नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो निजी कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद-बिक्रीका सम्बन्धमा सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले आफ्नो ऐतिहासिक प्रतिवेदन बुझाएको छ। 

पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले एनसेलको पछिल्लो शेयर कारोबारलाई 'अवास्तविक, अपारदर्शी र शंकास्पद' ठहर गर्दै राज्य संयन्त्रमाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ।

गत डिसेम्बर १, २०२३ मा मलेसियाली कम्पनी आजियाटा बर्हाडले एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गर्ने घोषणा गरेपछि उत्पन्न विवादको जगमा यो छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिको प्रतिवेदनले यो कारोबार केवल व्यापारिक निर्णय मात्र नभई नेपालको कानुनलाई चुनौती दिने र अर्बौँको राजस्व छल्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष शेयरको मूल्यांकनमा रहेको अस्वाभाविकता हो। सन् २०१६ मा आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्दा १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर तिरेको थियो। तर, सात वर्षपछि सोही शेयर जम्मा ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) मा बिक्री गरेको देखाइएको छ।

प्रतिवेदनले यसलाई 'आर्म्स लेन्थ प्रिन्सिपल' (Arm’s Length Principle) विपरितको कारोबार भनेको छ। दुई स्वतन्त्र र असम्बन्धित पक्षहरूबीच हुने बजार मूल्यको कारोबार यसमा नदेखिएको समितिको ठहर छ। "विगतमा अर्बौँ डलरमा कारोबार भएको कम्पनीको मूल्य यति छोटो अवधिमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्नु अवास्तविक र शंकास्पद छ," प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले गर्दा सरकारले प्राप्त गर्ने पूँजीगत लाभकरमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ।

छानबिन समितिले एनसेलको शेयर बिक्री प्रक्रियामा 'अफसोर' (Offshore) कारोबारको जटिल जालो बुनिएको फेला पारेको छ। नेपाल बाहिरका विभिन्न देशहरू र 'ट्याक्स हेवन' (करका लागि स्वर्ग मानिने मुलुक) हरूमा कम्पनी दर्ता गरी कारोबार गर्दा नेपालको कर कानुन छल्न खोजिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। स्पेक्ट्रलाइट यूके जस्तो हालै दर्ता भएको र कुनै खास वित्तीय पृष्ठभूमि नभएको कम्पनीलाई एनसेल जस्तो विशाल कम्पनी सुम्पिनुमा ठूलो वित्तीय जोखिम रहेको समितिले औंल्याएको छ।

नेपालको दूरसञ्चार नियमावली अनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद-बिक्री गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। तर, आजियाटाले प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी नै नदिई विदेशमा शेयर हस्तान्तरण गरेको छ। प्रतिवेदनले यसलाई नेपालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ को ठाडो उल्लंघन भनेको छ।

नियामक निकाय प्राधिकरणले यस्ता ठूला कारोबारको अनुगमन गर्न नसकेको र विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको कानुनलाई बेवास्ता गर्दा पनि कडा कदम चाल्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नाममा नीतिगत रूपमा अराजकता फैलिएको संकेत गरेको छ।

एनसेलको इजाजतपत्र अवधि २०८६ सालमा सकिँदैछ। नियमानुसार त्यसपछि यो कम्पनीको स्वामित्व नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने सम्भावना छ। छानबिन समितिले यो पछिल्लो शेयर खरिद-बिक्रीको खेल २०८६ सालमा सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिने वा उक्त प्रक्रियालाई जटिल बनाउने रणनीति अन्तर्गत भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। प्रतिवेदनले सरकारलाई अहिले नै कानुनी रूपमा स्पष्ट हुन र २०८६ पछि कम्पनीको स्वामित्व कसरी लिने भन्नेबारे स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिएको छ।

समितिका मुख्य सुझावहरू

टंकमणि शर्मा नेतृत्वको समितिले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न बुँदामा कडा सुझावहरू दिएको छ:

१. विस्तृत अनुसन्धान: यो कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) र वैदेशिक मुद्रा अपचलनको गम्भीर आशंका रहेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट थप सुक्ष्म छानबिन हुनुपर्ने।
२. ऐन संशोधन: दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई तत्काल संशोधन गरी शेयर खरिद-बिक्री, इजाजतपत्र नवीकरण र स्वामित्व हस्तान्तरणका प्रावधानहरूलाई जलवाजेय र पारदर्शी बनाउनुपर्ने।
३. कर असुली: अवास्तविक मूल्यांकन गरी छल्न खोजिएको पूँजीगत लाभकरलाई बजारको वास्तविक मूल्यका आधारमा निर्धारण गरी कडाइका साथ असुल गर्नुपर्ने।
४. नियामकको पुनर्संरचना: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी शक्तिशाली नियामक बनाउनुपर्ने।

छानबिन प्रतिवेदनले एनसेललाई केवल एउटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको रूपमा मात्र नभई नेपालको कर प्रणाली र कानुनी शासनको कसीको रूपमा व्याख्या गरेको छ। आजियाटाको बहिर्गमन र स्पेक्ट्रलाइटको प्रवेशले नेपालमा वैदेशिक लगानीको नाममा हुन सक्ने नीतिगत भ्रष्टाचारलाई उजागर गरिदिएको छ। अब सरकारले यो प्रतिवेदन दराजमा थन्काउँछ वा कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्ने कुराले नेपालको पूँजी बजार र दूरसञ्चार क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

नेपाल सरकारले यो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर कडा कदम चालेमा मात्रै अर्बौँको राजस्व जोगिने र आगामी दिनमा यस्ता 'मिलेमतोपूर्ण' कारोबारलाई रोक्न सकिने विश्वास गरिएको छ।