अबदेखि आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउन १ गते सार्वजनिक गर्नेगरी आवश्यक तयारी गरिएको छ । सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा यो सहमति जुटेको हो ।

समितिको बैठकमा सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले बजेट सार्वजनिक गर्ने समय निश्चित गरिए जस्तै मौद्रिक नीति घोषणाका लागि पनि साउन १ गतेको मिति तय गरिएको जानकारी दिए ।

बैठकमा अन्य वित्तीय वस्तुमा केही परिमार्जनसहितका प्रश्तावहरू समेत पारित गरिएको छ । बैंकर्स एशोसिएशन र विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० का प्रावधानप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सभापति बुढाथोकीले बताए । बैंकरहरूले उक्त दफाका कारण सामान्य कारबाहीलाई आधार बनाएर आफूहरूलाई अयोग्य घोषित गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै यसलाई ‘अभिशाप’ को संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) सँग जोडिएका ती प्रावधानहरू संशोधन गर्न लिखित र मौखिक रूपमा समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैंकरहरूको माग र माननीय सदस्यहरूको संशोधन प्रश्तावका बाबजुद हालको विधेयकमा दफा १०० संशोधनका लागि खुला नगरिएकाले उक्त प्रश्ताव स्वीकार हुन नसकेको सभापति बुढाथोकीले स्पष्ट पारे । उनले सभामुख र अर्थमन्त्रीसहित सरोकारवालाहरूले यस विषयमा चासो राखेको उल्लेख गर्दै यसबारे थप छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

सभापति बुढाथोकीले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ११३ को प्रावधानबारे स्मरण गराउँदै भने, ‘विधेयकमा संशोधन पेश गर्दा त्यो विधेयकको विषयसँग संवद्ध, निहित सिद्धान्त अनुकूल र स्पष्ट हुनुपर्छ । जुन दफा संशोधन गर्न खोजिएको हो, सोही विषयसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने कानूनी बाध्यताका कारण अहिले नै यो प्रक्रिया अघि बढाउन प्राविधिक कठिनाइ देखिएको छ ।’

समितिले आगामी दिनमा यी कानूनी जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्दै वित्तीय क्षेत्रका सरोकारहरूलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।