हरेक वर्ष वर्षायाम सुरु भएपछि नेपालको भौगोलिक बनावट र बदलिँदो जलवायु परिवर्तनका कारण आउने बाढी, पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपले मुलुकलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउने गरेको छ। प्राकृतिक विपत्तिसँगै विगत केही वर्षयता देशले राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनका नाममा भएका तोडफोड, आगजनी र विध्वंसका घटनाहरूको कालो छाया पनि बेहोर्दै आएको छ।

कहिले जेनजी आन्दोलन, कहिले विभिन्न समूहका राजावादी प्रदर्शन त कहिले शिक्षक आन्दोलनका नाममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि भएका आक्रमणहरूले अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाएका छन्। यस्तै प्रकारका मानव निर्मित तथा प्राकृतिक विध्वंसका घटनाहरूको ठूलो आर्थिक भार लामो समयदेखि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले बोक्दै आएका छन्। यसैबिस्तारित शृङ्खलामा थपिएको छ, हालै रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अचानकको भीषण बाढी। यो प्राकृतिक विपद्ले देशको ऊर्जा मेरुदण्ड मानिएको जलविद्युत् क्षेत्र र समग्र पूर्वाधारमा पुर्‍याएको क्षतिले बीमा क्षेत्रमा फेरि एकपटक ठूलो दाबीको पहाड खडा गर्ने निश्चित भएको छ।

रसुवा र नुवाकोटमा बाढीको ताण्डव र जलविद्युत् क्षेत्रमा असर

चीनतर्फको तिब्बत क्षेत्रमा भएको अविरल वर्षा र सम्भावित संरचनागत अवरोधका कारण भोटेकोशी नदीमा अचानक आएको प्रलयकारी बाढीले रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका विभिन्न भागमा ठूलो जनधनको क्षति गराएको छ। मितेरी पुल बगाउनुका साथै रसुवागढी सुक्खा बन्दरगाह, सीमावर्ती बजारहरू र सडक सञ्जाललाई तहसनहस पार्दै बगेको सो बाढीले ऊर्जा क्षेत्रमा अभूतपूर्व प्रहार गरेको छ। प्रारम्भिक विवरण अनुसार सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन गरी करिब १३ भन्दा बढी ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू यसको चपेटामा परेका छन्। कुल ७४८ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका यी ऊर्जा गृहहरूमा पुगेको क्षतिका कारण मुलुकको विद्युत् उत्पादन प्रणालीमा ठूलो धक्का लागेको छ।

रसुवागढी, चिलिमे, माथिल्लो त्रिशूली–३ए, त्रिशूली, देवीघाट लगायतका सञ्चालनमा रहेका प्रमुख आयोजनाहरू तथा अन्य निर्माणाधीन परियोजनाहरू र २२० केभी सबस्टेसनमा बाढीले व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ। यस विनाशकारी विपद्ले गर्दा शेयर बजारमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। बाढी प्रभावित जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आएसँगै समग्र नेप्से परिसूचक र जलविद्युत् उपसमूह ओरालो लागेको छ। मानवीय क्षति, बेपत्ता भएका नागरिक तथा सयौँको संख्यामा सम्पर्कविहीन भएका देशी-विदेशी पर्यटकहरूको खोजी तथा उद्धारकार्य जारी रहँदा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको पाटो निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ।

विगतका क्षति र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको बढ्दो जोखिम

पछिल्ला केही वर्षहरू बीमा क्षेत्रका लागि सहज रहेका छैनन्। एकातिर जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित अतिवृष्टि, बाढी र पहिरोका घटनाले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने गरेका छन् भने अर्कोतिर सामाजिक तथा राजनीतिक द्वन्द्वका कारण हुने तोडफोड र आगजनीले बीमा कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानीको दायरालाई अस्वाभाविक रूपमा बढाएको छ। विगतमा विभिन्न राजनीतिक दल वा समूहद्वारा आयोजित आन्दोलनका क्रममा भएका प्रदर्शनहरूमा निजी सवारीसाधन, व्यावसायिक कम्प्लेक्स, उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमाथि भएका आक्रमणको क्षति निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले नै व्यहोर्नु परेको छ।

यस्ता मानव निर्मित जोखिम र बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरूले गर्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको जोखिम बहन गर्ने क्षमतामाथि दबाब पर्दै आएको छ। ठूला पूर्वाधारहरू विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाहरू करोडौं र अर्बौं रुपैयाँको लगानीमा निर्माण हुने भएकाले तिनमा आउने प्राविधिक वा प्राकृतिक विपद्को जोखिम अत्यन्त उच्च हुन्छ। जलविद्युत् आयोजनाहरूले सम्पत्ति बीमा (प्रॉपर्टी इन्स्योरेन्स), बिजनेस इन्ट्रप्सन इन्स्योरेन्स (व्यवसाय अवरोध बीमा) तथा इरेक्सन अल रिस्क जस्ता पोलिसीहरू खरिद गरेका हुन्छन्। रसुवाको बाढीले जलविद्युत् गृहका सुरुङमार्ग, पावरहाउस, इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरू, पेनस्टक पाइपहरू र प्रसारण लाइनमा पुर्‍याएको क्षति हेर्दा बीमा कम्पनीहरूमा पर्ने दाबीको आकार निकै ठूलो हुने देखिन्छ।

बीमा दाबीको अनुमान र आगामी चुनौती

अहिले भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरका दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनामा जुनस्तरको भौतिक संरचनागत क्षति देखिएको छ, यसले निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा मात्रै अर्बौं रुपैयाँ बराबरको दाबी पर्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। आयोजनाहरूको सिभिल संरचना, बाढीले बगाएका महँगा विद्युतीय उपकरणहरू, टर्बाइन, जेनेरेटर र सबस्टेसनको पुनर्स्थापना खर्च हिसाब गर्दा दाबी रकम चुलिने निश्चितप्रायः छ। नेपालका बीमा कम्पनीहरूले यस्ता ठूला जोखिमहरूको शतप्रतिशत भार आफैं थाम्न नसक्ने हुनाले अन्तराष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरू (Reinsurance) सँगको सहकार्यमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

विगतका वर्षहरूमा पनि बाढी पहिरोका कारण हाइड्रोपावर र ठूला उद्योगहरूमा ठूला दाबीहरू परेका दृष्टान्तहरू छन्। यसैमाथि विभिन्न आन्दोलनका नाममा भएका हुलदङ्गा र आगजनीका दाबीहरूको फछ्र्यौट गरिरहेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई हालको रसुवाको बाढीले थप आर्थिक भार थपिदिएको छ। यस प्रकारका प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद्हरूले बीमाको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता त औंल्याएका छन् नै, साथै बीमा कम्पनीहरूको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता र पुनर्बीमा नीतिको कडा परीक्षणसमेत गरिरहेका छन्।

सरकार र सम्बन्धित निकायले जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणपूर्व गरिने भौगोलिक अध्ययन र जोखिम मूल्याङ्कनलाई अझै वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने देखिन्छ। साथै, बीमा कम्पनीहरूले पनि यस्ता ठूला पूर्वाधारका जोमिखहरूलाई ध्यानमा राखी प्रिमियम दर र पुनर्बीमा सुरक्षाका मोडलहरूलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ। रसुवाको यस विपद्ले नेपालको अर्थतन्त्र, ऊर्जा सुरक्षा र बीमा क्षेत्रको वित्तीय स्वास्थ्यमा लामो समयसम्म असर पार्ने स्पष्ट पारेको छ।