बाढी अब केवल प्राकृतिक विपत्तीमा मात्रै सिमित रहेन । यो विश्व अर्थतन्त्रका लागि डरलाग्दो सरुवा रोग जस्तो बन्दै गएको छ। 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR)को ग्लोबल एशेसमेण्ट रिपोर्ट २०२५ अनुसार विश्वभर बाढीबाट हुने दीर्घकालीन औसत वार्षिक आर्थिक क्षति करिब ३ खर्ब ८८ अर्ब अमेरिकी डलर (आजको दिनमा नेपाली रुपैयाँ ५९ खर्बभन्दा धेरै) अनुमान गरिएको छ।

यो विभिन्न वर्षका सम्भावित बाढी घटना, जोखिममा रहेका सम्पत्ति र सम्भावित क्षतिको आधारमा निकालिएको वार्षिक औसत जोखिम हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR)का अनुसार जलवायु परिवर्तन र बढ्दो बाढी पहिरोका कारण बाढीबाट हुने पूर्वाधारको वार्षिक औसत क्षति अझ बढ्नेछ। सन् २०५० सम्म नदीजन्य बाढीबाट पूर्वाधारमा हुने औसत वार्षिक क्षति ४ खर्ब ७ अर्ब डलरदेखि ४ खर्ब ३९ अर्ब डलर पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

विश्वको बाढी जोखिमको केन्द्र एसिया हो।

विश्व बैंकसँग सम्बन्धित अध्ययनअनुसार करिब १.८१ अर्ब मानिस अर्थात् विश्व जनसंख्याको २३ प्रतिशत मानिस प्रत्यक्ष जोखिममा छन्। तीमध्ये १.२४ अर्ब मानिस दक्षिण र पूर्वी एसियामै बस्छन्।त्यसमध्ये चीनमा करिब ३९ करोड र भारतमा करिब ३९ करोड मानिस त्यस्तो बाढी जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ। दक्षिण एसियामा मात्रै करिब ५७ करोड ६० लाख मानिस उल्लेखनीय बाढी जोखिममा छन्।

विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एसियामा बाढी, खडेरी, चक्रवातलगायत प्राकृतिक विपद्को प्रभाव अत्यन्त ठूलो छ र हालको प्रवृत्ति कायम रहे अबको ४ वर्ष भित्र अर्थात् सन् २०३० सम्म यस क्षेत्रको प्राकृतिक विपद् सम्बन्धी वार्षिक क्षति करिब १ खर्ब ६० अर्ब डलर पुग्न सक्छ।

युरोपेली वातावरण एजेन्सीका अनुसार सन् १९८०–२०२४ बीच युरोपेली संघमा मौसम तथा जलवायुजन्य चरम घटनाबाट ८ खर्ब २२ अर्ब बराबरको आर्थिक सम्पत्ति क्षति भएको अनुमान छ। त्यसमध्ये बाढीले ४७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। यसले देखाउँछ कि उच्च आय भएका देशहरू पनि बाढीबाट मुक्त छैनन्।

फरक यति हो धनी देशमा तत्काल उद्धार र पुननिर्माण हुन्छ । गरिब देशमा एउटा विपद्ले विकासको दशक पछाडि धकेल्न सक्छ।

धनी देशसँग बीमा, पुनर्बीमा, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा हुन्छ। गरिब देशमा परिवारको बचत सकिन्छ, ऋण बढ्छ, सरकारी बजेट पुनर्निर्माणमा जान्छ, विकास आयोजना रोकिन्छ, रोजगारी घट्छ।

त्यसैले समान डलरको क्षतिले गरिब देशलाई धेरै ठूलो आर्थिक धक्का दिन सक्छ। विश्व बैंकको पछिल्लो अनुसन्धानले पनि कम आय भएका देशहरूमा समान सम्पत्ति क्षतिको तुलनामा असर बढी हुने देखाएको छ।