सुवास निरौला

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार बिहान आएको भीषण बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएपछि सरकारले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि आर्थिक सहयोग आह्वान गरेको छ। 

तर आह्वानपछि सरकारी कोषमा अहिलेसम्म कति रकम जम्मा भयो भन्ने एकिन विवरण भने तयार भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब ११ करोड रुपैयाँ र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ। तर यी दुवै रकम रसुवा बाढीपछि गरिएको पछिल्लो आह्वानबाट जम्मा भएको रकम होइनन्। ती कोषमा यसअघि नै रहेको मौज्दात हो।

अर्यालले नयाँ आह्वानपछि बैंकहरूमा जम्मा भएको रकमको छुट्टै विवरण संकलन भइरहेको बताए। उनका अनुसार विभिन्न बैंकमा रकम जम्मा हुने भएकाले सबै बैंकसँग समन्वय गरेर नयाँ सहयोगको वास्तविक रकम कति भयो भन्ने नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने संयन्त्र बनाइँदैछ। “यो पनि आह्वान गर्नुभन्दा अगाडिको डेटा हो,” अर्यालले कोषमा रहेको रकमबारे भने। उनका अनुसार नयाँ रकमको विवरण बेलुकासम्म वा नभए भोलिदेखि नियमित रूपमा अपडेट गर्ने तयारी भइरहेको छ।

बाढीले पूर्वाधारमा मात्रै करिब २० अर्बको क्षति अनुमान

भोटेकोशी बाढीले रसुवासहित नुवाकोट र आसपासका क्षेत्रमा सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, बजार, घर तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालले प्रारम्भिक रूपमा पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान गरेका छन्। पुनर्निर्माणमा भने करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि यो समग्र बाढी क्षतिको अन्तिम सरकारी मूल्यांकन होइन। 

मानवीय, निजी सम्पत्ति, जलविद्युत्, व्यापारिक सामान, भन्सार, सडक तथा पुललगायत सबै क्षेत्रको विस्तृत क्षति मूल्यांकन भइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत बाढीको पूर्ण क्षतिको आकलन अझै भइरहेको जनाएको छ। बाढीले रसुवाको टिमुरे र स्याफ्रुबेँसी क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। रसुवागढी भन्सार कार्यालय र भन्सार यार्डसमेत ठूलो क्षतिमा परेको प्रारम्भिक विवरण छ।

१९ पुल र ४० किलोमिटर सडकमा क्षति

प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीले १९ वटा पुल र करिब ४० किलोमिटर सडकमा क्षति पुर्‍याएको छ।जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। यसले तत्कालीन उद्धारसँगै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा सडक पूर्वाधार पुनःस्थापनामा ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखाएको छ।

१५ वटा बैंक खाता परिचालन

सरकारले राहत रकम संकलनका लागि हाल १५ वटा बैंक खाता परिचालन गरेको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा वाणिज्य बैंकका दुईवटा खाता छन्। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा भने आठवटा बैंकका १३ वटा खाता रहेका छन्। विदेशबाट सहयोग पठाउन चाहनेका लागि लक्ष्मी बैंकमा थप खाता खोल्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको प्रवक्ता अर्यालले बताए।

आधिकारिक खाता नम्बर

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष

 

प्रधानमन्त्री राहत कोषका लागि उपलब्ध आधिकारिक विवरणमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका दुई तथा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका दुई खाता र हिमालयन बैंकको अमेरिकी डलर खातासमेत उल्लेख छन्।

 

यी खाता विवरण सरकारद्वारा उपलब्ध गराइएको आधिकारिक कागजातमा उल्लेख छन्।

राहतको नाममा व्यक्तिगत QR राखेर पैसा उठाउनेप्रति सावधानी

सरकारले आधिकारिक खाता सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत QR कोड, व्यक्तिगत बैंक खाता वा अप्रमाणित डिजिटल वालेट राखेर ‘रसुवा बाढी राहत’का नाममा रकम संकलन गर्ने व्यक्तिबाट सावधान हुनुपर्ने देखिएको छ। त्यसैले सहयोग गर्न चाहनेले व्यक्तिगत QR वा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अप्रमाणित खातामा पैसा नपठाई सरकारले सार्वजनिक गरेका आधिकारिक बैंक खातामै रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसबाट सहयोग रकम वास्तविक रूपमा सरकारी राहत संयन्त्रमा पुग्ने र त्यसको हिसाबसमेत राख्न सहज हुनेछ।

अहिलेसम्म कसले कति सहयोग घोषणा गरे?

सरकारको अपिलपछि विभिन्न बैंक, संस्था तथा राजनीतिक/सामाजिक क्षेत्रबाट सहयोग घोषणा हुन थालेको छ। उपलब्ध सार्वजनिक विवरणअनुसार प्रमुख घोषणाहरू यस्तो छन्। 

यो रकम घोषणा/प्रतिबद्धता हो, केही रकम सरकारी कोषमा जम्मा भइसकेको छ भने केही छैन। 

याे समाचार तयार पार्दासम्म एनआरएनएले ५ करोड सहयोग घोषणा गरेको छ भने ग्लोबल आइएमई बैंकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५ करोड सहयोग घोषणा गरेको छ। कुमारी बैंकले ३ करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको विवरण सार्वजनिक भएको छ भने कालिका कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष विक्रम पाण्डेले १ करोड रुपैयाँ कोषमा दिएका छन्।

यी १३ घोषणाको रकम जोड्दा उपलब्ध विवरणअनुसार घोषणा तथा पुष्टि भएको सहयोग जोड्दा कम्तीमा १९ करोड ३५ लाख १ हजार रुपैयाँ पुग्छ। तर यसलाई सरकारी कोषमा जम्मा भएको रकमसँग जोड्न मिल्दैन। केही घोषणा हस्तान्तरण भइसकेका हुन सक्छन् भने केही प्रतिबद्धता मात्र हुन सक्छन्।

‘घोषणा’ ठूलो, तर सरकारी खातामा कति आयो हिसाब हुँदै

यस बाढीको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान नै पूर्वाधारमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको अवस्थामा हालसम्म सार्वजनिक सहयोग घोषणाको रकम त्यसको तुलनामा निकै सानो छ। त्यसमाथि १९ करोड ३५ लाख १ हजार रुपैयाँ घोषणा भएको भए पनि त्यो सबै सरकारी खातामा जम्मा भइसकेको पुष्टि भएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले बैंकहरूसँग विवरण लिएपछि मात्र बाढीपछि वास्तवमा कति रकम प्राप्त भयो भन्ने स्पष्ट हुनेछ।

भोटेकोशी बाढीले सडक, पुल, जलविद्युत्, बजार, भन्सार तथा निजी सम्पत्तिमा पुर्‍याएको क्षतिको पूर्ण मूल्यांकन आउन बाँकी रहेकाले पुनःस्थापनाको वास्तविक लागत अहिलेको अनुमानभन्दा अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसैले सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत संकलन तथा परिचालन गर्ने र बैंकिङ प्रणालीबाट आएको रकमको नियमित विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।