दिपेश ढकाल

बुधबार, २६ अगस्ट २०२६ नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि मात्र होइन, रसुवा र आसपासका नागरिकका लागि पनि पीडादायी दिन बनेको छ। भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले बस्ती, सडक, पुल, व्यापारिक संरचना र जलविद्युत् आयोजनालाई प्रभावित बनाएको छ ।

बाढीका कारण मानिसको ज्यान गएको, केही बेपत्ता भएको र कैयौँ परिवार विस्थापित भएको प्रारम्भिक विवरणले घटनाको भयावहता देखाउँछ।

यस्तो विपत्तिको चर्चा गर्दा सबैभन्दा पहिले मानवीय क्षतिप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्नुपर्छ। आफन्त गुमाएका परिवारको पीडा, घरबार र व्यवसाय गुमाएका नागरिकको अवस्था तथा उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका परिवारको चिन्ता कुनै पनि आर्थिक गणनाभन्दा माथि हुन्छ। बाढीले भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न सकिएला, तर गुमेको जीवन फर्काउन सकिँदैन।

रसुवाको कठिन हिमाली भूगोल, नदीको तीव्र बहाव र सडक तथा पुलमा भएको क्षतिले उद्धार तथा राहत कार्यलाई समेत चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। स्थानीय बासिन्दा, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, विद्युत् प्राविधिक र उद्धारकर्मी जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन्। त्यसैले अहिले राज्य र सम्बन्धित निकायको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षा, बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार, विस्थापितको व्यवस्थापन तथा अत्यावश्यक पूर्वाधार पुनःस्थापना हुनुपर्छ। आर्थिक क्षतिको हिसाब पछि गर्न सकिन्छ, तर विपत्तिको समयमा मानवीय उद्धारमा भएको ढिलाइको मूल्य धेरै ठूलो हुन्छ।

तर बाढीले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि जन्माएको छ। नेपालले जलविद्युत्मा ठूलो लगानी गरिरहेको अवस्थामा यस्ता प्राकृतिक विपत्तिले आयोजनाको उत्पादन, कम्पनीको आम्दानी, पुनर्निर्माण लागत र अन्ततः शेयरधनीलाई वितरण गरिने लाभांशमा कस्तो प्रभाव पार्छ? विशेषगरी रसुवा क्षेत्रमा धेरै जलविद्युत् आयोजना केन्द्रित भएकाले एउटा ठूलो प्राकृतिक विपत्तिले एउटै कम्पनी मात्र होइन, सम्पूर्ण जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्रभावित गर्न सक्छ।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार आजको बाढीबाट रसुवा क्षेत्रमा करिब ११ वटा जलविद्युत् आयोजनाका संरचना प्रभावित भएका छन्। प्रभावित आयोजनामा रसुवागढी, चिलिमे, त्रिशूली–३ ए, त्रिशूली–३ बी, त्रिशूली, देविघाट, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, लाङटाङ, माथिल्लो मैलुङ र मैलुङलगायत आयोजना छन्। यी आयोजनाको कुल क्षमता करिब ४०५ मेगावाटको आसपास रहेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसको अर्थ आजको विपत्ति एउटा आयोजनाको समस्या नभएर नेपालको ऊर्जा पूर्वाधारको ठूलो हिस्सामाथि परेको चुनौती हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रसुवागढी, चिलिमे, त्रिशूली–३ ए, त्रिशूली–३ बी हब तथा २२० केभी सबस्टेसन, त्रिशूली र देविघाटका संरचनामा क्षति पुगेको पुष्टि गरेको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिब ४३० मेगावाट बराबरको विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको बताइएको छ। यो नेपालको जलविद्युत् प्रणालीका लागि सामान्य अवरोध होइन। यसले उत्पादन आयोजना र प्रसारण संरचना एकअर्कामा कति निर्भर छन् भन्ने पनि देखाएको छ।

जलविद्युत् आयोजनामा टर्बाइन मात्र महत्वपूर्ण हुँदैन। पानी ल्याउने संरचना, बाँध तथा इन्टेक, सुरुङ, पेनस्टक, पावरहाउस, पहुँचमार्ग, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन सबै एउटै प्रणालीका हिस्सा हुन्। त्यसैले कुनै आयोजनाको मुख्य टर्बाइन सुरक्षित रहे पनि प्रसारण लाइन वा सबस्टेसनमा क्षति भयो भने उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा पठाउन सकिँदैन। यही कारण आजको बाढीबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन गर्दा केवल पावरहाउसमा पुगेको क्षति हेरेर निष्कर्ष निकाल्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ।

चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी यस घटनाबाट सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको कम्पनीमध्ये एक हो। कम्पनीको आफ्नै २२.१ मेगावाटको चिलिमे आयोजना रासुवामा रहेको छ। बाढीपछि कम्पनीको शेयर मूल्यमा तीव्र गिरावट आएको छ र आजको बजारमा करिब ४११ रुपैयाँसम्म झरेको देखिएको छ। लगानीकर्ताको डर स्वाभाविक हो। तर शेयर मूल्य घट्नु र कम्पनीको वास्तविक वित्तीय क्षति बराबर हुनु एउटै कुरा होइन। बजारले तत्काल सूचना नपाउँदा सम्भावित सबैभन्दा खराब अवस्थालाई मूल्यमा समेट्न सक्छ।

चिलिमेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ। कम्पनीले करिब ७२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा र ७ रुपैयाँ ५९ पैसा प्रतिशेयर आम्दानी देखाएको छ। त्यसैले आजको बाढीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कमाएको नाफा स्वतः समाप्त गर्दैन। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त भइसकेपछि आएको बाढीको मुख्य प्रभाव आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पर्नेछ।

यही ठाउँमा लाभांशसम्बन्धी बहस महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सामान्य लगानीकर्ताले सोच्न सक्छ, कम्पनीले गत वर्ष नाफा कमाइसकेको छ भने अब लाभांश किन घट्न सक्छ? यसको उत्तर कम्पनीको भविष्यको नगद आवश्यकतामा छ। कुनै कम्पनीले नाफा कमाएको भन्दै सबै रकम शेयरधनीलाई वितरण गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन। भविष्यमा मर्मत, पुनर्निर्माण, ऋण भुक्तानी, सञ्चालन खर्च र नयाँ लगानीका लागि आवश्यक नगदलाई पनि कम्पनीले ध्यान दिनुपर्छ।

बाढीबाट ठूलो क्षति पुगेको अवस्थामा सञ्चालक समितिले स्वाभाविक रूपमा सोच्न सक्छ कि कम्पनीको कोषको केही हिस्सा भविष्यको पुनर्निर्माणका लागि सुरक्षित राख्नु आवश्यक छ। अर्थात् आजको बाढीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफालाई प्रत्यक्ष रूपमा नष्ट नगरे पनि त्यस नाफाबाट वितरण गरिने लाभांशको आकारमा अप्रत्यक्ष दबाब पर्न सक्छ। विशेषगरी नगद लाभांश वितरण गर्दा कम्पनीबाट वास्तविक नगद बाहिर जान्छ। त्यसैले पुनर्निर्माणको आवश्यकता ठूलो भएमा बोर्डले नगद लाभांशमा संयम अपनाउन सक्छ।

बोनस शेयरको विषय भने केही फरक हुन्छ। बोनस शेयर वितरण गर्दा कम्पनीबाट सोही अनुपातमा नगद बाहिर जाँदैन। तर बोनस पनि कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा, सञ्चित कोष, कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था र बोर्डको निर्णयमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले बाढीका कारण चिलिमेले बोनस अनिवार्य रूपमा रोक्छ वा घटाउँछ भन्न मिल्दैन। तर कम्पनीलाई ठूलो रकम पुनर्निर्माणमा चाहिने अवस्था आएमा बोर्डले विगतको तुलनामा सावधानीपूर्वक लाभांश नीति लिन सक्छ।

चिलिमेमा मात्र होइन, रसुवागढी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, मैलुङ खोला, माथिल्लो मैलुङ तथा त्रिशूली क्षेत्रका आयोजनामा पनि यही प्रश्न लागू हुन्छ। कुनै आयोजनाको उत्पादन लामो समय बन्द भयो भने विद्युत् बिक्रीबाट हुने आम्दानी घट्छ। आम्दानी घट्दा नाफा घट्न सक्छ। त्यसमाथि मर्मत र पुनर्निर्माण खर्च थपिन्छ। यसरी कम्पनीमाथि दोहोरो दबाब पर्न सक्छ। त्यसैले आजको बाढीको वास्तविक आर्थिक प्रभाव आगामी त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा क्रमशः देखिन सक्छ।

रसुवागढीको विगतको अनुभव यस सन्दर्भमा विशेष महत्वपूर्ण छ। यसअघि पनि बाढी र पहिरोका कारण आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो र पुनस्र्थापनाका लागि लामो समय लाग्यो। यसले हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण सामान्य मर्मतजस्तो सरल हुँदैन भन्ने देखाउँछ। सडक अवरुद्ध हुँदा उपकरण पुर्याउन समस्या हुन्छ, नदीको बहाव नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ र प्रसारण संरचना पनि पुनःस्थापना गर्नुपर्छ। त्यसैले केही हप्तामै आयोजना सञ्चालनमा आउने अनुमानभन्दा प्राविधिक मूल्यांकनपछि आएको वास्तविक समयतालिका बढी विश्वसनीय हुनेछ।

नेपालमा विगतका बाढी घटनाले पनि यही पाठ दिएका छन्। खुँदी जलविद्युत् आयोजनामा आएको बाढीले लामो समय उत्पादन बन्द गराएको थियो र कम्पनीले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरेको थियो। माथिल्लो तामाकोशीले पनि बाढी तथा पहिरोका कारण लामो समय उत्पादन अवरोध भोगेको छ। यस्ता घटनाले देखाउँछन् कि प्राकृतिक विपत्तिले एक वर्षको आम्दानी मात्र होइन, कम्पनीको नगद प्रवाह, ऋण सेवा क्षमता र लाभांश वितरण क्षमतासमेत केही समय प्रभावित गर्न सक्छ।

तर अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। बाढीले आयोजना क्षतिग्रस्त भयो भन्दैमा कम्पनी दीर्घकालीन रूपमा समाप्त हुन्छ भन्ने हुँदैन। यदि बीमा पर्याप्त छ, मुख्य उपकरण सुरक्षित छन्, पुनर्निर्माण लागत व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामा छ र केही महिनाभित्र उत्पादन पुनः सुरु हुन्छ भने कम्पनीको वित्तीय अवस्था क्रमशः सामान्य हुन सक्छ। शेयर बजारले पनि वास्तविक अवस्था स्पष्ट भएपछि प्रारम्भिक डरलाई सच्याउन सक्छ।

त्यसैले प्रभावित जलविद्युत् कम्पनीका लगानीकर्ताले अहिले चारवटा विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो, क्षतिको वास्तविक प्राविधिक मूल्यांकन। दोस्रो, बीमाबाट प्राप्त हुने रकम। तेस्रो, आयोजना पुनः सञ्चालन हुन लाग्ने समय। चौथो, पुनर्निर्माणमा कम्पनीले आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम। यी चार तथ्य सार्वजनिक नभएसम्म केवल शेयर मूल्यको गिरावटका आधारमा कम्पनी सस्तो भयो वा महँगो भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।

आजको घटनाले नेपालका जलविद्युत् कम्पनीलाई अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ पनि दिएको छ। आयोजना निर्माण गर्दा उत्पादन क्षमता र लागत मात्र हेरेर पुग्दैन। प्राकृतिक विपत्ति, बाढी, पहिरो, हिमताल फुट्ने सम्भावना, जलवायु परिवर्तन, बीमा, आपतकालीन योजना र वैकल्पिक पहुँचमार्गलाई पनि परियोजना डिजाइनको मूल हिस्सा बनाउनुपर्छ। जलविद्युत्मा लगानी बढ्दै गएको नेपालले अब जोखिम व्यवस्थापनमा पनि त्यही स्तरको लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

शेयर बजारका दृष्टिले आजको गिरावटलाई तत्काल अवसर वा संकट भनेर घोषणा गर्नु पनि हतार हुनेछ। रसुवागढी, चिलिमे, सान्जेन, मैलुङ खोला र अन्य प्रभावित कम्पनीका शेयर मूल्यमा आएको गिरावटले बजारको डर देखाएको हो। तर वास्तविक मूल्य कम्पनीको पुनःउत्पादन क्षमता, बीमा, पुनर्निर्माण लागत र भविष्यको नाफाले निर्धारण गर्नेछ। क्षति सीमित भयो र उत्पादन छिट्टै फर्कियो भने आजको गिरावट भविष्यमा खरिद अवसर पनि बन्न सक्छ। तर क्षति गम्भीर र पुनर्स्थापना लामो भयो भने अहिलेको मूल्य पनि जोखिमरहित नहुन सक्छ।

अन्ततः आजको बाढीलाई शेयर बजारको अंकमा मात्र मापन गर्नु मानवीय संवेदनाबाट टाढा जाने कुरा हुनेछ। रासुवामा आज कसैले घर गुमाएको छ, कसैले व्यवसाय गुमाएको छ, कसैले रोजगारी गुमाएको छ र कसैले आफ्नो प्रियजन गुमाएको छ। जलविद्युत् आयोजना र शेयर बजार पुनः उठ्न सक्छन्, तर मानव जीवन फर्काउन सकिँदैन।

त्यसैले अहिले राज्यको पहिलो जिम्मेवारी उद्धार र राहत हो। त्यसपछि क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन, सुरक्षित पुनर्निर्माण र प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको पुनःसञ्चालन हुनुपर्छ। कम्पनीका सञ्चालकले पनि शेयरधनीलाई लाभांश दिने र कम्पनीको भविष्य सुरक्षित गर्नेबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ। शेयरधनीले पनि तत्काल लाभांशभन्दा कम्पनीको दीर्घकालीन स्वास्थ्यलाई बुझ्नुपर्नेछ।

याे बाढीले नेपाललाई एउटा कठोर तर महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। जलविद्युत् विकास केवल नदीको पानीलाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्ने व्यवसाय होइन; यो प्राकृतिक जोखिमसँग निरन्तर सामना गर्ने जिम्मेवारी पनि हो। चिलिमे होस् वा रसुवागढी, सान्जेन होस् वा मैलुङ, त्रिशूली क्षेत्रका आयोजना हुन् वा अन्य हिमाली जलविद्युत् परियोजना, अबको सफलता केवल कति मेगावाट उत्पादन भयो भन्नेबाट होइन, विपत्तिपछि कति छिटो, सुरक्षित र वित्तीय रूपमा जिम्मेवार ढंगले पुनःउठ्न सकियो भन्नेबाट मापन हुनेछ।

बाढीले आज संरचना बगाएको छ, तर यसले नेपाललाई अझ सुरक्षित, बलियो र जिम्मेवार जलविद्युत् पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवसर पनि दिएको छ। मानिसको आँसु पुछिएपछि मात्र पुनर्निर्माणको वास्तविक अर्थ सुरु हुनेछ। अनि त्यही पुनर्निर्माणले प्रभावित आयोजना, कम्पनी, लगानीकर्ता र समग्र नेपालको ऊर्जा भविष्यलाई फेरि नयाँ बाटोमा अघि बढाउन सक्छ।