न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार देउवा र खड्काको निवेदनमाथि तत्काल महाधिवेशन रोक्ने आदेश जारी भएन। उनका अनुसार पूरक निवेदनमार्फत महाधिवेशन स्थगित गर्न माग गरिएको भए पनि तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले उक्त मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षलाई नियमित सांगठनिक तथा दलीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ। अदालतले पुनरवलोकनको निवेदनमाथि आगामी दिनमा आवश्यक आदेश दिन सक्ने भए पनि हाललाई महाधिवेशन रोक्ने कुनै अन्तरिम आदेश जारी नगरेको हो।
