दीपेश ढकाल

गत शुक्रबार सामान्य किनमेलका लागि काठमाडौंको भाटभटेनी सुपरमार्केट पुगेको थिँए। खरिद गर्नुपर्ने सामानको सूची लामो थिएन। त्यही क्रममा करिब २ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने एउटा थर्मस पनि किनेँ।

भुक्तानी गर्ने बेला मैले नगदभन्दा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेँ। यसको कारण केवल सहजता थिएन। क्रेडिट कार्डले उपलब्ध गराउने निश्चित भुक्तानी अवधिको सदुपयोग गर्दै आफ्नो नगद प्रवाह व्यवस्थित गर्ने मेरो उद्देश्य थियो।

कलेजमा वित्त व्यवस्थापन पढ्दा हामीले ‘क्रेडिट पिरियड’ अर्थात् उधारो भुक्तानी अवधिबारे धेरैपटक पढेका थियौँ।

त्यतिबेला ती विषय परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने पाठ्यक्रमका परिभाषा र सिद्धान्तजस्ता लाग्थे। तर व्यावहारिक जीवनमा आर्थिक जिम्मेवारी बढ्दै गएपछि त्यही पाठ्यपुस्तकमा पढेका अवधारणाको वास्तविक महत्त्व बुझिँदो रहेछ। क्रेडिट कार्ड सही ढंगले प्रयोग गर्न सकियो भने यो केवल भुक्तानीको माध्यम होइन, व्यक्तिगत नगद प्रवाह व्यवस्थापनको एउटा उपयोगी वित्तीय साधन पनि बन्न सक्छ। तर यसको प्रयोगमा अनुशासन आवश्यक हुन्छ। समयमै भुक्तानी नगर्ने हो भने ब्याज र अन्य शुल्कको भार बढ्न सक्छ। त्यसैले वित्तीय साक्षरता भनेको पैसा कमाउने ज्ञान मात्र होइन, कमाएको पैसा कसरी खर्च गर्ने, बचत गर्ने, ऋण लिने र समयमै दायित्व पूरा गर्ने भन्ने समझ पनि हो।

थर्मसको भुक्तानी गरिसकेपछि म अर्को काउन्टरतर्फ लाग्दै थिएँ। त्यही बेला मेरो ध्यान एक जना करिब चालीस वर्ष उमेरका देखिने, राम्रो पहिरन लगाएका र शिक्षितजस्ता लाग्ने व्यक्तितर्फ गयो। उनले करिब ५५ हजार रुपैयाँ पर्ने भाँडाकुँडा खरिद गरे र सम्पूर्ण रकम नगदमै भुक्तानी गरे। त्यो दृश्य सामान्य पनि हुन सक्थ्यो तर मेरो लागि सामान्य रहेन । नगदमा कारोबार गर्नु आफैँमा गैरकानुनी वा गलत होइन। कसैसँग वैध रूपमा कमाएको पैसा नगदमै हुनु र त्यसबाट खरिद गर्नु अपराध होइन। तर आज बैंकिङ प्रणाली, विद्युतीय भुक्तानी र डिजिटल कारोबार तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका बेला यति ठूलो रकम नगदमै भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाले भने मलाई एउटा प्रश्न सोध्न बाध्य बनायो। ठूलो रकमको कारोबारमा पारदर्शिताको सीमा कहाँबाट सुरु हुन्छ?

त्यही प्रश्न मेरो मनमा खेलिरहेकै बेला साँझ टेलिभिजनमा एक जना राजनीतिक नेताको अभिव्यक्ति सुन्न पाएँ। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निश्चित सीमाभन्दा माथिका नगद कारोबारलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। दिउँसो भाटभटेनीमा देखेको ५५ हजार रुपैयाँको नगद भुक्तानी र साँझ सुनेको राजनीतिक बहस एकअर्कासँग जोडिन थाले। त्यसपछि प्रश्न केवल नगद राम्रो कि डिजिटल भन्ने रहेन। प्रश्न अझ गहिरो थियो। हाम्रो आर्थिक प्रणालीमा पैसा कहाँबाट आउँछ, कहाँ जान्छ र त्यसको बाटो कति पारदर्शी छ?

यही बहस अहिले नेपालमा १ हजार र ५ सय रुपैयाँका ठूला नोटको प्रयोगमाथि पनि भइरहेको छ। केही अर्थविद्, वित्तीय क्षेत्रका जानकार तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूले ठूलो मूल्यका नोटले कालोधन लुकाउन, भ्रष्टाचार तथा अवैध कारोबार गर्न सहज बनाउने भएकाले त्यस्ता नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्। उद्देश्य हेर्दा यो प्रस्ताव आकर्षक देखिन्छ। ठूलो रकम थोरै नोटमा राख्न सकिने भएकाले अवैध धनको भौतिक व्यवस्थापन सजिलो हुन सक्छ। तर के ठूलो नोट हटाउँदैमा भ्रष्टाचार हट्छ? के नोटको मूल्यवर्ग नै भ्रष्टाचारको मूल कारण हो? वा समस्या त्यसभन्दा गहिरो, पैसाको स्रोत र प्रवाहमा छ?

यस प्रश्नको उत्तर खोज्दा भारतको सन् २०१६ को नोटबन्दीको अनुभव पनि सम्झनुपर्छ। तत्कालीन भारतीय सरकारले ५०० र १ हजार भारतीय रुपैयाँका नोटलाई प्रचलनबाट हटाउने निर्णय गर्दै कालोधन, नक्कली नोट र अवैध आर्थिक गतिविधिविरुद्ध ठूलो कदमका रूपमा त्यसलाई अघि सारेको थियो। उक्त निर्णयले भारतीय समाज र अर्थतन्त्रमा व्यापक प्रभाव पार्यो। बैंक तथा एटीएममा लामो लाइन लाग्यो, नगद अभाव भयो र सामान्य नागरिकले दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न समेत कठिनाइ भोग्नुपर्यो। बैंकिङ तथा एटीएम प्रणालीलाई नयाँ नोटअनुसार समायोजन गर्नुपर्ने प्राविधिक चुनौती पनि देखियो। त्यस अनुभवले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न जन्मायो। भ्रष्टाचार वा कालोधन नियन्त्रण गर्न खोज्दा नीतिको कार्यान्वयनका कारण इमानदार नागरिकले अत्यधिक बोझ त बोक्नुपर्दैन?

भारतको अनुभवलाई केवल सफल वा असफल भनेर दुई शब्दमा मूल्यांकन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। त्यहाँको परिस्थितिबाट नेपालले मुख्यतः के सिक्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। ठूलो मूल्यका नोट हटाउँदैमा भ्रष्टाचार वा अवैध धन स्वतः समाप्त हुँदैन। अवैध धन राख्ने व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति अर्को स्वरूपमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। पैसा बैंकिङ प्रणाली, सुन, घरजग्गा, सवारी साधन, व्यापारिक कारोबार वा अन्य सम्पत्तिमा जान सक्छ। त्यसैले नोट परिवर्तन गर्नु भन्दा पैसाको प्रवाहलाई बुझ्ने र निगरानी गर्ने क्षमता महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

मानौँ, कुनै व्यक्तिसँग ५० लाख रुपैयाँ नगद छ। त्यो रकम १ हजार रुपैयाँका नोटमा भए ५ हजार थान नोट हुन्छ भने ५ सय रुपैयाँका नोटमा भए १० हजार थान। नोटको मूल्यवर्ग बदल्दैमा रकमको स्रोत बदलिँदैन। यदि त्यो पैसा भ्रष्टाचार, कर छली वा अन्य गैरकानुनी गतिविधिबाट आएको हो भने समस्या नोटमा होइन, त्यो पैसा कहाँबाट आयो र कहाँ गयो भन्ने प्रश्नमा छ। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको वास्तविक उपाय नोटको आकार वा मूल्यवर्ग परिवर्तन गर्नु मात्र होइन, पैसाको उत्पत्ति र गन्तव्य पहिचान गर्न सक्ने बलियो प्रणाली निर्माण गर्नु हो।

यही कारणले ठूलो रकमको कारोबारलाई अभिलेख योग्य बनाउनु आवश्यक हुन्छ। कसले कति रकम कमायो? त्यसको वैध स्रोत के हो? बैंकमा कति जम्मा भयो? कहाँ खर्च भयो? कसलाई भुक्तानी गरियो? व्यक्तिको घोषित आम्दानी र उसले आर्जन गरेको सम्पत्तिबीच कति समानता छ? कुनै व्यवसायको वास्तविक कारोबार र कर विवरणबीच ठूलो अन्तर छ कि छैन? घरजग्गा, सवारीसाधन वा अन्य महँगा सम्पत्ति खरिद गर्दा प्रयोग भएको रकमको स्रोत के हो? यस्ता प्रश्नको व्यवस्थित उत्तर खोज्न सक्ने प्रणाली बन्यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षमता निकै बलियो हुन्छ।

उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिले वार्षिक १० लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी देखाउँछ तर केही वर्षमै करोडौँ रुपैयाँको सम्पत्ति जोड्छ भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ। उसको बैंक खाता, कर विवरण, सम्पत्ति विवरण र कारोबारको प्रकृति विश्लेषण गर्न सकिने प्रणाली भएमा अनुसन्धानको आधार तयार हुन्छ। यसका लागि १ हजार रुपैयाँको नोट हटाउनु अनिवार्य छैन। आवश्यक कुरा हो, आम्दानी, कारोबार र सम्पत्तिबीचको सम्बन्ध पहिचान गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता।

त्यसैले ठूलो नोट बन्द गर्ने बहसभन्दा ठूलो रकमको नगद कारोबारलाई कसरी पारदर्शी बनाउने भन्ने बहस बढी महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। निश्चित सीमाभन्दा माथिका कारोबारलाई बैंकिङ वा डिजिटल माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ। उच्च मूल्यका कारोबारमा बिल तथा अभिलेखलाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वाभाविक कारोबार पहिचान गर्ने क्षमता बढाउन सक्छन्। कर प्रशासन, बैंकिङ नियमन, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अन्य सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक सूचनाको समन्वय बलियो बनाउन सकिन्छ। यसरी हेर्दा समस्या नोटमा भन्दा प्रणालीमा बढी देखिन्छ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल कारोबारको विस्तारले यसका लागि नयाँ सम्भावना पनि सिर्जना गरेको छ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, कार्ड, विद्युतीय वालेट र बैंक स्थानान्तरणले कारोबारलाई सहज मात्र बनाएका छैनन्, धेरै आर्थिक गतिविधिलाई अभिलेख योग्य पनि बनाएका छन्। एउटा कारोबार कहिले भयो, कति रकमको भयो, कसले भुक्तानी गर्यो र कसले प्राप्त गर्यो भन्ने विवरण प्रणालीमा रहने भएकाले आवश्यक अवस्थामा आर्थिक गतिविधिको विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ। यसले कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन र शंकास्पद कारोबारमाथि अनुसन्धान गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।

तर डिजिटल कारोबारलाई नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अन्तिम समाधान ठान्नु पनि उचित हुँदैन। बैंकबाट पैसा पठाउँदैमा त्यो पैसा स्वतः वैध हुँदैन। बैंकिङ प्रणालीले पैसाको बाटो देखाउन सक्छ, तर पैसाको वास्तविक स्रोत पहिचान गर्ने जिम्मेवारी नियामक तथा अनुसन्धान निकायको हुन्छ। अवैध रकम पनि बैंकिङ प्रणालीमार्फत घुमाउन सकिन्छ। त्यसैले डिजिटल अभिलेखसँगै स्रोत परीक्षण, जोखिम मूल्यांकन, कर प्रशासन र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।

डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्दा अर्को पक्ष पनि बिर्सन हुँदैन। नेपालका सबै नागरिक डिजिटल वित्तीय प्रणालीमा समान रूपमा पहुँच भएका छैनन्। ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच सीमित हुन सक्छ। ज्येष्ठ नागरिक, प्रविधिसँग कम परिचित व्यक्ति तथा साना व्यवसायीलाई डिजिटल कारोबारका लागि आवश्यक ज्ञान र विश्वास विकास गर्न समय लाग्छ। त्यसैले नगदलाई एकैपटक विस्थापित गर्नेभन्दा नागरिकलाई सुरक्षित, सहज र सस्तो डिजिटल विकल्प उपलब्ध गराउँदै क्रमशः औपचारिक वित्तीय प्रणालीतर्फ ल्याउनु बढी व्यावहारिक हुन्छ।

डिजिटल कारोबारको विस्तारसँगै गोपनीयता र साइबर सुरक्षाको प्रश्न पनि जोडिन्छ। प्रत्येक कारोबार अभिलेखमा रहनु पारदर्शिताका लागि राम्रो हो, तर नागरिकको आर्थिक विवरणको दुरुपयोग हुनु हुँदैन। बैंक, भुक्तानी सेवा प्रदायक र सरकारी निकायले आर्थिक तथ्यांकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा नागरिकको निजी आर्थिक जानकारी अनावश्यक रूपमा सार्वजनिक वा दुरुपयोग हुने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन। पारदर्शिता र गोपनीयताबीच सन्तुलन कायम गर्नु आधुनिक वित्तीय शासनको आधार हो।

ठूला आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ माध्यममा ल्याउने प्रयास विशेषगरी घरजग्गा, सवारीसाधन तथा अन्य उच्च मूल्यका सम्पत्ति कारोबारमा महत्वपूर्ण हुन सक्छ। यस्ता कारोबारमा रकमको स्रोत र भुक्तानीको अभिलेख स्पष्ट भएमा कालोधन र कर छली नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ। तर बैंकमार्फत कारोबार भयो भन्दैमा सम्पूर्ण समस्या समाधान भएको मान्न सकिँदैन। स्रोतको सत्यापन र कारोबारको वास्तविक प्रकृति पहिचान गर्न सक्ने संयन्त्र पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ।

यहाँ नागरिक र व्यवसायीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी प्रायः भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकार, अख्तियार वा प्रहरीको जिम्मेवारी हो भनेर सोच्ने गर्छौँ। तर भ्रष्टाचारको संस्कृति समाजका दैनिक व्यवहारबाट पनि निर्माण हुन्छ। सामान खरिद गर्दा बिल नलिने, कर तिर्नबाट बच्न कारोबार लुकाउने, वास्तविक मूल्यभन्दा फरक मूल्य देखाउने वा सुविधा पाउन अनौपचारिक भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिलाई सामान्य मान्न थाल्यौँ भने ठूलो भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान कमजोर हुन्छ।

त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्धको आर्थिक संस्कार घरबाट सुरु हुनुपर्छ। उपभोक्ताले बिल माग्नु, व्यवसायीले वास्तविक बिल जारी गर्नु, सम्भव भएसम्म बैंकिङ वा डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्नु, आफ्नो आम्दानीअनुसार खर्च गर्नु र आर्थिक कारोबारको अभिलेख राख्नु सामान्य व्यवहारजस्तो देखिए पनि यसको सामूहिक प्रभाव ठूलो हुन्छ। पारदर्शिताको संस्कृति एकैपटक कानुन बनाएर स्थापित हुँदैन। यो लाखौँ नागरिकका दैनिक साना निर्णयबाट निर्माण हुन्छ।

व्यवसायीका लागि पनि पारदर्शिता केवल कानुनी बाध्यता होइन, दीर्घकालीन व्यावसायिक विश्वासको आधार हो। वास्तविक कारोबार देखाउने, कर दायित्व पूरा गर्ने र ग्राहकलाई बिल उपलब्ध गराउने व्यवसाय औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बन्छ। औपचारिक अर्थतन्त्र बलियो हुँदा राज्यको राजस्व बढ्छ, बैंकिङ प्रणालीमा विश्वास बढ्छ, व्यवसायको वित्तीय पहुँच विस्तार हुन्छ र लगानी तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सहज हुन्छ।

यहीँ आएर मेरो त्यो सामान्य किनमेलको घटना फेरि सम्झना हुन्छ। एउटा काउन्टरमा मैले २ हजार ५ सय रुपैयाँको थर्मोस्कोप क्रेडिट कार्डबाट किनेँ। अर्को काउन्टरमा कसैले ५५ हजार रुपैयाँ नगदमै भुक्तानी गरे। दुवै कारोबार वैध हुन सक्छन्। फरक केवल भुक्तानीको माध्यममा थियो। तर त्यस घटनाले मलाई एउटा ठूलो सत्य सम्झायो। भुक्तानीको माध्यमले मात्र मानिस इमानदार वा भ्रष्ट हुँदैन। तर पारदर्शी भुक्तानी प्रणालीले इमानदार आर्थिक गतिविधिलाई प्रमाणित गर्न र शंकास्पद गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउन अवश्य सहयोग गर्छ।

त्यसैले हाम्रो बहस नगद बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्ने सीमित प्रश्नमा अड्किनु हुँदैन। नगदको आफ्नै आवश्यकता छ र नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा यसलाई एकैपटक विस्थापित गर्नु व्यावहारिक पनि छैन। तर ठूलो रकमको कारोबारलाई क्रमशः अभिलेखयोग्य, बैंकिङ र डिजिटल प्रणालीमा ल्याउनु भने आवश्यक छ। यसका लागि वैज्ञानिक नगद सीमा, प्रभावकारी बिल प्रणाली, सरल कर प्रशासन, सुरक्षित डिजिटल भुक्तानी, बलियो बैंकिङ निगरानी र सक्षम अनुसन्धान संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई केवल दण्डमा आधारित बनाउनु हुँदैन। पारदर्शी कारोबार गर्ने नागरिक र व्यवसायीलाई प्रणालीले सहजता दिनुपर्छ। कर तिर्ने प्रक्रिया सरल हुनुपर्छ। बैंकिङ सेवा पहुँचयोग्य हुनुपर्छ। डिजिटल कारोबारमा अनावश्यक शुल्क र जटिलता कम हुनुपर्छ। नागरिकले पारदर्शी बाटो रोज्दा सजिलो र अपारदर्शी बाटो रोज्दा जोखिमपूर्ण हुने वातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ।

अन्ततः १ हजार र ५ सय रुपैयाँका नोट बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहसको उत्तरभन्दा ठूलो प्रश्न हाम्रो अगाडि छ। यदि ठूलो नोट बन्द गरियो तर भ्रष्टाचारको पैसा घरजग्गा, सुन, सवारीसाधन वा अन्य माध्यममा रूपान्तरण भइरह्यो भने हामीले समस्या समाधान गरेका हुँदैनौँ। केवल त्यसको स्वरूप परिवर्तन गरेका हुन्छौँ। तर यदि पैसा कहाँबाट आयो, कसले कमायो, कहाँ खर्च भयो र कसको सम्पत्तिमा पुग्यो भन्ने कुरा आवश्यक पर्दा प्रमाणित गर्न सकिने प्रणाली बनायौँ भने भ्रष्टाचारको जरा नै कमजोर पार्न सक्छौँ।

त्यसैले अब हाम्रो लक्ष्य नोटको आकार बदल्नु होइन, आर्थिक प्रणालीको पारदर्शिता बदल्नु हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारसँग लड्न हामीले पैसालाई शत्रु ठान्नु पर्दैन। पैसाको अपारदर्शी प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। नगदलाई अपराधको पर्याय बनाउनु हुँदैन। तर ठूलो रकमको अनियन्त्रित र अभिलेखविहीन कारोबारलाई सामान्य पनि मान्नु हुँदैन। डिजिटल कारोबारलाई केवल आधुनिक सुविधा होइन, जिम्मेवार आर्थिक संस्कारको एउटा माध्यम बनाउनुपर्छ।

भाटभटेनीमा खरिद गरेको त्यो सानो थर्मोस्कोपले मलाई अन्ततः वित्तीय साक्षरताभन्दा ठूलो पाठ सिकायो। कक्षाकोठामा पढेको ‘क्रेडिट पिरियड’ दैनिक जीवनमा आएर नगद प्रवाहको विषय बन्यो। एउटा क्रेडिट कार्डको भुक्तानीले डिजिटल कारोबारको महत्त्व सम्झायो। अर्को काउन्टरमा भएको नगद कारोबारले पारदर्शिताको प्रश्न उठायो। साँझ सुनेको राजनीतिक बहसले त्यो प्रश्नलाई भ्रष्टाचार र सुशासनसँग जोडिदियो। र अन्ततः एउटा सामान्य किनमेलले एउटा ठूलो निष्कर्षतर्फ पुर्यायो। भ्रष्टाचारको उपचार केवल नोट बन्द गर्नु होइन, पैसाको यात्रा पारदर्शी बनाउनु हो।

भ्रष्टाचारविरुद्धको ठूलो लडाइँ संसद्, अदालत, सरकारी कार्यालय वा राजनीतिक मञ्चबाट मात्र जितिँदैन। यो प्रत्येक पसलमा मागिएको एउटा बिलबाट, प्रत्येक व्यवसायीले देखाएको वास्तविक कारोबारबाट, प्रत्येक नागरिकले तिरेको करबाट, प्रत्येक बैंकिङ कारोबारको स्पष्ट अभिलेखबाट र प्रत्येक जिम्मेवार आर्थिक निर्णयबाट जितिन्छ।

नोट बन्द गरेर पैसा हराउँदैन। तर पैसाको बाटो पारदर्शी बनाएर भ्रष्टाचारको बाटो अवश्य साँघुरो बनाउन सकिन्छ।

त्यसैले अब हाम्रो प्रश्न ‘ठूला नोट राख्ने कि हटाउने?’ मात्र हुनु हुँदैन। हाम्रो प्रश्न हुनुपर्छ। हामीले यस्तो अर्थतन्त्र कहिले बनाउने, जहाँ इमानदार पैसालाई लुकाउनुपर्ने आवश्यकता नहोस् र अवैध पैसालाई लुक्ने ठाउँ नै नहोस्?

यही प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै नगददेखि डिजिटल कारोबारसम्मको वास्तविक यात्रा हो। यही यात्रा वित्तीय साक्षरताबाट आर्थिक अनुशासनतर्फ, आर्थिक अनुशासनबाट पारदर्शितातर्फ र पारदर्शिताबाट सुशासनतर्फ जाने बाटो हो। र अन्ततः भ्रष्टाचारविरुद्धको सबैभन्दा बलियो हतियार कुनै एउटा ठूलो नोट होइन। हरेक रुपैयाँको स्पष्ट पहिचान, पारदर्शी यात्रा र जिम्मेवार प्रयोग हो।