उद्योगले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण लिन पाउनेदेखि उद्योग दर्ता प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनेसम्मका महत्त्वपूर्ण व्यवस्था संशोधन प्रस्तावमा समेटिएका छन्। सरकारले मस्यौदामाथि सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट सात दिनभित्र राय–सुझाव मागेको छ।
मस्यौदाले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा नेपाली उद्योगलाई विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण लिन सक्ने बाटो खोल्न खोजेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुनै उद्योगले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार स्थापित संस्थाबाट परियोजना ऋण (प्रोजेक्ट लोन) वा परियोजना लगानी (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ) सम्झौता गरी ऋण लिन सक्नेछ।
यसले ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा औद्योगिक परियोजनाका लागि स्वदेशी बैंकिङ प्रणालीमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्था केही हदसम्म घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि विदेशी ऋण लिने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियासहित हुने प्रस्ताव छ।
उद्योग दर्ता डिजिटल र छरितो बनाउने
मस्यौदाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उद्योग दर्ता प्रक्रियाको डिजिटलकरण हो। उद्योग दर्ताका लागि आवश्यक विवरण तथा कागजात विद्युतीय माध्यम अर्थात् अनलाइनबाट समेत पेस गर्न सकिने र सम्बन्धित कागजातको प्रमाणीकरण विद्युतीय हस्ताक्षरबाट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले उद्योग दर्ता, परियोजना विवरण र स्वीकृत क्षमताका आधारमा उद्योग दर्ता गर्ने प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र झन्झटरहित बनाउने उद्देश्य लिएको छ। प्रस्तावित संशोधनको व्याख्यामा पनि उद्योगको आवेदन, प्रक्रिया र प्रमाणीकरणलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन तथा विद्युतीय हस्ताक्षरमा आधारित बनाउने उल्लेख छ।
तर दर्ता प्रक्रिया सात दिनमै पूरा हुने भन्नेभन्दा सम्बन्धित निकायले आवश्यक विवरण र कागजात जाँच गरी आफ्नो रायसहित सात दिनभित्र बोर्डसमक्ष निर्णयका लागि पेस गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले प्रक्रियागत ढिलाइ घटाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
परियोजना विवरणकै आधारमा उद्योग दर्ता
मस्यौदाले उद्योग दर्तामा अर्को महत्त्वपूर्ण सहजीकरण पनि प्रस्ताव गरेको छ। कुनै नियमनकारी निकाय वा लगानी बोर्डको कार्यालयबाट स्वीकृत पुँजी तथा क्षमता खुलेको परियोजना विवरण वा पुँजी तथा क्षमता खुलेको इजाजतपत्रका आधारमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सोही परियोजना विवरण वा इजाजतपत्रका आधारमा उद्योग दर्ता गरिदिनुपर्ने प्रस्ताव छ।
यसले एउटै परियोजनाका लागि विभिन्न सरकारी निकायमा दोहोर्याएर कागजात बुझाउनुपर्ने प्रक्रियागत झन्झट घटाउन सक्नेछ।
दुई वा बढी कम्पनी गाभिए उद्योग दर्ता गर्न सकिने
मर्जर तथा एकीकरणलाई पनि मस्यौदाले कानुनी आधार दिन खोजेको छ। प्रचलित कानुनअनुसार दुई वा सोभन्दा बढी कम्पनी गाभिएर उद्योग सञ्चालन गर्ने भएमा गाभिएका उद्योगलाई एकआपसमा गाभी उद्योग दर्ता गरिदिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी उद्योगको स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन भएमा सम्बन्धित उद्योगले १५ दिनभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। प्राप्त जानकारीका आधारमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले अभिलेख अद्यावधिक गर्नेछ।
साना उद्योगको सीमा २५ करोड
उद्योगको वर्गीकरणमा पनि ठूलो परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदाअनुसार लघु उद्यम र घरेलु उद्योगबाहेक २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई साना उद्योग मानिनेछ।
त्यस्तै, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र ७५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको उद्योग मझौला र ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको उद्योग ठूलो उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरिने प्रस्ताव छ।
हालको सीमाको तुलनामा यस्तो पुनर्वर्गीकरणले थप उद्योगलाई साना तथा मझौला उद्योगको दायरामा ल्याउने र त्यस्ता उद्योगले पाउने सुविधा तथा नीतिगत सहुलियतको दायरा विस्तार गर्ने आधार तयार पार्न सक्छ।
औद्योगिक कच्चापदार्थ आयातमा सिफारिस
उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक तर स्वदेशमा उपलब्ध नभएको वा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नभएको औद्योगिक कच्चापदार्थ आयातमा पनि सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव छ।
मस्यौदाअनुसार उद्योग दर्ता गर्ने निकायले उद्योग सञ्चालन, कच्चापदार्थको खपत र उत्पादनको परिमाणका आधारमा सम्बन्धित निकायलाई कच्चापदार्थ आयातका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ।
यसले स्वदेशी उद्योगले उत्पादन प्रक्रियाका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ ल्याउन थप सहजता पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
एकद्वार सेवा केन्द्र पनि डिजिटल
उद्योगसम्बन्धी विभिन्न सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव पनि छ। मस्यौदामा एकीकृत डिजिटल प्रणाली स्थापना गरी एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत प्रदान गरिने सेवा उपलब्ध गराउन सकिने र त्यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सुरक्षा तथा सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ। यसले उद्योगीले एउटै कामका लागि विभिन्न सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थालाई घटाउने लक्ष्य राखेको छ।
महिला उद्यमशीलता र स्टार्टअपलाई छुट्टै प्राथमिकता
मस्यौदाले औद्योगिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी व्यवस्थामा महिला उद्यमशीलता विकास र स्टार्टअप उद्यम विकासलाई समेत समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसका साथै व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी, लघु उद्यम तथा उद्यमशीलता विकास, नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप उद्यम सुविधासम्बन्धी विषयलाई पनि औद्योगिक प्रवद्र्धनको दायरामा ल्याउन खोजिएको छ।
सरकारले मस्यौदाको औचित्यमा स्टार्टअप र सहुलियतपूर्ण कर्जाको परिचालनबाट वित्तीय प्रणालीमा समावेशिता तथा राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरेको छ। त्यसैगरी महिला उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र स्टार्टअप प्रवद्र्धनलाई दिगो विकासका लक्ष्यसँग जोडिएको छ।
सुशासन र ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ सुधार्ने लक्ष्य
सरकारले प्रस्तावित संशोधनलाई उद्योग दर्ता र सञ्चालनको प्रक्रिया सुधारसँग मात्र सीमित राखेको छैन। मस्यौदाको व्याख्यामा समय, लागत र प्रशासनिक जटिलता घटाएर व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउने र ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’मा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ।
विद्युतीय हस्ताक्षर, डिजिटल प्रणाली र एकीकृत सेवाले प्रशासनिक प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता बढाउने र नियमनकारी निकायबीचको डिजिटल अन्तरसम्बन्धले ढिलासुस्ती तथा अनियमितता न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
समग्रमा, मस्यौदाले नेपाली उद्योगका लागि वित्तीय पहुँच विस्तार, उद्योग दर्ता तथा प्रशासनिक प्रक्रिया डिजिटलकरण, मर्जर सहजीकरण, उद्योगको वर्गीकरण पुनरावलोकन र कच्चापदार्थ आयात सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। विदेशी परियोजना ऋणको बाटो खोल्ने प्रस्ताव र २५ करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योगलाई साना उद्योगमा राख्ने प्रस्ताव भने यसको सबैभन्दा प्रभावकारी आर्थिक परिवर्तनका रूपमा देखिन्छन्। तर यी सबै व्यवस्था अहिले मस्यौदा चरणमा मात्रै छन्, अन्तिम कानुनी व्यवस्था संसदबाट विधेयक पारित भएपछि मात्र लागू हुनेछ।
