सुवास निरौला 

२०७२ को भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अर्ब रुपैयाँ जुट्न करिब दुई साता लागेको थियो। २०८० को जाजरकोट भूकम्पपछि सहयोग संकलनको गति सुस्त देखियो। 

२०८१ को बाढीपहिरोमा केही दिनमै कोषमा अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ जम्मा भयो। अहिले २०८३ मा रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछि भने केही घण्टामै अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। 

विपद्पछि सरकारी राहत कोषमा जम्मा भएको रकमको मिति र विवरणले पछिल्लो एक दशकमा नेपालीको आर्थिक सहयोग जुट्ने गति तीव्र हुँदै गएको देखाउँछ। तर विभिन्न वर्षका विवरण समान अवधिमा संकलित रकम नभएकाले यसलाई विपद्पिच्छेको रकमको सीधा तुलना भन्दा संकलनको गति र आकारमा आएको परिवर्तनका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि वैशाख २८ सम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ अर्ब ३६ करोड ७५ लाख जम्मा भएको थियो। भूकम्प गएको १६ दिनपछि कोषमा अर्ब रुपैयाँ नाघेको हो।त्यसको तीन सातापछि, जेठ २० सम्म कोषमा जम्मा रकम १० अर्ब ४८ करोड पुगेको तत्कालीन विवरणमा उल्लेख थियो। तर उक्त रकममा सरकारी निकासा र बजेटसमेत समावेश थियो। देश–विदेशका व्यक्ति तथा संघसंस्थाबाट आएको सहयोग भने त्यसबेला रु. ४ अर्ब ४७ करोड रहेको थियो।

महालेखा परीक्षकको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि २०७२/७३ मा कोषको त्यसवर्षको आम्दानी  ८ अर्ब ९ करोड ६२ लाख ८१ हजार देखाएको छ। तर महालेखाको यो तथ्यांक वर्षभरको वित्तीय विवरण भएकाले भूकम्पपछि कति रकम कुन दिनमा जम्मा भयो भन्ने संकलनको गति यसबाट देखिँदैन।

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर २०८० कात्तिक १७ मा भूकम्प गएपछि भने कोषमा रकम जम्मा हुने गति निकै सुस्त देखिन्छ। कात्तिक २० सम्म कोषमा रु. २ करोड २२ लाख २१ हजार १११ जम्मा भएको थियो। कात्तिक २४ सम्म रकम बढेर ८ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको थियो। मंसिर १ सम्म रु. १५ करोड २८ लाख २९ हजार ३०५ पुगेको रकम पुस १९ सम्म रु. २७ करोड ९१ लाख ८९ हजार ८९९ पुगेको थियो। अर्थात् जाजरकोट भूकम्पपछि दुई महिनाभन्दा बढी अवधिमा कोषमा जम्मा भएको रकम २८ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ।

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षित विवरणमा भने कोषको वर्षगत आम्दानी रु. ३८ करोड २५ लाख ६२ हजार देखिन्छ। यो रकम जाजरकोट भूकम्पका लागि मात्रै संकलित रकम भने होइन; कोषको समग्र वर्षगत आम्दानी हो।

२०८१ असोजमा आएको बाढीपहिरोपछि भने संकलनको गति एकाएक बढेको देखिन्छ। असोज ३० सम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु. १ अर्ब ७४ करोड ४७ लाख २७ हजार ६३४ जम्मा भएको थियो। त्यसको केही दिनपछि कात्तिक ४ सम्म रकम रु. १ अर्ब ८१ करोड ७१ लाख १४ हजार ३७९ पुगेको थियो।अर्थात् २०८१ को बाढीपहिरोपछि एक साताभन्दा केही बढी अवधिमै कोषमा अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको देखिन्छ।

तर यहाँ पनि वर्षान्तको महालेखा प्रतिवेदन र विपद्पछिको तत्कालीन संकलन विवरणलाई एउटै तथ्यांकका रूपमा लिन मिल्दैन। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को महालेखा विवरणमा कोषको वर्षगत आम्दानी रु. ४३ करोड ३८ लाख ९९ हजार देखिन्छ। त्यो वर्षभरको लेखापरीक्षित आम्दानी हो, बाढीपहिरोपछि तत्काल उठेको रकमको मितिवार हिसाब भने होइन।

अहिले २०८३ मा भने संकलनको गति अझ तीव्र देखिएको छ। रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछि कोषका बैंक खातामा ३६ घण्टामै रु. १ अर्ब ९१ करोड ८६ लाख ५० हजार ९११ जम्मा भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। अर्थात् २०७२ मा अर्ब रुपैयाँ पुग्न लागेको करिब दुई साताको तुलनामा अहिले अर्ब रुपैयाँ नाघ्न डेढ दिनभन्दा कम समय लागेको देखिन्छ। त्यसपछि दुई दिनको अवधिमा नयाँ सहयोग करिब रु. ३ अर्ब ५ करोड पुगेको र विदेशी मुद्राबाट करिब रु. ३० करोड बराबर थपिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हेमराज अर्यालले पछिल्लो प्रारम्भिक विवरणअनुसार नेपाली रुपैयाँतर्फ रु. ३ अर्ब २३ करोड ७५ लाख र विदेशबाट २१ लाख ४७ हजार अमेरिकी डलर आएको बताएका छन्। राष्ट्र बैंकको विनिमयदरमा हिसाब गर्दा उक्त डलर रकम करिब रु. ३२ करोड ७० लाख बराबर हुन्छ। नेपाली र विदेशी मुद्रा जोड्दा पछिल्लो प्रारम्भिक संकलन करिब रु. ३ अर्ब ५६ करोड पुग्छ।

तर २०८३ को यो रकमलाई अन्तिम संकलन मान्न भने मिल्दैन। अर्यालका अनुसार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको मौखिक समन्वयमा प्रारम्भिक विवरण तयार भएको हो। कारोबार क्लियर हुन बाँकी रहेका रकम, विदेशी मुद्राको विनिमयदरलगायत कारणले अन्तिम रकम तलमाथि हुन सक्ने उनले बताएका छन्।

संकलनको गति

 

तथ्यांकले देखाउने सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन रकमभन्दा संकलनको समयमा छ।

२०७२ मा अर्ब रुपैयाँ पुग्न १६ दिन लाग्यो। २०८० मा तीन दिनमा दुई करोडभन्दा केही बढीबाट सुरु भएको संकलन दुई महिनापछि पनि २८ करोड नाघेको थिएन। २०८१ मा भने बाढीपहिरोपछि केही दिनमै अर्ब रुपैयाँ नाघ्यो। २०८३ मा अर्ब रुपैयाँको सीमा ३६ घण्टामै पार भयो।

यसले विपद्का बेला आर्थिक सहयोग जुटाउने नेपाली समाजको क्षमता पछिल्ला वर्षमा तीव्र बनेको संकेत गर्छ। सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल बैंकिङ, अनलाइन भुक्तानी र विदेशमा रहेका नेपालीबाट तत्काल रकम पठाउन सकिने व्यवस्थाले पनि संकलनको गति बढाएको हुन सक्छ। तर यसको कारण पुष्टि गर्न छुट्टै अध्ययन आवश्यक हुन्छ। अहिलेको तथ्यांकले भने एउटा तुलना स्पष्ट बनाएको छ—२०७२ मा अर्ब जुट्न दुई साता लाग्यो, २०८० मा संकलन सुस्त रह्यो, २०८१ मा केही दिनमै अर्ब नाघ्यो र २०८३ मा केही घण्टामै अर्बको सीमा पार भयो।

अब बाँकी प्रश्न भनेको रकम कति उठ्यो भन्ने मात्र होइन, उठेको रकमको दाता–वार र मितिवार विवरण सरकारले कति छिटो सार्वजनिक गर्छ भन्ने हो। त्यसबाट मात्रै यसपटकको सहयोगको वास्तविक आकार पूर्ण रूपमा पुष्टि हुनेछ।