सरकारले देशभरका नदी तथा खोलामा रहेका तुइन हटाएर झोलुंगे पुल बनाउने अभियान चलायो । तुइनबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने नागरिकलाई सुरक्षित पुलमा पुर्याउनु विकासको प्रत्यक्ष उपलब्धि मानियो ।
तर अहिले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा दृश्य उल्टिएको छ ।
पुल बगेका छन्। सडक बगेका छन्। बस्तीहरू सडक सञ्जालबाट काटिएका छन् । अनि मानिसलाई नदी पार गराउन सरकारले फेरि तुइन जडान गर्न थालेको छ ।
तुइन मुक्त नेपाल’बाट फेरि तुइनतर्फ
नेपालमा तुइन कुनै सामान्य यातायात साधन थिएन । यो लामो समयसम्म दुर्गम भूगोल र कमजोर पूर्वाधारबीचको बाध्यताको प्रतिक थियो । नदीमा पुल नभएपछि दुई किनार जोड्ने तार, डोरी वा केबलमा झुन्डिएर मानिस नदी पार गर्थे। लागि तुइन जोखिमपूर्ण जीवनयात्रा थियो। त्यसैले सरकारले तुइन विस्थापनलाई विकासको महत्त्वपूर्ण अभियान बनायो।
भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले आफैं तुइन जडान गर्न थालेको छ। यो दृश्य आफैंमा एउटा ठूलो विकास–व्यंग्य हो। हिजो सरकारले तुइन हटाउँदै थियो। आज सरकारले नै तुइन जडान गर्दैछ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका महानिर्देशक अशोककुमार साहका अनुसार पुल बगेर दुई बस्तीबीच सम्पर्क विच्छेद भएपछि तत्काल आवागमन सहज बनाउन पाँच स्थानमा अस्थायी तुइन जडान गर्ने काम अघि बढाइएको छ।
उनका अनुसार विदुर–१ इन्द्रायणी चौरमा २५५ मिटरको तुइन सञ्चालनमा आइसकेको छ भने बेलकोटगढीको देवीघाटमा १८० मिटरको तुइन सञ्चालन गर्ने तयारी थियो। बेत्रावती र रसुवाका थप तीन स्थानमा पनि तुइन जडान गर्ने योजना थियो।
किन यस्तो भयो ?
भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जोड्ने सडक तथा पुलहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। सडक विभागका प्रारम्भिक विवरणअनुसार बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको करिब ४२ किलोमिटर सडक खण्डमा ठूलो क्षति पुगेको छ । सडकका विभिन्न स्थान बगेका छन् र धेरै कंक्रिट पुलसमेत बाढीले बगाएको छ।
अर्को प्रारम्भिक सरकारी विवरणअनुसार रसुवामा मात्रै करिब ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको र ४१ वटा पुल पूर्ण रूपमा बगेको उल्लेख गरिएको थियो । बाढीबाट प्रभावित विभिन्न जिल्लामा ५३ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको छ। त्यसमध्ये ३३ वटा पूर्ण रूपमा बगेका छन्, २० वटा सामान्य मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा छन्।
मोटरेबल पुल, झोलुंगे पुल पुल बनाउन महिनौँ वा वर्ष लाग्न सक्छ । तुइन भने केही घण्टामा जडान हुन सक्छ । त्यहीकारण अहिले स्थानीय वासिन्दाको साथै सरकार र पूर्वाधार सम्वन्धि जानकारहरुको लागिसमेत तुइन पहिलो रोजाईको पुर्वाधार बनेको छ ।
