केली एनजी र नवीन सिंह खड्का(बीबीसी)
करिब आठ वर्षअघिसम्म दैनिक १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ खेपेको नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा ऊर्जा क्षेत्रमा लोभलाग्दो फड्को मारेको छ। 

नेपालको करिब १०० प्रतिशत बिजुली जलविद्युतबाटै उत्पादन हुन्छ। वर्षायाममा खपतभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गरी भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गरेर नेपालले वार्षिक करिब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २७ अर्ब रुपैयाँ) आर्जन गर्दै आएको छ।

तर, नेपाललाई यो विशाल प्राकृतिक स्रोत उपहार दिने हिमाल र हिमनदीहरू नै अहिले तीव्र जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको उच्च जोखिममा छन्। हालै त्रिशूली बेसिनमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको जलविद्युत् महत्त्वाकांक्षामाथि रहेको गम्भीर जोखिमलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याइदिएको छ।

बाढीका कारण १ हजार ३ सयभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौं अझै बेपत्ता छन्। नेपाल–चीन (तिब्बत) सीमा नजिकका बस्तीहरू ध्वस्त पार्नुका साथै बाढीले त्रिशूली नदी करिडोरमा रहेका १२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ। यसबाट देशको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताको १० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ठप्प भएको छ। क्षतिग्रस्त आयोजनाहरू कहिलेदेखि पुनः सञ्चालनमा आउन सक्छन् भन्नेबारे अझै यकिन हुन सकेको छैन।

क्षतिग्रस्त १२ मध्ये ६ वटा आयोजनाको स्वामित्व भएको सरकारी निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेविप्रा) ले तत्कालका लागि आन्तरिक आपूर्तिमा समस्या नहुने आश्वासन दिएको छ। यद्यपि, जलवायुजन्य विपद्हरू बढ्दै गएकाले "जलविद्युत् नीतिमा पुनर्विचार गर्ने बेला आएको" प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल बताउँछन्।

लोडसेडिङ अन्त्यदेखि ३,९०० मेगावाटसम्मको यात्रा

सन् २०१० तिर नेपालमा कुल जनसंख्याको दुई-तिहाइमा मात्र बिजुलीको पहुँच थियो। तर, जलविद्युत् पूर्वाधारको तीव्र विस्तार, चुहावट तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र हिउँदमा भारतबाट विद्युत् आयात बढाएसँगै सन् २०१८ सम्ममा नेपाल लोडसेडिङमुक्त हुन सफल भयो।

हाल नेपालभर ३,९०० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएका २२५ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। तीबाहेक सयौं आयोजनाहरू निर्माणाधीन र पाइपलाइनमा छन्। नेपालका अधिकांश आयोजनाहरू पहाडका तीव्र गतिमा बग्ने नदीहरूमा आधारित ‘रन-अफ-द-रिभर’ (नदी प्रवाहमा आधारित) प्रकृतिका छन्, जसका लागि ठूलो बाँध वा जलाशयको आवश्यकता पर्दैन।

तर, उच्च हिमाली क्षेत्रको तापक्रम विश्वव्यापी औसतभन्दा ५० प्रतिशत बढी गतिमा बढिरहेकाले यी आयोजनाहरू उच्च वातावरणीय जोखिममा छन्। प्रारम्भिक अध्ययनहरूले हालैको बाढी हिमनदी खस्नु र हिमपहिरोका कारण आएको देखाएका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ यो विनाशकारी बाढीलाई "शताब्दीकै दुर्लभ विपत्ति" भन्दै यसबाट आयोजनाहरूको डिजाइन र स्थान छनोटमा ठूलो पाठ सिक्नुपर्ने बताउँछन्। वातावरणीय समाचार संस्था मोङ्गाबेसँग कुरा गर्दै उनले भने, "हामीले आयोजनाहरू बाढी प्रतिरोधी बनाउनुपर्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) तथा प्रभावकारी आपत्कालीन उद्धार संयन्त्र अपनाउनुपर्छ।"

'सबै अण्डा एउटै टोकरीमा' : ऊर्जा विविधीकरणको आवश्यकता

विज्ञहरूका अनुसार जलविद्युत्मा मात्र अति-निर्भर हुनु दीर्घकालीन दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण छ।

"यस्तो जोखिमपूर्ण समयमा हामीले आफ्ना सबै अण्डाहरू एउटै टोकरीमा राख्नु हुँदैन," स्वच्छ प्रविधि संस्था विन्डपावर नेपालका संस्थापक तथा नवीकरणीय ऊर्जा विज्ञ कुशल गुरुङ भन्छन्, "हामीले सौर्य र वायु ऊर्जा जस्ता अन्य विकल्पलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसका लागि हाल जलविद्युत्-मैत्री रहेको हाम्रो समग्र ऊर्जा नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।"

कोलम्बिया विश्वविद्यालयको 'ग्लोबल इनर्जी पोलिसी सेन्टर'का अनुसन्धानकर्ता विवेक शास्त्री पनि यसमा सहमत छन्। उनका अनुसार सौर्य र वायु ऊर्जाको अर्थपूर्ण विस्तारले ग्रिड प्रणालीमा आउन सक्ने संकटलाई घटाउन मद्दत गर्छ। जर्मन सहयोग नियोगको एक अध्ययनले त नेपालमा सौर्य ऊर्जाको प्राविधिक सम्भावना जलविद्युत्को तुलनामा १० गुणा बढी रहेको औंल्याएको छ।

यद्यपि, सिंगापुरको राष्ट्रिय विश्वविद्यालयअन्तर्गत दक्षिण एसियाली अध्ययन संस्थानका वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो पुष्पा शर्मा भने जलविद्युत्को तुलनामा अन्य स्रोतबाट नेपालले तत्काल धेरै फाइदा लिन नसक्ने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, "सौर्य र वायु ऊर्जाको सम्भावना भए पनि दक्षिण एसियाली बजारमा नेपाललाई ठूलो प्रतिस्पर्धी लाभ (Comparative Advantage) दिलाउने माध्यम जलविद्युत् नै हो।"

लगानी र पूर्वाधारको सुरक्षामा प्रश्न

जोखिमहरू जगजाहेर हुँदाहुँदै पनि ठूला लगानीहरू जलविद्युतमै केन्द्रित छन्। बाढीबाट नराम्ररी प्रभावित भएको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना नेपालको सबैभन्दा ठूलो विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (FDI) मध्येको एक हो। करिब ६४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर लागतको यस आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (ADB) र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (IFC) को मुख्य लगानी छ। त्यस्तै, क्षतिग्रस्त अर्को माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको थियो।

'साउथ एसिया नेटवर्क अन ड्याम्स, रिभर्स एन्ड पिपुल'का संयोजक हिमांशु ठक्कर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले चरम वातावरणीय जोखिमबारे थाहा पाउँदापाउँदै पनि पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय नअपनाएको आरोप लगाउँछन्।

यता, एडीबी र आईएफसीले भने परियोजनाको डिजाइन गर्दा हिमनदी, हिमताल तथा ऐतिहासिक बाढी-पहिरोको जोखिमबारे विस्तृत प्राविधिक मूल्याङ्कन गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। सन् २०२४ र २०२५ का बाढीपछि पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप मजबुत बनाइएको उनीहरूको दाबी छ।

बढ्दो आर्थिक भार र जलवायु न्यायको सवाल

नदी तटीय क्षेत्रमा बारम्बार आइरहने बाढीले जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याइरहेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (IPPAN) का अनुसार विगत तीन वर्षमा बाढीका कारण २० भन्दा बढी निजी आयोजनाहरूमा क्षति पुग्दा बीमा कम्पनीहरूले करिब ४ करोड डलर भुक्तानी गरिसकेका छन्। यसले गर्दा बीमा प्रिमियम अत्यधिक बढेर व्यवसाय नै धान्न नसक्ने अवस्था आएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (COP) मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य मन्जित ढकाल जलवायुजन्य विपद् कुनै एक देशको मात्र समस्या नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताउँछन्।

"विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य छ। विडम्बना के छ भने, हामीले आफ्नै उत्सर्जन घटाउन र स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न जलविद्युत् बनाइरहेका छौं, तर त्यसैको मूल्य भने हामीले चुकाउनु परिरहेको छ," ढकाल भन्छन्, "यस प्रकारका सीमापार र हिमाली जोखिमहरूको सामना नेपाल एक्लैले गर्न सक्दैन र गर्नु पनि हुँदैन।"