हरिप्रसाद शर्मा

मुलुकको राजनीति र समाजमा ठूलो हलचल ल्याएको ‘जेनजी’ युवापुस्ताको आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ।

२०८२ भदौ २२ र २३ गते भएको उक्त ऐतिहासिक आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण कार्यमा निजी क्षेत्रले फड्को मारे पनि सरकारी तर्फको प्रगति भने सुस्त देखिएको छ।

आजभन्दा एक वर्षअघि भएको उक्त आन्दोलनमा ७० भन्दा बढी जेनजी युवाले सहादत प्राप्त गरेका थिए भने सयौँको संख्यामा युवा र सुरक्षाकर्मीहरू घाइते भएका थिए। आन्दोलनका क्रममा आक्रोशित भीडबाट अर्बौ‍ं रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो।

निजी क्षेत्रमा उत्साहजनक पुनर्निर्माण

आन्दोलनको एक वर्ष पुग्दै गर्दा निजी क्षेत्रका अधिकांश संरचनाहरू पुनः पुरानै लयमा फर्किएका छन्। आन्दोलनको केन्द्रविन्दु बनेका काठमाडौँका अटो शोरुमहरू अहिले पुनर्निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेका छन्। त्यस्तै, पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको भाटभटेनी सुपर मार्केटले पनि छोटो समयमै आफूलाई पुनर्जीवित गर्दै व्यावसायिक गतिविधि सुरु गरिसकेको छ।

सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन देशभर क्षतिग्रस्त बनेका प्रहरी चौकी र सुरक्षा पोस्टहरूको पुनर्निर्माण पनि प्रायः सम्पन्न भइसकेको छ। यसले निजी क्षेत्र र सुरक्षा निकायमा देखिएको कार्यतत्परतालाई पुष्टि गर्दछ।

सरकारी पूर्वाधारमा भने ढिलासुस्ती

निजी क्षेत्रले उत्साहजनक रूपमा आफ्ना संरचना उठाइरहँदा सरकारका महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवनहरू भने अझै भग्नावशेषकै रूपमा रहेका छन्। यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण बबरमहलस्थित सडक विभागको केन्द्रीय कार्यालय हो।

आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त बनेको विभागको मुख्यालय अझै पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। केन्द्रीय कार्यालय नहुँदा सडक विभागको दैनिक कार्यसम्पादन विगत एक वर्षदेखि ललितपुरको चाकुपाटस्थित अस्थायी कार्यालयबाट भइरहेको छ।

मुलुकको भौतिक पूर्वाधार बनाउने जिम्मा पाएको निकायले नै आफ्नै कार्यालय भवन ठड्याउन नसक्नुलाई धेरैले सरकारको कार्यक्षमतामाथिको प्रश्नका रूपमा हेरेका छन्। विभाग मात्र होइन, अन्य कैयौँ साना–ठूला सरकारी संरचनाहरू अझै पनि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा अलपत्र छन्।

किन भयो ढिलाइ ?

बजेट अभाव, प्रशासनिक झन्झट र पुनर्निर्माणको प्राथमिकतामा सरकारी निकायहरूको उदासीनताका कारण सार्वजनिक संरचनाहरू बन्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। निजी क्षेत्रले आफ्ना ग्राहक र व्यवसाय जोगाउन युद्धस्तरमा काम गर्दा सरकार भने अझै टेन्डर र कागजी प्रक्रियामै अल्झिएको देखिएको छ।

जेनजी शहीदहरूको सम्झनामा सरकारले भदौ २३ गते सार्वजनिक बिदा दिने र विभिन्न कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरे पनि उनीहरूकै रगत र पसिनाले सिञ्चित यस आन्दोलनका क्रममा भत्किएका राष्ट्रिय संरचनाहरू ठड्याउन नसक्नुले व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई छताछुल्ल पारेको छ। आन्दोलनको एक वर्ष पुग्दा भग्नावशेषहरूले अझै पनि त्यो कहालीलाग्दो समयको सम्झना गराइरहेका छन्।