इक्रा नेपालले कम्पनीलाई प्रदान गर्दै आएको जारीकर्ता रेटिङ (Issuer Rating) लाई [ICRANP-IR] A@ बाट एक तह घटाएर [ICRANP-IR] A-@ (ए माइनस) कायम गरेको हो। साथै, कम्पनीको रेटिङलाई अझै पनि ‘वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेसन्स’ (नकारात्मक असरसहितको निगरानी सूची) मा यथावत् राखिएको छ।
बाढीको विनाश र बीमा दाबीको भारी चाप
इक्रा नेपालका अनुसार गत २६ अगस्ट २०२६ मा आएको भीषण बाढीका कारण देशका विभिन्न नदी बेसिनहरूमा रहेका जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल तथा निजी एवं व्यावसायिक सवारीसाधनमा अकल्पनीय क्षति पुगेको छ। बाढीले नदी करिडोरमा सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका करिब ७०० मेगावाट जडित क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा प्रत्यक्ष क्षति पुर्याएको छ। यसका साथै भन्सार जाँचपासको पर्खाइमा नाकामा रहेका नयाँ सवारीसाधन र सडकमा गुडिरहेका सयौँ गाडीहरू बाढीले बगाएको थियो।
नेपाल बीमा प्राधिकरण (NIA) को तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै इक्रा नेपालले उल्लेख गरेअनुसार ३१ अगस्ट २०२६ सम्ममा बीमा कम्पनीहरूमा कुल २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ (NPR 25.87 billion) बराबरको प्रारम्भिक दाबी परिसकेको छ। क्षतिको पूर्ण विवरण आउने क्रम अझै जारी रहेकाले अन्तिम दाबी रकम योभन्दा पनि माथि जान सक्ने अनुमान गरिएको छ। यति ठूलो आकारको दाबी आउँदा त्यसको सिधा असर देशको एक मात्र सरकारी स्वामित्वप्राप्त पुनर्बीमा कम्पनीमा पर्ने देखिएको हो।
विपद् सुरक्षण अपर्याप्त हुने जोखिम र नेटवर्थमा धक्का
रेटिङ प्रतिवेदनअनुसार पुनर्बीमा कम्पनीसँग प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि रहेको ‘क्याटास्ट्रोफ कभर’ (विपद् पुनर्बीमा सुरक्षण) यी दाबीहरू भुक्तानी गर्न अपर्याप्त हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ। यसअघि सेप्टेम्बर २०२५ मा भएको राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलन र दङ्गा–फसादसँग सम्बन्धित बीमा दाबीका कारण नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको खुद सम्पत्ति (Net-worth) पहिले नै प्रभावित भइसकेको थियो।
अघिल्लो वर्षको आन्दोलनले घटाएको नेटवर्थमा अहिलेको भीषण बाढीको दाबी थपिएपछि कम्पनीको वित्तीय आधार अझ कमजोर बन्ने जोखिम बढेको छ। कम्पनीले आफ्नो हिस्सामा पर्ने दाबी भुक्तानी गर्दा खुद सम्पत्ति थप क्षयीकरण हुने र तरलता व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना हुन सक्ने भएकाले रेटिङ घटाउनुपरेको इक्रा नेपालले स्पष्ट पारेको छ। कम्पनीको आगामी वित्तीय स्वास्थ्य दाबीको अन्तिम आकार र त्यसको भुक्तानी संरचनामा निर्भर रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कम्पनीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पुँजीगत संरचना
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी वि.सं. २०६० (सन् २००३) मा तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका बेला दङ्गा, तोडफोड, आतंकवाद र द्वेषपूर्ण क्षति (RSTMD) बाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्थापित ‘इन्स्योरेन्स पुल’ को उत्तराधिकारी संस्था हो। नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम वि.सं. २०७१ कात्तिक २१ (७ नोभेम्बर २०१४) मा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भई यसले सन् २०१४ डिसेम्बरदेखि पहिलो नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीका रूपमा व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको थियो।
मध्य–जुलाई २०२५ सम्मको विवरणअनुसार कम्पनीको वित्तीय अवस्था यस प्रकार रहेको छ:
-
चुक्ता पुँजी (Paid-up Capital): करिब १३ अर्ब ४२ करोड २० लाख रुपैयाँ (NPR 13,422 million)
-
खुद सम्पत्ति (Net-worth): करिब २० अर्ब ५२ करोड ७० लाख रुपैयाँ (NPR 20,527 million)
-
सेयर स्वामित्व संरचना: कम्पनीमा संस्थापकको ८४ प्रतिशत र सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको छ। संस्थापक सेयरमध्ये नेपाल सरकारको सबैभन्दा धेरै करिब ४४ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको २७ प्रतिशत, जीवन बीमा कम्पनीहरूको ६ प्रतिशत र अन्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको ७ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ।
रेटिङको अर्थ र आगामी निगरानी
इक्रा नेपालका अनुसार ‘ए माइनस’ रेटिङले कम्पनीले आफ्ना वित्तीय दायित्वहरू समयमै पूरा गर्न सक्ने क्षमतामा पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा रहेको (Adequate degree of safety) र यसमा न्यून कर्जा जोखिम (Low credit risk) रहेको देखाउँछ। तर, रेटिङको पछाडि जोडिएको ‘@’ सङ्केतले कम्पनीलाई आगामी दिनमा पनि नकारात्मक निगरानी सूचीमा राखिएको प्रस्ट्याउँछ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०६९ असोज १७ मा इजाजत पाएको इक्रा नेपालले भारतको प्रमुख रेटिङ एजेन्सी ‘इक्रा लिमिटेड’ को प्राविधिक सहयोगमा यो विश्लेषण तयार पारेको जनाएको छ।
बाढीका कारण सिर्जित क्षतिको मूल्याङ्कन, पुनर्बीमा दाबीको अन्तिम दायित्व, दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक नगद प्रवाह तथा तरलता र कम्पनीको पुँजी पर्याप्ततामा पर्ने प्रभावलाई इक्रा नेपालले आगामी दिनमा प्रमुख निगरानीको विषय (Key rating monitorable) का रूपमा राख्ने बताएको छ।
