२०८२ मंसिर १० गते शिलान्यास भएको यो प्रसारण लाइन २०८३ भदौ २८ गते निर्माण सम्पन्न भएको हो। अर्थात् शिलान्यास भएको करिब नौ महिना १८ दिनमै १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन तयार भएको छ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को न्यू बुटवल सबस्टेशनदेखि नेपाल–भारत सीमासम्मको यो खण्ड २१ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर, शिलान्यासपछि नौ महिनाभन्दा केही दिन बढी अवधिमै काम सम्पन्न भयो। आयोजना बीचमा केही समय रोकिएको भए पनि पछि तीव्र गतिमा काम अघि बढाएर निर्धारित समयभन्दा निकै अगाडि निर्माण पूरा गरिएको हो।
अब भारततर्फ विद्युत् प्रवाहका लागि आवश्यक स्वीकृति तथा प्राविधिक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ। नेपालतर्फको यो खण्ड तयार भएसँगै सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी पूरा भएको छ। तर, एउटा आयोजना यति छोटो समयमा सम्पन्न भएको यो उदाहरणले नेपालको विकास निर्माणको अर्को पाटो पनि उजागर गरेको छ—यही गति अरू आयोजनामा किन देखिँदैन ?
एउटै देशमा कतै नौ महिना, कतै वर्षौं
म्याग्दीको डाँडाखेत–राहुघाट १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई नै हेरौँ। २५ किलोमिटर प्रसारण लाइन र दुई सबस्टेशन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी लार्सन एन्ड टुब्रोसँग सन् २०२१ डिसेम्बर ३१ मा करिब ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सुरुमा ३० महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर तोकिएको समयभित्र काम नसकिएपछि पटक–पटक म्याद थपियो। सुरुको म्याद २०२५ जुलाई १६ मा सकिएपछि २०२५ नोभेम्बर १६ सम्म थपियो। त्यसपछि फेरि २०२६ मे १६ सम्म तेस्रोपटक म्याद थपिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
आयोजनामा ढिलाइ हुनुका कारणमा वन क्षेत्रमा रूख कटानको अनुमति, स्थानीय समस्या र निर्माणस्थलसँग सम्बन्धित अवरोधलगायत छन्।
नागढुंगा–मुग्लिनमा पनि म्यादमाथि म्याद
सडक आयोजनाको अवस्था पनि फरक छैन। नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तारको पूर्वी खण्डमा तोकिएको म्याद २०८१ जेठ २७ मा सकिएको थियो। काम नसकिएपछि २०८१ माघसम्म म्याद थपियो। त्यस अवधिमा पनि काम पूरा नभएपछि पुनः २०८२ साउन १० सम्म म्याद थपिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
पश्चिम खण्डको मलेखु–मुग्लिन ३८.८६ किलोमिटर खण्डको ठेक्का २०७९ पुस १५ मा भएको थियो। तीन वर्ष अर्थात् २०८२ पुसभित्र काम सक्ने सम्झौता भए पनि काम पूरा हुन नसकेपछि २०८३ असार १५ सम्म ६ महिना म्याद थपिएको थियो। २०२६ मेमा प्रकाशित विवरणअनुसार उक्त खण्डको भौतिक प्रगति ४३.९६ प्रतिशत मात्रै थियो। निर्माण सामग्रीको अभाव, विद्युत् पोल तथा अन्य पूर्वाधार स्थानान्तरणजस्ता समस्या सडक आयोजनाको ढिलाइका कारणका रूपमा देखाइएका छन् ।
समस्या स्रोतको हो कि कार्यशैलीको?
कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक विस्तारमा पनि रूख कटान, विद्युत्का पोल, खानेपानीका पाइप र टेलिफोनका तार समयमै स्थानान्तरण हुन नसक्दा निर्माण प्रभावित भएको सम्बन्धित आयोजनाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यी उदाहरणले विकास आयोजना ढिला हुनुमा बजेट मात्र होइन, पूर्वतयारी, अन्तरनिकाय समन्वय, निर्णय प्रक्रिया र आयोजना व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण रहेको देखाउँछन्।
न्यू बुटवल–भारत सीमा प्रसारण लाइनमा पनि यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति, समन्वय र प्राविधिक काम आवश्यक थिए। तर त्यहाँ ती कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएर छोटो समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकियो।
त्यसैले अब प्रश्न एउटै हो—यदि आवश्यक समन्वय र निर्णयलाई प्राथमिकता दिँदा १८ किलोमिटरको ४०० केभी प्रसारण लाइन करिब नौ महिनामा बनाउन सकिन्छ भने अन्य आयोजनामा यही कार्यशैली किन लागू हुन सक्दैन?
अब ‘द्रुत गति’ अपवाद होइन, नियम कहिले?
एमसीसीअन्तर्गतको यो प्रसारण लाइन छोटो समयमा सम्पन्न हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर यसको सबैभन्दा ठूलो सन्देश आयोजना निर्माणको गति बढाउन सकिन्छ भन्ने हो। सबै आयोजना समान हुँदैनन्। भूगोल, वातावरणीय प्रक्रिया, जग्गा अधिग्रहण र प्राविधिक जटिलता फरक हुन्छन्। तर ठेक्का लगाउनुअघि आवश्यक पूर्वतयारी पूरा गर्ने, सम्बन्धित निकायबीच तत्काल समन्वय गर्ने, समस्या आए समयमै निर्णय गर्ने र ढिलाइको जिम्मेवारी स्पष्ट तोक्ने प्रणाली भने सबै आयोजनामा लागू गर्न सकिन्छ । अब सरकारले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न यही हो— नौ महिनामा १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने अवस्थामा वर्षौंसम्म म्याद थपिँदै जाने आयोजनाको प्रवृत्ति कहिले अन्त्य हुन्छ ? एक आयोजनामा देखिएको द्रुत निर्माणको अभ्यास नेपालका सबै विकास आयोजनामा कहिलेदेखि सामान्य कार्यशैली बन्छ ? जनताले अब नयाँ आयोजना घोषणा मात्र होइन, तोकिएको समयमै सम्पन्न भएका आयोजना हेर्न चाहेका छन्।
