रसुवा बाढीप्रभावित क्षेत्रमा सडक र पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुकोले सरकारसंग माग गरेका छन् ।

सोमवार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँग भएको भेटमा बाढी प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल वैकल्पिक सडक तथा बेलीब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरेका हुन् । नुवाकोटको विदुर नगरपालिका प्रमुख राजन श्रेष्ठले बाढीका कारण त्रिशूली नदी आसपासका अधिकांश पुल बग्दा नगरपालिकाका प्रभावित बस्तीको आवागमन कठिन बनेको बताए ।

पुल तथा सडक बगेपछि राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाको काम नै कठिन भएको उनले बताए । उनले तत्काल बेली ब्रिज र वैकल्पिक सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानिय जनप्रतिनिधिको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएको पनि बताए । उनकाअनुसार पूर्वाधार निर्माणसँगै जनताको पुनर्वासका विषयमा बजेटको कुनै चिन्ता नगर्न प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिए ।

उनले भने, ‘अहिले रोड कनेक्टिभिटीको ठूलो समस्या भएको छ, हाम्रो त्रिशूलीका लगभग सबै पुलहरू बगाएको अवस्था छ । त्रिशूलीपारी पनि पाँच–सात वटा वडा छन् । अहिले विदुर नगरपालिकाको हिसाबले हेर्दा बेलकोटगढी नगरपालिका पनि प्रभावित भएको छ । समग्र रूपमा रसुवादेखि यहाँसम्म भएका घटनाबाट प्रभावित सबै क्षेत्रमा कनेक्टिभिटीको समस्या देखिएको छ । कनेक्टिभिटीको अवस्था हेर्दा, जुन ठाउँमा सामान्य अवस्थामा दुई–तीन घण्टा, रसुवाको हकमा तीन–चार घण्टामा पुगिन्थ्यो, अहिले त्यही ठाउँमा १५–२० घण्टासम्म लाग्ने अवस्था छ । वैकल्पिक मार्गबाट अत्यन्तै असहज र कठिन परिस्थितिमा पुग्नुपर्ने तथा राहत सामग्री पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ । हाम्रै विदुर नगरपालिका तुलनात्मक रूपमा केही सुगम मानिए पनि १० वटा वडा क्षतिग्रस्त भएका छन् र जम्मा तीन वटा वडा मात्र बाँकी छन् । त्रिशूलीपारिका क्षेत्रको अवस्था त झन् कर्णालीजस्तै भएको छ । त्यहाँका पुलहरू पनि लगभग सबै ध्वस्त भएका छन् । हामीले कनेक्टिभिटी, वैकल्पिक मार्गलगायतका विषयमा सबै कुरा प्रस्तुत गरिसकेपछि उहाँहरूले ‘बजेटका लागि तपाईंहरूले चिन्ता गर्नुपर्दैन’ भन्नुभएको छ । अहिले तत्काल के–कस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ, जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । त्यसैगरी, अहिले तत्कालको पुनःस्थापनासँगै पुनर्वासको विषय पनि महत्वपूर्ण छ । दीर्घकालीन रूपमा जीविकोपार्जनको सुनिश्चिततासहित प्रभावित नागरिकलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको हो ।’

नगर प्रमुख श्रेष्ठले पुनर्वासलाई केवल अस्थायी आवासमा सिमित नगरी रोजगारी र जीविकोपार्जनसँग जोड्नुपर्ने बताए। बस्ती स्थानान्तरणका लागि सुरक्षित स्थान पहिचान, जग्गा व्यवस्थापन तथा आवश्यक परे वन क्षेत्रसँग प्रभावितको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । बाढीबाट विस्थापित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापित गर्दै दीर्घकालीन रूपमा स्मार्ट सिटी, ड्राइ पोर्ट, औद्योगिक क्षेत्र तथा पर्यटन विकाससँग जोड्न सकिने प्रस्ताव समेत आफूहरुले प्रधानमन्त्रीसंग राखेको उनले जानकारी दिए । उनले तीन वटै तहको समन्वयमा हाल काम भइरहेको बताए।

स्थानीय जनप्रतिनिधिको गतिअनुसार संघीय सरकारको प्रशासनिक संयन्त्र चल्न सकेन

बेलकोटगढी नगरपालिका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङले भने विपद्को समयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको गतिअनुसार संघीय सरकारका प्रशासनिक संयन्त्र चल्न नसकेको गुनासो गरे । गल्छी–त्रिशूली–रसुवा–मैलुङ सडक अवरुद्ध भएपछि बेलकोटगढीलगायतका क्षेत्रको आवागमन प्रभावित भएपछि वैकल्पिक सडक निर्माणका लागि पटक–पटक आग्रह गरेपनि तत्काल काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाई छ । उनले आपत्कालीन अवस्थामा स्रोतसाधन परिचालन गरी आवश्यकता भएका क्षेत्रमा तत्काल काम सुरु गर्नुपर्ने बताए । विपद्को समयमा नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाबाट सर्वेक्षण, लागत अनुमान र बजेट निर्माण गरेर मात्रै काम गर्ने प्रणालीले ढिलाइ हुने उनको भनाई छ । उनले पनि वैकल्पिक सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । सडक सम्पर्क नहुँदा बिरामी, सुत्केरी तथा उद्धार आवश्यक परेका नागरिकलाई हेलिकोप्टरमार्फत मात्र सेवा दिन सम्भव नहुने उनको भनाई छ । उनले सडक सम्पर्कबाट विच्छेद हुँदा आफ्नो वडामा केही समय राहतसमेत हेलिकोप्टरबाट पुर्याउनु परेको बताए ।

उनले बाढीबाट विस्थापितको पुनर्वासका जोखिमयुक्त नदी किनारमै गर्न नहुनेमा पनि सरकारलाई सुझाव दिएको बताए। जग्गा भएका प्रभावितलाई उनीहरूको आवश्यकताअनुसार सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थान पहिचान गरी संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने, ‘विपद्को बेलामा हामी जनप्रतिनिधिहरु राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनामा जुन किसिमले लाग्यो, त्यसमा हामीलाई संघिय सरकारका प्रशासनिक संयन्त्रबाट सहयोग भएन । विपद्को बेलामा वैकल्पिक सडक सबैभन्दा ठूलो कुरा होइन ? बिरामी पर्लान्, सुत्केरी महिलालाई तुरुन्त अस्पताल लैजानुपर्ने अवस्था आउला । सडक नै नभएपछि सबै ठाउँमा हेलिकप्टरको पहुँच पनि हुँदैन नि ! आपत्कालीन अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूको जुन किसिमको सक्रियता र गति हुनुपर्छ, त्यसअनुसार काम हुन सकेन । पुनर्वासको विषयमा अहिले हामी स्थानीय सरकारले सर्वेक्षण गरिरहेका छौँ । पहिलो कुरा, घर र जग्गा सबै बगाएर विस्थापित भएका सबै व्यक्ति भूमिहीन (ल्याण्डलेस) हुँदैनन् । उहाँहरूको कतै न कतै जग्गा छ भने, उहाँहरूले चाहेको ठाउँमा पुनर्वासको व्यवस्था हामीले गरिदिनुपर्छ । जसको जग्गा नै छैन र जो वास्तवमै भूमिहीन हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि हामी स्थानीय सरकारले सुरक्षित ठाउँ पहिचान गरेर संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्छौँ । त्यसपछि संघीय सरकारबाट आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा हुन्छ । अहिले भर्खरको बैठकमा पनि यो विषय उठेको थियो । केही नीतिगत ढिलाइ र अलि लम्बेतान प्रक्रिया छन् भने त्यसलाई सच्याएर भए पनि पुनर्वासको विषयलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउने कुरा उहाँहरूले भन्नुभएको छ । प्रभावित नागरिकलाई त्यहीँ असुरक्षित अवस्थामा बसिरहनुपर्ने अवस्था भने हुनुहुँदैन ।’

धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम धादिङबेँसी जाने वैकल्पिक सडक निर्माण गर्न माग राखेको जानकारी दिए । उनले बाढी प्रभावित किसानका खेतबारीमा समेत ठूलो क्षति गरेकोले प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति तथा राहत दिन माग गरेको बताए । गाउँपालिकाका अन्य समस्याबारे लिखित विवरण सरकारलाई बुझाइएको उनको भनाई छ ।

बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी राष्ट्रिय विपद्को सामना गर्ने विषयमा एकरूपता बनेको उनीहरूको भनाइ छ । राहत वितरणमा रसुवालाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको पनि जनाइएको छ ।