लामो समयदेखि सुस्त रहेको शेयर बजारमा सोमबार साझ सरकारले ल्याएको २१ बुँदे कार्ययोजना प्रति लगानीकर्ताको चासो बढेको छ। पछिल्लो पटक अर्थ मन्त्रालयले चालेको कदम प्रति बजारमा नयाँ आशा जगाएको देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। कार्ययोजनामा प्राथमिक बजारदेखि दोस्रो बजारसम्मका विषय समेटिएका छन्। संस्थागत लगानीकता भित्र्याउने योजना ल्याएको छ। बजारका लागि कर प्रणाली सुधार गर्ने भनिएको छ भने नयाँ वित्तीय उपकरण विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कार्ययोजनामा बजार सुधारका लागि आवश्यक धेरै विषय समेटिएका छन्। तत्काल सुधार र पुनरुत्थानका लागि सरकारले अघि सारेको कदमहरु सकारात्मक र बजारमा माहोल सिर्जना गर्ने खालको भएको शेयर बजार विश्लेषक तथा लगानीकर्ता सुवासचन्द्र ढुङ्गानाले बताए।

बजारमा देखिने उतार चढाव र आशा भरोसा भन्दा पनि बजारमा बिग मनिले कसरी हेर्छ। बजारमा ठूलो पूँजी लगानी गर्नेको नजरमा यो सुधारका कदमले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको उनको बुझाई छ। सरकारले ठूलो संस्थागत तथा दीर्घकालीन लगानीको विषयलाई सोत जोड दिएर नीतिगत सुधारको कार्यायोजना ल्याएको छ। ठूला लगानीकर्ताले सरकारको घोषणा मात्र हेर्दैनन्, सो नीतिले बजारमा देखिने स्थिरतालाई उनीहरुले महत्त्व दिएका हुन्छन। बजारमा आउने ठूलो पूँजीले नियामकको व्यवहार, बजारको जोखिम र कम्पनीको प्रतिफल सँगै लगानी गरेको पूँजी सुरक्षित र प्रतिफलको सम्भावनालाई नियालेका हुने ढुङ्गानाको भनाइ छ।

उनकाअनुसार नीतिगत सुधार भएपनि त्यसले बजारमा विश्वास सिर्जना गर्न सकेन भने अपेक्षित परिणाम नआउने लगानीकर्ताहरुको बुझाईछ। विगतमा पनि पूँजी बजार सुधारका लागि विभिन्न अध्ययन भएका छन्। विभिन्न समिति बनेका छन्। सुझाव दिइएका छन्। प्रतिबद्धता आएका छन्। तर सबै सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा बजारका समस्या ज्यूका त्यू रहेका छन्। सरकारले कार्ययोजनालाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कागजमा भएको सुधार र व्यवहारमा देखिने सुधारबीच ठूलो फरक हुन्छ। बजारले व्यवहारमा परिवर्तन खोजेको लगानीकर्ताहरुको बुझाई छ। नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष हरिबहादुर केसी पनि कार्ययोजनालाई सकारात्मक मान्छन्। तर लगानीकर्ताले यसलाई तत्काल विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नरहेको उनको बुझाई छ। सरकारले यसपटक पनि उधारो नीति ल्याएको छ। कार्ययोजना तत्काल लागू हुने गरी अघि बढे बजारका लागि अझ राम्रो हुने केसीको जोड छ। विगतमा पनि सुधारका प्रतिबद्धता आए। कार्यान्वयन कमजोर भयो। त्यसैले यसपटक लगानीकर्ताले घोषणा मात्र होइन, लगानीकर्ताहरु परिणाम हेर्न चाहेको उनको भनाइ छ।

पूँजी बजारले सधै दीगो नीति चाहेको केसीले बताएका छन्। सरकारले बजारको सम्बन्धमा ल्याएको नीति ५-१० वर्षसम्मको लागि परिमार्जन गर्न नपर्ने गरी ल्याउनु पर्नेछ। अनिमात्र बजारमा दीगो विकास हुने र स्थिरता कायम हुने उनको बुझाई छ।

‘बिग मनी’लाई आकर्षित गर्ने आधार

कार्ययोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता हो। सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्डलगायत संस्थागत लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा लगानी गर्न सहज बनाउने योजना अघि सारेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वमा रहेका संस्थागत पोर्टफोलियो पुनः सन्तुलन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ। यसको सीधा अर्थ बजारमा ठूलो रकम ल्याउने प्रयास सरकारले गरेको देखिन्छ।

नेपालको शेयर बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हिस्सा ठूलो छ। बजारको दैनिक उतारचढावमा उनीहरूको भूमिका पनि ठूलो हुन्छ। तर बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन संस्थागत पूँजी आवश्यक हुने लगानीकर्ताहरु बताउने गरेका छन्। त्यस्तै निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमार्फत स्टार्टअप तथा उच्च सम्भावना भएका व्यवसायमा लगानी गर्ने योजना पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसले पूँजी बजारलाई शेयर किनबेचमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन र उद्यमसँग जोड्न सक्छ।

त्यसैगरी, कार्ययोजनामा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कर प्रणाली सुधार गर्ने विषय पनि छ। पूँजीगत लाभकर घटाएर ३.७५ प्रतिशत र ५ प्रतिशतमा ल्याउने तथा नोक्सानीलाई नाफामा समायोजन गरेर खुद लाभमा मात्र कर लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले लगानीकर्ताको लागत घटाउन सक्छ। दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्न सक्छ। कारोबारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने लगानीकर्ताहरुको भनाई छ।

पुँजी बजारकाे नियतिः 'अध्ययन हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन, सुझाव मागिन्छ, सुधार हुँदैन'

यस्ता छन् पूँजी बजार सुधारका लागि लगानीकर्ताका सुझाव