सरकारले नेपालको पुँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ मा बजारलाई थप आधुनिक, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने विभिन्न कार्यक्रम समेटिएका छन्।

कार्ययोजनाअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) का लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्नेछ। जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि क्षेत्रगत विशिष्ट योग्यता, मूल्य अन्वेषण (Price Discovery) तथा धितोपत्र बाँडफाँट प्रणालीलगायतका नीतिगत तथा कानुनी सुधार २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ETF) लगायतका वित्तीय उपकरण विकास गर्न म्युचुअल फन्डलाई थप व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी र दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउने योजना छ।

सरकारले धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार र सुदृढीकरण नीति पनि तत्काल सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। यसबाट धितोपत्र व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्डअनुसार आधुनिक, व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री र बहुआयामिक धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समेत समसामयिक सुधार गर्ने योजना अघि सारिएको छ। प्रस्तावित सुधारमार्फत मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरण सञ्चालनका लागि कानुनी आधार तयार गरिनेछ।

नेप्सेको पुनर्संरचना र नयाँ बेन्चमार्क इन्डेक्स कार्ययोजनामा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारबाट गठित कार्यदलले २०८२ पुस २५ गते पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेप्सेको संस्थागत सुदृढीकरण, संरचनात्मक सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिको काम अघि बढाउने उल्लेख छ।

हालको नेप्से सूचकांकलाई ‘All Equity Index’ का रूपमा कायम राख्दै कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन तथा सूचना प्रवाहलगायतका आधारमा नयाँ ‘Benchmark Index’ २०८३ मंसिर मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ। गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रस्ताव पनि २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

कर्पोरेट बन्ड र नयाँ ऋणपत्रमा जोड सरकारले बैंकमा आधारित वित्तीय प्रणालीबाट बजारमा आधारित वित्तीय प्रणालीतर्फ अघि बढ्न संस्थागत ऋणपत्र बजार अर्थात् कर्पोरेट बन्ड बजारको विकास गर्ने भएको छ। हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र तथा पर्यावरणसम्बन्धी ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र यस्ता उपकरणबाट परिचालन भएको रकमको लगानी तथा सूचना प्रवाहसम्बन्धी नीति २०८३ असोज मसान्तभित्र तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गरी आवश्यक नीतिगत तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने योजना पनि छ।

संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर बजारमा ल्याउने तयारी कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डलगायत संस्थागत लगानीकर्ताको बैंक निक्षेपमा केन्द्रित लगानीलाई पुनः सन्तुलित गर्दै धितोपत्रमा लगानी गर्न कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गर्ने सरकारको योजना छ। प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन आवश्यक नीति, नियम, निर्देशिका र पूर्वाधारसमेत तयार गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

बैंकको शेयर लगानीको सीमा पुनरावलोकन हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारमा गर्ने लगानीको विद्यमान सीमा तथा जोखिमसम्बन्धी व्यवस्था पनि पुनरावलोकन गरिने भएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा भएको लगानी, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम, अन्तरसम्बद्धता, प्रणालीगत जोखिम, तरलता, प्रतिफल तथा निक्षेपकर्ताको सुरक्षालगायतका विषयलाई ध्यानमा राख्दै लगानी सीमा, जोखिम भार र धितो पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्थाको २०८३ कार्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्नेछन्।

दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई करमा राहत सरकारले दीर्घकालीन शेयर लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत सुधार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

कार्ययोजनाअनुसार ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि शेयर स्वामित्वमा राखेर बिक्री गर्दा प्राप्त लाभमा प्राकृतिक व्यक्तिका लागि ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिका लागि ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, सूचीकृत धितोपत्र कारोबारबाट भएको नोक्सानीलाई सोही आय वर्षमा भएको अन्य सूचीकृत धितोपत्र कारोबारको लाभसँग समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउने विषयमा अध्ययन गरिनेछ। नाफा–घाटा कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाट समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनाले राखेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा पनि सट्टेबाजी जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी लगानी नीति बनाउनुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख छ। यस्तो लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन कायम गर्ने व्यवस्था गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

यससँगै सरकारले सीडीएस एन्ड क्लियरिङको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलका लागि नियामकीय ढाँचा निर्माण, शेयर स्प्लिट तथा कम्पनीले आफ्नै शेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउनेलगायतका कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ।

समग्रमा, सरकारले घोषणा गरेको कार्ययोजनाले नेपालको पुँजी बजारलाई परम्परागत शेयर कारोबारमा सीमित नराखी नयाँ वित्तीय उपकरण, संस्थागत लगानी, कर्पोरेट बन्ड, आधुनिक कारोबार प्रणाली र दीर्घकालीन लगानीतर्फ विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठ

नेपालको अर्थतन्त्रमा विगत केही वर्षदेखि आएको शिथिलता एवं सोको प्रभाव स्वरूप बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योग, वाणिज्य एवं पूर्वाधार विकास, लगानी र पुँजी बजारमा समेत आएको मन्दीको चक्रबाट अर्थतन्त्रलाई व्यापक विस्तार एवं चलायमान बनाउने गरी नेपाल सरकारले वार्षिक नीति एवं कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य मार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन चरणमा रहेको समयमा २०८३ भाद्र १० गतेका दिन भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय भीषण बाढीबाट भएको अनपेक्षित मानवीय तथा सूचीकृत जलविद्युत आयोजना लगायत भौतिक पूर्वाधारको क्षतिबाट अर्थतन्त्रमा थप चाप पर्नुका साथै नेपालको पुँजी बजारमा समेत असर परेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले देहाय बमोजिम तत्कालीन सुधार एवं पुनरूत्थान कार्ययोजना घोषणा गरेको छ।

१.धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (Initial Public Offering) गर्न सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (बोर्ड) ले तत्काल जारी गर्ने। बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक निष्काशनका लागि क्षेत्रगत समूहरू क्रमशः जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि, औषधी उद्योगका लागि विशिष्ट योग्यता, मूल्य अन्वेषण (Price Discovery) प्रणाली, धितोपत्र बाँडफाँट प्रणाली लगायतका नीतिगत एवं कानूनी सुधार बोर्डले तर्जुमा गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र लागु गर्ने।

२. ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार, इटिएफ जस्ता उपकरण विकास गर्न म्युचुअल फण्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिम सचेत, प्रविधिमैत्री एवं दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउन बोर्डले यस सम्बन्धी नीति तत्काल सार्वजनिक गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र निर्देशिका एवं अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने।

३. धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरण नीति बोर्डले तत्काल सार्वजनिक गर्ने। यसबाट यस्ता व्यवसायीहरूलाई प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्ड अनुरूप आधुनिक, व्यावसायिक, सुदृढ, प्रविधिमैत्री तथा बहुआयामिक धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने।

४. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गर्न धितोपत्र सम्बन्धी नियामकीय र बजार पूर्वाधारहरूसँग सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विद्येयकको मस्यौदा तत्काल तर्जुमा गर्ने। यसबाट मार्जिन लेण्डिङ्ग, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ्ग लगायतका धितोपत्र उपकरण सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने।

५. नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको संस्थागत सुदृढीकरण र संरचनात्मक सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकारबाट गठित कार्यदलले २०८२ पुस २५ मा पेश गरेको प्रतिवेदन अनुरूप नेप्सेको पुनर्संरचना कार्य तत्काल अगाडि बढाउने।

६. नेप्से सूचकाङ्कलाई All Equity Index को रूपमा कायम राखी कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन, सूचना प्रवाहको स्थिति जस्ता सूचकको आधारमा धितोपत्र बजारको नयाँ आधारभूत सूचकांक (Benchmark Index) २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने।

७. गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई धितोपत्रको दोसो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा गरिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने।

८. संस्थागत ऋणपत्र बजार (Corporate Bond Market) को विकास गर्दै बैंकमा आधारित वित्तपोषणबाट बजारमा आधारित वित्तपोषणको प्रवर्द्धन गर्ने। संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गर्न बोर्डले सार्वजनिक गरेको ऋणपत्र सम्बन्धी नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जनसहित २०८३ असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने।

९. हरित ऋणपत्र, विपद ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र, पर्यावरण ऋणपत्र जस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र यस्तो रकमको लगानी तथा सोको जानकारी जस्ता विषय समेटी २०८३ असोज मसान्तभित्र नीति तर्जुमा गर्ने।

१०. ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रहरूको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित हुने गरी कारोबार शुल्कमा पुनरावलोकन गरी २०८३ असोज मसान्तभित्र बोर्डले नीतिगत एवं बजार पूर्वाधार तयार गर्ने।

११. नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा रहेको व्यवस्था अनुरूप "कम्पनीको सबै वा केही शेयर पुँजीलाई अङ्कित मूल्यभन्दा बढी वा घटी मूल्यको शेयरमा एकीकृत वा विभाजन (Share Split) सम्बन्धमा तथा कम्पनीले लाभांशको रूपमा वितरण हुन सक्ने सञ्चित मुनाफाको रकमबाट कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैं खरिद (Buy Back) गर्न सक्ने" व्यवस्थालाई व्यावहारिक तथा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी बोर्डले २०८३ माघ मसान्तभित्र नियामकीय एवं नीति-नियम लगायतका पूर्वाधार तयार गर्ने।

१२. ऋणपत्र नियमावली, मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, अन्तरदिवसीय कारोबार नियमावली लगायतका नियम तथा निर्देशनहरूलाई २०८३ असोज मसान्तभित्र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाउने।

१३. शेयर खरिद गर्ने प्रणालीलाइ आधुनिक, व्यवस्थित एवं रूपान्तरण गर्दै बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली अनुसार ऋण लिई लगानी गर्ने व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने।

१४. धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान कार्य नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हुने, प्राईभेट कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्था समाविष्ट गरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन कार्य अगाडि बढाउने ।

१५. धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको प्रवेश सुनिश्चित गर्ने गरी २०८३ असोज मसान्तभित्र देहाय बमोजिमको नीतिगत, कानूनी एवं पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सम्बद्ध निकायहरूले निम्नानुसारको व्यवस्था मिलाउनेः

(क) संस्थागत लगानी नीति एवं उक्त नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बोर्डले तर्जुमा गरेका नियम, निर्देशिका एवं नियामकीय व्यवस्था अनुकूल हुने गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लगानी नीति कारोबार संरचना एवं पूर्वाधारको व्यवस्था तयार गर्न आवश्यक कानूनी एवं अन्य सुधार बोर्डले गर्ने।

(ख) धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सहभागिता हुने गरी संस्थागत लगानीकर्ता सम्बन्धी नीति, नियम र निर्देशिकामार्फत सहजीकरण बोर्डले गर्ने।

१६. बैंक निक्षेपमा अधिकेन्द्रित संस्थागत लगानीकर्ताहरूको पोर्टफोलियोलार्इ पुनः सन्तुलित (Rebalancing) बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड लगायतका संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रहरूमा लगानी गर्न २०८३ मंसिर मसान्तभित्र कानूनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गर्ने।

१७. धितोपत्र बजारमा नयाँ धितोपत्र वित्तीय सेवाको प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै संरचनात्मक सुधार सम्बन्धमा २०८३ फागुन मसान्तभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्ने।

१८. प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रर्वतनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम, प्रविधिमा केन्द्रित व्यवसाय तथा उच्च जोखिमयुक्त तथा उच्च प्रतिफल दिन सक्ने सम्भावना भएका परियोजनाहरूलाई आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउने गरी स्थापना भएका प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटललाई PE/VC क्षेत्रमा लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूप उपयुक्त वर्गीकरण एवं जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा, पुँजी परिचालन, लगानी, लाभांश, पुँजी फिर्ता तथा लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र नियमनयोग्य बनाउन आवश्यक अध्ययनसहित सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी बोर्डले २०८३ पुस मसान्तभित्र कानूनी तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने।

१९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा भएको लगानीलाई पुँजी परिचालन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम (Exposure), अन्तरसम्बद्धता र शृंखलाबद्ध प्रभाव, वित्तीय स्वार्थ, प्रणालीगत जोखिम, तरलता र प्रतिफल लगायतका समग्र विषय साथै निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई मध्यनजर गरी लगानी सम्बन्धी विद्यमान सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता लगायतका समग्र व्यवस्थालाई बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा हालको व्यवस्थाको २०८३ कार्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने।

20. धितोपत्र बजारमा गरिने दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गरी लगानीमैत्री बनाउन विद्यमान कर व्यवस्थामा निम्नानुसार सुधार गर्नेः

(क) बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीन सय पैँसठ्ठी दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ३.७५ प्रतिशत र तीन सय पैँसठ्ठी दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत कायम गर्ने।

(ख) सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट भएको नोक्सानी समायोजनः दफा ९५ को उपदफा (२) को खण्ड(क) बमोजिम कर तिरेका बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति वा बासिन्दा निकायले कुनै आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको नोक्सानी बेहोर्नु परेमा त्यस्तो नोक्सानी सोही आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट गर्दा घाटा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययनसहित लाभकर गणना विधिमा सुधार गरी नाफा/घाटा कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाट समायोजन गरी खुद लाभ भएमा मात्र उल्लिखित दरमा पुँजीगत लाभकर अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने।

२१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले Speculative Risk न्यूनीकरण हुने गरी यस्ता लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुने गरी लगानी नीति निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र मिलाउने।