१८ दिनपछि कृष्णभीरको सडकमा दुईतर्फी यातायात सञ्चालन

Sep 17, 2026 08:33 AM RSS



अठार दिनपछि पृथ्वी राजमार्गमा यातायात सेवा आज बिहानदेखि सञ्चालनमा आएको छ । यही भदौ १४ गते कृष्णभीरमा बाढीले सडक बगाएपछि यातायात सेवा प्रभावित बनेको थियो ।

सडक भासिएपछि अवरुद्ध बनेको पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरको सडकमा नयाँ ट्रयाक खोलेर बिहानबाट दुईतर्फी सडक सञ्चालन गरिएको हो । त्रिशूलीले सडकको तल्लो भाग बगाएपछि सडक पूरै भासिएको थियो ।

पूर्ण रुपमा सडक अवरुद्ध बनेपछि गत भदौ १८ गतेदेखि नजिकै रहेको ढिस्कोलाई काटेर नयाँ ट्रयाक खोलिएको हो । नागढुंगा–मुग्लिन सडक योजना ९पश्चिम खण्ड०का इञ्जिनियर धीरज ढकालका अनुसार बुधबार साँझसम्ममा सबै काम सकेर आजदेखि सडक सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

नदी कटानबाट करिब १०० मिटर सडक क्षतिग्रस्त भई यातायात अवरुद्ध भएकामा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी नयाँ ट्रयाक निर्माण तथा सडक पुनःस्थापनाको काम गरेसँगै छोटो समयमा सडक सञ्चालनमा आएको हो ।

दुई दिनअघिदेखि नै सडकमा रोकिएका सवारीलाई साँझ कटाइएको थियो । आजदेखि भने नियमित गरिएको हो ।

कृष्णभीरमा सवारी सञ्चालन भएसँगै नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको तुइन खोलामा आंशिक रोकिएको सवारी आजदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले कृष्णभीरमा सवारी सञ्चालनमा आएसँगै तत्कालका लागि तुइन खोलामा आंशिक सडक रोकेर गरिएको पहिरो रोकथामको काम रोकिएको जानकारी दिए ।

लामो समयदेखि कृष्णभीरको सडक अवरुद्ध हुँदा ठूला सवारीसाधन संघीय राजधानी आवतजावत गर्न पाएका थिएनन् । यसका कारण राजधानीमा एलपी ग्यासको अभाव देखिएको छ ।

गत भदौ १० गते भोटेकोसी बाढीपछि बढेको त्रिशूलीमा १४ गते पुनः बाढी आएपछि कृष्णभीरलगायत पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा सडक भासिएको थियो । अन्य ठाउँमा सहज भए पनि कृष्णभीरमा पूरै भासिएपछि समस्या भएको हो । यो सडक हुँदै दैनिक १४ हजार सवारी आवतजावत गर्ने गर्छन् ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।