तर, हिजो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ताले ३.५ प्रतिशत घोषणा गरेपछि यति बेला बजारमा रोचक बहस सुरु भएको छ— प्रवक्ताले ‘३.७५’ बाट ‘७’ अंक छुटाएर ‘३.५’ पढेका हुन् कि मन्त्रिपरिषद्ले दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई साँच्चिकै थप ०.२५ प्रतिशत छुट दिएर थप उदार देखाएको हो ?
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले शेयर कारोबारमा लाभकर बढाएर अल्पकालीन (३६५ दिन वा सोभन्दा कम) का लागि १० प्रतिशत र दीर्घकालीन (३६५ दिनभन्दा बढी) का लागि ७.५ प्रतिशत पुर्याएको थियो। बजारमा आएको सुस्तता र चौतर्फी दबाबपछि अर्थ मन्त्रालयले ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्य योजना, २०८३’ तयार पार्दै अल्पकालीन लाभकर ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लाभकर ३.७५ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो।
तर, भदौ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ताले भने— "३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ३.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कमको हकमा ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गर्ने निर्णय भएको छ।"
प्रश्न १ : ‘३.७५’ बाट ‘७’ छुटेको प्राविधिक त्रुटि ?
कार्य योजनाको मस्यौदामा स्पष्ट रूपमा ३.७५ प्रतिशत लेखिएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको टिपोट तयार गर्दा वा प्रवक्ताले निर्णय वाचन गर्दा ‘३.७५’ को बीचको अङ्क ‘७’ छुट्न गई ‘३.५’ भनिएको हुन सक्ने कतिपयको अनुमान छ। सरकारी निर्णय वाचनका क्रममा यस्ता मानवीय वा वाचन त्रुटि (Slip of the tongue / Typo) पहिले पनि हुने गरेका उदाहरण छन्।
प्रश्न २ : दीर्घकालीन लगानीकर्ताप्रति सरकार थप उदार बनेको हो ?
अर्कोतर्फ, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल हुँदा दीर्घकालीन लगानीलाई अझ बढी प्रोत्साहन गर्न र बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न कार्य योजनामा प्रस्तावित दरभन्दा ०.२५ प्रतिशत थप घटाएर ३.५ प्रतिशत बनाउने नीतिगत निर्णय नै गरिएको हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै बलियो छ। यदि यसो हो भने, बजेटमा ७.५ प्रतिशत पुगेको दीर्घकालीन लाभकर अब आधाभन्दा बढी (४ प्रतिशत विन्दुले) घटेर ३.५ प्रतिशतमा झरेको छ, जसलाई लगानीकर्ताले सरकारको ठुलो ‘बोनस’का रूपमा लिएका छन्।
आधिकारिक राजपत्रको प्रतीक्षा
प्रवक्ताको भनाइबाट बजारमा उत्साह छाए पनि यो दर साँच्चिकै ३.५% हो वा कार्य योजना बमोजिमको ३.७५% नै हो भन्ने विषय सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने औपचारिक सूचना वा आन्तरिक राजस्व विभागको परिपत्रपछि मात्र १०० प्रतिशत स्पष्ट हुनेछ। तर जे भए पनि, सरकारले बजेटको कसिलो नीति सच्याउँदै पूँजी बजारलाई उल्लेख्य राहत दिएकोमा भने आम लगानीकर्ता एकमत देखिएका छन्।
