विभिन्न आपराधिक तथा गैरकानुनी गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति, बैंक खाता, सवारी साधन तथा अन्य उपकरण रोक्का, जफत र व्यवस्थापन प्रक्रियालाई थप कडा र प्रभावकारी बनाउन सरकारले ३० भन्दा बढी कानुनमा एकैपटक व्यापक संशोधन गर्ने भएको छ।

गृह मन्त्रालयले 'कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको रोक्का, नियन्त्रण र जफत सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२' को मस्यौदा तयार गरी राय–सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरूबाट ७ दिनभित्र ईमेलमार्फत राय सुझाव माग गरेको हो।

यो संशोधनमार्फत अपराधबाट आर्जित सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति, अभौतिक मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी), कम्पनी सेयर, सुनचाँदी, हतियार, सवारी साधन र विदेशी मुद्राको नियन्त्रण तथा लिलामीलाई एउटै एकीकृत कानुन—'कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०' मातहत ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।

क्रिप्टोकरेन्सी जफतदेखि मुद्दा चल्दाचल्दै सरकारी काममा गाडी प्रयोगसम्मको व्यवस्था

विधेयकमा कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० मा व्यापक परिमार्जन प्रस्ताव गरिएको छ। संशोधित व्यवस्था अनुसार अब अदालतबाट कसूर ठहर भई जफत हुने बिगो, विदेशी मुद्रा, सेयर, बण्डका अतिरिक्त अभौतिक मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी) समेत जफत गरी सिधै सरकारी कोषमा दाखिला गरिनेछ।

यसैगरी, फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा दशी प्रमाणका रूपमा बरामद भएका सवारी साधन तथा अन्य भौतिक सम्पत्ति अदालत परिसर वा कार्यालयमा त्यसै थन्किँदा खिया लाग्ने वा टुटफुट भई नष्ट हुने अवस्था भएमा अदालतले मुद्दाको फैसला हुनुअगावै त्यस्ता साधन लिलाम बिक्री गर्न वा मर्मत–सम्भार गरी सरकारी निकायलाई काममा प्रयोग गर्न आदेश दिन सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा बरामद भएका हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ, पुरातात्विक सम्पदा, चौपाया, वन्यजन्तु र आखेटोपहारलाई विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा तत्काल सुरक्षित स्थानमा राख्ने र व्यवस्थापन गर्ने कानुनी बाटो समेत खुला गरिएको छ।

घरजग्गा मूल्याङ्कनको नयाँ सूत्र र लिलामीमा २५ प्रतिशतसम्म छुट

जफत भएका घरजग्गा लिलाम बिक्री गर्दा मूल्याङ्कन गर्न नयाँ र वैज्ञानिक सूत्र प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार:

• सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा र मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको चालू आर्थिक वर्षको सरकारी दररेटलाई ४० प्रतिशत आधार मानिनेछ।

• सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कुनै सरकारी बैंकले कर्जा प्रवाहका लागि गरेको मूल्याङ्कनलाई ६० प्रतिशत आधार लिइनेछ। सरकारी बैंक नभए वाणिज्य बैंकको मूल्याङ्कन वा स्थानीय दुई जनप्रतिनिधि र तीन बासिन्दाको पञ्चकृत मूल्यलाई आधार बनाइनेछ।

लिलाम बिक्री गर्दा पहिलो पटक कसैले सकार नगरेमा वा निवेदन नपरेमा पुनः मूल्याङ्कन गर्दा सुरुको मूल्यमा २५ प्रतिशत ह्रासकट्टी (छुट) गरिनेछ। दोस्रो पटक पनि बिक्री नभए फेरि २५ प्रतिशत ह्रासकट्टी गरी बढीमा दुई पटकसम्म ७ दिनको म्याद दिएर लिलाम सूचना निकाल्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

जिल्लामा जफत सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को संयोजकत्वमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता, तहसिलदार, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख र सहायक सीडीओ (सदस्य-सचिव) रहने गरी ५ सदस्यीय शक्तिशाली मूल्याङ्कन समिति गठन हुनेछ।

अख्तियार, राजस्व चुहावट र सङ्गठित अपराधमा बैंक खाता तथा सम्पत्ति तत्काल रोक्का

सङ्गठित अपराध, भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरमा मुछिएका व्यक्ति तथा उनका परिवारका सदस्यको सम्पत्ति र बैंक खाता तत्काल रोक्का गर्ने अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई दिइएको छ।

• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८: भ्रष्टाचार मुद्दामा मालवस्तु कब्जा र सम्पत्ति जफत कसूरजन्य सम्पत्ति कानुन बमोजिम हुनेछ। आयोगले रोक्का राखेका कारोबार, बैंक खाता र सम्पत्तिको विवरण ७ दिनभित्र सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागलाई पठाउनुपर्नेछ।

• सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०: आरोपीले सम्पत्ति लुकाउन वा बिक्री गर्न सक्ने देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले तत्काल सम्पत्ति तथा परिवारका सदस्यको समेत बैंक खाता रोक्का गर्न आदेश दिन सक्नेछ। अपराधमा प्रयोग भएका सम्पूर्ण उपकरण र साधन जफत हुनेछन्।

• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डररिङ) निवारण ऐन, २०६४: गैरकानुनी आर्जनबाट रोक्का, नियन्त्रण वा जफत भएका सम्पत्तिको अभिलेख र व्यवस्थापन अब एकीकृत कसूरजन्य सम्पत्ति ऐन मातहत हुनेछ।

• राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८: राजस्व छलीमा प्रयोग भएका सवारी, कब्जा गरिएका मालवस्तु र सम्पत्तिको लिलामी तथा रोक्का विवरण ७ दिनभित्र विभागमा पठाउनुपर्नेछ।

साइबर अपराध, हतियार, लागूऔषधदेखि तेजाबसम्मका ३ दर्जन कानुनमा एकरूपता

विधेयकले विभिन्न ३४ वटा ऐनमा छरिएर रहेका जफत तथा रोक्का सम्बन्धी प्रावधानलाई एउटै छानामुनि ल्याएको छ:

• विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३: साइबर अपराधमा प्रयोग भएका कम्प्युटर, हार्डड्राइभ, फ्लपी, कम्प्याक्ट डिस्क (सीडी), सफ्टवेयर र सबै सहायक उपकरण जफत गरी व्यवस्थापन गरिनेछ।

• हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९: अवैध हतियार ओसारपसारमा प्रयोग भएका सवारी साधन, पशुपन्छी (जन्तु), बाकस वा थैलीसमेत जफत हुनेछ।

• लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३: लागूऔषध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिको नगद, बैंक खाता, सम्पत्ति र सवारी साधन रोक्का तथा जफत एकीकृत कानुन अनुसार हुनेछ।

• तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन, २०७९: अवैध रूपमा कब्जा गरिएको तेजाब, घातक रसायन र अभियुक्तले राखेको धरौटी रकमसमेत सरकारले जफत गर्नेछ।

• विदेशी विनिमय, बैंकिङ र बीमा ऐन: विदेशी विनिमय अपचलन, बैंकिङ कसूर (बाफिया ऐन), राष्ट्र बैंक ऐन र बीमा ऐन अन्तर्गत जफत हुने बिगो र विदेशी मुद्रा अब कसूरजन्य सम्पत्तिको एकीकृत कोषमा जम्मा हुनेछ।

• वन्यजन्तु, मानव बेचबिखन र अन्य अपराध: राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन (आखुेटोपहार बाहेक), दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पति अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार (साइटिस) ऐन, मानव बेचबिखन ऐन, जलचर ऐन, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, कालोबजार ऐन, मदिरा ऐन, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, सुर्तीजन्य पदार्थ ऐन, जीवनाशक विषादी ऐन, र रेडियोधर्मी पदार्थ ऐन अन्तर्गत जफत हुने सबै सम्पत्ति, सामग्री तथा सवारी साधनको व्यवस्थापन कसूरजन्य सम्पत्ति कानुन बमोजिम नै गरिनेछ।

• मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४: मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्गत हुने कुनै पनि कसूरको अनुसन्धानमा सम्पत्ति रोक्का, कब्जा र जफत गर्दा कसूरजन्य सम्पत्ति ऐनको कार्यविधि अनिवार्य रूपमा आकर्षित हुनेछ।

गृह मन्त्रालयले यो विधेयक लागू भएपछि अपराधबाट आर्जित कालोधन, अवैध सम्पत्ति र अपराधमा प्रयोग भएका साधनहरूको दुरुपयोग रोकिने, राज्यको सम्पत्ति संरक्षण हुने र लिलाम प्रक्रिया पारदर्शी बन्ने दाबी गरेको छ। सर्वसाधारणले यो मस्यौदामाथि असोज ७ गतेभित्र गृह मन्त्रालयको कानुन शाखामा सुझाव पठाउन सक्नेछन्।