सुवास निरौला 
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको ब्याजदर विगत एक दशकयताकै सबैभन्दा सस्तो विन्दुमा झरेको छ। कुनै समय १२ देखि १३ प्रतिशतसम्म पुगेको कर्जाको ब्याजदर घटेर एकल अंक (साढे ६ प्रतिशत) मा ओर्लिए पनि बजारमा नयाँ लगानी र कर्जाको माग भने अझै बढ्न सकेको छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘बैंकिङ तथा वित्तीय तथ्याङ्क (२०८३ साउन)’ प्रतिवेदन अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर घटेर ६.४८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। ऋण यति सस्तो हुँदा समेत निजी क्षेत्र नयाँ लगानी विस्तारमा अगाडि नआउँदा बैंकहरूमा खर्बौं रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ भने वित्तीय प्रणालीको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७१ प्रतिशतको न्यून विन्दुमा खुम्चिएको छ।

सस्तो ब्याजदरको यो समय उद्योग–व्यवसाय विस्तारका लागि स्वर्ण अवसर मानिए पनि बजारमा छाएको उपभोक्ता मागको कमी, खराब कर्जाको दबाब र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटले गर्दा लगानीकर्ता अझै 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा रहेका छन्।

कर्जाको ब्याजदर ६.४८ प्रतिशतमा झर्‍यो, बचतमा ३ प्रतिशतभन्दा कम प्रतिफल

केन्द्रीय बैंकको लचिलो मौद्रिक नीति र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताका कारण समग्र ब्याजदर संरचना निकै तल्लो विन्दुमा झरेको छ। तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर ६.४८ प्रतिशतमा आइपुग्दा निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.१५ प्रतिशत मा सीमित भएको छ।

निक्षेपका विभिन्न शीर्षकहरूको विश्लेषण गर्दा साधारण बचत खाताको औसत ब्याजदर २.७३ प्रतिशत मा झरेको छ भने मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ४.७३ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै, कल निक्षेपको ब्याजदर त घटेर ०.४९ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। निक्षेपको लागत निरन्तर घट्दा बैंकहरूको आधार दर (Base Rate) निकै सस्तिएकाले कर्जाको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा तल झरेको हो।

यद्यपि, निक्षेपमा ३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर कायम हुनुले मुद्रास्फीतिको तुलनामा निक्षेपकर्ताहरूले वास्तविक रूपमा नकारात्मक प्रतिफल पाइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा बैंकहरूमा साधारण बचत र मुद्दतीमा पैसा राख्ने सर्वसाधारणको आम्दानी खुम्चिएको छ भने बैंकहरूलाई सस्तो निक्षेपबाट लाभ मिलेको छ।

सस्तो ऋण पाउँदा पनि कर्जा विस्तार सुस्त, बैंकहरूमा ८३ खर्ब निक्षेपको चाङ

ब्याजदर सस्तो भए पनि बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। साउन मसान्तसम्ममा समग्र वित्तीय प्रणालीको कुल निक्षेप ८२ खर्ब ८८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा प्रवाह ५९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको छ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको ९० प्रतिशतको सीडी रेसियोको सीमाको तुलनामा हाल समग्र बैंकिङ प्रणालीको सीडी रेसियो ७१.२३ प्रतिशत मा झरेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको सीडी रेसियो ७०.०९ प्रतिशतमा सीमित छ भने विकास बैंकहरूको ८३.०८ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरूको ७६.३५ प्रतिशत रहेको छ।

सीडी रेसियो ७१ प्रतिशतमा झर्नुको अर्थ बैंकहरूसँग तत्कालै थप १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता सुरक्षित छ। तर, उत्पादनमूलक क्षेत्र, नयाँ परियोजना तथा ठूला पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको माग नआउँदा बैंकहरूले सो रकम राष्ट्र बैंकको निक्षेप संकलन उपकरण, रिभर्स रिपो र सरकारी ऋणपत्रहरूमा न्यून प्रतिफलमै थन्क्याउनु परेको छ।

५९ खर्ब कर्जा कहाँ गयो? उपभोग र व्यापारमै केन्द्रित

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हालसम्म प्रवाह गरेको कुल ५९ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ कर्जाको क्षेत्रगत अवस्था हेर्दा अझै पनि ठूलो हिस्सा अनुत्पादक तथा उपभोग्य क्षेत्रतर्फ नै प्रवाहित भएको देखिन्छ।

कुल कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै हिस्सा उपभोग्य कर्जा (Consumption Loans) ले ओगटेको छ, जहाँ १३ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ (२२.६%) लगानी भएको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा १० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ (१७.२%) कर्जा गएको छ।

अन्य क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहको विवरण:

• उत्पादनमूलक क्षेत्र (कृषि, वन, पेय तथा गैर-खाद्य): ९ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ

• ऊर्जा क्षेत्र (जलविद्युत, ग्यास र पानी): ५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ

• वित्तीय संस्था, बीमा र रियल इस्टेट: ४ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ

• कृषि तथा वन क्षेत्र: ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ

• निर्माण क्षेत्र: २ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ

• पर्यटन सेवा क्षेत्र: २ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ

प्रडक्टका आधारमा आवधिक कर्जा (Term Loan) २१ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ। राष्ट्र बैंकले सीमा बढाएर ३ करोड पुर्‍याएपछि व्यक्तिगत आवासीय घरकर्जामा ४ खर्ब ७७ अर्ब, व्यावसायिक रियल इस्टेटमा २ खर्ब ६९ अर्ब, सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) मा १ खर्ब ६६ अर्ब, सवारी साधन (हायर पर्चेज) कर्जामा १ खर्ब ४३ अर्ब र सुनचाँदी कर्जामा १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ। बैंकहरूको कुल कर्जामध्ये ८८ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा घरजग्गा तथा अचल सम्पत्तिको धितोमा निर्भर रहेको देखिन्छ।

खराब कर्जा ५.६६ प्रतिशत, फाइनान्स कम्पनीहरू १० प्रतिशतको जोखिम विन्दुमा

आर्थिक शिथिलताका कारण ऋणीहरूको नगद प्रवाह प्रभावित हुँदा बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ। साउन मसान्तसम्ममा वित्तीय प्रणालीको कुल निष्क्रिय कर्जा (NPL) ५.६६ प्रतिशत पुगेको छ।

वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा ५.५६ प्रतिशत र विकास बैंकहरूको ५.७७ प्रतिशत रहँदा फाइनान्स कम्पनीहरूको खराब कर्जा ९.८९ प्रतिशत पुगेर गम्भीर जोखिमको तहमा पुगेको छ। खराब कर्जा उच्च हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि कुल कर्जाको ५.८३ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ ऋण नोक्सानी व्यवस्था (Loan Loss Provision) मा रोकेर राख्नुपरेको छ।

लघुवित्तमा गहिरिँदो संकट, साढे ७ लाख ऋणीले तिरेनन् किस्ता

प्रतिवेदनले ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने लघुवित्त क्षेत्र गम्भीर समस्यामा परेको देखाएको छ। देशभर सञ्चालित ५१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा समयमै कर्जाको किस्ता नतिर्ने ऋणीहरूको संख्या तीव्र गतिमा बढेको छ।

साउन मसान्तसम्ममा लघुवित्तहरूमा भाखा नाघेका ऋणीहरू (Overdue Borrowers) को संख्या ७ लाख ३७ हजार ६६४ जना पुगेको छ। यो संख्या अघिल्लो महिनाको तुलनामा मात्रै ११.८८ प्रतिशतले बढी हो। यस्तै, लघुवित्तबाट ऋण तथा बचत कारोबार छाडेका निष्क्रिय सदस्यहरू (Passive Members) को संख्या १० लाख ८६ हजार २६६ जना पुगेको छ। कुल ६५ लाख ४३ हजार सदस्यमध्ये १० लाखभन्दा बढी निष्क्रिय हुनु र कुल २७ लाख ऋणीमध्ये साढे सात लाखभन्दा बढीले किस्ता तिर्न नसक्नुले तल्लो तहका नागरिकको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएको स्पष्ट पारेको छ।

डिजिटल बैंकिङमा अभूतपूर्व लहर, ३ करोड नाघे मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता

आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता देखिए पनि डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा भने नेपालले ऐतिहासिक फड्को मारेको छ। प्रतिवेदन अनुसार मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या ३ करोड ३ लाख १७ हजार ५७५ पुगेको छ। नेपालको कुल जनसंख्यालाई आधार मान्दा मोबाइल बैंकिङको पहुँच शतप्रतिशत नजिक पुगेको देखिन्छ।

यस्तै, देशभर डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ३७ लाख ४८ हजार ९६९, इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता २४ लाख ६२ हजार र क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता ३ लाख ३४ हजार पुगेका छन्। देशभर एटीएम मेसिनको संख्या ५ हजार १०८ पुगेको छ भने बैंकहरूमा कुल निक्षेप खाताको संख्या ६ करोड ३६ लाख ६६ हजार र कर्जा खाता २० लाख ४४ हजार कायम भएको छ।

बैंकिङ पहुँचमा प्रादेशिक खाडल, बागमतीमै एकतिहाइ शाखा

शाखा विस्तार र वित्तीय पहुँचमा अझै पनि प्रादेशिक असमानता गहिरो रहेको देखिन्छ। देशभर रहेका ६,३४३ बैंक शाखा (क, ख, ग वर्ग) मध्ये बागमती प्रदेशमै २,१७० शाखा (३४.२%) केन्द्रित छन्। काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै १ हजार ५९ वटा शाखा छन्, जहाँ प्रति शाखा १ हजार ९२८ जनालाई सेवा पुगेको छ।

अर्कोतर्फ, कर्णाली प्रदेशभर जम्मा २४४ वटा शाखा (३.८%) र सुदूरपश्चिममा ३९० वटा शाखा मात्र सञ्चालनमा छन्। कर्णालीका जाजरकोट, कालिकोट तथा सुदूरपश्चिमका विकट जिल्लाहरूमा प्रति शाखा १० देखि ११ हजारभन्दा बढी जनसंख्या निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता कायमै छ।

सुस्त अर्थतन्त्रका बीच बैंकहरूले साउनमै कमाए साढे ९ अर्ब नाफा

व्यापार र लगानीमा सुस्तता आए पनि निक्षेपको ब्याज लागत घट्दा बैंकहरूको खुद नाफामा भने सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल ९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन्।

जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कमाएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूमध्ये नबिल बैंक ८८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ नाफासहित शीर्ष स्थानमा छ भने ग्लोबल आइएमई बैंक ८१ करोड ३६ लाख र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (NIMB) ७३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएर क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विकास बैंकहरूले ७२ करोड ५० लाख, फाइनान्स कम्पनीहरूले २ करोड ९० लाख र लघुवित्तहरूले ४६ करोड २० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्।

 नीतिगत हस्तक्षेपको खाँचो

ऐतिहासिक रूपमा सस्तो बनेको ६.४८ प्रतिशतको ब्याजदर र बैंकहरूमा थुप्रिएको १५ खर्बभन्दा बढीको लगानी क्षमतालाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन प्रयोग गर्न नसकिनु नीतिगत विफलता जस्तै बनेको छ। ब्याजदर सस्तो हुँदाहुँदै पनि लगानी नबढ्नुले समस्या पूँजीको लागतमा नभई बजारको माग, सरकारी नीतिगत स्थिरता र लगानीकर्ताको मनोबलमा रहेको स्पष्ट पारेको छ।

सरकारले पूँजीगत खर्चमा तीव्रता दिने, निर्माण क्षेत्रका भुक्तानी सहज बनाउने र निजी क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार नगरेसम्म बैंकको सस्तो ऋण अनुत्पादक सरकारी ऋणपत्र र बैंकहरूकै भल्टमा मात्र सीमित रहने जोखिम कायमै देखिन्छ।