तर निक्षेप र कर्जा खाताबीचको अन्तर भने उल्लेखनीय छ। उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार करिब ३१ वटा निक्षेप खाताबराबर एउटा मात्र कर्जा खाता रहेको देखिन्छ। यसले नेपालमा बैंकिङ सेवा विस्तार भए पनि बचत र कर्जाको पहुँचबीच समानता कायम हुन नसकेको संकेत गर्छ।
वाणिज्य बैंकमै सबैभन्दा धेरै निक्षेप र कर्जा खाता
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार निक्षेप तथा कर्जा दुवैमा वाणिज्य बैंकहरूको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ।
वाणिज्य बैंकहरूमा ५ करोड ४६ लाख ६८ हजार निक्षेप खाता र १७ लाख १९ हजार कर्जा खाता छन्। विकास बैंकमा ७९ लाख ४ हजार निक्षेप खाता र २ लाख ५९ हजार कर्जा खाता रहेका छन्। फाइनान्स कम्पनीमा निक्षेप खाता १० लाख ९३ हजार र कर्जा खाता ६५ हजार ५ सय छन्।
समग्रमा ६ करोड ३६ लाख ६६ हजार निक्षेप खाताको तुलनामा कर्जा खाता २० लाख ४४ हजार मात्रै छन्। निक्षेप र कर्जा खाताबीचको यही ठूलो अन्तरले नेपालको वित्तीय पहुँचको अर्को पक्षलाई उजागर गर्छ।
खाता धेरै, तर खातावाला त्यति धेरै होइनन्
नेपालमा बैंक खाता खोल्ने क्रम तीव्र रूपमा बढ्नुमा विभिन्न सरकारी तथा वित्तीय कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थाको पनि भूमिका छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलब तथा अन्य सरकारी भुक्तानी बैंक खातामार्फत हुने व्यवस्था, सेयर आवेदनलगायतका कारण बैंक खाता आवश्यक पर्ने अवस्था बढेको छ।
त्यसैगरी, एउटै व्यक्तिले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकभन्दा बढी खाता सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। यसले निक्षेप खाताको कुल संख्या वास्तविक खातावाला व्यक्तिको संख्याभन्दा धेरै बनाउँछ।
त्यसैले ६ करोडभन्दा बढी निक्षेप खाता हुनु आफैँमा ६ करोडभन्दा बढी नागरिक बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध भएको प्रमाण होइन। तर कर्जा खाताको तुलनामा निक्षेप खाताको अत्यधिक ठूलो संख्या हुनु भने बचत र कर्जाको पहुँचबीच रहेको अन्तरको महत्त्वपूर्ण संकेत हो।
कर्जा लिन धितोको बाध्यता
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह गर्दा धितोलाई महत्त्वपूर्ण आधार मानिन्छ। घरजग्गा तथा अन्य अचल सम्पत्तिलाई धितो राखेर कर्जा लिन सक्ने वर्गका लागि बैंकिङ कर्जा तुलनात्मक रूपमा सहज हुन सक्छ। तर पर्याप्त धितो नभएका व्यक्ति तथा व्यवसायका लागि कर्जा पहुँच चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको छ।
विशेषगरी नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवा, साना उद्यमी, कृषि व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति तथा पर्याप्त सम्पत्ति नभएका व्यवसायीका लागि कर्जा प्राप्तिको प्रक्रिया कठिन हुने गरेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
यसले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा जम्मा गर्ने र त्यही प्रणालीबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्राप्त गर्ने नागरिकको दायराबीच ठूलो अन्तर सिर्जना गर्न सक्छ।
२० लाख कर्जा खाता भनेको २० लाख ऋणी होइन
कर्जा खाता २० लाख ४४ हजार पुगेको तथ्याङ्कलाई २० लाखभन्दा बढी व्यक्ति वा परिवारले कर्जा लिएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। एउटै व्यक्ति वा व्यवसायले एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको हुन सक्छ।
विशेषगरी व्यवसाय तथा संस्थागत ऋणीका एकभन्दा बढी कर्जा खाता हुन सक्ने भएकाले कर्जा खाताको संख्या र वास्तविक ऋणीको संख्या फरक हुन सक्छ। त्यसैले कर्जा खाताको तथ्याङ्कले मात्र कर्जा पहुँचको वास्तविक अवस्था पूर्ण रूपमा देखाउँदैन।
यद्यपि निक्षेप खाता र कर्जा खाताबीचको ठूलो अन्तरले बैंकिङ प्रणालीमा बचत गर्ने र कर्जा उपयोग गर्ने वर्गको पहुँच समान नरहेको विषयमा बहसको आधार भने तयार गर्छ।
निक्षेप बढ्दै जाँदा कर्जा कहाँ पुगिरहेको छ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणमा निक्षेप संकलन हुँदै गए पनि त्यसबाट प्रवाह भएको कर्जा कुन क्षेत्रमा र कुन आकारका ऋणीमा बढी केन्द्रित छ भन्ने प्रश्न वित्तीय पहुँचको मूल्याङ्कनका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।
विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसाय, कृषि, उद्यमशीलता र नयाँ व्यवसायमा कर्जाको पहुँच कति पुगेको छ भन्ने विषयले बैंकिङ प्रणालीको वास्तविक समावेशिता देखाउन सक्छ।
पर्याप्त धितो भएका व्यक्ति तथा ठूला व्यवसायको कर्जा पहुँच बलियो रहँदा धितोको अभावमा रहेका साना व्यवसायी तथा नयाँ उद्यमीले अपेक्षित रूपमा कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था रहन सक्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीमा बचत गर्ने नागरिकको संख्या ठूलो भए पनि उत्पादनमूलक कर्जा उपयोग गर्ने नागरिकको दायरा तुलनात्मक रूपमा साँघुरो रहन सक्छ।
वित्तीय पहुँचको अर्को चरण कर्जामा पहुँच
नेपालमा बैंकिङ पहुँच विस्तारको पहिलो चरणमा बैंक खाता खोल्ने र बचत गर्ने क्षमता विस्तार भएको देखिन्छ। अब त्यसको अर्को चरण कर्जा तथा अन्य वित्तीय सेवामा समान र उत्पादनमूलक पहुँच विस्तार गर्नु बन्न सक्छ।
६ करोड ३६ लाखभन्दा बढी निक्षेप खाता र २० लाखभन्दा केही बढी कर्जा खाताबीचको अन्तरले बैंकिङ प्रणालीमा बचत गर्ने र कर्जा उपयोग गर्ने खाताको पहुँच समान नभएको देखाउँछ।
त्यसैले वित्तीय पहुँचलाई केवल बैंक खाता खोल्ने संख्याबाट नभई कर्जा, लगानी, उद्यमशीलता र उत्पादनमूलक आर्थिक गतिविधिमा नागरिकको पहुँच कति विस्तार भयो भन्ने आधारमा समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने खाताको संख्या बढ्नु वित्तीय प्रणालीको विस्तारको संकेत हो। तर त्यसै प्रणालीबाट कर्जा लिएर व्यवसाय, कृषि, उद्यम र उत्पादनमा जोडिने नागरिकको दायरा पनि फराकिलो बनाउन सकिए मात्र वित्तीय पहुँचको विस्तारले व्यापक आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पार्न सक्नेछ।