नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)का लागि झण्डै साढे तीन दर्जन आकाँक्षीहरुले आवेदन दिएका छन् । त्यसमध्येकी एक पात्र हुन् श्रद्धा श्रेष्ठ।

उनी छनौट होलिन कि नहोलिन ? त्यो केही दिनमा थाहा होला । तर, उनले सीईओको दावेदारीसहित जसरी आवेदन दिएकी छन्, धेरैको लागि ‘कुन ठूलो कुरो भो र ?’ जस्तो लागे पनि नेपालको राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रमा निकै असमान्य घटना हो । अझ साँच्चै भन्दा नेपालको इतिहासकै ‘अत्यन्तै अनौठो घटना’ हो भन्दा फरक पर्दैन ।

नेपालमा अहिलेसम्म मन्त्री बन्नु भनेको राजनीतिक जीवनको एउटा ठूलो उपलब्धि मानिन्थ्यो । मन्त्री पद सकिएपछि पूर्वमन्त्रीहरू फेरि पार्टी राजनीतिमै सक्रिय हुने, निर्वाचन लड्ने, कुनै बोर्डको अध्यक्ष हुने वा राजदूत, सल्लाहकार हुने गर्दथे । व्यवसायिक क्षेत्रबाट मन्त्री, सांसद भएकाहरु कार्यकाल सकिएपछि फेरि आफ्नै व्यवसायमा फर्किएका त धेरै घटनाहरु छन् ।

तर, मन्त्री भइसकेको मात्र होइन, सांसद वा मेयर नै भएको कुनै व्यक्तिले जागिर खाएको वा त्यस्तो प्रयाससमेत गरेका घटना अहिलेसम्म देखिएको छैन । त्यसैले पनि मन्त्री भइसकेकी श्रद्धाले आफूले रोजेको पेशागत क्षेत्रमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट जागिर खोज्न थालेको वा सीईओको दावेदारी गर्नु आफैमा ‘विग न्यूज’ नै हो । सोझैभन्दा पछिल्लो समयमा नेपालीहरुमा विकास हुँदै गरेको पदभन्दा पनि कामलाई महत्व दिने प्रवृत्ति बढेको छ भन्ने कुराको एउटा नजिर नै हो भन्दा अन्यथा हुँदैन ।

सबैभन्दा रोचक पक्ष श्रेष्ठ पूर्वमन्त्री हुनु मात्र होइन, उनी मन्त्री बन्नुअघि नै पर्यटन बोर्डमा काम गरिसकेकी थिइन् । उनी मन्त्री बन्नुअघि नेपाल पर्यटन बोर्डमै वरिष्ठ प्रबन्धकका रूपमा कार्यरत थिइन्। २०८० चैत २४ मा पर्यटन बोर्डले सीईओका लागि आवेदन मागेको थियो।

२० जनाले आवेदन दिएका थिए, जसमा छनोट समितिले २० मध्ये ४ जनालाई अयोग्य ठहर गर्दै १६ जनालाई अगाडि बढाएको थियो। श्रद्धा श्रेष्ठ ती १६ जनामै थिइन्।

त्यसपछि प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता भयो। समितिले अन्तिम तीन जनाको नाम सञ्चालक समितिमा सिफारिस गर्यो। ती तीनमा निवर्तमान सीईओ धनञ्जय रेग्मी र पर्यटनविद् ज्ञानेश्वर महतोसहित दीपकराज जोशी थिए । अन्ततः सञ्चालक समितिले जोशीलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गर्यो । बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले पुराना सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्दा जोशी पनि वर्खास्तमा परेका थिए । त्यहीअनुसार अहिले नयाँ नियुक्ति प्रकृया शुरु भएको हो ।

स्मरणीय के छ भने तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उनलाई २०८२ मंसिर २६ गते महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन । उनी करिब साढे तीन महिना मन्त्री बनिन् ।

अहिले मन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि उनले फेरि आफूले काम गरिसकेको नेपाल पर्यटन बोर्डकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा आवेदन दिएकी छन्। अर्थात् उनको कथा राजनीतिमा प्रवेश गरेर फेरि पेशामा फर्किएको कथा पनि हो । एउटा चरणमा उनी राज्यको मन्त्री भइन्, अर्को चरणमा फेरि त्यही क्षेत्रको पेशागत प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी छन्।

लोकतन्त्रमा मन्त्री हुनु स्थायी पेशा होइन। सरकार परिवर्तन हुन्छ, मन्त्री परिवर्तन हुन्छन् र मन्त्री पद समाप्त हुन्छ। त्यसपछि पूर्वमन्त्रीले आफ्नो पेशा, व्यवसाय वा अन्य रोजगारीमा फर्किनु अस्वभाविक हुनुपर्ने कारण छैन।

तर नेपालको राजनीतिक संस्कारमा भने मन्त्री पदलाई सामान्य पेशागत जीवनभन्दा अलग तहमा राख्ने प्रवृत्ति बलियो छ। मन्त्री भइसकेपछि फेरि सामान्य प्रतिस्पर्धामा उत्रिने आँट अहिलेसम्म कसैले नगर्नुले पनि त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

यसको एउटा कारण नेपालमा राजनीतिक शक्ति र पेशागत अवसरबीचको सम्बन्ध पनि हुन सक्छ। पूर्वमन्त्रीहरूलाई धेरैपटक कुनै न कुनै सार्वजनिक पद, बोर्ड, आयोग वा संस्थाको जिम्मेवारीमा देख्ने नेपाली समाज अभ्यस्त छ। त्यसैले पूर्वमन्त्री आफैंले खुला प्रतिस्पर्धाबाट कुनै पद मागेको दृश्य तुलनात्मक रूपमा असामान्य देखिन्छ। तर यही असामान्य दृश्य भविष्यको सामान्य राजनीतिक संस्कार बन्न सक्छ।

‘पूर्वमन्त्री’ कि ‘योग्य आवेदक’ ?

अब मूल प्रश्न यही हो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा श्रद्धा श्रेष्ठलाई पूर्वमन्त्रीका रूपमा हेर्ने कि पर्यटन क्षेत्रको अनुभवी पेशाकर्मीका रूपमा ? यही प्रश्न अन्य पूर्वमन्त्रीका हकमा पनि लागू हुन्छ।

यदि कुनै पूर्वमन्त्री आफ्नो पुरानो पेशामा फर्कन्छन् भने उनलाई पूर्वमन्त्री भएकै कारण विशेष सुविधा दिनु हुँदैन। तर पूर्वमन्त्री भएकै कारण प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्नु पनि लोकतान्त्रिक दृष्टिले सहज प्रश्न होइन। त्यसैले असली परीक्षा व्यक्ति होइन, प्रक्रिया हो।

पूर्वमन्त्री र सामान्य आवेदक एउटै मापदण्डमा मूल्यांकन हुन्छन् कि हुँदैनन्रु कार्ययोजना, अनुभव, नेतृत्व क्षमता र अन्तर्वार्ताको अंकभार पहिल्यै स्पष्ट छ कि छैन? मूल्यांकन गर्ने व्यक्तिहरू राजनीतिक प्रभावबाट स्वतन्त्र छन् कि छैनन् ? नियुक्तिको अन्तिम निर्णय पारदर्शीरुपमा गरिन्छ कि अमुक स्वार्थका आधारमा ? मन्त्री हुँदा बनाएका सम्बन्ध, पहुँच र राजनीतिक सञ्जाल सामान्य आवेदकसँग हुँदैन। त्यसैले पूर्वमन्त्री कुनै सार्वजनिक संस्थाको कार्यकारी पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा पारदर्शिताको मापदण्ड सामान्यभन्दा अझ कडा हुनुपर्छ। नत्र ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ भन्ने नाममा पुरानै राजनीतिक पहुँचले नयाँ पद पाउने अवस्था पनि आउन सक्छ। पूर्वमन्त्रीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कुरा एउटा पक्ष हो। पूर्वमन्त्रीको राजनीतिक प्रभावले प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित गर्न नपाउने कुरा अर्को पक्ष हो। त्यसैले मन्त्री हुँदा प्राप्त राजनीतिक शक्ति र पदबाट बाहिरिएपछि खोजिएको पेशागत अवसरबीचको दूरी स्पष्ट हुनुपर्छ।

यस्ता विषयहरुमा पारदर्शी ढंगले काम भयो भने पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको आवेदन नेपालको राजनीतिका लागि यो एउटा नयाँ संस्कार बन्न सक्छ ।

कल्पना गरौँ—भोलि पूर्वमन्त्री कृषि क्षेत्रमा फर्किएर कृषि अनुसन्धान संस्थाको नेतृत्वका लागि आवेदन दिन्छन्। कुनै पूर्वमन्त्री विश्वविद्यालयमा अध्यापनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन्। कुनै पूर्वमन्त्री आफ्नो पुरानो व्यवसायमा फर्किन्छन्। कुनै पूर्वमन्त्री सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखका लागि अन्य नागरिकसँगै प्रतिस्पर्धा गर्छन्।

त्यस्तो अवस्थामा मन्त्री पदलाई जीवनभरको विशेषाधिकार होइन, केही समयका लागि ग्रहण गरिएको सार्वजनिक जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्ने राजनीतिक संस्कार विकास हुन सक्छ। यसको अर्को सकारात्मक पक्ष पनि छ।

राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि आफ्नो पेशागत जीवन पूर्ण रूपमा समाप्त हुन्छ भन्ने धारणा कमजोर हुन सक्छ। राजनीतिमा असफल भएपछि जीवन सकियो भन्ने होइन, मन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि फेरि आफ्नो विशेषज्ञताको क्षेत्रमा फर्किन सकिन्छ भन्ने संस्कृति विकास हुन सक्छ। त्यसले राजनीतिमा प्रवेश गर्न चाहने पेशेवरहरूका लागि पनि नयाँ बाटो खोल्न सक्छ।