नेपाल लाइफ र एलआईसी नेपालबाहेकका अधिकांश जीवन बीमा कम्पनीहरूले यस्तो सुविधा कटौती गरेको भन्दै संघले नियमानुसार रकम उपलब्ध गराउने वातावरण बनाइदिन प्राधिकरणसमक्ष माग गरेको हो।
संघले प्राधिकरणमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा बीमा नियमावली, २०८१ को परिच्छेद १०, दफा ४४ तथा नियम ५७ को अनुसूचीमा भएको व्यवस्थालाई आधार मान्दै इन्सेन्टिभ रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार कमिसन रकमका अतिरिक्त जीवन बीमाको प्रथम बीमा शुल्कका आधारमा प्राधिकरणले तोकेको सीमाभित्र रहेर अभिकर्तालाई प्रोत्साहन सुविधा दिन सकिने कानुनी प्रावधान रहेको संघले स्मरण गराएको छ।
जीवन बीमा व्यवसायको प्रवर्द्धन र विस्तारमा अभिकर्ताहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने उल्लेख गर्दै संघले व्यावसायिक योगदानका आधारमा दिइने यस्तो सुविधा कटौती हुँदा अभिकर्ताहरूको मनोबल खस्कने जनाएको छ। नियमावली लागू भएकै मितिदेखि यो व्यवस्था स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राख्दै संघले व्यवसाय वृद्धि र जारी बीमालेखका आधारमा इन्सेन्टिभ उपलब्ध गराउन सबै बीमकलाई आवश्यक निर्देशन तथा सहजीकरण गरिदिन प्राधिकरणसँग आग्रह गरेको छ।
बीमा कम्पनीहरूले व्यवसाय विस्तारका रणनीतिअनुसार प्राधिकरणको सीमाभित्र रही इन्सेन्टिभ दिन सक्ने कानुनी बाटो रहेकाले नियामकले यसमा तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने संघको ठहर छ। नियामक निकाय प्राधिकरणले यसबारे छिट्टै आवश्यक निर्देशन दिएमा हाल बीमा कम्पनी र अभिकर्ताबीच देखिएको इन्सेन्टिभसम्बन्धी विवाद समाधान हुने विश्वास लिइएको छ।
