नेपालमा प्राकृतिक विपद्पछिको पुनर्स्थापनामा नयाँ सामाजिक प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) देखिएको छ। 

विगतका विपद्हरूमा जस्तो आफ्नै जग्गामा अस्थायी टहरो बनाएर बस्नुको सट्टा पछिल्लो बाढीपहिरोका अधिकांश विस्थापितहरूले सरकारले दिने मासिक भाडा लिएर बजार क्षेत्रका सुरक्षित घरमा कोठा रोज्न थालेका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को तथ्याङ्कअनुसार बाढीलगत्तै विभिन्न सार्वजनिक अस्थायी आश्रयस्थल (सेल्टर) मा पुगेका करिब ४ हजार विस्थापितमध्ये हाल १ हजार १ सय जना मात्र सेल्टरमा बाँकी छन्। विस्थापित परिवारमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढीले अस्थायी टहरो बनाउनुभन्दा सरकारले दिने घोषणा गरेको मासिक १५ हजार रुपैयाँ नगद अनुदान लिएर भाडामा बस्न इच्छा देखाएका छन्।

प्राधिकरणकी प्रवक्ता एवं उपसचिव शान्ति महतका अनुसार बाढीले घरसँगै जमिन नै बगाएर बगर बनाएका कारण पीडितहरूको रोजाइ फेरिएको हो।

‘भूकम्पका बेला आफ्नै जग्गा बाँकी रहने भएकाले त्यहीँ अस्थायी टहरो बनाउन सहज हुन्थ्यो। तर अहिले बाढीले बस्ती नै कटान गरेर उच्च जोखिम बनाएको छ,’ प्रवक्ता महतले भनिन्, ‘त्यसैले विस्थापितहरू अस्थायी टहरो निर्माणको झन्झटभन्दा सरकारले दिने मासिक १५ हजार रुपैयाँ भाडा लिएर बजार क्षेत्रमा कोठा खोज्न आकर्षित भएका छन्। प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा ६० प्रतिशतभन्दा बढीले भाडामै बस्ने इच्छा देखाएका छन्।’

आफ्नो थातथलो नै नदीले बगाएपछि पीडितहरू सुरक्षित स्थान खोज्दै बजार र सहरी क्षेत्रतर्फ सरेका कारण सेल्टरहरू क्रमशः खाली हुन थालेका हुन्। यस बदलिँदो प्राथमिकताले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारलाई परम्परागत टहरो निर्माणभन्दा पनि भाडा बापतको रकम छिटो र झन्झटरहित तरिकाले पीडितको हातमा पुर्‍याउनुपर्ने नयाँ चुनौती थपिदिएको छ।