१५ दिने पूर्वसूचना विवाद: सेबोन र लगानीकर्ताबीच ३ घण्टा घनीभूत छलफल, नीति सच्याउन बोर्ड सकारात्मक, अध्यक्ष फर्किएपछि निर्णय आउने

Oct 06, 2026 05:27 PM Merolagani



सूचीकृत कम्पनीका आधारभूत तथा संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्नुअघि १५ दिन अगावै पूर्वसूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण दोस्रो बजारमा पहिरो गएपछि चौतर्फी दबाबमा परेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र लगानीकर्ता प्रतिनिधिहरूबीच मंगलबार करिब तीन घण्टा लामो घनीभूत छलफल भएको छ।

बोर्डको अव्यावहारिक नीतिका कारण बजारमा ‘प्यानिक सेलिङ’ सुरु भई सेयर मूल्यमा भारी गिरावट आएपछि लगानीकर्ताका विभिन्न संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सेबोन पुगेर उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज वा संशोधन गर्न कडा दबाब दिएका थिए। छलफलमा सेबोनका उच्च अधिकारीहरूले लगानीकर्ताका माग र व्यवहारिक कठिनाइलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै आवश्यक संशोधन र सुधारसहित छिट्टै आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

छलफलमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीसहितका विभागीय प्रमुखहरू सहभागी थिए भने लगानीकर्ताका तर्फबाट नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, सेयर बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष हरिबहादुर केसी, अग्रज लगानीकर्ताहरू तिलक कोइराला, दीपक रत्न शाक्य, एसपी चौलागाईं लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

C5#

दोस्रो बजारबाट किन्नेलाई १५ दिने नियम लागू हुन नहुने मुख्य माग

छलफलमा लगानीकर्ताहरूले विशेषगरी दोस्रो बजार (सेकेन्डरी मार्केट) बाट खरिद गरिएको सेयरमा समेत १५ दिने पूर्वसूचनाको व्यवस्था जबर्जस्ती लादिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए।

नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले दोस्रो बजारका लगानीकर्ता र वास्तविक प्रमोटर (संस्थापक) लाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्न नहुने बताए। “दोस्रो बजारबाट जोखिम मोलेर सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्तालाई आधारभूत सेयरधनीको दायरामा राखेर १५ दिनअघि नै बिक्री घोषणा गर्न लगाउनु पूँजी बजारको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हो,” पाण्डेले भने, “हामीले संस्थापक सेयर र दोस्रो बजारको सेयरको परिभाषा स्पष्ट पार्न, आईपीओ सहजीकरण तथा बजार सुशासनका विषयमा एकमुष्ट सुझाव दिएका छौँ। बोर्डका अधिकारीहरूले यसलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ।”

बल्क कारोबार र ‘अफर फर सेल’ विन्डोको प्रस्ताव

लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले १५ दिने लामो सूचना अवधिले बजारमा कृत्रिम बिक्री चाप र अनावश्यक त्रास सिर्जना गरेको भन्दै सूचना अवधिलाई घटाएर ७ दिनमा झार्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।

साथै, जलविद्युत् लगायतका क्षेत्रमा ३ वर्षे प्रमोटर लक-इन अवधि खुलेपछि आउने लाखौँ कित्ता सेयरलाई नियमित टीएमएस (TMS) बाट बेच्न खोज्दा बजार प्रणाली नै धराशायी हुने जोखिम औँल्याउँदै कोइरालाले भने, “संस्थापकले आफ्नो सम्पत्ति बेच्न पाउनु उसको अधिकार हो। तर, त्यस्तो ठूलो परिमाणको सेयर नियमित टीएमएसमार्फत आपूर्ति गर्नुको सट्टा ‘अफर फर सेल’ (OFS) वा छुट्टै ‘बल्क ट्रेडिङ विन्डो’ मार्फत व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। यसले बजारको स्थायित्व, तरलता र संस्थागत सुशासन दुवैलाई जोगाउँछ।”

त्यस्तै, लगानीकर्ता दीपक रत्न शाक्यले बजारमा सूचनाको पहुँचमा रहेको असमानता हटाउने बोर्डको उद्देश्य राम्रो भए तापनि कार्यविधिको व्यवहारिक कमजोरीका कारण समस्या आएको बताए। “कुनै कम्पनीको ८०–८५ प्रतिशत सेयर एकैपटक नियमित टीएमएसमा आउँदा बजार क्र्यास हुन्छ। त्यसैले असामान्य कारोबार व्यवस्थापनका लागि छुट्टै विन्डो आवश्यक छ,” शाक्यले स्पष्ट पारे।

पारदर्शिताका लागि छुट्टै पोर्टल र खरिद-बिक्रीमा समानताको माग

छलफलका क्रममा लगानीकर्ता एसपी चौलागाईंले ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका आधारभूत सेयरधनीहरूको पहिचान नियमित अद्यावधिक हुने गरी छुट्टै सार्वजनिक पोर्टल बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।

त्यसैगरी, सेयर बिक्री गर्दा मात्रै १५ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने तर ठूलो परिमाणमा खरिद गर्दा कुनै जानकारी नदिइने विभेदकारी व्यवस्था हटाएर दुवैतर्फ सन्तुलित र पारदर्शी प्रणाली बनाउनुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठेको थियो। यसबाहेक मार्जिन ट्रेडिङ, बुक क्लोजपछिको मूल्य समायोजन तथा हकप्रद र बोनस सेयरसम्बन्धी समस्याहरू समेत सेबोनसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो।

अध्यक्ष फर्किएलगत्तै बोर्ड बैठकबाट संशोधन हुने

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद भट्ट हाल 'विश्व लगानीकर्ता सप्ताह' (World Investor Week) को कार्यक्रमका सिलसिलामा उपत्यकाबाहिर रहेका छन्। बोर्डका अधिकारीहरूले अध्यक्ष फर्किनासाथ सञ्चालक समितिको बैठक डाकेर लगानीकर्ताका सुझावबमोजिम आवश्यक संशोधन गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

छलफलपछि लगानीकर्ता प्रतिनिधिहरूले भने, “हामीले उठाएका व्यवहारिक कठिनाइप्रति बोर्डका उच्च अधिकारीहरू पूर्ण रूपमा सहमत हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू फर्किनासाथ बोर्ड बैठक बसेर बजारमैत्री निर्णय सार्वजनिक हुने र यसले बजारमा देखिएको अन्योल पूर्ण रूपमा हट्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।”

कुनै अध्ययनबिना ल्याइएको गलत नीतिका कारण बजारमा अर्बौँको क्षति भएपछि अन्ततः सेबोनले आफ्नो त्रुटि सच्याउने बाटो रोजेको छ। अब बोर्ड बैठकले लगानीकर्ताका यी सुझावलाई समेटेर कस्तो औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गर्छ भन्नेमा बजारको नजर टिकेको छ।




८१ लाख डिम्याट धारकलाई थाहा नभएको त्यो रहस्य: अर्थ समितिमा खुल्यो शेयर बजारको असली रूप !

Oct 01, 2026 02:48 PM

सुवास निरौला
नेपालको पूँजी बजारमा सर्वसाधारणको सहभागिता संख्यात्मक हिसाबले नयाँ उचाइमा पुगेको देखिए पनि त्यसको गुणात्मक फैलावट र दोस्रो बजारको वास्तविक पहुँचमा भने गम्भीर खाडल देखिएको छ।