जलवायु परिवर्तनका कारण अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिएका जलस्रोत, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन तथा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले जल तथा मौसम क्षेत्रमा ठूलो लगानीसहितको रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई प्रमुख निकाय— जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र नेपाल मौसम विज्ञान विभागले छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरेको ‘श्वेतपत्र’मा विपद् व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार तथा अत्याधुनिक प्रविधि जडानका लागि करोडौँ डलरका वित्तीय तथा प्राविधिक कार्यक्रमहरू अघि सारिएका छन्।

श्वेतपत्र अनुसार बाढी र हिमताल विस्फोट (ग्लोफ) का कारण हुने अर्बौं रुपैयाँ बराबरको भौतिक तथा मानवीय क्षति रोक्न, नदी बेसिनहरूमा पूर्वसूचना संयन्त्र स्थापना गर्न र ४ वटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको जलसतह घटाउन मात्रै ५७ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी (करिब ५७.४४ मिलियन डलर) को वित्तीय परिचालन गरिँदै छ। यसबाहेक ५०३ वटा मौसमी केन्द्रहरूको आधुनिकीकरण, राडार मर्मत, उच्च गतिको कम्प्युटिङ प्रणाली र हवाई उड्डयन सुरक्षा स्तरोन्नतिलाई समेत श्वेतपत्रमा मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ।

४ हिमतालको सतह घटाउन ४९.९ मिलियन डलरको ‘ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना’

हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बनेको र हिमताल विस्फोटको जोखिम उच्च भएको श्वेतपत्रमा औंल्याइएको छ। यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका बहुमूल्य जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल र मानव बस्ती जोगाउन सरकारले 'ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना' अघि सारेको छ।

सन् २०२६ देखि सुरु भई सन् २०३३ सम्म सञ्चालन हुने यस सात वर्षे आयोजनाको कुल बजेट करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी) रहेको छ। यस आयोजनाअन्तर्गत मनाङको ठूलागी, संखुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होङ्गु–२ गरी चारवटा अत्यधिक जोखिममा रहेका हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना छ। यसअघि दोलखाको च्छो–रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको जलसतह सफलतापूर्वक घटाइएको प्राविधिक अनुभवलाई आधार मानेर यी नयाँ हिमतालहरूमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन लागिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।

६ नदी बेसिनमा ७.५४ मिलियन डलरको पूर्वसूचना प्रणाली

नदी किनारका कृषि भूमि, उद्योग तथा बस्तीमा हुने आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न बाढी पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने रणनीति श्वेतपत्रले लिएको छ। प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गत मावा–रतुवा, बक्राहा, लखनदेही, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती र मोहना–खुटिया गरी ६ वटा प्रमुख नदी बेसिनहरूमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिने भएको छ। सन् २०२२ देखि सुरु भएको यो कार्यक्रम सन् २०२८ सम्म चल्नेछ, जसका लागि ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबर) बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यसका साथै बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने योजना छ भने कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वानुमान मोडेल विकास गरिने भएको छ। बाढीबाट हुने आर्थिक नोक्सानी घटाउन जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४-सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान सेवा सञ्चालन गरिने र १९७५ टोल-फ्री सेवा, मोबाइल एप, एसएमएस तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत पूर्वसूचना तल्लो तटीय समुदाय र सरोकारवाला निकायसम्म पुर्‍याइनेछ।

मौसम मापन केन्द्रको आधुनिकीकरण र एआई प्रविधि

मौसम पूर्वानुमानको गुणस्तर र विश्वसनीयता सुधार गरी कृषि तथा व्यावसायिक योजनालाई सघाउ पुर्‍याउन विभागले अत्याधुनिक प्रविधिमा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ। हाल देशभर रहेका ५०३ वटा परम्परागत (म्यानुअल) मौसम केन्द्रहरूलाई क्रमशः स्वचालित मापन केन्द्रमा स्तरोन्नति गरिनेछ।

मौसम विज्ञान विभागको श्वेतपत्र मस्यौदा अनुसार पूर्वानुमान प्रणालीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ (एमएल) र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली (एचपीसी) को प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यसैगरी, सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरमा रहेका मौसमी राडारहरूको मर्मतसम्भार गरिनेछ भने काठमाडौँ उपत्यकाको हवाई तथा मौसमी सुरक्षाका लागि ‘एस-ब्यान्ड’ राडार जडान गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्था अध्ययन गर्न देशका ६ वटा प्रदेशमा ‘रेडियोसोन्डे’ केन्द्र स्थापना गर्ने योजनासमेत समावेश छ।

पूर्वाधार, ऊर्जा, हवाई र कृषि क्षेत्र लक्षित विशिष्टीकृत सेवा

श्वेतपत्रले मौसम विज्ञानलाई सिधै उत्पादनशील र आर्थिक क्षेत्रहरूसँग जोड्ने खाका प्रस्तुत गरेको छ। अब विभागले सामान्य पूर्वानुमानमा मात्र सीमित नभई कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि ‘प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान’ उपलब्ध गराउनेछ।

विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रका लागि ऊर्जा मौसम सेवा, किसानहरूका लागि कृषि-मौसम सल्लाह, पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका लागि पर्वतीय मौसम सेवा र भविष्यका ठूला आयोजनाहरूका लागि जलवायु प्रक्षेपणसम्बन्धी सेवा विकास गरिनेछ। अर्कोतर्फ, आन्तरिक हवाई उड्डयनको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ) को मापदण्डअनुरूप विमानस्थलहरूमा आधुनिक मौसम अवलोकन तथा सूचना प्रणाली स्थापना र स्तरोन्नति गरिनेछ। यसले खराब मौसमका कारण हवाई क्षेत्र र पर्यटन उद्योगले व्यहोर्नुपर्ने वित्तीय नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्नेछ।

दीर्घकालीन लाभ र बजेट निरन्तरताको चुनौती

श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएका यी बृहत् आयोजनाहरूले दीर्घकालीन रूपमा विपद् व्यवस्थापन गर्न, मानव जीवन रक्षा गर्न र पूर्वाधारहरूको सुरक्षा गरी देशको अर्थतन्त्रमा हुने ठूलो क्षति रोक्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, यी महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा केही गम्भीर वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू रहेको श्वेतपत्रमै स्वीकार गरिएको छ। जसमा मुख्यतया:
१. आयोजनाहरूको निरन्तरताका लागि आवश्यक दीर्घकालीन बजेटको सुनिश्चितता,
२. आधुनिक प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव,
३. जडान गरिएका आधुनिक र महँगा उपकरणहरूको नियमित मर्मतसम्भारको संयन्त्र, र
४. विभिन्न सरकारी तथा अन्तर-निकाय समन्वयको अभाव हुनु मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याइएका छन्। यी चुनौतीहरूको समाधान भएमा मात्र श्वेतपत्रमा प्रस्तावित लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिने देखिन्छ।