बाबुराम ढकाल

आर्थिक संकट गहिरिँदा सरकारको पहिलो प्राथमिकता के हुन्छ—नयाँ पैसा खोज्ने, खर्च घटाउने, लगानी बढाउने, निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउने कि राजनीतिक जोखिम घटाउने  ?

यी सबै काम एकैपटक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले संकटको समयमा अर्थ मन्त्रालय केवल बजेट बनाउने ठाउँ रहँदैन, सरकारको आर्थिक असफलता वा पुनरुत्थानको राजनीतिक जिम्मेवारी केन्द्रित हुने ठाउँ पनि बन्छ।

यही कारण विश्व राजनीतिमा एउटा रोचक अनुसन्धान प्रश्न जन्मिएको छ,आर्थिक संकटका बेला महिलालाई अर्थमन्त्री वा कठिन आर्थिक जिम्मेवारीमा ल्याउने सम्भावना किन बढ्छ  ?

२०२४ मा American Political Science Review मा प्रकाशित विश्वव्यापी अध्ययनले सन् १९७२ देखि २०१७ सम्म २०२ देशमा भएका अर्थमन्त्री नियुक्तिको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दै बैंकिङ संकटका बेला महिलाहरू पहिलोपटक अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको देखायो। मुद्रा र मुद्रास्फीति संकटमा पनि यस्तै सम्बन्ध देखिएको थियो। अनुसन्धानकर्ताहरूले यसलाई नेतृत्वको ‘ग्लास क्लिफ’ घटनासँग जोडेर हेरेका छन् अर्थात् माथिल्लो तहको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर खुल्छ, तर त्यही बेला जब संस्था वा सरकार असाध्यै जोखिमपूर्ण अवस्थामा हुन्छ।

‘ग्लास क्लिफ’ हो ?

‘ग्लास सिलिङ’ अर्थात् महिलालाई नेतृत्वको माथिल्लो तहमा पुग्न अदृश्य अवरोध हुने अवधारणा धेरै चर्चित छ। तर ‘ग्लास क्लिफ’ त्यसको अलि फरक अवस्था हो।

यसमा महिलालाई नेतृत्वको ढोका खुल्छ, तर त्यो ढोका खुल्ने समय संस्था वा सरकार पहिले नै कठिन अवस्थामा पुगेको हुन्छ।

अर्थात् सामान्य अवस्थामा जुन पदमा पुरुषलाई प्राथमिकता दिइन्छ, संकट आएपछि त्यही पदमा महिला आउन सक्छिन तर समस्या समाधान गर्नुपर्ने, लोकप्रिय नभएका निर्णय लिनुपर्ने र असफलताको जोखिम धेरै भएको अवस्थामा।

संकटका बेला परम्परागत नेतृत्वसम्बन्धी धारणामा परिवर्तन आउन सक्छ। नयाँ नेतृत्वमार्फत परिवर्तनको सन्देश दिन खोजिएको हुन सक्छ। अर्को सम्भावना के हो भने जोखिमपूर्ण र असफलताको सम्भावना बढी भएको पद सामान्य अवस्थामा भन्दा कम आकर्षक हुने भएकाले पुरुष राजनीतिज्ञहरू त्यस्तो पदबाट पछि हट्न सक्छन्, जबकि महिलाका लागि त्यो महत्वपूर्ण राजनीतिक अवसर बन्न सक्छ।

२०२४ मा प्रकाशित अर्को अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले सन् १९८०–२०१८ का अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका कार्यक्रमहरू हेर्दा महिलालाई विशेषगरी मितव्ययिता र कठिन आर्थिक सुधार बोक्ने मन्त्रालयमा नियुक्त गर्ने सम्भावना बढेको देखाएको छ। अझ रोचक कुरा, यो सम्बन्ध गहिरो आर्थिक संकट, कमजोर लैङ्गिक मान्यता र उच्च भ्रष्टाचार भएका देशमा बढी देखिएको थियो। तर महिलाको नेतृत्वकै कारण देश अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कार्यक्रममा पुगेको प्रमाण भने अध्ययनले पाएन। यहींबाट ‘ग्लास क्लिफ’को वास्तविक अर्थ बुझिन्छ।

संकटमा ढोका खुल्छ, तर त्यो ढोकापछाडि के छ ?

संकटमा लोकप्रिय निर्णय गर्न गाह्रो हुन्छ। कर बढाउनुपर्ने हुन सक्छ। अनुदान कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सरकारी खर्च पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। ऋणदातासँग कडा वार्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ। बैंकिङ क्षेत्रलाई अनुशासनमा ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ। बजारलाई मन नपर्ने सुधार गर्नुपर्ने हुन सक्छ।अर्थात् अर्थमन्त्रीको कुर्सी त्यतिबेला सबैभन्दा शक्तिशाली पनि हुन्छ र सबैभन्दा जोखिमपूर्ण पनि।

यही अवस्थामा नयाँ महिला अनुहार ल्याउँदा सरकारलाई एउटा राजनीतिक लाभ मिल्न सक्छ—‘पुरानो तरिका बदलिँदैछ’ भन्ने सन्देश । तर असफलता आयो भने जिम्मेवारी पनि नयाँ अनुहारमै केन्द्रित हुन सक्छ। संकटको अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तन, राजनीतिक उत्तरदायित्व सार्ने प्रयास, परिवर्तनको प्रतीक खोज्ने राजनीति र लैङ्गिक पूर्वाग्रह एकैपटक काम गर्न सक्ने सम्भावना देखाएको हो। नयाँ अनुसन्धानले बहसलाई उल्टै अर्को दिशामा लगेको छ ।

जनवरी २०२६ मा Social Science Quarterly मा प्रकाशित शानशान लियानको अनुसन्धानले सन् १९८०–२०१९ को तथ्याङ्क प्रयोग गरेर अर्को प्रश्न सोध्यो—महिला नेतृत्व संकटमा जोखिम मात्र हो कि संकटको सामाजिक असर कम गर्ने माध्यम पनि हुन सक्छ ?

अध्ययनको निष्कर्षअनुसार मन्त्रिपरिषदमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दा वित्तीय संकटका केही असर, विशेषगरी सार्वजनिक सेवाको वितरण र महिलाका आर्थिक अवसरमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव कम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। यसले ‘ग्लास क्लिफ’को बहसमा निकै महत्वपूर्ण मोड ल्याउँछ।

पहिलो अनुसन्धानको प्रश्न थियो,संकट आउँदा महिलालाई किन कठिन कुर्सी दिइन्छ ? नयाँ अनुसन्धानको प्रश्न बन्दैछ, महिलालाई त्यो कुर्सी दिइसकेपछि संकट व्यवस्थापनको परिणाम पनि फरक हुन सक्छ ?

यी दुई प्रश्नबीच ठूलो अन्तर छ। पहिलोले राजनीतिक संरचनाको जोखिम देखाउँछ। दोस्रोले नेतृत्वमा विविधताको सम्भावित उपयोगिता खोज्छ।

यी तीन पात्र जस्ले नेपालमा ‘ग्लास क्लिफ’को आवश्यकता देखाइरहेका छन्:

नाटाली जारेस्को युक्रेन

सन् २०१४ को राजनीतिक संकट र रुससँगको द्वन्द्वपछि युक्रेनको अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो। नाटाली जारेस्को २०१४ को अन्त्यमा अर्थमन्त्री बनिन् र २०१६ सम्म उक्त पदमा रहिन्। उनी युक्रेनको अर्थ मन्त्रालय नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला थिइन्। स्वयं ‘ग्लास क्लिफ’सम्बन्धी अनुसन्धानले उनलाई संकटका बेला महिला अर्थमन्त्री बनेको महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा प्रयोग गरेको छ।

उनले जिम्मेवारी सम्हाल्दा अवस्था सामान्य आर्थिक मन्दीको मात्र थिएन, युक्रेनी अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०१४ मा अर्थतन्त्र ६.८ प्रतिशत खुम्चिएको थियो, १७८ मध्ये ४० भन्दा बढी बैंकलाई असफल घोषित गरिएको थियो, मुद्रा ह्रिव्नियाको मूल्य करिब ७० प्रतिशत घटेको थियो र केन्द्रीय बैंकसँग करिब एक महिनाको मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बाँकी थियो।

जारेस्कोको कार्यकालमा तीनवटा कुरा विशेष महत्वपूर्ण भए।

पहिलो, युक्रेनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग चार वर्षका लागि १७.५ अर्ब डलरको कार्यक्रम अघि बढायो र पहिलो चरणमा ५ अर्ब डलर बराबरको रकम प्राप्त गर्‍यो। अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबाट थप ७.५ अर्ब डलर सहयोग जुटाउने प्रक्रिया पनि अघि बढ्यो।

दोस्रो, सार्वभौम ऋण पुनर्संरचना भयो। युक्रेनी अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०१५ को पुनर्संरचनाले चार वर्षमा करिब १५ अर्ब डलर बराबरको भुक्तानी दबाब घटाउन मद्दत गरेको थियो।

तेस्रो, वित्तीय क्षेत्र सुधार, ऊर्जा मूल्यलाई लागतसँग नजिक ल्याउने नीति, सामाजिक सुरक्षा सुधार, सरकारी बैंकको संस्थागत सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संरचना अघि बढाइए। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले २०१५ मै युक्रेनको वित्तीय अवस्था बलियो हुँदै गएको, विदेशी मुद्रा बजार स्थिर भएको र बैंकिङ क्षेत्र सुधार भइरहेको जनाएको थियो।

 क्रिस्टिया फ्रिल्यान्ड : क्यानडा

क्यानडाकी क्रिस्टिया फ्रिल्यान्ड सन् २०२० मा अर्थमन्त्री बनिन्। उनको नियुक्तिको समय पनि असाधारण थियो—कोभिड–१९ महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का दिइरहेको थियो। उत्पादन, रोजगारी र व्यवसाय लगभग ध्वस्त भएको थियो ।

फ्रिल्यान्डको नेतृत्वमा २०२१ को बजेटले तीन वर्षका लागि १०१.४ अर्ब क्यानेडियन डलरको थप लगानी प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसमा बाल हेरचाह प्रणाली विस्तारका लागि पाँच वर्षमा करिब ३० अर्ब डलर र महामारीपछिको रोजगारी तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम थिए।

२०२१ को अन्त्यसम्म क्यानडा सरकारले महामारीको उच्चतम समयमा गुमेका रोजगारीमध्ये १०६ प्रतिशत पुनःप्राप्त भएको जनाएको थियो।  साथै सरकारका फजूल कार्यक्रमहरु नियन्त्रण गर्नका लागि उनले कडा कदम चालेकी थिइन, जस्ले गर्दा धरमराइरहेको त्यहाँको अर्थतन्त्रले पुनर्जिबन पायो । त्यसको श्रेय तत्कालिन अर्थमन्त्री फ्रिल्यान्डलाई दिइन्छ ।

मारिया लुइस अल्बुकर्क : पोर्चुगल

अर्को रोचक उदाहरण पोर्चुगलकी मारिया लुइस अल्बुकर्क हुन्। उनी २०१३ मा अर्थमन्त्री बनिन्, त्यतिबेला पोर्चुगल युरोपेली ऋण संकट र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कार्यक्रमबाट बाहिर निस्कने कठिन प्रक्रियामा थियो।

त्यस समय उनको मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च र घाटा नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको थियो। पोर्चुगल सरकारको अभिलेखअनुसार २०१३ को दोस्रो त्रैमासिकमा देशको अर्थतन्त्र १.१ प्रतिशतले त्रैमासिक आधारमा बढेको थियो, जुन त्यस समय युरोजोन र युरोपेली संघकै उच्च त्रैमासिक वृद्धिमध्ये एक थियो। बेरोजगारी पनि घट्न थालेको सरकारले जनाएको थियो।

२०१५ मा पनि सरकारी तथ्याङ्कले पहिलो नौ महिनामा सार्वजनिक खर्च घटेको र सार्वजनिक क्षेत्रको घाटा अघिल्लो अवस्थाभन्दा सुधार भएको देखाएको थियो।

अन्त्यमा, यी त उदाहरण मात्र हुन्, यस्ता उदाहरण र पात्रहरु अरु पनि छन् । भारतकै निर्मला सितारमण पनि त्यस्तै अर्की पात्र हुन सक्छिन ।

अब नेपालको अर्थतन्त्रतिर फर्कौं

नेपाल अहिले परम्परागत अर्थमा विदेशी मुद्रा संकट वा बैंकिङ प्रणाली ध्वस्त भएको अवस्थामा छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जुन २०२६ मा नेपालको आर्थिक कार्यक्रमको अन्तिम समीक्षा पूरा गर्दा समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता जोगिएको, बाह्य क्षेत्रमा बफर बनेको र वित्तीय क्षेत्रको निगरानी तथा सुधारमा प्रगति भएको जनाएको थियो। तर उसले घरेलु अनिश्चितता, कमजोर लगानी र विश्वव्यापी जोखिमलाई चुनौतीका रूपमा पनि औंल्याएको छ।

अर्थात् नेपालको समस्या ‘अर्थतन्त्र ढल्यो’ भन्दा ‘अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेन’ भन्ने प्रकृतिको बढी देखिन्छ। विश्व बैंकको पछिल्लो नेपाल विकास अद्यावधिकले निजी क्षेत्रको विकासमा अवरोध, कमजोर लगानी र रोजगारी सिर्जनाको समस्या औंल्याएको छ। २०२६ मा आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्ने उसको प्रक्षेपण छ, यद्यपि त्यसपछि पुनरुत्थानको अपेक्षा गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, पछिल्लो समयको बाढी तथा विपत्तिले पुनर्निर्माणको आर्थिक भार थपेको छ। एसियाली विकास बैंकले सेप्टेम्बर २०२६ मा नेपालको चालु आर्थिक वर्षको वृद्धिदर अनुमान घटाएर ४.१ प्रतिशतमा राखेको छ र पुनर्निर्माण खर्चका कारण मुद्रास्फीति तथा वित्तीय घाटामा दबाब बढ्न सक्ने जनाएको छ।

यसबीच नेपालका बैंकहरूमा ऋण दिन सक्ने पैसा प्रशस्त भए पनि निजी क्षेत्रले पर्याप्त लगानी गर्न नचाहेको अवस्था देखिएको छ। हालैको रिपोर्टअनुसार ब्याजदर कम छ, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त छ, तर व्यवसायीको विश्वास र लगानी उत्साह कमजोर छ। यही नै नेपालको अहिलेको आर्थिक समस्याको सबैभन्दा रोचक विरोधाभास हो।

अनि नेपालको अर्थमन्त्रीका लागि ‘ग्लास क्लिफ’को अर्थ के ?

भनिरहनु पर्दैन, नेपालका वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले हुन् । नेपाल सरकारको आधिकारिक अभिलेखले उनको पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित लामो आर्थिक नीति अनुभव उल्लेख गरिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्ले सम्पूर्णरुपमा असफल भैसके भन्ने होइन । तर, उनले अपेक्षाकृतरुपमा प्रतिफल दिने गरि काम गर्न नसकेकोमा भने शायद रास्वपा नेतृत्व पनि असहमत छैन । कारण र तर्क जेसुकै होउन, अर्थमन्त्री भएयता उनले गरेका अधिकाँश कामहरु, निर्णयबाट आर्थिक क्षेत्रको पुनरोथ्थान हुने अवस्था देखिएको छैन । बरु आर्थिक क्षेत्र झन झन गिजोलिंदैछ । उद्यमीहरु अत्तालिएका छन्, लगानीकर्ताको मनोबल उठ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा रास्वपा नेतृत्वले एक पटक  ‘ग्लास क्लिफ’को  प्रयोग पनि गर्ने हो कि ? राजनीति भनेको यसै पनि प्रयोग र उपभोगको रणनीतिबाट चल्ने क्षेत्र हो, त्यसमाथि रास्वपा त नयाँ नयाँ प्रयोग गर्न माहिर छ भने यो प्रयोग पनि एक पटक गर्दा के विग्रन्छ ?

त्यसमाथि अर्थतन्त्र सम्हाल्न सक्ने महिला नेताहरु रास्वपा भित्रै थुप्रै छन् भन्नेमा पनि शंका नहोला । बर्तमान मन्त्रिपरिषद्कै कुरा गर्दा पनि वाग्लेलगायतका विद्धान र अन्य केही जुझारु भनिएका ‘जेनजी मार्का’ का मन्त्रीहरुको तुलनामा प्रतिभा रावल, गिता चौधरी, सिता वादी लगायतका मन्त्रीहरुको कार्यशैली प्रभावकारी देखिदैं आएको छ । यस्ले पनि अर्थमन्त्रालयमा  ‘ग्लास क्लिफ’ को नेतृत्वको औचित्य पुष्टि गर्दछ ।

नेपालको अहिलेको अवस्था युक्रेन, क्यानडा र पोर्चुगल वा अरु कुनै देशसंग मिल्छ भन्ने होइन । तर, अर्थमन्त्री वाग्ले र अर्थमन्त्रालयका हर्ताकर्ताहरुले संकटको बेलामा कसरी काम गर्नु पर्छ, कस्ता आर्थिक नीतिहरु कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा ती तीन देशका यी अर्थमन्त्रीहरुको कार्यशैलीलाई बुझ्ने प्रयास गर्दा के विग्रन्छ र ? कता कता पढेको र ‘मै जान्ने’  स्वभावका अर्थमन्त्री वाग्लेलाई अरु देशहरु आर्थिक संकटबाट कसरी पार पाए भन्ने बारेमा बुझ्ने अध्ययन गर्ने फुर्सद कहाँबाट होस् ? त्यसैले त नेपालमा पनि ‘ग्लास क्लिफ’को औचित्य पुष्टि हुन्छ भन्ने बारेमा आजको मितिमा कसैलाई दुविधा होला र ?