विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको गरिबीसम्बन्धी पछिल्लो देशगत अध्ययन तथा प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा गरिबी निवारणको गति अत्यन्त असमान र विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ। 

प्रतिवेदनले भारतले विगत बाह्र वर्षमा विश्वमै सबैभन्दा द्रुत गतिमा गरिबी घटाएर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको तथ्य अगाडि सारेको छ भने नेपालले पनि चरम गरिबीलाई साढे दुई प्रतिशतभन्दा तल झार्न सफलता प्राप्त गरेको देखाएको छ। यद्यपि, पाकिस्तान र श्रीलंका जस्ता छिमेकी मुलुकहरू भने आर्थिक मन्दी र प्राकृतिक विपद्का कारण विगतका उपलब्धि गुमाउँदै पुनः गरिबीको गम्भीर चपेटामा परेको विश्व बैंकको विस्तृत तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ।

विश्व बैंकको ‘इन्डिया पोभर्टी एन्ड इक्विटी ब्रिफ’ अनुसार सन् २०११ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा भारतले विश्वमै सर्वाधिक तीव्र गरिबी न्यूनीकरण दर हासिल गर्दै ४९ करोड ६० लाख नागरिकलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर निकालेको छ। यस अवधिमा भारतमा चरम गरिबी दर २७.१ प्रतिशतबाट नाटकीय रूपमा घटेर केवल २.६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय तल्लो-मध्यम आय मापदण्ड अनुसार दैनिक करिब ४०० भारु अर्थात् ४.२० अमेरिकी डलरभन्दा कम उपभोग गर्ने जनसंख्या पनि ५७.७ प्रतिशतबाट घटेर १६.१ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन दर सन् २०२८ सम्ममा १२.१ प्रतिशतमा ओर्लिने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ।

भारतमा देखिएको यस अप्रत्याशित सुधारको मुख्य आधार आन्तरिक उपभोग क्षमतामा भएको वृद्धि, सन् २०१७ देखि २०२३ को बीचमा १३ करोड ४० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनु र त्यसमा ग्रामीण महिलाहरूको व्यापक सहभागिता रहनु हो। यसका साथै सरकारले सञ्चालन गरेका निःशुल्क खाद्यान्न वितरण तथा सिधै बैंक खातामा नगद अनुदान पठाउने जस्ता डिजिटल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले तल्लो वर्गको जीवनस्तर उकास्न निर्णायक भूमिका खेलेका छन्। तथापि, भारतभित्र अझै पनि गम्भीर क्षेत्रीय असमानता बाँकी रहेको जनाउँदै विश्व बैंकले देशका कुल गरिबमध्ये ५७ प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालको भूभागमा केन्द्रित रहेको, युवा बेरोजगारी दर १५.९ प्रतिशत पुगेको र सिर्जना भएका रोजगारीहरूको गुणस्तर तथा आम्दानी अझै न्यून रहेको चेतावनी दिएको छ।

यता नेपालको सन्दर्भमा विश्व बैंकले नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (NLSS-IV, २०२२/२३) को तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रिय गरिबी दर २०.२७ प्रतिशतमा झरेको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय चरम गरिबी रेखा अर्थात् प्रतिदिन ३ अमेरिकी डलरको उपभोग मापदण्डका आधारमा नेपालमा चरम गरिबी केवल २.४४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत सुविधालाई समेट्ने बहुआयामिक गरिबी दर पनि घटेर ४.३८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। नेपालमा विगत दशकहरूमा बिजुली, सुरक्षित खानेपानी, सडक सञ्जाल र आवास जस्ता गैर-मौद्रिक सूचकहरूमा आएको व्यापक सुधारले गरिबी घटाउन प्रत्यक्ष मद्दत पुर्‍याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालमा गरिबी घट्नुको मुख्य चालक शक्ति भने आन्तरिक उत्पादन वा रोजगारी नभई वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) रहेको विश्व बैंकको ठहर छ। विप्रेषणले विपन्न परिवारको दैनिक उपभोग क्षमता बढाए पनि नेपालको यो प्रगति निकै संवेदनशील र जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको औँल्याइएको छ। गरिबी रेखाबाट भर्खरै माथि उठेको ठूलो जनसंख्या सिमानामै रहेकाले भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता जलवायुजन्य विपत्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक झट्का आउनासाथ उनीहरू फेरि गरिबीमा धकेलिने उच्च जोखिम छ। स्वदेशमा पर्याप्त र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु र अर्थतन्त्र बाह्य रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर रहनुले नेपालको गरिबी निवारणको दिगोपनामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूतर्फ दृष्टि दिँदा गरिबी निवारणको यात्रा थप जटिल र निराशाजनक देखिएको छ। पाकिस्तानमा सन् २०२२ को विनाशकारी बाढी, अत्यधिक सार्वजनिक ऋण र तीन दशकयताकै उच्च मुद्रास्फीतिका कारण गरिबी न्यूनीकरणको प्रगति उल्टिएर राष्ट्रिय गरिबी दर २९ प्रतिशत पुगेको छ भने तल्लो-मध्यम आय रेखा अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिब बनेको छ। त्यसैगरी, दक्षिण एसियामै उच्च जीवनस्तर भएको श्रीलंकामा सन् २०२२ को चरम आर्थिक संकटपछि गरिबी दर झन्डै दोब्बरले बढेर २५ प्रतिशतको हाराहारी पुगेको थियो, जहाँ हाल म्याक्रो-आर्थिक स्थायित्व देखिए पनि सर्वसाधारणको जीवनस्तर पूर्ववत अवस्थामा फर्कन निकै संघर्ष गर्नुपरेको छ।

अर्को छिमेकी बंगलादेशले विगतमा गरिबीलाई १८.७ प्रतिशतमा झारेर उल्लेखनीय सफलता पाएको भए तापनि हालैका वर्षहरूमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, बैंक क्षेत्रको दबाब र उच्च महँगीले गरिबी न्यूनीकरणको गतिलाई अवरुद्ध तुल्याएको विश्व बैंकले जनाएको छ। विश्वव्यापी परिदृश्यमा भने चीनले विगत चार दशकमा ८० करोडभन्दा बढी जनतालाई गरिबीमुक्त गराउँदै चरम गरिबी दरलाई शून्य दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित गरी यसको पूर्ण अन्त्य गरेको ऐतिहासिक दृष्टान्त प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ।

समग्रमा, विश्व बैंकको यो तुलनात्मक प्रतिवेदनले दक्षिण एसियामा गरिबीविरुद्धको लडाइँ फरक-फरक मोडमा पुगेको देखाएको छ। भारतले महिला सहभागिता र आन्तरिक कल्याणकारी योजनामार्फत ऐतिहासिक फड्को मार्दा नेपालले रेमिट्यान्सको बलमा चरम गरिबीलाई न्यून स्तरमा राख्न सकेको छ। तर, पाकिस्तान र श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक धक्काले दिएको पाठ अनुसार, नेपालले पनि आन्तरिक श्रम बजार बलियो नबनाउने र जलवायु विपद्बाट गरिब वर्गलाई जोगाउने भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा कवच निर्माण नगर्ने हो भने हासिल भएका उपलब्धिहरू जुनसुकै बेला संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ।