ऋणपत्र निष्काशन, सर्वसाधारणको पहुँच, दोस्रो बजारमा कारोबार र बजारको तरलता कमजोर हुँदा यसको प्रभावकारी रुपमा उपयोग हुन सकिरहेको छैन। हाल नेप्सेमा ६८ वटा सरकारी बोन्डहरु सूचिकृत भएका छ भने ७८ वटा कर्पोरेट ऋणपत्र सूचिकृत भएको छ। सरकारी ऋणपत्र नेप्सेमा सूचिकृत मात्रै भएको छ। यसको दोस्रो बजारमा कारोबार शून्य प्राय छ। कर्पोरेट ऋणपत्र भने कारोबार भएको देखिन्छ। विगतमा भन्दा ऋणपत्रको कारोबारमा सुधार भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले बताए।
नेप्सले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म एक खर्ब तीन अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ जसमध्येमा डिबेन्चर समूहमा मात्रै एक अर्ब ४९ करोड ७१ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। यसले समग्र कारोबारमा ऋणपत्रको हिस्सा निकै सानो रहेको देखाउँछ। नेप्सेमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ७८ वटा कर्पोरेट ऋणपत्र सूचिकृत छन। जुन ऋणपत्रका १७ करोड १० लाख ८० हजार ५१९ कित्ता कारोबारयोग्य रहेका छन्। शेयर बजारको तुलनामा ऋणपत्र कारोबार निकै कमजोर रहेको छ। ऋणपत्रको बजार संस्थागत लगानीकर्तामा मात्रै सीमित हुँदा बजार विस्तार हुन सकेकाे छैन ।
सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न र कम्पनीहरूले व्यवसाय विस्तारका लागि पूँजी जुटाउन ऋणपत्र जारी गर्दै आएका छन्। तर यस्तो उपकरणको निष्काशन र दोस्रो बजार कारोबार दुवै अपेक्षाकृत कमजोर छन्। सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सहभागिता कम छ। कारोबारमा पनि सीमित ऋणपत्रको वर्चस्व देखिन्छ। धितोपत्र बजारमा ऋणपत्रमा गरिएको लगानी तुलनात्मक रुपमा जोखिम कम हुन्छ। दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु स्वभावले नै जोखिम लिने क्षमता र स्वभाव भएका हुन्छन। तर ऋणपत्रमा स्पेकुलेसनबाट कमाउने सम्भावना कम हुन्छ। मूल्यमा उतर चढाब धेरै नहुने भएकै कारणले पनि ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरुको रुचि कम हुने गरेको छ।
किन विस्तार हुन सकेन ऋणपत्र बजार?
नेपालको पुँजी बजार लामो समयदेखि शेयर कारोबारमा केन्द्रित छ। लगानीकर्ताले शेयरबाट मूल्य बढ्ने र लाभांश प्राप्त हुने सम्भावनालाई प्राथमिकता दिएका हुन्छन। ऋणपत्रमा निश्चित ब्याज प्राप्त हुने भएपनि छोटो समयमा मूल्य बढाएर ठूलो पूँजीगत लाभ कमाउने सम्भावना तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ। यसले सर्वसाधारणमा ऋणपत्रप्रतिको आकर्षण कम हुने गरेको नेपाल शेयरधनीसंघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले बताए।

अर्कोतर्फ, ऋणपत्रको ब्याजदर, परिपक्व अवधि, क्रेडिट रेटिङ र जोखिमबारे पर्याप्त जानकारी आम लगानीकर्तामा छैन। लगानीकर्ताले ऋणपत्र खरिद गरेपछि आवश्यक परेको समयमा बिक्री गर्नलाई पनि सहज छैन। शेयर बजारमा जस्तो नियमित खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता भेटिदैँन । सोहीकारण पनि लगानीकर्ताहरुको ऋणपत्रमामा आकर्षण नभएको पाण्डेको बुझाई छ।
हाल दोस्रो बजारमा कारोबार हुनेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेका ऋण पत्रको मात्रै बाहुल्यता रहेको छ। ऋणपत्र निष्काशन गर्ने अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुले खासै चासो दिएको देखिदैन। ऋणपत्र निष्काशनकाे प्रकृयागत झन्झटले कम्पनीहरूले खासै चासो नदिएका हुन। क्रेडिट रेटिङ, निष्काशन लागत, वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र ब्याज भुक्तानीको दायित्व लगायतले कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीका लागि महँगो हुने उनीहरुको भनाई छ।
सरकारको प्रथामिकतामा ऋणपत्र बजार
पछिल्लो समय ऋणपत्र बजार विस्तारको लागि सरकार र नियामक निकयले चासो दिँदै आएको देखिन्छ। ऋणपत्रको बजार विस्तारको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजार विस्तारका लागि नीतिगत पहल गरेकाे छ। बोर्डले सार्वजनिक गरेको पूँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३ ले शेयरमा केन्द्रित बजारलाई बहुउपकरणयुक्त बजारमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसमा ऋणपत्र बजारलाई बजारको गहिराइ र लगानी विविधीकरणको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
त्यस्तै,आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा संस्थागत ऋणपत्र बजार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र सीमित नराखी अन्य योग्य कम्पनीले पनि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने वातावरण बनाउने बोर्डको योजना छ। यसैका लागि बोर्डले ऋणपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली,२०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। मस्यौदाले सीमित लगानीकर्तामाझ निजी निष्काशन र सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्काशन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ऋणपत्र जारी गर्ने कम्पनीको वित्तीय अवस्था,क्रेडिट रेटिङ,ऋणपत्र ट्रस्टी र लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई पनि विषेश महत्व दिइएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य कम्पनीलाई पनि ऋणपत्र बजारमा प्रवेश गर्न सहज हुने छ।
सरकारले २०८३ भदौ २९ गते ल्याएको पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान सम्बन्धी २१ बुँदे कार्ययोजनाले पनि ऋणपत्र बजारलाई प्राथामिकता दिएको छ। कार्ययोजनाले बैंकमा आधारित वित्तीय स्रोत परिचालनलाई बजारमा आधारित स्रोत परिचालनमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमा संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गर्ने, हरित ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, विपद ऋणपत्र र परियोजनामा आधारित ऋणपत्र निष्काशनलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सक्रिय बनाउन ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा छ। यसका लागि २०८३ असोज मसान्तको समयसीमा तोकिएको थियो। तर कार्ययोजनामा उल्लेख भएको व्यवस्था कार्यान्वयनको कुन चरणमा रहेको छ भन्नेकुरा सार्वजनिक भएको छैन।
अब कारोबार विस्तारका लागि के गर्ने?
ऋणपत्र बजार विस्तार गर्न दोस्रो बजारलाई सक्रिय बनाउनु पर्ने लगानीकर्ताहरुको बुझाई छ। नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा ऋणपत्रका लागि छुट्टै कारोबार व्यवस्था,ब्याजदर, परिपक्वता अवधि, प्रतिफल र जोखिम सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने जानकारहरुको भनाई छ। बजारमा ऋणपत्र खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीच निरन्तर कारोबारको वातावरण बनाउनम सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ।
हाल संस्थागत लगानीकर्ताले ऋणपत्रमा बढी लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ। त्यसलाई अझै विस्तार गरी कर्मचारी सञ्चय कोष,नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउनु पर्ने बुझाई छ। साथै ऋणपत्र जारी गर्ने र खरिद गर्ने दुवै पक्षलाई यस्तो महत्वको बारेमा सचेतना गराउनु पर्ने सरोकारवालहरुको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको छ।