सुवास निरौला 
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नेपाली पूँजीबजारमा एउटै दिन शेयर किनेर सोही दिन बेच्न (वा पहिले बेचेर पछि किन्न) मिल्ने ‘इन्ट्रा-डे कारोबार’ सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। 

‘अन्तरदिवसीय धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ नाम दिइएको उक्त मस्यौदामाथि हाल सरोकारवाला र आम लगानीकर्ताबाट राय-सुझाव मागिएको छ। मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै अब सबै ७० लाख डिम्याट खातावालाले तत्कालै मोबाइलबाट इन्ट्रा-डे गर्न पाउँछन् कि भन्ने कौतूहल बजारमा देखिएको छ। तर, प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार यो बजार सबैका लागि खुला हुने छैन। नियामकले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पूँजी सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कडा ‘योग्यता परीक्षण’ (Suitability Test) उत्तीर्ण गर्नेलाई मात्र प्रवेश दिने र पहिलो चरणमा सीमित कम्पनी तथा ब्रोकरमा मात्र ‘परीक्षण’ (पाइलट प्रोजेक्ट) का रूपमा सञ्चालन गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ।

जो पायो त्यही छिर्न नपाउने : दिनुपर्नेछ 'योग्यता परीक्षा' (नियम ७ र अनुसूची-१)

नेपालमा हालसम्म शेयर किनेर खातामा आएपछि मात्र बेच्न पाइने (Delivery-based) परम्परागत व्यवस्था छ। तर, इन्ट्रा-डेमा केही मिनेटमै मूल्य तलमाथि हुँदा लगानीकर्ताको लाखौँ रुपैयाँ एकैछिनमा स्वाहा हुन सक्ने उच्च जोखिम हुन्छ। यही कारण मस्यौदाको नियम ७ र अनुसूची-१ ले लगानीकर्ताको कडा वित्तीय तथा प्राविधिक छनोटको व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार कुनै पनि लगानीकर्ताले इन्ट्रा-डे गर्न चाहेमा ब्रोकरकहाँ गएर ‘ग्राहक उपयुक्तता मूल्याङ्कन फाराम’ भर्नुपर्नेछ।

 जसमा:

• वित्तीय क्षमता र आम्दानी : लगानीकर्ताको वार्षिक आम्दानी कति छ ? आपत्कालीन खर्चका लागि कम्तीमा ३ देखि ६ महिनाको बचत छ कि छैन ? र कुल सम्पत्तिको कति प्रतिशत रकम इन्ट्रा-डेमा लगाउन खोजिएको हो ? जस्ता विवरण खुलाउनुपर्नेछ।

• बजारको अनुभव र ज्ञान : शेयर बजारमा कति वर्षको अनुभव छ ? वर्षमा कतिपटक कारोबार गरिन्छ ? 'स्टप लस', 'मार्जिन कल', 'तरलता जोखिम' र 'अनिवार्य कारोबार स्थिति समापन' (Square-off) जस्ता प्राविधिक विषय बुझेको छ कि छैन ? भनी परीक्षण गरिनेछ।

ब्रोकरले यी सबै विवरणको अंकभार (Score) निकालेर लगानीकर्तालाई न्यून, मध्यम वा उच्च जोखिम वर्गमा वर्गीकरण गर्नेछ। यदि कुनै लगानीकर्तासँग जोखिम वहन गर्ने क्षमता र प्राविधिक ज्ञान नभएको ठहरिएमा ब्रोकरले उसलाई ‘अनुपयुक्त’ घोषणा गरी इन्ट्रा-डे सुविधा दिन इन्कार गर्नेछ। अर्थात्, बजारको कखरा नबुझेका र सानो पूँजी भएका सर्वसाधारणलाई यो जोखिमपूर्ण खेलबाट बाहिरै राख्ने नीति लिइएको छ।

चरणबद्ध कार्यान्वयन : एकैपटक पूरै बजारमा लागू नहुने (नियम ५८)

नियमावली पास भए पनि भोलिपल्टैबाट सबै ब्रोकर र सबै कम्पनीमा यो प्रणाली खुल्ने छैन। मस्यौदाको नियम ५८ मा ‘सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था’ राख्दै बोर्डले यसलाई चरणबद्ध (Phased Rollout) रूपमा मात्र लागू गर्ने स्पष्ट पारेको छ।

• सीमित कम्पनी : बजारका साना र चलखेल हुन सक्ने कम्पनीमा इन्ट्रा-डे गर्न पाइने छैन। नेप्सेले उच्च कारोबार हुने, धेरै पब्लिक शेयर (Free Float) भएका र वित्तीय रूपमा बलिया कम्पनीहरू छानेर ‘योग्य धितोपत्र’ (Eligible Stocks) को सूची बनाउनेछ। प्रारम्भिक चरणमा ती सीमित कम्पनीमा मात्र यो चल्नेछ।

• सबल ब्रोकर : न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका, चुक्ता पूँजीभन्दा बढी नेटवर्थ भएका र छुट्टै 'जोखिम अधिकृत' नियुक्त गरेका ब्रोकरले मात्र यो सेवा दिन पाउनेछन् (नियम ६)।

• सीमित लगानीकर्ता : सुरुवाती परीक्षणकालमा निश्चित अनुभवी वा संस्थागत लगानीकर्तालाई मात्र सहभागी गराएर प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण (Stress Test) गरिनेछ।

भारतको 'सेबी' (SEBI) मोडलसँग कसरी हुबहु मिल्दोजुल्दो छ ?

नेपालले प्रस्ताव गरेको यो मस्यौदा भारतीय पूँजीबजार नियामक ‘सेबी’ ले लागू गरेको इन्ट्रा-डे तथा मार्जिन ट्रेडिङ ढाँचासँग ठ्याक्कै मेल खान्छ।

 यसका प्रमुख ४ समानताहरू निम्न छन्:

१. सर्ट सेलिङसहितको दुईतर्फी बाटो : भारतमा जस्तै नेपालको मस्यौदा (नियम २ घ) ले पनि शेयर नभए पनि बिहान महँगोमा बेचेर दिउँसो सस्तोमा किन्ने (Intraday Short Selling) सुविधा दिएको छ। बजार घट्दा पनि कारोबारीले नाफा कमाउन सक्ने यो सेबीकै अभ्यास हो।

२. अटो स्क्वायर-अफ (Auto Square-off) : भारतमा दिउँसो ३:१५ देखि ३:२० बजेभित्र कारोबारीले आफ्नो शेयर आफैँ नबेचे ब्रोकरको कम्प्युटरले स्वतः बजार मूल्यमा बेचिदिन्छ। नेपालको मस्यौदाको नियम १४ मा पनि सोही व्यवस्था राखिएको छ— तोकिएको समयभित्र लगानीकर्ताले हिसाब नटुङ्ग्याए प्रणालीले ‘स्वतः बन्द’ गरिदिनेछ, जसको नाफा वा घाटा लगानीकर्ताकै थाप्लोमा पर्नेछ।

३. अपफ्रन्ट मार्जिन र मार्जिन कल : सेबीले जस्तै नेपालको मस्यौदाले पनि कारोबार गर्नुअघि नै ब्रोकरकहाँ नगद वा शेयर धरौटी (Margin) अनिवार्य गरेको छ। घाटा बढ्दै गएर मार्जिन अपुग भएमा तत्काल प्रणालीले 'मार्जिन कल' गर्ने र कारोबार रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ (नियम १६ र २०)।
४. डेलिभरी रूपान्तरण (Position Conversion) : भारतमा जस्तै नेपालमा पनि दिउँसो घाटा भएर शेयर बेच्न मन नलागे पूरा १०० प्रतिशत रकम तिरेर उक्त शेयरलाई नियमित डेलिभरी (Delivery-based) मा बदल्न सकिने विकल्प (नियम १५) दिइएको छ।

सर्वसाधारणका लागि के सन्देश ?

इन्ट्रा-डे कारोबार सामान्य शेयर लगानी होइन; यो प्राविधिक ज्ञान, उच्च पूँजी र सेकेन्ड-सेकेन्डको मूल्य विश्लेषणमा आधारित पेशागत कारोबार (Day Trading) हो। नियामक धितोपत्र बोर्डले भारतको सफल मोडल पछ्याउँदै बजारको तरलता बढाउन यो कदम चाले पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि कडा योग्यता परीक्षण र चरणबद्ध परीक्षणको ‘सुरक्षा पर्खाल’ लगाएको छ। तसर्थ, पर्याप्त प्राविधिक ज्ञान र घाटा सहन सक्ने क्षमता नभएका आम लगानीकर्ताका लागि इन्ट्रा-डे तत्कालका लागि ‘हेर्ने र सिक्ने’ विषय मात्र हुने देखिन्छ।