नेपालको औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरणलाई समयानुकूल आधुनिक,लगानीमैत्री र प्रविधिमुखी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ मा व्यापक र संरचनात्मक फेरबदलको प्रस्ताव गरेको छ। सरकारद्वारा जारी गर्न लागिएको ‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत कम्पनी प्रशासन, पूँजी संरचना, लगानी औजार तथा विवाद निरूपणसँग सम्बन्धित झण्डै दुई दर्जन बुँदामा दूरगामी संशोधन अघि सारिएको हो।
विद्यमान कम्पनी ऐनका पुरातन प्रावधानहरूले नवप्रवर्तन, प्राविधिक स्टार्टअप, विदेशी ऋण परिचालन तथा लगानी विविधीकरणमा सिर्जना गरेका जटिल कानुनी तगाराहरू हटाउन यो संशोधन केन्द्रित देखिन्छ। विशेषगरी नेपालको कर्पोरेट इतिहासमै पहिलोपटक ‘श्रम शेयर’ (Sweat Equity) र ‘कर्मचारी शेयर स्वामित्व योजना’ (ESOP) लाई कानुनी वैधता प्रदान गरिनु, विदेशी ऋणलाई सहजै शेयर पूँजीमा रूपान्तरण (Debt-to-Equity Conversion) गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु, ‘निष्क्रिय कम्पनी’ (Dormant Company) को नयाँ अवधारणा ल्याइनु तथा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता अन्त्य गर्न कडा कार्यदिनको समयसीमा तोकिनु यस अध्यादेशका मुख्य आकर्षण हुन्।
तर, डिजिटल सुशासनको वकालत गरिएको यो मस्यौदाले पूँजीबजारका आम शेयरधनीहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको साधारण सभामा ‘इ-भोटिङ’ (विद्युतीय मतदान) को अधिकारलाई भने अझै पनि उपेक्षा गरेको छ। प्रस्तुत छ, कम्पनी ऐन, २०६३ मा संशोधन हुन लागेका प्रमुख दफाहरू, नयाँ थपिएका व्यवस्थाहरू र तिनले समग्र अर्थतन्त्र तथा कर्पोरेट क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको विस्तृत विश्लेषण :
स्टार्टअप र प्रतिभा संरक्षणमा फड्को : ‘श्रम शेयर’ (दफा ३१क थप)
अध्यादेशमार्फत कम्पनी ऐनको दफा ३१ पछि नयाँ ‘दफा ३१क’ थप गरी ‘श्रम शेयर’ (Sweat Equity Shares) सम्बन्धी ऐतिहासिक व्यवस्था गरिएको छ।
कानुनी व्यवस्था :
दफा ३१क को उपदफा (१) मा उल्लेख छ— “कम्पनीले साधारण सभाको विशेष प्रस्तावबाट स्वीकृत योजनाबमोजिम आफ्नो सञ्चालक, कर्मचारी वा परामर्शदाताले वास्तवमा उपलब्ध गराएको प्राविधिक ज्ञान, बौद्धिक सम्पत्ति, सेवा वा श्रमबापत श्रम शेयर जारी गर्न सक्नेछ।”
यस्तो शेयर निष्कासन गर्दा भविष्यमा उपलब्ध गराउने सेवा वा श्रमको वचनबापत जारी गर्न पाइने छैन, सेवा सम्पन्न भइसकेको हुनुपर्नेछ। यस्तो शेयरको योगदान र मूल्य स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट निर्धारण गराउनुपर्नेछ।
यसको सीमा निर्धारण गर्दै उपदफा (३) मा भनिएको छ—
-
पब्लिक कम्पनीको हकमा : चालु आर्थिक वर्षमा जारी भएको श्रम शेयरको अङ्कित मूल्य १५ प्रतिशत र कुल जारी भई कायम रहेको श्रम शेयरको अङ्कित मूल्य २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने।
-
प्राइभेट कम्पनीको हकमा : कुल चुक्ता पूँजीको बढीमा २० प्रतिशतसम्म।
-
स्टार्टअप कम्पनीको हकमा : प्रचलित कानुनबमोजिम स्टार्टअप उद्यमको मान्यता प्राप्त प्राइभेट कम्पनीमा ४० प्रतिशतसम्म श्रम शेयर निष्कासन गर्न पाइने।
-
लक–इन पिरियड : उपदफा (४) बमोजिम श्रम शेयर जारी भएको मितिले ३ वर्षसम्म बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्न पाइने छैन।
पार्ने प्रभाव :
नेपालका विशेषगरी सूचना प्रविधि (IT), जैविक प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा नवप्रवर्तनकारी स्टार्टअपहरू पूँजी अभावका कारण उच्च तहका दक्ष जनशक्ति (Talent) लाई बजार प्रतिस्पर्धी तलब दिन नसक्दा पलायनको मार खेपिरहेका थिए। अब युवा उद्यमी तथा कम्पनीहरूले नगदको सट्टा आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति, कोडिङ, आर्किटेक्चर वा व्यावसायिक सीपको योगदानलाई मूल्याङ्कन गरेर कम्पनीको ४० प्रतिशतसम्म शेयर स्वामित्व दिन सक्नेछन्। यसले 'ब्रेन ड्रेन' रोक्न, सह-संस्थापक तथा मुख्य प्राविधिक अधिकारीहरू (CTO) लाई कम्पनीमै साझेदार बनाउन र नेपालमा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्न कोशेढुङ्गा साबित गर्नेछ। ३ वर्षको ‘लक-इन’ व्यवस्थाले कम्पनीमा प्राविधिक स्थिरता सुनिश्चित गर्नेछ।
कर्मचारी शेयर स्वामित्व योजना (ESOP) को कानुनी ढोका (दफा ३१ ख थप)
अध्यादेशको दफा ३१ ख ले कर्मचारीहरूलाई कम्पनीको भविष्यसँग जोड्ने ‘Employee Stock Option Plan’ (ESOP) लाई स्पष्ट वैधानिकता दिएको छ।
कानुनी व्यवस्था :
दफा ३१ख को उपदफा (१) अनुसार— “कम्पनीले साधारण सभाको विशेष प्रस्तावबाट स्वीकृत स्वैच्छिक योजनाबमोजिम आफ्नो वा सहायक कम्पनीको कर्मचारी र नियमित रोजगारीमा रहेको सञ्चालकलाई तोकिएको मूल्यमा भविष्यमा आफ्नो शेयर खरिद गर्ने विकल्प (Option) प्रदान गर्न सक्नेछ।”
-
पात्रता र सर्त : विकल्प प्रदान गरेको मितिले कम्तीमा १ वर्ष पूरा नभई अभ्यास (Exercise) गर्न पाइने छैन।
-
संस्थापकलाई बन्देज : कम्पनीको १० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति वा संस्थापकलाई यो विकल्प दिन पाइने छैन (उपदफा ५)।
-
स्वतन्त्र वा गैरकार्यकारी सञ्चालक यस योजनाका लागि योग्य हुने छैनन्।
पार्ने प्रभाव :
कर्पोरेट संस्थाहरूले आफ्ना उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई कम्पनीको दीर्घकालीन वृद्धिमा जोड्न पाउनेछन्। कर्मचारीले आफू कार्यरत कम्पनीको शेयर भविष्यमा सहुलियत मूल्यमा किन्न पाउने भएपछि कामप्रतिको समर्पण (Ownership Mentality) बढ्छ। संस्थापक र ठूला शेयरधनीलाई यसमा निषेध गरिएकाले यो प्रावधानको दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने सुरक्षा कवच पनि राखिएको छ।
विदेशी ऋणलाई शेयर पूँजीमा रूपान्तरण (दफा ३४क थप)
नेपालमा ठूला पूर्वाधार र उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्दा विदेशी ऋण (Foreign Loan) ल्याएका तर भुक्तानीमा समस्या भोगिरहेका कम्पनीहरूका लागि अध्यादेशले 'डेब्ट-टु-इक्विटी स्वाप' को बाटो खोलेको छ।
कानुनी व्यवस्था :
दफा ३४ क को उपदफा (१) मा व्यवस्था छ “प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृति प्राप्त वा अभिलेखीकृत विदेशी ऋणको भुक्तानी हुन बाँकी साँवा वा कानुनबमोजिम आर्जित तथा भुक्तानीयोग्य ब्याज वा दुवै रकमलाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शेयर पूँजीमा रूपान्तरण गर्न कम्पनीले आवश्यक निर्णय गरी सम्बन्धित ऋणदातालाई शेयर जारी गर्न सक्नेछ।”
यसका लागि विदेशी लगानी, विदेशी विनिमय र धितोपत्र कानुनका सर्त पूरा गरी ऋणदाता र कम्पनीबीच लिखित सम्झौता हुनुपर्नेछ। उपदफा (६) अनुसार यस्तो रूपान्तरण भएको हदसम्म कम्पनीको ऋण दायित्व समाप्त हुनेछ र शेयरको मूल्य चुक्ता भएको मानिनेछ।
पार्ने प्रभाव :
विशेषगरी ठूला जलविद्युत, सिमेन्ट वा होटल उद्योगहरूमा डलरको विनिमय दरमा आउने उतारचढाव वा परियोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ हुँदा विदेशी बैंकहरूको ऋण तिर्न नसकेर थलिएका कम्पनीहरूलाई यसले तत्काल वित्तीय पुनर्संरचचनाकाे अवसर दिनेछ। विदेशी ऋणदाताहरू सिधै शेयर साझेदार बन्न पाउने भएपछि कम्पनी टाट पल्टिनबाट जोगिनेछ। साथै, विदेशी विनिमय सञ्चितिबाट ठूलो परिमाणमा डलर बाहिरिनुको सट्टा त्यो पूँजी नेपालभित्रै शेयरका रूपमा रोकिने हुँदा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
होल्डिङ तथा आयोजना कम्पनीमार्फत लगानी (दफा ३४ ग थप)
विश्वव्यापी कर्पोरेट अभ्यासअनुसार 'Special Purpose Vehicle' (SPV) र होल्डिङ कम्पनी खडा गरेर पूर्वाधार विकास गर्ने मोडललाई ऐनले कानुनी सुरक्षा दिएको छ।
कानुनी व्यवस्था :
दफा ३४ ग अनुसार— “कम्पनी वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित तथा नियमन भएको लगानी कोषले आफ्नो स्वीकृत उद्देश्य र लागू लगानी सीमाभित्र रही होल्डिङ कम्पनी वा आयोजना कम्पनीमार्फत लगानी, सहलगानी तथा थप चरणको लगानी गर्न सक्नेछ।” यस्तो संरचनामा वास्तविक धनी (Beneficial Owner), नियन्त्रण र जोखिम स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ।
पार्ने प्रभाव :
नेपालमा निजी इक्विटी (Private Equity) र भेन्चर क्यापिटल (VC) कोषहरूले विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्दा कानुनी स्पष्टताको अभाव झेलिरहेका थिए। अब एउटै संस्थाले विभिन्न परियोजनाका लागि छुट्टाछुट्टै आयोजना कम्पनी (SPV) बनाएर वित्तीय जोखिम अलग (Ring-fencing) गर्न सक्नेछन्। यसले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी परिचालनलाई सुरक्षित बनाउनेछ।
कम्पनी प्रशासनमा ‘डिजिटल अन्तरआबद्धता’ र प्रशासनिक हैरानीको अन्त्य (दफा ५, १६क, १६ग, १८४)
कम्पनी दर्ता र प्रशासनमा रहने कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र लालफिताशाहीलाई तोड्न अध्यादेशले कडा प्रशासनिक लक्ष्मणरेखा कोरेको छ।
प्रमुख व्यवस्थाहरू :
-
दर्तामा ३ दिनको म्याद (दफा ५ मा १ क १ थप): कम्पनी दर्ताका लागि पेस भएको निवेदनमा सच्याउन सकिने त्रुटि देखिएमा कार्यालयले ३ कार्यदिनभित्र एकमुष्ट रूपमा विद्युतीय जानकारी दिनुपर्नेछ। एकपटक मागेको विवरण आएपछि फेरि नयाँ माग थपेर म्याद लम्ब्याउन पाइने छैन। यदि कार्यालयले तोकिएको समयमा निर्णय नगरे निवेदकले मन्त्रालयको सचिवसमक्ष निवेदन दिन सक्ने र सचिवले १५ कार्यदिनभित्र निर्णय गराउन निर्देशन दिनुपर्नेछ।
-
सरकारी विवरण दोहोरो माग्न निषेध (दफा १६ क थप): सरकारी निकायको विद्युतीय अभिलेखमा उपलब्ध र प्रमाणीकरण गर्न सकिने कम्पनीसम्बन्धी विवरण वा कागजात कम्पनीसँग पुनः माग गर्न पाइने छैन।
-
प्रक्रियागत त्रुटि सच्याउन १५ दिनको अवसर (दफा १६ग थप): जानीजानी गरिएको जालसाजी वा कर छलीबाहेक, सामान्य प्राविधिक वा प्रक्रियागत त्रुटि देखिएमा थप दस्तुर वा जरिबाना बिना १५ कार्यदिनभित्र सच्याउन मौका दिनुपर्नेछ।
-
ठेगाना परिवर्तनमा पूर्वस्वीकृति नचाहिने (दफा १८४ संशोधन): रजिस्टर्ड कार्यालयको ठेगाना वा सम्पर्क विवरण परिवर्तन भएमा कम्पनीले अनलाइनबाट जानकारी गराउनासाथ कार्यालयले अद्यावधिक गरिदिनुपर्नेछ; यसका लागि कार्यालयको पूर्वस्वीकृति कुर्नुपर्ने छैन।
-
शेयर लगत/दाखिला खारेज (दफा ४३ संशोधन): कम्पनीले शेयर वा डिबेञ्चरको दाखिला खारेज गरी दर्ताकिताब अद्यावधिक गरेपछि सोको विवरण अनलाइन उपलब्ध गराए पुग्नेछ। यस्तो अद्यावधिकलाई कार्यालयबाट छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रिया मानिने छैन।
पार्ने प्रभाव :
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा सामान्य विवरण सच्याउन वा शेयर लगत लिन महिनौँ धाउनुपर्ने र बिचौलियाको शरण पर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। ‘फेसलेस’ र ‘पेपरलेस’ सेवा प्रवाह सुनिश्चित हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सहजता सूचकाङ्क (Ease of Doing Business) मा उल्लेखनीय सुधार आउनेछ।
सञ्चालकको राजीनामा बन्धक नबन्ने (दफा ८९ संशोधन)
कम्पनीका सञ्चालकहरूले राजीनामा दिँदा सञ्चालक समितिले स्वीकृत नगरिदिएर वा विवरण अद्यावधिक नगरिदिएर बन्धक बनाउने र पछि कम्पनीको दायित्व वा कर बक्यौतामा निर्दोष सञ्चालक फस्ने विकृतिलाई यस संशोधनले सदाका लागि सम्बोधन गरेको छ।
कानुनी व्यवस्था :
दफा ८९ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) लाई प्रतिस्थापन गर्दै व्यवस्था गरिएको छ—
-
सञ्चालकले दिएको लिखित राजीनामामा मिति उल्लेख भएको भए सोही मितिदेखि र मिति उल्लेख नभएकोमा कम्पनीमा पत्र प्राप्त भएको १५ दिन पूरा भएपछि स्वतः प्रभावकारी हुनेछ।
-
“सञ्चालक समितिले राजीनामा स्वीकृत नगरेको वा सो सम्बन्धमा निर्णय नगरेको कारणले मात्र राजीनामा प्रभावकारी हुन बाधा पर्ने छैन।”
-
यदि कम्पनीले राजीनामा रजिस्ट्रार कार्यालयमा अभिलेख नगराएमा सम्बन्धित सञ्चालक आफैँले प्रमाणसहित कार्यालयलाई जानकारी गराएर अभिलेख अद्यावधिक गराउन सक्नेछ।
पार्ने प्रभाव :
यो संशोधनले व्यावसायिक वृत्तमा ठूलो कानुनी राहत ल्याउनेछ। विवादित कम्पनीहरूबाट अलग हुन चाहने व्यावसायिक सञ्चालक वा विदेशी प्रतिनिधिहरूलाई सञ्चालक समितिको आन्तरिक षड्यन्त्रबाट जोगाउनेछ भने संस्थागत सुशासनमा उच्च पारदर्शिता ल्याउनेछ।
‘निष्क्रिय कम्पनी’ (Dormant Company) को वैधानिक बाटो (दफा १३६ख थप)
कुनै व्यवसाय मन्दी, प्राकृतिक विपद् वा आन्तरिक कारणले केही समयका लागि बन्द गर्नुपर्दा कम्पनी खारेजीमै जानुपर्ने वा अत्यधिक जरिबाना तिर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै ‘निष्क्रिय कम्पनी’ को अवधारणा ल्याइएको छ।
कानुनी व्यवस्था :
-
कारोबार सञ्चालन नगरेको वा अस्थायी रूपमा स्थगित गरेको प्राइभेट कम्पनीले अनलाइनमार्फत आफ्नो ‘निष्क्रिय अवस्था’ (Dormant Status) अभिलेख गराउन सक्नेछन्।
-
निष्क्रिय कम्पनीको कानुनी अस्तित्व र दर्ता कायम रहनेछ; यसलाई कम्पनी खारेजी वा दर्ता रद्द मानिने छैन।
-
यस्ता कम्पनीले तोकिएको सरलीकृत ढाँचामा न्यून विवरण मात्र पेस गरे पुग्नेछ।
-
पुनः व्यवसाय सुरु गर्न चाहेमा विद्युतीय जानकारी गराएर कुनै अतिरिक्त अनुमति बिना कम्पनीलाई पुनः सक्रिय बनाउन सकिनेछ।
पार्ने प्रभाव :
हाल हजारौँ प्राइभेट कम्पनीहरू विवरण बुझाउन नसकेर जरिबानाको भारीले थिचिएका छन्। यो व्यवस्थाले कम्पनीलाई कानुनी रूपमा ‘हाइबरनेसन’ मा राख्ने सुविधा दिन्छ, जसले गर्दा उद्यमीहरूले कुनै व्यवसाय असफल भएमा कम खर्चमा कम्पनी जोगाएर नयाँ अवसर आउनासाथ पुनः सञ्चालन गर्न पाउनेछन्।
प्राइभेटबाट पब्लिक रूपान्तरण र मर्जरमा सरलीकरण (दफा १३, ६३ र १७७)
-
व्यावसायिक निरन्तरता (दफा ६३ संशोधन): कुनै चलिरहेको प्राइभेट कम्पनी पब्लिकमा परिणत भएमा उसले साबिकदेखि गरिआएको कारोबारलाई निरन्तरता दिन पुनः छुट्टै ‘कारोबार प्रारम्भ गर्ने स्वीकृति’ (Business Commencement Certificate) लिइरहनु पर्ने छैन।
-
मर्जरको ३० दिने समयसीमा (दफा १७७ संशोधन): कम्पनी गाभ्ने वा गाभिने (Merger & Acquisition) निवेदन प्राप्त भएमा रजिस्ट्रार कार्यालयले ३० कार्यदिनभित्र अनिवार्य रूपमा निर्णय दिनुपर्नेछ। कागजात अपुग भए ७ दिनभित्र एकमुष्ट माग्नुपर्नेछ।
पार्ने प्रभाव :
कम्पनीहरूलाई पूँजी बढाउन, पब्लिक लिमिटेड बनेर सर्वसाधारणमा शेयर निष्कासन गर्न र आपसमा गाभिएर ठूलो वित्तीय आकार (Consolidation) बनाउन लाग्ने समय र प्रक्रिया आधाभन्दा बढीले घट्नेछ।
अध्यादेशको सबल पक्ष हुँदाहुँदै देखिएको ‘कमजोरी’ :साधारण सभामा ‘इ-भोटिङ’ अझै ओझेलमा
यति धेरै अग्रगामी र आधुनिक प्रावधानहरू समेटिएको यस मस्यौदामा एउटा गम्भीर अभाव भने स्पष्ट खट्किएको छ— कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा शेयरधनीहरूलाई विद्युतीय मतदान (E-Voting) को अधिकार नदिनु।
कम्पनी ऐनको परिच्छेद ५ अन्तर्गत दफा ७१ मा शेयरधनी स्वयं उपस्थित भएर वा प्रोक्सी (प्रतिनिधि) मार्फत मात्र मतदान गर्न पाउने परम्परागत व्यवस्था छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले 'माई भोटिङ' प्रणाली तयार पारिसकेको र लाखौँ लगानीकर्ता देशभर तथा विदेशमा छरिएर रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा साधारण सभामा भौतिक उपस्थितिको औचित्य समाप्त भइसकेको छ।
अध्यादेशले दामासाही ऐनअन्तर्गत 'साहूहरूको विद्युतीय मतदान' स्वीकार गरे पनि लाखौँ साना लगानीकर्ता जोडिने कम्पनीहरूको साधारण सभामा इ-भोटिङको व्यवस्था नगर्नुले आम लगानीकर्ताको लोकतान्त्रिक सहभागितालाई अझै पनि निषेध गरेको पुष्टि हुन्छ। यसले गर्दा अझै पनि पहुँचवाला र सीमित शेयरधनीहरूले नै सभा कब्जा गर्ने विकृति कायमै रहने जोखिम देखिएको छ।
समग्रमा, ‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत कम्पनी ऐन, २०६३ मा प्रस्ताव गरिएका सुधारहरू नेपालको कर्पोरेट इतिहासकै सर्वाधिक प्रगतिशील कदम मान्न सकिन्छ। यसले विशेषगरी:
-
स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई ‘श्रम शेयर’ र ‘इसप’ मार्फत विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धामा उभ्याउनेछ,
-
ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई विदेशी ऋणको पूँजीकरण र होल्डिङ संरचनामार्फत वित्तीय प्राणवायु दिनेछ,
-
कम्पनी प्रशासनलाई फेसलेस, पेपरलेस र समयसीमायुक्त बनाएर सुशासन कायम गर्नेछ।
यदि साधारण सभामा ‘इ–भोटिङ’ को व्यवस्थालाई समेत अन्तिम चरणमा समेटेर यसलाई प्रमाणीकरण र कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने यसले मुलुकभित्र आन्तरिक पूँजी निर्माण र बाह्य लगानी आकर्षणमा अभूतपूर्व योगदान पुर्याउने निश्चित छ।
लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ सम्वन्धि थप समाचारका लागि तलका लिङ्क खाेल्नुहाेस