सुवास निरौला
नेपालको आर्थिक समृद्धिका दुई प्रमुख आधार स्तम्भ मानिएका ऊर्जा क्षेत्र र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले चारवटा रणनीतिक ऐनहरूमा युगान्तकारी संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। सरकारद्वारा जारी गर्न लागिएको ‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत जलस्रोत ऐन, २०४९, विद्युत् ऐन, २०४९, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र भर्खरै जारी भएको विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१ मा एकसाथ रूपान्तरणकारी फेरबदल अघि सारिएको हो।
यस अध्यादेशले जलविद्युत् क्षेत्रमा लामो समयदेखि माग हुँदै आएको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्याउने, प्रसारण लाइनमा तेस्रो पक्षलाई ‘खुला पहुँच’ (Open Access) दिने, विद्युत् वितरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार तोडेर निजी क्षेत्रलाई समेत प्रवेश गराउने र प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार गरी चार छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा संस्थागत रूपमा विघटन (Unbundling) गर्ने ऐतिहासिक व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी, तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको डिजिटल अर्थतन्त्रमा ई-कमर्स तथा डेलिभरी प्लेटफर्महरूले साना अनलाइन विक्रेताहरूको व्यावसायिक तथ्याङ्क (Data) दोहन गरेर आफैँ व्यापार गर्ने प्रतिस्पर्धाविरोधी कार्टेलिङलाई फौजदारी प्रकृतिको कसूर मानी प्रतिबन्ध लगाएको छ।
प्रस्तुत अध्यादेशमा समेटिएका यी चारवटै कानुनका प्रमुख दफाहरू, नयाँ थपिएका व्यवस्थाहरूको हुबहु कानुनी उद्धरण र तिनले पूर्वाधार, ऊर्जा बजार र डिजिटल उद्यमशीलतामा पार्ने प्रभावको विस्तृत विश्लेषण:
जलस्रोत ऐन, २०४९ मा संशोधन : बेसिन विवाद अन्त्य, जल तथा ऊर्जा आयोगलाई 'अम्पायर' को अधिकार (दफा ८, पृष्ठ ६८–६९)
नेपालमा जलस्रोतको बहुउपयोग (सिँचाइ, खानेपानी र जलविद्युत्) का क्रममा एउटै नदी बेसिनमा आयोजनाहरू एकआपसमा जुध्ने र लगानीकर्ताहरू वर्षौँसम्म अदालती उल्झनमा फस्ने परिपाटीलाई रोक्न ऐनको दफा ८ पछि नयाँ दफा ८क थप गरिएको छ।
कानुनी व्यवस्था :
दफा ८क को उपदफा (१) मा उल्लेख छ—“जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी वा अन्य बहुउद्देश्यीय तथा राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनाको प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत आयोजना क्षेत्रभित्र बाँध, जलाशय, हेडवर्क्स, सुरुङ, नहर, विद्युतगृह वा अन्य आवश्यक संरचना निर्माण हुने स्थानमा अर्को आयोजना वा प्रयोजनका लागि जलस्रोत उपयोग, संरचना निर्माण वा भू-उपयोगसम्बन्धी अनुमति प्रदान गर्दा पहिले स्वीकृत आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन, मर्मतसम्भार वा सुरक्षामा प्रत्यक्ष तथा सारभूत प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो अनुमति दिने निकायले अनुमति प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित आयोजना स्वीकृत गर्ने निकाय तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेछ।”
यदि दुई आयोजनाबीच विवाद उत्पन्न भएमा उपदफा (३) बमोजिम प्रवर्द्धक वा निकायले जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय (WECS) मा प्राविधिक परीक्षणका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्। उपदफा (५) अनुसार सचिवालयले सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको ६० दिनभित्र स्थलगत परीक्षण गरी कानुनी र प्राविधिक सिफारिस उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। उपदफा (६) ले अनुमति दिने निकायले सचिवालयको सिफारिसअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने र फरक निर्णय गर्नुपरेमा त्यसको प्राविधिक तथा कानुनी आधार स्पष्ट खुलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।
पार्ने प्रभाव :
नेपालमा एउटै नदी खण्डमा सिँचाइ विभागले नहर बनाउने, खानेपानी आयोजनाले मुहान थुन्ने र ऊर्जा प्रवर्द्धकले जलविद्युत् अनुमतिपत्र लिँदा अर्बौंको लगानी जोखिममा पर्ने गरेको थियो। अब जल तथा ऊर्जा आयोगलाई 'प्राविधिक अम्पायर' को भूमिका दिइएकाले नदी बेसिन गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ, आयोजनाहरूको 'क्यास्केड' विकास सुरक्षित हुनेछ र लगानीकर्ताहरूको कानुनी अनिश्चितता सदाका लागि अन्त्य हुनेछ।
विद्युत् ऐन, २०४९ मा संशोधन : ५० वर्षे लाइसेन्स, ग्रिडमा खुला पहुँच र निजी क्षेत्रलाई वितरण अनुमति (दफा ९, पृष्ठ ७०–७८)
विद्युत् ऐनमा गरिएका संशोधनहरू नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई खुला बजार अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय व्यापारमा रूपान्तरण गर्ने गरी कोरिएका छन्:
क. अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्ष (दफा ५ संशोधन)
-
कानुनी व्यवस्था (दफा ५ उपदफा २क थप):
“उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त (PROR) तथा नदी प्रवाही (ROR) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पचास वर्षसम्मको हुन सक्नेछ।”
प्रसारण आयोजनाको हकमा समेत प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रबाट निर्माण हुने आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्ष नै कायम गरिएको छ (उपदफा २ख)।
-
प्रभाव : साविकको ऐनमा नदी प्रवाही आयोजनालाई ३० देखि ३५ वर्षको मात्र अवधि दिइँदा ऋण तिर्नै धौधौ हुने र प्रतिफल न्यून हुने अवस्था थियो। अब ५० वर्षे अवधि पाउने भएपछि आयोजनाहरूको वित्तीय सम्भाव्यता (IRR/NPV) उच्च हुनेछ, बैंकहरूले लामो अवधिको ऋण दिन सक्नेछन् र विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुनेछन्।
ख. प्रसारण तथा वितरण ग्रिडमा 'खुला पहुँच' र ह्विलिङ शुल्क (दफा २ र दफा ३क थप)
-
कानुनी व्यवस्था : दफा २ मा 'खुला पहुँच' (Open Access) र 'ह्विलिङ शुल्क' (Wheeling Charge) को परिभाषा थपिएको छ। दफा ३क को उपदफा (१) अनुसार—
“यस ऐनबमोजिम विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानुनबमोजिम विद्युत् खरिद गर्न योग्य व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरेको प्रसारण वा वितरण दस्तुर, ह्विलिङ शुल्क तथा अन्य लागू शुल्क तिरी अनुमतिपत्र प्राप्त प्रसारण वा वितरण प्रणालीमा तेस्रो पक्षका रूपमा खुला पहुँच प्राप्त गर्न सक्नेछ।”
-
प्रभाव : अब निजी विद्युत् उत्पादकहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्र बिजुली बेच्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। कुनै उद्योगले सिधै जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली किनेर राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत आफ्नो कारखानामा लैजान पाउनेछ। यसले 'बिजुलीको खुला बजार' (Bilateral Power Trading) को ढोका खोलेको छ।
ग. विद्युत् वितरणमा निजी क्षेत्रको प्रवेश (दफा ६क थप)
-
कानुनी व्यवस्था : दफा ६क को उपदफा (१) अनुसार— कुनै क्षेत्रमा विद्युत् वितरणको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति (जस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) रहेकै कारणले मात्र सोही क्षेत्रमा अन्य योग्य व्यक्ति वा संस्थालाई विद्युत् वितरणको अनुमतिपत्र दिन बाधा पर्ने छैन।
-
प्रभाव : विद्युत् वितरणमा दशकौँदेखि रहेको प्राधिकरणको एकाधिकार औपचारिक रूपमा तोडिएको छ। अब विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), औद्योगिक करिडोर वा विशिष्ट नगरहरूमा निजी वा सामुदायिक कम्पनीहरूले आफैँ तार टाँगेर वा प्राधिकरणको ग्रिड प्रयोग गरी गुणस्तरीय बिजुली वितरण गर्न पाउनेछन्।
घ. रूफटप सोलार र आफ्नै प्रयोजनको ऊर्जालाई लाइसेन्स नचाहिने (दफा ३ संशोधन)
-
व्यवस्था : कुनै व्यक्ति वा उद्योगले आफ्नो परिसरभित्र सौर्य, वायु वा नवीकरणीय स्रोतबाट आफ्नै प्रयोजनका लागि विद्युत् उत्पादन वा भण्डारण गर्दा तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रही अनुमतिपत्र लिनु नपर्ने (Captive Generation Exemption) व्यवस्था गरिएको छ।
-
प्रभाव : कलकारखानाहरूले आफ्नै छानामा ५-१० मेगावाटसम्मको सोलार जडान गरी लोडसेडिङ वा महँगो बिजुलीको विकल्प खोज्न कानुनी उन्मुक्ति पाएका छन्।
ङ. ऊर्जा भण्डारण (BESS) र नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (दफा २, ४ र ४क)
-
ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) लाई व्यवसायका रूपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको छ।
-
नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (REC): हरित विद्युत् उत्पादन गर्ने संस्थालाई प्रमाणपत्र जारी गरिने र सो प्रमाणपत्र स्वदेशी वा अन्तरदेशीय बजारमा कार्बन अफसेटिङका लागि वित्तीय औजारका रूपमा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
च. काबुबाहिरको परिस्थितिमा व्यावसायिक उत्पादन मिति (RCOD) थपिने (दफा ३६क थप)
-
व्यवस्था : प्रसारण लाइन नबनेको कारण, वन तथा जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ वा सरकारी निकायको ढिलाइका कारण आयोजना सम्पन्न हुन नसकेमा सो अवधि बराबरको निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधि तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) को आवश्यक व्यापारिक उत्पादन मिति (RCOD) स्वतः समायोजन गरिनेछ।
-
प्रभाव : प्रसारण लाइन नबन्दा प्राधिकरणले निजी प्रवर्द्धकलाई तिराउँदै आएको अस्वाभाविक हर्जना (Penalty) बाट प्रवर्द्धकहरूले मुक्ति पाउनेछन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा संशोधन : प्राधिकरणको 'अनबन्डलिङ' र लोड डिस्प्याच सेन्टरको स्वायत्तता (दफा १०, पृष्ठ ७९–८३)
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैँ उत्पादक, आफैँ क्रेता, आफैँ ग्रिड मालिक र आफैँ वितरक हुँदा सिर्जना भएको गम्भीर 'स्वार्थको द्वन्द्व' (Conflict of Interest) लाई समाधान गर्न संस्थागत विघटनको खाका कोरिएको छ।
क. प्राधिकरणको संस्थागत पृथकीकरण (Unbundling) (दफा ३क थप)
-
कानुनी व्यवस्था :
“नेपाल सरकारले विद्युत् क्षेत्रको दक्षता, प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, वित्तीय दिगोपना तथा सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न प्राधिकरणको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा संस्थागत पृथकीकरण गरी प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका वा स्थापना गरिने छुट्टाछुट्टै सङ्गठित संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।”
सरकारले कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त, उपदान तथा पेन्सन सुरक्षित गर्दै सम्पत्ति र दायित्व बाँडफाँट गरी पुनःसंरचना योजना लागू गर्नेछ।
-
प्रभाव : प्राधिकरण अब दक्षिण एसियाली र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार छुट्टाछुट्टै उत्पादन कम्पनी, प्रसारण ग्रिड कम्पनी, वितरण कम्पनी र विद्युत् व्यापार कम्पनीमा रूपान्तरण हुनेछ। यसले एकाधिकारवादी ढिलासुस्ती अन्त्य गरी हरेक विधालाई व्यावसायिक र नाफामूलक बनाउनेछ।
ख. राष्ट्रिय भार प्रेषण केन्द्र (NLDC) को पूर्ण सञ्चालनगत स्वायत्तता (दफा ३क उपदफा ४)
-
व्यवस्था : लोड डिस्प्याच सेन्टरलाई विद्युत् प्रेषण (Dispatch), ग्रिड सुरक्षा र प्रणाली सन्तुलनमा पूर्ण सञ्चालनगत स्वायत्तता (Operational Autonomy) प्रदान गरिएको छ। प्राधिकरणको व्यावसायिक हितका आधारमा भार प्रेषण केन्द्रको निर्णयमा अनुचित हस्तक्षेप गर्न पाइने छैन। सेन्टरले निजी उत्पादक र सरकारी आयोजनाबीच कुनै भेदभाव नगरी वस्तुगत प्राविधिक आधारमा मात्र बिजुली ग्रिडमा लिनुपर्नेछ।
-
प्रभाव : वर्षायाममा प्राधिकरणले आफ्ना आयोजना चलाएर निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको बिजुली जबर्जस्ती 'स्पिल' (खेर फाल्ने) गराउने विभेदकारी प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ।
ग. पीपीए (PPA) मा ९० दिने समयसीमा र 'टेक अर पे' को स्पष्ट आधार (दफा २०क थप)
-
व्यवस्था : प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा पारदर्शी र वस्तुगत मानक सम्झौता (Standard PPA Template) तयार गर्नुपर्नेछ। पीपीएको पूर्ण निवेदन परेको ९० कार्यदिनभित्र अनिवार्य निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ। मौसमी माग र प्रसारण क्षमताका आधारमा 'टेक अर पे' (Take or Pay) प्रणाली लागू गर्न सकिनेछ।
-
प्रभाव : वर्षौँसम्म पीपीए रोकेर प्रवर्द्धकहरूलाई झुलाउने र वित्तीय अन्योल सिर्जना गर्ने प्रशासनिक परिपाटीको अन्त्य हुनेछ।
विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१ मा संशोधन : डाटा शोषणमाथि अंकुश र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी (दफा ४२, पृष्ठ २६५–२६९)
नेपालको डिजिटल स्टार्टअप र ई-कमर्स बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय ठूला प्लेटफर्महरूले साना उद्यमीमाथि गर्ने 'डाटा मोनोपोली' रोक्न अत्यन्तै कडा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको छ।
क. ढुवानीकर्ता र प्लेटफर्मले विक्रेताको डाटा चोरेर व्यापार गर्न नपाउने (दफा १८क थप)
ई-कमर्स ऐनमा थपिएको दफा १८क ले डिजिटल बजारमा साना घरेलु तथा मझौला विक्रेताहरूलाई ऐतिहासिक सुरक्षा दिएको छ।
-
कानुनी व्यवस्था :
“उपदफा (२) : ढुवानीकर्ताले आफू वा सम्बद्ध व्यक्तिमार्फत देहायका कार्य गर्न वा गराउन पाउने छैन :—
(क) सेवा प्रदान गर्ने क्रममा प्राप्त अर्को व्यक्ति वा प्रतिष्ठानको गैरसार्वजनिक बिक्री, ग्राहक, मूल्य निर्धारण, कारोबारको प्रवृत्ति वा अन्य व्यावसायिक तथ्याङ्क अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरी सम्बन्धित व्यक्ति वा प्रतिष्ठानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण, विकास, बिक्री वा बजारीकरणमा अनुचित लाभ प्राप्त गर्ने,
(ख) त्यस्तो तथ्याङ्क आफू वा सम्बद्ध व्यक्तिको प्रतिस्पर्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा अन्य प्रतिस्पर्धी व्यक्ति वा प्रतिष्ठानलाई अनुचित लाभ पुर्याउन अनधिकृत रूपमा उपलब्ध गराउने,
(ग) सम्बन्धित विक्रेताको ग्राहकसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रयोग गरी ग्राहकलाई अनुचित रूपमा आफ्नो व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्ने।”
-
दण्ड र जरिबाना (दफा २१, २२ र २९): यो व्यवस्था उल्लङ्घन गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने र पीडित विक्रेताले गुमेको व्यावसायिक अवसर तथा हानिनोक्सानीबापत सिधै क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
पार्ने प्रभाव :
अमेजन वा दराज जस्ता ठूला ई-कमर्स र डेलिभरी प्लेटफर्महरूले कुनै साना विक्रेताको कुन सामान धेरै बिक्री भइरहेको छ, कुन मूल्यमा कहाँ माग छ भन्ने गोप्य डाटा हेरेर आफैँ सोही सामान सस्तोमा उत्पादन गरी बेच्ने (Private Labeling) र वास्तविक उद्यमीलाई बजारबाटै विस्थापित गरिदिने विश्वव्यापी विकृति थियो। यो संशोधनले नेपालका साना अनलाइन उद्यमी र 'थर्ड पार्टी' विक्रेताहरूको बौद्धिक र व्यावसायिक तथ्याङ्कको चोरी रोक्नेछ र डिजिटल बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्नेछ।
ख. सीमापार ई-कमर्सबाट सिधै विदेशी मुद्रा भुक्तानी (दफा ८ र ११ संशोधन)
-
व्यवस्था : नेपालबाट ई-कमर्समार्फत वस्तु वा सेवा (हस्तकला, सफ्टवेयर, कन्सल्टिङ) विदेश निर्यात गर्ने नेपाली उद्यमीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायक (PayPal, Stripe वा अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे) मार्फत सिधै आफ्नो बैंक खातामा विदेशी मुद्रा भुक्तानी प्राप्त गर्न पाउनेछन्।
-
अनलाइन जारी भएको डिजिटल इन्भ्वाइस (विद्युतीय बीजक) र भुक्तानी पुष्टिलाई नै कानुनी प्रमाणका रूपमा मान्यता दिइएको छ।
-
प्रभाव : नेपाली युवाहरूले विदेशमा सामान वा सेवा बेच्दा हुन्डी वा विदेशी साथीभाइको खाता खोज्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। यसले नेपाललाई 'ई-कमर्स एक्सपोर्ट हब' का रूपमा विकास गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ ले ऊर्जा र डिजिटल अर्थतन्त्रका यी चार कानुनमा प्रस्ताव गरेका संशोधनहरू नेपालको आर्थिक संरचनालाई परम्परागत नियन्त्रणमुखी मोडलबाट आधुनिक प्रतिस्पर्धी बजार अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक दस्तावेज हुन्।
जलविद्युत्मा ५० वर्षे लाइसेन्स र खुला पहुँच (Open Access) ले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक शक्ति बनाउने आधार खडा गरेको छ भने विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत पृथकीकरणले यस क्षेत्रमा दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेको संस्थागत अकर्मण्यतालाई चिर्नेछ। अर्कोतर्फ, डिजिटल अर्थतन्त्रमा साना विक्रेताहरूको तथ्याङ्क संरक्षण गर्दै सीमापार भुक्तानीको ढोका खोल्नुले लाखौँ नेपाली युवालाई आफ्नै भूमिमा बसेर विश्व बजारमा वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने नयाँ आर्थिक राजमार्ग प्रदान गर्नेछ। यी व्यवस्थाहरू अध्यादेशमार्फत जस्ताको तस्तै जारी भई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको ऊर्जा र डिजिटल क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मार्ने निश्चित छ।