स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने सम्भावनाबारे निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलमा संविधान र प्रचलित कानुनका प्रावधानका कारण दुवै चुनाव एउटै मितिमा गराउन कठिन हुने निष्कर्ष अघि आएको हो।
निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारी तथा सम्भावित कार्यतालिकाबारे छलफल गर्न शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका गगन थापा, नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओली र नेकपाका प्रचण्डलगायत राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएको थियो।

छलफलमा आयोगले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र त्यसको करिब आठ महिनापछि मंसिरमा प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। तर, दुईवटा निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएपछि राजनीतिक दलका नेताहरूले दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिने विकल्पबारे जिज्ञासा राखेका थिए।
राज्यले निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै खर्च गर्नुपर्ने, सुरक्षा निकाय तथा कर्मचारी परिचालन दोहोरिन सक्ने र राजनीतिक दलहरूले पनि दुईपटक चुनावी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर एकैपटक निर्वाचन गर्ने विकल्पमा चासो देखाइएको थियो।
तर, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले संविधान र कानुनका विद्यमान व्यवस्थाले तत्काल त्यसो गर्न सहज नहुने जवाफ दिएका छन्। आयोगका अनुसार राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाएर आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी संशोधन गर्न सके दुवै निर्वाचन एकैपटक गराउन सकिने सम्भावना भने खुला छ।
एक महिना नै बन्यो दुई चुनावबीचको पर्खाल
स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक हुन नसक्नुको मुख्य कारण दुवै तहका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुने समय फरक हुनु हो। अझ रोचक पक्ष के छ भने यी दुई निर्वाचनबीचको अन्तरालमा पर्ने कात्तिक महिनाले नै चुनावी तालमेललाई जटिल बनाएको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी २०८४ वैशाख ३० गते समाप्त हुँदैछ। नेपालको संविधानको धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन २०८४ असोज ३० भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा पदावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो कानुनी व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन २०८३ फागुन ३० भित्रै गर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्कोतर्फ प्रदेशसभाको कार्यकाल संविधानको धारा १७७ अनुसार पाँच वर्षको हुन्छ। उपलब्ध निर्वाचनसम्बन्धी समयतालिकाअनुसार प्रदेशसभाको कार्यकाल २०८४ मंसिर ४ गते समाप्त हुँदैछ।
प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै नियमित निर्वाचन गराउन संवैधानिक आधार आवश्यक पर्छ। संकटकाल वा संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेशसभा विघटनको अवस्था नभएसम्म कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै निर्वाचन गराउने विषय सहज छैन।
यसरी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि असोज मसान्तसम्मको संवैधानिक समयसीमा र प्रदेशसभाको नियमित कार्यकाल समाप्त हुने मंसिर पहिलो साताबीच करिब एक महिनाको अन्तर देखिन्छ। यही अन्तरका कारण दुवै तहको निर्वाचनलाई एउटै मितिमा सम्पन्न गर्न कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको हो।
खर्च घटाउने चाहना कि कानुनी जटिलता ?
नेपालमा निर्वाचन आफैंमा ठूलो आर्थिक तथा प्रशासनिक अभ्यास हो। निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, राजनीतिक दल र उम्मेदवार सबैले निर्वाचनका लागि ठूलो स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ।
दुई तहका निर्वाचन फरक–फरक समयमा गर्दा राज्यको खर्च मात्र दोहोरिँदैन, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको चुनावी खर्च पनि बढ्छ। निर्वाचनको तयारी, प्रचारप्रसार, मतदाता परिचालन र सुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि थप स्रोत आवश्यक पर्छ।
एकैपटक निर्वाचन गराउँदा यीमध्ये केही खर्च र व्यवस्थापकीय भार घटाउन सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर, एउटै दिन निर्वाचन गराउँदा व्यवस्थापन सहज हुन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन। दुई तहका फरक मतपत्र, उम्मेदवार, मतदान प्रक्रिया र मतगणनाको व्यवस्थापनका लागि आयोगले छुट्टै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले एकैपटक निर्वाचन गराउने विषयलाई केवल खर्च बचतको दृष्टिले मात्र नभई प्रशासनिक क्षमता, निर्वाचनको विश्वसनीयता र मतदाताको सहजतासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
संविधान संशोधन नगरी सम्भव छ त एकैपटक निर्वाचन ?
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएमा कानुनी तथा संवैधानिक अड्चन हटाएर दुवै निर्वाचन एकैपटक गराउन सकिने संकेत गरेको छ। यसका लागि संविधानको धारा १७७ र २२५ लगायत सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक पर्न सक्छ।
त्यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनका निर्वाचन मिति तथा कार्यकालसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
तर, संविधान संशोधन राजनीतिक सहमतिको विषय हो। निर्वाचन खर्च घटाउने उद्देश्यले मात्र कार्यकालसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दा संघीय संरचनाको स्थायित्व, जनप्रतिनिधिको वैधता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पर्ने प्रभावसमेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनले तोकेको सीमाभित्र रहेर निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले एकैपटक निर्वाचन गराउने निर्णय गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार पार्नुपर्नेछ।
यसर्थ, स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्ने कि फरक–फरक समयमा भन्ने प्रश्न अब निर्वाचन आयोगको प्राविधिक तयारीमा मात्र सीमित छैन। यो राजनीतिक दलहरूको साझा सहमति, संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या र आवश्यक कानुनी संशोधनसँग जोडिएको विषय बनेको छ।