कृषि विकास बैंकको लाभांश क्षमता ४४% ले बढ्यो, १३ अर्ब ७६ करोड ब्याज आम्दानी

Aug 15, 2018 Merolagani



सरकारको अग्राधिकार सेयर रहेको कृषि विकास बैंक (ADBL) ले गत आर्थिक बर्षमा तीन अर्ब ६७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ लाभांश क्षमता बनाएको छ । बैंकको लाभांश क्षमता अघिल्लो बर्षको यसै अवधिको तुलनामा ४४.१३ प्रतिशत अर्थात एक अर्ब १२ करोड ४६ लाख रुपैयाँले बढी हो ।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा बैंकले तीन अर्ब ७ करोड ७२ लाख नाफा कमाएकोमा ५९ करोड ६० लाख ६९ हजार रेगुलेटरी एड्जस्टमेन्ट वापत रकम थपिँदा बैंकको लाभांश क्षमता तीन अर्ब ६७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।

यो रकम बैंकले केन्द्रिय बैंकले तोकेको प्रावधान अनुसार तोकिएका शिर्षकहरुमा व्यवस्था पश्चात सेयरधनीलाई लाभांश वितरणमा उपयोग गर्न सक्छ ।

बैंकले एक अर्ब ८८ करोड खराब कर्जा असुली गरेकाले बैंकको नाफासँगै लाभांश क्षमतामा उल्लेख्य सुधार आएको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी १३ अर्ब रहेको छ । जसमध्ये आठ अर्ब ५० करोड ५२ लाख रुपैयाँ साधारण सेयर र पाँच अर्ब ४३ करोड २७ लाख रुपैयाँ सरकारको अग्राधिकार सेयर छ ।

बैंकको खुद नाफाबाट सरकारले ६ प्रतिशत नगद लाभांश लैजाने गरेको छ । सरकारले अग्राधिकार सेयर वापत लाभांश लगेपछि बाँकी रकमबाट मात्र अन्य साधारण सेयरधनीलाई लाभांश वितरण हुन्छ ।

एनएफआरएस अनुसार बैंकको जगेडा कोषमा १६ अर्ब ७३ करोड ४४ लाख सञ्चित रहेको देखाएको छ । बैंकले एक बर्षमा दुई अर्ब ४५ करोड ८ लाख रुपैयाँले जगेडा बढाएको हो ।

समीक्षा अवधिमा बैंकले एक खर्ब पाँच अर्ब ६४ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ९९ अर्ब ८६ करोड ६० लाख कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकले १३ अर्ब ७६ करोड ८१ लाख ब्याज आम्दानी गरेर ६ अर्ब ९६ करोड ६१ लाख ब्याज खर्च गरेको छ । जसबाट उसले ६ अर्ब ८० करोड २० लाख खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।

बैंकको खराब कर्जा ४.६० बाट घटाएर ३.१९ प्रतिशतमा खुम्चिाएको छ । प्रतिशेयर आम्दानी ३९ रुपैयाँ ३६ पैसा तथा प्रतिसेयर नेटवर्थ २३१ रुपैयाँ ८६ पैसा र मूल्य आम्दानी अनुपात ७.९८ गुणा कायम भएको छ । त्यस्तै बैंकको आधार ब्याजदर ११.७३ प्रतिशत र कोषको लागत ७.३८ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसरी प्रयोग गर्नुहोस डाटा एनालिटिक्स




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।