बैंकर एशोसिएसनले मर्जरमा जाने बैंकरको जोडी नभेटिएको अवस्थामा मर्जर प्रतिबद्धता सहित बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई चिठी लेख्ने जनाएको छ ।
यता सरकारी बैंकहरूमा भने मर्जरको सामान्य बहसमात्र हुने गरेको पाइएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मेरो लगानीसंगको कुराकानीमा भने, ‘सरकारको बाध्यकारी प्रावधान नआएसम्म सरकारी बैंकहरू मर्जरमा जाने संभावना छैन् । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान लिएको नीतिलाइ सरकारी बैंकहरूले पनि स्वागत गर्ने बताउदै उनले सरकारी बैंकहरूले तत्काल प्रतिबद्धता पठाउने विषयमा कुनै छलफल नभएको जानकारी दिए ।
सरकारी बैंकहरूबीच मर्जरको विषयमा सामान्य छलफल बाहेक औपचारिक कुराकानी भएको छैन् । अधिकृत पूँजी, चालु पूँजी, नेटवर्थ र कार्यक्षेत्र ठुलो भएको कारण सरकारी बैंकहरूले मर्जरको विषयमा औपचारिक छलफल नगरेका हुन् ।
उनले मेरो लगानीलाई भने, ‘सरकारी बैंकको हकमा मर्जर भन्दा पनि एक्वीजिसनको विषयमा छलफल हुन सक्छ । तर सरकारले तयार पारेको मोडालीटी कस्तो हुन्छ त्यो अनुसार नै बैंकहरू अघि बढ्छन् ।’
केन्द्रीय बैंककाे मर्जर प्रकृयामा सरकारी बैंकहरू सामेल हुने या नहुने बिषय स्पष्ट भइसकेकाे छैन ।
