ब्रिटेनको बजेट २०२१ः ध्यान दिनुपर्ने ५ कुरा

Oct 26, 2021 06:07 PM Merolagani

चान्सलर ऋषि सुनक यही बुधबार सरकारको राजश्व तथा खर्चका योजनाहरु सार्वजनिक गर्नेछन्। त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने ५ कुराहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः

१) अर्थतन्त्रको अवस्था

पूर्वानुमानले एक यस्तो अर्थव्यवस्थालाई दर्शाउँछ जुन मार्चमा पछिल्लो बजेटमा यस वर्षको लागि अनुमानित ४ प्रतिशतको तुलनामा तिव्र गतिमा फर्किएको छ। जसको मतलब निकै कम ऋण।

फर्लो योजनाको सफलतालाई दर्शाउँदै, बेरोजगारीको पूर्वानुमानको उच्च विन्दुलाई फेरी कम गर्नेछ।
यद्यपि, यीमध्ये धेरै पहिले नै पुराना खबर भइसकेका छन् र जसले ‘बुम’ को भविष्यवाणी गरेका थिए, उनीहरुमध्ये केहीले आफ्नो अनुमानहरु संशोधन गर्न थालेका छन्।

अहिले मान्यता राख्ने कुरा भनेको आपूर्ति श्रृंखलाको समस्याहरु, श्रमिकहरुको कमी, बढ्दो मूल्य र ब्याजदरको अर्थव्यवस्थाका लागि तत्काल प्रभाव हो। बजेट उत्तरदायित्व कार्यालयको पूर्वानुमानहरुका साथ साथै चान्सलरको भाषणमा पनि केही संकेत हुन सक्छ।

२) ज्याला वृद्धि

ज्याला वृद्धिमा डाउनिङ्ग स्ट्रीटको एक तत्काल परीक्षण सार्वजनिक क्षेत्रका ज्यालामा घोषणाहरुसँगै हुन्छ, जुन पछिल्ला वर्षमा ठूलो परिणाममा फ्रिज भएको थियो।

नेशनल लिभिङ्ग वेजले अप्रिलदेखि ५ प्रतिशत बढाएर प्रतिघण्टा ९.३२ पाउण्ड निर्धारण गरेको थियो, जुन २०२४ सम्म १० पाउण्ड प्रतिघण्टाको बाटोमा एक कदमको रुप लिइएको हो, जसलाई वार्षिक रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ।

तर के यसले, वास्तवमा, ढुवानी जस्ता अभाव क्षेत्रहरुमा उल्लेखनिय ज्याला वृद्धि भएको कुरालाई अझ सामान्य र मुद्रास्फिती अर्थव्यवस्था व्यापी घटनामा फराकिलो बनाउन सक्छ?

३) सापटीमा नयाँ नियम

ऋषि सुनकले डेढ वर्षसम्म उच्च खर्च गर्ने आपतकालीन चान्सलरको रुपमा काम गरेका छन्, एक शताब्दीमा एक चोटी हुने संकटका लागि कर्जा जम्मा गरिरहेका छन्, राज्यको विस्तार गरिरहेका छन् र युद्धपछिको उच्च विन्दुमा रहेका कर सम्हालिरहेका छन्।

यो उनको वित्तीय रुपमा रुढिवादी मुक्त बजारको साखलाई फेरी स्थापित गर्ने मौका हो। त्यसो गर्नका लागि उसको विधि नयाँ वित्तीय नियमहरुको हुनेछ जसले वार्षिक सापटीलाई नियन्त्रणमा ल्याउने र ऋणलाई कम गर्न सक्छ।

पूर्व चान्सलरहरुले यी नियमहरुलाई नियमित तोड्दै आएका थिए। तर उनले कति कडाईका साथ सापटी लिने आफ्नो शक्तिमा यी प्रतिबन्धहरुलाई निर्धारण गर्ने फैसला गर्छन्, त्यसले अतिरिक्त खर्च र सम्भावित कर कटौतीका लागि चालको स्थान निर्धारण गर्नेछ।

४) क्याच–अप फण्डिङ्ग

चान्सलर यस पहिलो पूर्ण बहु वर्षिय मितव्ययी खर्च समीक्षाको रुपमा अगाडि बढाउनेछन्। गोर्डोन ब्राउन खर्च समीक्षाभन्दा खर्च बढ्नेछ। तर फण्डिङ्गको दुई तिहाइ–स्वास्थ्य, विद्यालय, रक्षा र सहायताका लागि पहिले नै निर्धारण भइसकेका छन्।

बाँकी रहने भनेको खर्चका महत्वपूर्ण क्षेत्र जस्तै अदालत, जेल र सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थानिय सरकार, जुन खर्च बढ्नु भन्दा अघि नै दुई वर्षदेखि खर्च अभाव झेलिरहेको छ।

यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा यो हो कि स्वास्थ्य, सेवा र विद्यालयमा स्थायी महामारीपछिको खर्चका लागि हालसम्म थोरै नगद विनियाेजन गरिएको छ। यदि त्यसो भयो भने, तत्कालको संकुचन झन् कडा हुनेछ। यसले सेवा र सम्भावित रुपमा काउन्सिल कर बिलहरुमा प्रभाव पर्नेछ।

५) डाउनिङ्ग स्ट्रीट स्तरोन्नती र नेट जीराे कारेमा कत्तिको गम्भिर छ?

स्थानिय काउन्सिलको खर्च कटौतीले ठूला शहर बाहिरका क्षेत्रहरुमा गरिएका वाचाहरुसँग मेलमिलाप गर्न गाह्रो हुन्छ। तर, यो खर्च समीक्षा वास्तवमा डाउनिङ स्ट्रीटका लागि ब्रिटेनलाई ‘स्तरोन्नति’ गर्ने प्रतिज्ञाको पछाडिको उनको कुरालाई सार्वजनिक गर्ने समय हो।

यो वाक्यांश पुरा इंगल्याण्डमा प्रतिव्यक्ति खर्चलाई बराबर गर्ने बचनमा उत्पन्न भएको हो। त्यहाँ परिवहन खर्च निकै कम छ–इंगल्याण्डको उत्तरपूर्व जस्ता क्षेत्रमा गायब भएको छ। यस्ता खर्चलाई बराबर गर्न खोजेपनि के यो खर्चको समीक्षा मूल रुपमा त्यस प्याटर्नलाई परिवर्तन गर्नेछ? लण्डन सोध्छ।

यस प्रश्नको उत्तर समीक्षामा क्यापिटल फण्डिङ्ग विनियोजनमा देख्न थाल्नेछ।

त्यसैगरी, नेट जीराेः अर्थतन्त्रलाई जल्नबाट जोगाउन दशौँ अर्ब लगानी आवश्यक हुन्छ। त्यसमध्ये अधिकांश निजी क्षेत्रबाट आउँछ, तर सरकारी क्षेत्रबाट पनि ठूलो रकम आउन जरुरी छ।

फेरीपनि सरकार यस विषयमा कत्तिको महत्वकांक्षी र गम्भीर छ भन्ने समीक्षामा देखिने कालो सेतो अक्षरले देखाउँछ।

(बीबीसीबाट अनुवादित)

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।