सुरेश देवकोटा

हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको प्रकृति विगत तीसौ वर्षदेखि लगभग उस्तै छ । न्यून निर्यात र अधिक आयात हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको नियति भएको छ ।जति गर्दा पनि निर्यातमा सुधार हुने छाँटकाट देखिएको छैन ।

उर्जाशील जनशक्ति विदेशमा अनि आश्रित बालबालिका, वृद्धबृद्धा स्वदेशमा छन् । हाम्रो उर्जाशील युवा जनशक्तिबाट खाडी लगायतका राष्ट्रहरू विकासको पथमा लम्किएका छन् भने हामी भने युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने अभियानमा लागिरहेका छौ ।

त्यही जनशक्तिले रेमिट्यान्सको माध्यमबाट पठाएको रकमले विदेशबाट वस्तु आयात गरेर जिवीकोपार्जन गरिरहेका छौं । आयात ज्यादा अनि निर्यात कम भएपछि त्यसको सन्तुलन गर्ने उपाय रेमिट्यान्स नै भएको छ । तथ्यांकले त के पनि देखाईरहेको छ भने नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको उल्लेख्य रकम भारतीय नागरिकहरुले नेपालबाट रेमिट्यान्स भनेर भारत लैजाने गरेको देखिन्छ ।

यस अर्थमा हाम्रा जनशक्ति तेस्रो मुलुकमा रोजगारीको लागि निर्यात भईरहँदा भारतीय जनशक्ति भने नेपालमा रोजगारी गरेर आफ्नो आम्दानी गरिरहेका छन् । हुन पनि हामीले कुनैपनि संस्थामा वा कलकारखाना वा ब्यवसायमा वा काममा हेर्दा पनि भारतीय जनशक्तिको बोलवाला रहेको छ । नेपालको प्रमुख पेशा कृषिमा पनि भारतीय जनशक्ति नहुने हो भने अहिलेको जति पनि कृषि उपज उत्पादन नहुने अवस्था छ । पहाडमा बाँझाे खेतहरुमा कसले उब्जनी गराउने ? कहाँबाट काम गर्ने जनशक्ति ल्याउने ?

अहिलेको अर्को समस्या भनेको बढ्दो आयात पनि हो । जीवन निर्वाहका आधारभुत आवश्यकताका सामानहरुको आयात बढ्नु त सामान्य नै हो तर विलासिताका सामानहरुको आयात बढ्ने र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नकारात्मकतातर्फ लैजाने आयात बढ्दा अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब निकै नै देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि विदेशी मुद्रा संचिति घटिरहेको भन्ने देखाउँछ । विगत केही वर्षमा निर्यातको आकार केही बढेता पनि अनपेक्षित रुपमा रहेको सोयाबिनको तेल र पाम आयलको निर्यात अस्वभाविक देखिन्छ जुन कुनै पनि हालतमा दिगो छैन । यी हाम्रो देशका उत्पादन नै होइनन। हाम्रो देशका स्थानीय उत्पादनहरुको निर्यात भने निकै नगन्य मात्रामा मात्र छ । जसले गर्दा निर्यात बढेकोमा हामीले सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन ।

त्यसैगरी आयातमा सवारी साधन, इन्धन लगायतका वस्तुहरुको मात्रा उल्लेख्य छ । उसो त कृषिप्रधान देशमा आयात हुने प्रमुख दश वस्तुमा धान तथा चामल पनि परेका छन् । धान चामल प्रमुख आयात हुने वस्तुमा परेर हामीलाई गिज्याइरहेका छन् । तैपनि हामी तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा निर्धक्क भएर भनिरहेका छौ‌ं हामी कृषिप्रधान देश हौं र यहाँका करिब ६० प्रतिशत जनता कृषि पेशामा छन् ।

त्यसो त विश्वका कैयन देशहरु रेमिट्यान्सलाई आफ्नो प्रमुख स्रोत मानेर चलेका छन् । तर ती देशहरुले आफ्नो देशमा कलकारखाना चलाएका छन् साथै स्वदेशी उत्पादन बढाएर निर्यातमा पनि टेवा दिएका छन् । रेमिट्यान्सलाई सदुपयोग गरेका छन् । विकासका काममा लगाएका छन् । तर हाम्रो देशमा बढिरहेको आयातमुखी परिपाटीले विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सलाई देशमा संचित गर्न सकिरहेको छैन । विदेशबाट पठाएको विदेशी मुद्रा वस्तु आयातको नाममा फेरि पनि विदेशतिरै फर्किने गरेको छ ।

साथै छायाँ अर्थतन्त्रको रुपमा रहेको हुन्डी कारोवारले पनि औपचारिक माध्यमबाट विदेशी मुद्रा भित्र्याउन अवरोध गरिहेको छ । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्रिने हो भने अहिलेको तुलनामा करिब ५० प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढ्ने अनुमान गरिन्छ । अहिले नेपालको रेमिट्यान्स करिब नौ खर्ब रहेको छ । विगतको तुलनामा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर केही घटेको छ । विगत दुईवर्ष कोरोनाको असरले पनि केही अप्ठ्यारो त पारेकै छ । तसर्थ पर्यटन क्षेत्रले विदेशी मुद्रामा दिने टेवा नपाउँदा रेमिट्यान्सले मात्र अर्थतन्त्र थेग्न सक्ने देखिदैन ।

यी यस्तै कारणले पनि नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा केही वस्तुरुको आयातमा रोक लगाएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैकले पनि एलसी कारोवारमा केही कडाई गरेको छ । यी सबै प्रयास भनेको नेपालमा रहेको विदेशी मुद्रा संचितिलाई थप घट्न नदिने र अत्यावश्यक सामान आयातमा मात्र खर्च गर्ने नीति रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

विदेशी मुद्रा संचिति बढाउन के गर्ने ?

विदेशमा रोजगारीको सिलसिलामा रहेका करिव पचास लाख कामदारहरुले पठाउने रेमिट्यान्स रकम नै हाम्रो देशको विदेशी मुद्रा संचितिको प्रमुख आधार हो । विदेशबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन विभिन्न रेमिट कम्पनीहरुले अहं भूमिका खेलेका छन । रेमिट कम्पनीहरुको सहयोगले विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिएको छ । अहिले बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले रेमिट्यान्सबाट आएको रकमलाई बैक खातामा बचत गर्दा वा मुद्दती निक्षेपमा राख्दा थप एक प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्न सकिने ब्यवस्था पनि गरिदिएका छन् । यसले पनि रेमिट्यान्सबाट आएको रकम सिधै उपभोगमा खपत नभई केही मात्रामा बचत पनि भएको देखिन्छ ।

तर हालसम्म राज्यको तर्फबाट रेमिट्यान्सलाई बचतमा रुपान्तरण गर्नको लागि कुनै उपाय भएको देखिदैंन । रेमिट्यान्स बचत खातामा थप गरेर दिने ब्याज रकम पनि सम्बन्धित बैक तथा वित्तिय संस्थाले नै दिनुपर्ने हुँदा राज्यले सो भार बोक्ने अवस्था देखिएन । राज्यले साँच्चै विदेशी मुद्रा बचत बढाउने हो भने आफुले पनि केही लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । जबसम्म राज्य यसमा गम्भीर हुँदैन तबसम्म उल्लेख्य मात्रामा रेमिट्यान्सलाई बचतको रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिंदैन ।

सरकारले रेमिट्यान्सलाई बचतमा रुपान्तरण गर्ने हो भने रेमिट्यान्स रकममा प्रोत्साहनको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स कमाउन गएका नागरिकहरुको भविष्यसँग यसलाई जोड्ने योजना ल्याउनु पर्दछ । उर्जाशील अवस्थामा विदेशमा रगत पसिना चुहाएर कमाएको रकमबाट भविष्यको लागि केही जोहो हुने योजना ल्याउनुपर्दछ । यसको लागि रेमिट्यान्स प्रोत्साहन योजना बनाउने र बैदेशिक रोजगारीमा गएका जनशक्तिले नेपालमा रेमिट्यान्स गरेको रकम मध्येबाट केही कट्टी गरि भविष्यको लागि संचित गरिदिने हुनुपर्छ  ।

जस्तो कि रेमिट्यान्स पठाएको रकम मध्येबाट केही रकम कट्टी गर्ने र सो रकममा राज्यको तर्फबाट केही थप गरेर कुनै स्वतन्त्र कोषमा जम्मा गरिदिने । अर्थात मानौ कुनै ब्यक्तिले खाडी मुलुकबाट एक लाख रेमिट्यान्स पठायो भने सो रकमको १० प्रतिशत अर्थात १० हजार रकम राज्यले कट्टी गर्ने अनि सो कट्टी रकममा राज्यको तर्फबाट निजले पठाएको रकमको ५ प्रतिशत अर्थात ५ हजार थप गर्ने अनि जम्मा भएको १५ प्रतिशत अर्थात १५ हजार रकमलाई कुनै स्वतन्त्र कोष जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष,कर्मचारी सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिदिने । यसो गर्दा रेमिट्यान्स पठाउने माध्यम पनि औपचारिक माध्यम हुने भयो । पठाएको रकम पनि विदेशी मुद्रामा हुने भयो ।

पठाउने ब्यक्तिले नेपालमा जसलाई पठाएको हो उसले पठाएको रकमको ९० प्रतिशत रकम पाउने भयो र बाँकी रहेको १० प्रतिशत रकममा राज्यको तर्फबाट ५ प्रतिशत रकम थपेर १५ प्रतिशत रकम पठाउने ब्यक्तिको नाममा स्वतन्त्र कोषमा जम्मा भइरहने भयो । जसले गर्दा सो पठाउने ब्यक्ति पछि नेपाल फर्केर आएपछि सो कोषमा जम्मा भएको रकम निकालेर सदुपयोग गर्न सक्ने भयो । कोषमा जम्मा भएको रकमलाई विभिन्न परियोजनामा उपयोग गर्न सकिने भयो । साथै थप प्रोत्साहन हुने भएपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरुले औपचारिक माध्यमबाट विदेशी मुद्रा नेपालमा पठाउने अवस्था सिर्जना हुने भयो ।

यो तरिका भनेको सामान्य अर्थमा जागिरमा रहेको ब्यक्तिको तलबबाट संचय कोष कट्टी भएर भविष्यको लागि जम्मा भएको जस्तो योजना हो । यसरी जम्मा भएको रकम बचतको रुपमा रही रहन्छ र सम्बन्धित ब्यक्तिले निश्चित समय पश्चात फिर्ता मागेमा सो रकममा आर्जित लाभसहित सम्बन्धित स्वतन्त्र कोषले फिर्ता गर्दछ । यस प्रकारको योजनाले अहिलेको हिसावमा वार्षिक करिव ४५ अर्ब थप ब्ययभार राज्यलाई पर्ने देखिन्छ ।

तर सम्बन्धित स्वतन्त्र कोषमा रेमिट्यान्स पठाउने ब्यक्ति तथा राज्यले प्रोत्साहन वापत थप गरिदिएको रकमबाट वार्षिक रुपमा करिव सवा खर्ब जम्मा हुने देखिन्छ । उक्त रकमले सृजना गर्ने अवसर निकै ठुलो र दुरगामी एवं विदेशी मुद्राको संचित बढाउनको लागि निक्कै उपयोगी हुने देखिन्छ । साथै यो योजनाले भविष्यमा रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट वृद्धि गर्नको लागि पनि निकै ठुलो भुमिका खेल्न सक्छ । अहिले विद्यमान रहेका सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष लगायतका संस्थाहरुले संचालन गरिरहेका विभिन्न स्किमहरुसँग यसलाई जोडेर काम गर्न सकिन्छ ।

यो योजनामा सरिक हुनको लागि कुनैपनि ब्यक्ति आय आर्जनको लागि बैदेशिक रोजगारीमा जानु अगाडि बैक खाता खोल्छ र बैक खाता खोल्दा खोल्दै उसले आफुले विदेशबाट पठाउने रकमबाट कट्टी भएर जम्मा हुने रकमको लागि पनि उसैले छानेको स्वतन्त्र कोषमा पनि खाता खोल्छ । जसले गर्दा उ विदेशमा रहेर कमाएको रकम नेपालमा पठाउँदा उसले विदेश जानु अगाडि खोलेको उसको बैधानिक बैक खातामा रेमिट्यान्स पठाउँछ र बाँकी काम सम्बन्धित बैकले गर्दछ । उसले पठाएको रकम विदेशी मुद्रामा बैक खातामा आउँछ अनि ९० प्रतिशत रकम स्वदेशी मुद्रामा परिवर्तन भएर भुक्तानी लिनसक्ने अवस्थामा रहन्छ भने १० प्रतिशत रकम निजले तोकेको सम्बन्धित स्वतन्त्र कोषमा रकमान्तर भएर जम्मा हुन्छ । उक्त स्वतन्त्र कोषमा रकमान्तर भएको १० प्रतिशत रकममा सरकारले थप ५ प्रतिशत रकम थपेर १५ प्रतिशत रकम बनाई कोषमा अवकाश योजना रकम सरह बचत भईरहन्छ । जुन १५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित ब्यक्तिले बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि तोकिएका शर्त बमोजिम निकालेर आफ्नो ब्यक्तिगत प्रयोजनमा उपयोग गर्न सक्दछ ।

यसो गर्दा रेमिट्यान्सको रेकर्ड पनि ब्यवस्थित हुने अनि रेमिट्यान्स पठाउने ब्यक्तिलाई पनि प्रोत्साहन स्वरुप थप ५ प्रतिशत रकम प्राप्त हुने हुँदा औपचारिक माध्यमको रेमिट्यान्स रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिन्छ । साथै कट्टी भएको रकम स्वतन्त्र रुपमा संचालित कोषहरुमा रहने हुँदा सो कोषको कार्यविधि अनुसार सम्बन्धित ब्यक्तिले प्राप्त गर्नसक्ने देखिन्छ । यो योजनाको सोचलाई सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले बसेर सकारात्मक तरिकाले यसलाई परिस्कृत गर्ने हो भने नेपालको विदेशी मुद्रा संचितिमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

(लेखक नेपाल बंगलादेश बैकमा कार्यरत छन)