मुलुक बचाउने हो भने कठोर मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ, नत्र उपाय छैन्ः पूर्वगभर्नर नेपाल

Jun 24, 2022 06:26 PM Merolagani

सरकारले आगामी बर्षका लागि बजेट मार्फत ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र महंगीलाई ७ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य राखेको छ । बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभावका कारण उच्च अंकको आर्थिक बृद्धि हुने लक्ष्य भेट्याउनै नसक्ने र रुस र युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च मूल्य बृद्धिलगायतका कारणले मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सिमित गर्ने सम्भावना ज्यादै नै कठिन कार्य हुने अनुमान अर्थविद्हरुले गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले बजेटले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव नै नभएको बताएका छन् । सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र महंगीलाई ७ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नु राष्ट्र बैंकलाई निकै चुनौतीपूर्ण हुने पनि उनको भनाइ छ ।

पूर्वगभर्नर नेपालले आगामी वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा आयातलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कठोर नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको अवस्थामा आयातलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने उनकाे भनाइ छ ।

पाकिस्तानको सरकारले चिया घटाउने नीति ल्याएको छ । हामीले पनि त्यसबाट पाठ सिक्नु पर्ने उनकाे भनाइ छ । 

पाकिस्तानका मन्त्री अहसान इकबालले जनता अर्थात् आफ्ना नागरिकलाई अपिल गर्दै भनेका छन्ः ‘प्रत्येक कप चिया, प्रत्येक दुई कपको चिया घटाउन म समुदायलाई पनि अपील गर्छु, किनभने हामीले जुन चिया आयात गर्छौँ, त्यो पनि ऋणमा आयात गर्छौँ।’ मन्त्रीको अपीलले पाकिस्तानको दयनीय आर्थिक अवस्थालाई उजागर गरेको छ । पाकिस्तानले जस्तै नेपालको पनि आर्थिक अवस्था दयनिय बन्दै गएको छ । मेरो लगानीका विष्णु बेल्वासेले पूर्वगभर्नर नेपाललाई सोधे

सरकारले बजेट मार्फत आगामी वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि र ७ प्रतिशतमा मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिएको छ । के यो सम्भव छ ?

सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर ल्याउने भनेको छ । यसैगरी, ७ प्रतिशतमा मुद्रास्फीति सिमित गर्ने भनिएको छ । जुन सम्भव नै छैन् ।

सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि भनेको छ, त्यसलाई हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । आर्थिक बृद्धिलाई हेरेर हिजोको दिनलाई राष्ट्र बैंकले जुन ‘लुज’ खालको ल्याएको थियो । जसले गर्दा बजारमा पैसा भएन् । भएको पैसा बजार बाहिर गयो । त्यस्तो पैसा फर्केर पनि आएको छैन् ।

बिभिन्न आयोजनामा लगानी भएका केही रकम ‘क्लियर’ पनि छैन् । केन्द्रीय बैंकले सरकारको बजेटलाई ‘सपाेर्ट गर्ने खालको नीति ल्याउने गर्छ ।

सरकारले ल्याएको बजेट र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिबीच पनि तालमेल मिलेन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । यसमा तपाईको भनाइ के छ ?

हालै मात्र ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारले यस्तो किसिमले ल्याइदियो कि केन्द्रीय बैंकले बोल्नु पर्ने कुरा सरकारले बजेटमा बोल्दियो ।

मौद्रिक नीतिले ल्याउने बिषय जस्तै कर्जा यति प्रतिशतले बिस्तार गर्ने वा यो कोषको लागि यति कर्जा दिने, सिएसआरलगायतको रकम यहाँ वा त्यहाँ लगाइ दिने भन्ने कुरा बजेटमा नै आएको छ । जुन कुरा बजेटमा उल्लेख गर्नु हुँदैन थियो ।

मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने कुरा बजेटले गर्न पुगेको छ । सरकारले बजेटमा त्यसो गर्नु हुँदैन थियो । अहिले बजेटमा आएका बिषयहरु मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नु पर्ने थियो ।

तपाईलाई अहिलको अर्थतन्त्रलाई हेरेर कस्तो खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ ?

अहिलेको स्थितिमा कडा खालको मौद्रिक नीति आउनु पर्छ । मौद्रिक नीतिले बजारलाई नियन्त्रणमा राख्ने र वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यान दिने हो ।

मुद्रास्फीति पनि नियन्त्रणमा राख्नु पर्छ । बजारमा धेरै पैसा भयो भने मुद्रास्फीति बढ्छ । त्यसले गर्दा पैसाको पनि नियन्त्रण गर्नु पर्यो ।

अहिले अत्यन्त गाह्रो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कसरी सन्तुलित लिएर आउँछ । अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक नीति सन्तुलित रुपमा ल्याउन धेरै गाह्रो छ ।

पहिलेको जस्तो मौद्रिक नीतिले सबैलाई खुशी पार्न पनि मिलेन । किनकी केन्द्रीय बैंक भनेको ‘पब्लिक’ लाई खुशी पार्ने संस्था होइन् ।

सरकार जसले बजेट ल्याउने हो उसले आफ्नो मतदातालाई खुशी पार्न सक्छ । तर, केन्द्रीय बैंकले खुशी पार्न त सक्दैन् । खुशी पार्न थाल्यो समस्या आउछ ।

अर्थतन्त्रलाई ‘साइज’ मा ल्याउन पनि केन्द्रीय बैंकले कडा खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । बिभिन्न क्षेत्रलाई हेरेर जसले गर्दा पुनरकर्जा पनि घटाउनु पर्यो । बिभिन्न क्षेत्रमा दिइएका सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि घटाउनु पर्यो ।

केही बिशेष क्षेत्र जस्तो होटल व्यवसाय केही समय लाग्ला । त्यो बाहेक अरु क्षेत्रलाई सहुलियत दिन थाल्यो भने त वित्तीय क्षेत्र लथालिङ हुन्छ । गाह्रो हुन्छ ।

त्यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकले अत्यान्त सन्तुलित तरिकाले मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । बजेटले केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक नीति ल्याउन गाह्रो पारिदिएको छ ।

सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । यसलाई अझै निरुत्साहित गर्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि आएका छन् । तपाई यसबारेमा के भन्नु हुन्छ ?

आयातलाई त एकदमै निरुत्साहित गर्नु पर्छ । विदेशी सञ्चिती कम भएको हुनाले आयातलाई अत्यन्त निरुत्साहित गर्नु पर्यो । आयातलाई निरुत्साहित गर्न केन्द्रीय बैंकले मात्रै सक्दैन् । केन्द्रीय बैंकले त भुक्तानी दिने हो । त्यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकले कति चिज त आफूले गर्न सक्छ ।

तर, धेरै नियन्त्रण गर्न त अर्थमन्त्रालय,वाणिज्य र उद्योग मन्त्रालयले सहयोग गर्नु पर्छ । ती मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकलाई सहयोग गरे भने आयात निरुत्साहित हुन्छ ।

आयात जुन रुपमा घट्न पर्ने हो त्यो रुपमा घटेको छैन् । केन्द्रीय बैंकले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने, विदेशी सञ्चितीलाई बढाउन नसकिए पनि घट्न नदिने, मुद्रास्फीतिलाई बढ्न नदिनका लागि कडा खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ ।

‘लुज’ खालको मौद्रिक नीति ल्याउने वित्तीकै मुद्रस्फीति बढ्छ । बजारमा पैसा सस्तो हुने वित्तीकै त्यसले नराम्रो असर त अहिले पारिरहेको छ । त्यसले गर्दा त्यो स्थितिलाई पनि राेक्नु पर्ने हुन्छ ।

बैंकहरु लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा नै छैनन् । सिडी रेसियो अहिले पनि ९० प्रतिशत नजिक छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न आगामी मौद्रिक नीतिले कस्तो खाल व्यवस्था गर्नु पर्ला ?

सिडी रेसियो राष्ट्र बैंकले ल्याउँदा त्यतिबेला मैलै अचम्म मानेको थिए । वासेल ३ अनुसार सिडी रेसियो ल्याउने बेला भइसकेको थिएन् ।

सिडी रेसियोलाई ‘रिभाइज’ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रलाई ‘कन्ट्रोल’ ल्याउनु पर्छ ।

तपाईले सिडी रेसियोलाई हटाएर सिसिडी रेसियो ल्याउनु पर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

मैले हेर्दा त त्यस्तो देख्छु । अहिले भइरहेको सिडी रेसियोलाई हटाएर सिसिडी रेसियो नै लागु गर्नु पर्ने जस्तो मैले देखेको छु । किनभने अहिलेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायित्वका लागि सिसिडी रेसियो नै लागु गर्नु पर्छ । मैले सोचेको पनि त्यही हो ।

केन्द्रीय बैंकले कडा मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा विस्तार गर्न ‘कन्ट्रोल’ गर्नु पर्छ ।

हिजोको दिनमा १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार भनेर भन्दा ३४ प्रतिशतसम्म भयो । त्यसले गर्दा कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रणमा राख्नु पर्छ । कर्जा विस्तार अझै कम गर्नुपर्छ ।

कर्जा विस्तार कम गर्नुको अर्थ आर्थिक बृद्धि थोरै गर्नु हो । आर्थिक बृद्धि ८ प्रतिशत भनिएको छ । त्यसका लागि त कर्जा विस्तार २२÷२३ प्रतिशत हुनु पर्यो । त्यो अहिलेको स्थितिमा केन्द्रीय बैंकले गर्न सक्दैन् ।

आर्थिक बृद्धि ८ प्रतिशत गर्न अहिले सम्भव नै छैन् । मुद्रास्फीति पनि बढ्ने स्थितिमा छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि केन्द्रीय बैंकले बजारमा पैसा धेरै पठाउनु भएन् ।

बजारमा पैसा कम पठाउने खालको मौद्रिक नीति आउनु पर्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर अझै बढ्ने संकेत गर्नु भएको छ । के अझै ब्याजदर बढ्ने नै देखिन्छ ?

ब्याजदर बढ्नुको मतलब हतोत्साहित गर्ने हो । जसले राम्रो प्रतिफल देखेका छन् उनीहरुले महंगो ब्याजदरमा पैसा लिएर पनि लगानी गर्छन् । जसले ब्याजदर सस्तोमा सस्तो खोज्छन, उनीहरुलाई त गाह्रो हुन्छ ।

ब्याजदर बढाउनुको अर्थ मुद्रास्फीति नबढोस भन्नका लागि हो । ब्याजदर बढाउनुको अर्थ बजारबाट पैसा नलियोस भन्नका लागि हो । बजारमा बढी पैसा नजाओस भन्नका लागि ब्याजदर बढाउने हो ।

बजारमा पैसा कम हुने वित्तिकै त्यसैपनि ब्याजदर बढ्छ । अमेरिका, युरोप जस्तो मुलुकमा पैसा भएर सरकारले पैसा कम लिओस भनेर ब्याजदर बढाएको त होइन् । यहा त पैसा नभएर ब्याजदर बढिरहेको छ । यहाको फरक छ ।

स्वत: रुपमा बढ्ने ब्याजदर त बढ्छ । त्यसले गर्दा हिजोको दिनमा त्यत्रो १०÷१० प्रकारको सहुलियत दिएको थियो । यी चिजहरु घटाउनु पर्छ ।

अलिकति संयमता अपनाउनु पर्छ । व्यपारीहरुले संयमता अपनाउनु पर्ने हुन्छ । सधै कमाउनै पर्छ भन्ने पनि होइन् ।

तपाई हामी जस्तो मानिसले पनि अलिकति जिम्मेबार रुपमा बोलिदिनु पर्यो । केन्द्रीय बैंकले जिम्मेवारपूर्वक लिएको कदमलाई ‘एप्रिसियट’ गर्नु पर्यो ।

गाडी आयातलाई निरुत्साहित गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले नीति ल्याएको छ । त्यसको विपक्षमा व्यवसायी उत्रिएका छन् । यसलाई मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ होला ?

विदेशी मुद्रा खर्च हुने कुरालाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो । गाडी, अरु बस्तुमा पनि त्यही हो जति सक्दो कम गर्नुपर्छ ।

त्यो हटाउनु हुँदैन, मलाई गाह्रो हुन्छ । आदि इत्यादी कुरा सुन्नु हुँदैन् । पाकिस्तानमा चिया खानलाई रोक भनिसक्यो । गाह्रो स्थितिमा गएर एकदम हिड्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने हो भने त मलाई केही भन्नु छैन् । देखा जायगा आज जे छ खाँउ भन्ने नेपालीको ताल त्यो त गर्नु भएन नि ?

त्यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति कडा हुनुपर्छ । वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यान दिनुपर्छ । यही मेरो निष्कर्ष हो ।

comments powered by Disqus

खर्च बढ्दा हिमालयन डिष्टिलरीको नाफामा दबाब

Aug 14, 2022 08:43 AM

हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड (HDL) ले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। विवरण अनुसार कम्पनीको नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झिनो सुधार भएको छ।