के साच्चै माथिल्लो तामाकोशीले बाहिर हल्ला आएजस्तै हकप्रद शेयर जारी गर्न लागेकै हो ? भनेर आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले सोधेका थियौं । उनले तत्कालै त्यस्तो निर्णय गरिनसकेको तर हकप्रदमा जाने सैद्धान्तिक सहमति भने भएको जानकारी गराए ।
‘सैद्धान्तिक रुपमा हकप्रद जाने त हो । हकप्रद शेयर जारी गर्न पाउने अधिकारको कुरा पनि हो । तर, अहिले नै यति प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने भनेर कुनै निर्णय भएको छैन्,’ उनले भने, ‘हकप्रद शेयर जारी गर्नका लागि सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर, विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृति दिएपछि अनि साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र हकप्रद शेयर जारी गर्ने हो । तर, अहिले त्यस्तो निर्णय गरिसकिएको छैन् ।’
हकप्रद शेयर जारी गर्नका लागि ‘स्टेभ वाइज’ जानु पर्ने हुन्छ । तर, अहिले त्यो लेभलमा पुगि नसकेको उनले बताए । ‘बोर्डबाट निर्णय गरेर हकप्रद जाने लेभलमा हामी पुगेका छैनौं’ उनले भने ।
माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले हकप्रद जारी त गर्ने तर, कति प्रतिशत र कहिले भन्ने अझै निर्णय गरिसकेको छैन् । त्यसैले लगानीकर्ताले हकप्रद शेयर पाउनका लागि अझै कुर्नु पर्ने देखिन्छ । माथिल्लो तामाकोशीको शेयर मूल्य बढाउन हकप्रदको शेयर आउने भयो रे भनेर बारम्बर बजारमा हल्ला आउने गरेको छ । तर, त्यस्तो हल्लाका पछि नलाग्न आयोजनले लगानीकर्तालाई सचेत बनाउँदै आएको छ ।
स्वदेशी लगानीमा दोलखामा निर्माण भएको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्नका लागि हकप्रद शेयर जारी गर्न लागेको हो । अहिले माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले दोहोर अंकमा ऋणको ब्याज तिर्दै आएको छ । त्यसरी उच्च ब्याजदरमा लिएको ऋण हकप्रद शेयर जारी गरेर तिरेपछि लगानीकर्तालाई विस्तारै लाभांश वाँडने योजना बनाएको छ ।
आयोजना निर्माण गर्दा साँवा र ब्याज समेत गरेर आयोजनाको लागत करिव ८० अर्ब पुगेको छ । सुरुको ३५ अर्बको लागत बढेर ८० अर्ब पुगेपछि ऋण कसरी घटाउने भन्ने योजना सञ्चालक समितिले बनाउँदै आएको थियो । त्यसका लागि हकप्रद जारी गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुने उनीहरुले ठहर गरेका थिए । त्यही अनुसार माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले हकप्रद शेयर जारी गर्ने तयारी अगाडि बढाएको हो ।
आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेकाले बिजुली बिक्री गरेर राम्रो आम्दानी गर्न थालेको छ । आयोजनाले ब्याज, ऋण भुक्तानी गरेपछि लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न थाल्ने छ । लगानीकर्ताले आयोजनाबाट लाभांश पाउन धेरै लामो समय कुर्नु नपर्ने आयोजनाको दावी छ ।
आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले १० अर्ब, नेपाल टेलिकमले ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थानले २ र २ अर्ब र अपुग ११ अर्ब ८ करोड रुपैया नेपाल सरकारले ऋण लगानी गरेका छन् । उनीहरुले प्रवाह गरेको ऋणको ब्याजदर ११ प्रतिशत नजिक छ ।
कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २÷२ प्रतिशत संस्थापक शेयर छ । कम्पनीमा सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, दोलखाबासीको १० प्रतिशत, संचय कोषका संचयकर्ता, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २४ प्रतिशत शेयर छ ।