नयाँ अर्थमन्त्री,गभर्नर र म बसेर ब्याजदरलाई जसरी भएपनि कम गराउन लाग्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएकाे छ: दिनेश श्रेष्ठ

Mar 27, 2023 02:41 PM merolagani

दिनेश श्रेष्ठ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यवसायिक क्षेत्रको उत्थानको लागि खेलेको भूमिका कसैबाट लुकेको छैन। महासंघको ६० बर्षे यात्रामा हजारौँ व्यवसायी महासंघको छातामुनि जोडिन आउनुले पनि यसको ओज कति बढ्दै छ भन्ने प्रमाणित गर्छ।

महासंघमा दुई हजार एसोसिएट मेम्बर आउनु,थप संस्थाहरू जोडिँदै जानु भनेको महासंघ थप मजबुत हुनु हो। जति पनि सदस्यहरू महासंघको छानामुनि आउनु भएको छ। उहाँहरु निजी क्षेत्रको हित हुन्छ भनेरै आइरहनु भएको छ। यसले नै महासंघमा निजी क्षेत्रको आकर्षण कति छ भनेर अर्को प्रमाण दिन्छ।

व्यवसायिक क्षेत्रको लागि महासंघकाे जति भूमिका खेल्न सक्ने संस्था छँदा पनि छैन। अरू संस्थामा जस्तो टिका लगाएर पदाधिकारी चुन्ने अवस्था महासंघमा छैन। यहाँ सक्षम नेतृत्व आउँछ। २० देखि २५ वर्ष जिल्लामा काम गरेको साथीहरूले समेत केन्द्रमा पुग्नलाई त्यति नै मेहनत गर्नु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले ६० वर्षको इतिहास बोकेको महासंघसँग अरूको तुलना गर्न सकिँदैन।

पछिल्लो समय तल्लो तहका व्यवसायी र महासंघवीच दुरी बढ्दै गएको भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यस विषयमा अलि बढी नै प्रचारप्रसार भएकोले पनि ती कुराहरू उठेका हुन् कि जस्तो लाग्छ। निजी क्षेत्रमा सानो ठुलो या आस्थाको आधारमा वा जातको आधारमा कुनै पनि विभेद हुँदैन। महासंघले जति पनि काम गरेको छ, सबैको  हितमा नै छ ।

समय परिस्थितिमा हामीले वस्तुगतको लागि पनि काम गरिदिएकै हो। एउटै व्यवसायीलाई समस्या परेको हो भने पनि महासंघले त्यसमा अगुवाइ गरिदिएको थुप्रै उदाहरणहरू छन्। जिल्लाका कुनै व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा पनि हामीले नै बैंकसँगै छलफल गरेर उक्त ऋण र वाँकी बक्यौता सेटल गरिदिन पहल गरेका छौ।

अलिअलि कमजोरी भएका छन्। तर त्यसलाई आउने दिनमा सुधार गरेर लैजानु पर्छ। त्यसको सुरुवात नै भइसकेको अवस्था छ। ब्याजदर कम हुनु पर्छ भन्नेमा हामी निरन्तर लागि रहनुलाई सुरुवातको रुपमा लिनु पर्छ।

पछिल्लो समय जिल्ला नगरका व्यवसायीले गरेको आन्दोलन प्रधानमन्त्रीले भने पछि फिर्ता गरिएको हो। हामीले राखेका मागहरू प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक सुन्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले हाम्रो ज्ञापन पत्र पनि लिनु भएको छ।‘नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन भइसकेपछि अर्थमन्त्री,गभर्नर र म बसेर ब्याजदरलाई जसरी भएपनि कम गराउन लाग्छु’ भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता गर्नु भएको छ। ‘१५/१६ प्रतिशत ब्याजदरमा काम गर्न सकिँदैन। यदि मैले ब्याजदर कम गराउन सकिन भने तपाईँहरूले फेरि सम्झाउनु होला या फेरि आन्दोलन गर्नुहोला’ भन्नु भएको थियो। त्यसले गर्दा ब्याजदरको विषयमा हामी गम्भीर छौ। राज्यको ध्यानाकर्षण भएको छ। हामीले अहिले आन्दोलन गरेका छैनौ। आउने दिनमा हाम्रा माग पुरा भएनन् भने हामी पुन दबाव दिन छाड्ने छैनौ।

अर्कोतर्फ महासंघले सरकारसँग लबिङ गर्न सकेन,महासंघको ओझ कम भएको भन्ने पनि कता कता प्रश्न गर्न थालिएको छ। यो महासंघलाई बदनाम गर्न फिँजाइएको हल्ला मात्रै हो। जे माग व्यवसायीले उठाउँछन्, त्याे सदर गर्ने अधिकार हामीसँग छैन। हामीले पनि उठाउने भनेको आवाज नै हो।

अहिले पनि महासंघले सम्पूर्ण व्यवसायीको आवाज उठाउन छाडेको छैन। अहिले महासंघले राज्य सँग मागिरहेको कुरा भनेको दर्ता प्रक्रिया एकै ठाउँमा हुनु पर्छ भन्ने हो। सम्पूर्ण व्यवसायीहरूले हेरक ठाउँमा दर्ता गर्न सक्दैनन्। रेकर्ड हामी एक ठाउँमा दिन्छौ। राज्य एउटै अङ्ग हो भने तपाईहरू नै शेयर गरेर लिनुहाेस् भनेका छौ। राज्यले उक्त मागलाई सम्बोधन गरिसकेको छैन। राज्यले उक्त माग सम्बोधन नगरेसम्म हामी निरन्तर आवाज उठाउँदै जाने छौ।

त्यसैगरी हामीले राष्ट्रबैंकसँग पनि निरन्तर माग गरिरहेका छौ। अहिलेको मुख्य समस्या भनेको साना र ठुला व्यवसायीवीच गरिएको भिन्नता हो। राष्ट्र बैंकले बनाएको नियम अनुसार दुई करोडसम्मको ऋणमा दुई प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन पाइँदैन भनेको छ। त्यो उपभोग गर्न पाइएन भन्ने साना व्यवसायीको गुनासो छ। जुन समस्या सामूहिक रूपमै समाधान हुनु पर्छ भनेर महासंघले भन्दै आइरहेको छ। तर ‘जसलाई त्यो समस्या परेको हो मलाई भन्न आउनुस्’ भन्ने गर्नु हुन्छ गभर्नर। त्यो कुराचाँहि हामीलाई अचम्म लागेको छ।

महासंघ र राष्ट्र बैंकले साना व्यवसायीकै हित हेर्ने हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल कर्जामा सानाको भूमिका तीन प्रतिशत मात्रै छ। ९७ प्रतिशत रकम ठुलाले चलाउँछन्। दुई करोडसम्म ऋण चलाउनेलाई राष्ट्र बैंकले साना भनेर मान्ने गर्छ। तर त्यतिले अव पुग्दैन। हामी दुई करोडलाई अव सानो व्यवसाय मान्न तयार छैनौ। त्यसको सीमा बढाउनु पर्छ। कम्तीमा पनि २५ करोडसम्मको व्यवसायलाई सानो व्यवसाय मान्नु पर्छ। अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यही छ। भारत मै पनि त्यही छ। २५ करोडसम्म जसले ऋण लिएर व्यवसाय गरेको छ। उनीहरूलाई चालु पूँजी कर्जादेखि सबै काममा सहज वातावरण बनाइदियो भने राष्ट्र बैंकलाई पनि अनुगमन गर्न गाह्राे हुँदैन। किनकि राष्ट्र बैंककै अनुसार सानाको भूमिका तीन प्रतिशत मात्रै छ।

यिनै मागहरूलाई निरन्तरता दिँदै व्यवसायीहरूको हक हितका लागि अझै आवाज उठाउन मैले पुन: महासंघमै बसेर काम गर्ने निधो गरेको छु। हुन त मैले एक्लैले निधो गरेर हुँदैन। यसमा महासंघकै सदस्यहरूले मलाई छान्नु पर्ने हुन्छ। माथि उल्लेखित विषय उठाउन पनि मैले जानु पर्ने नै हुन्छ।

महासंघको नयाँ नेतृत्वको लागि आउने चैत्र २९ गते निर्वाचन हुँदै छ। अहिले तीन जना वरिष्ठ उपाध्यक्षको आकाँक्षी देखिनु भएको छ। जसमा अञ्जन श्रेष्ठ, उमेशलाल श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघाई हुनुहुन्छ। त्यसमा म पनि एक जना थपिनु भनेको त्यति युक्ति सङ्गत हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा मिलेर जानु सबैभन्दा उत्तम हो। उमेशलाल श्रेष्ठको प्यानलबाट पुन: जिल्ला नगरमै दोहोरिने निर्णय गरेको छु। फेरि हुनेवाला अध्यक्ष पनि उहाँप्रति सफ्ट नै देखिनु भएको छ। त्यसकारण पनि उमेशलालको प्यानल अरू भन्दा सशक्त हुने ठानेको छु।

माथि उल्लेखित पूर्ण नभएको एजेण्डा नै मेरो पहिलो एजेण्डाको रुपमा रहने छ। गएको तीन वर्षमा माथि उल्लेखित केही कुरा पुरा हुन सकेनन्। कोभिडको कारणले पनि हुन सकेन,फेरि काम गर्ने समय ३६ लाई २८ महिना मात्रै गरिएको थियो। त्यो २८ महिनामा पनि १२ महिना कोभिडले खाएको हुनाले पनि ती एजेण्डाहरूलाई पूर्णता दिन पाइएन। त्यसले गर्दा आउने दिनमा ती एजेन्डाहरूलाई स्थापित गर्नु पर्ने छ। जिल्ला,नगर र बस्तुगतलाई नै सक्षम,सबल बनाउने नै मेरो अहिलेको अर्को एजेण्डा  हुने छ। 

(महासंघका  उपाध्यक्षसँग गरिएकाे कुराकानीमा आधारित लेख)

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।