सरकारबाट अनुदानको रकम नपाएपछि बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि घटाउन थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याँक अनुसार विगत ६ महिनादेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा निरन्तर घट्दो अवस्थामा रहेको छ।

सरकारले त्रैमास सकिएपछि यस्तो रकम भुक्तानी दिने गरेको थियो। तर पछिल्लो समय सरकारले अनुदानको रकम पठाउन सकेको छैन। यसले गर्दा बैंकहरुले पनि यस क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन्।

अहिले बैंकहरुमा यस्तो कर्जाको माग पनि कम भएको र अनुदान नपाएको कारणले गर्दा कर्जा केहि घटेको एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुदेश खालिङले बताए। "सरकारले नै लामो समयदेखि अनुदान बापतको ब्याज पठाएकाे छैन। यसले गर्दा पनि कर्जा कम गएको हुनसक्छ," खालिङले भने "अहिले अर्थतन्त्रको अवस्थाको कारणले पनि माग पनि धेरै छैन।"

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा नै सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदानका लागि १३ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ। तर पछिल्लो समय सरकारलाई चालु खर्च धान्न नै कठिन भइरहेकोले पनि अनुदानबापतको ब्याज बैंकहरुलाई पठाउन सकेको छैन।

पछिल्लो समय सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च निकै धेरै छ। बैशाख अन्तिमसम्मको तथ्याँक हेर्दा आम्दानी र खर्चमा साढे २ खर्ब रुपैयाँको फरक देखिन्छ। सरकारको कुल आम्दानी ७ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ छ भने कुल खर्च १० खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्दा सरकारलाई अहिले चालु खर्च धान्न पनि समस्या परेको छ।

बैंकहरुको असोजसम्ममा कुल २ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी रहेकोमा यो फागुनसम्ममा लगानीमा रहेको यस्तो कर्जा २ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा बैंकहरुको २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमा रहेको थियो। गत चैतसम्ममा यस्तो कर्जा घटेर २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमानै सहुलियतपूर्ण कर्जा करिब ७ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ।

अहिले खराब कर्जा बढीरहेको अवस्थामा यस क्षेत्रमा खराब कर्जा पनि केहि बढेको र अहिले कर्जा लगानी अनिवार्य नभएको कारणले पनि बैंकहरुले यस क्षेत्रमा कर्जा लगानी केहि कम गरेको अर्का एक बैंकरले बताए। "यो क्षेत्रमा खराब कर्जा केहि बढी देखिएको छ," उनले भने  "सहुलियतपूर्ण कर्जा अनिवार्य नभएको कारणले पनि कर्जा लगानी केहि कम भएको हो।" 

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकले तोकिएका निर्देशित क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले कृषि, जलविद्युत र साना तथा मझौला उद्योगमा निश्चित प्रतिशत कर्जा दिनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हाल १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिन्छ।

सरकारले उत्पादन बढाउनको लागि आनुदान दिने गरेको भए पनि त्यसको खासै प्रभावकारीता भने देखिएको छैन। सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग भएको भन्दै पछिल्लो समय यसको आलोचना समेत हुने गरेको छ। उस्तो कर्जाले उत्पादन बढाउन भुमिका खेल्न नसकेको चर्चा हुने गरेको छ।

बैंकहरुले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा कर्जा, भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि कर्जा, युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जालगायत विभिन्न कर्जा शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चैतमशान्तसम्ममा बैंकहरुको २ खर्ब ५ अर्ब ११ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको छ। बैंकहरुले कुल २ खर्ब ५८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेकोमा बाँकी कर्जा भने लगानी हुन सकेकाे छैन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल १ लाख ४७ हजार ८०७ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगेका छन् । बैंकहरुले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा अन्तर्गत सबैभन्दा बढी ६१ हजार २०० जनाले कर्जा माग गरेका छन् । यस्तै शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा अन्तरगत जम्मा बैंकिङ प्रणालीबाट १५५ जनाले मात्रै कर्जा लिएका छन्

चैतमशान्तसम्ममा सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि सरकारले २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिएको छ।