आनन्दकुमार भट्टराई

शेयर बजार विश्वमै ता-तातो बहसको विषय हो । शेयर बजार संचालन भएको हरेक देशमा यस बारेमा समाचार माध्यममा दिनहुँ बहस हुने गर्दछ ।

शेयरले धारण गर्ने वास्तविक मूल्य ( नेट वर्थ) र बजार मूल्य बीचमा हुने अन्तरले भूमिका खेलेको हुन्छ भन्दा कुनै अतिशयोक्ति हुँदैन । त्यस्तो अन्तर बढी हुँदा, न्युन हुँदा तथा ऋणात्मक हुँदा चर्चा परिचर्चा बढी हुने गर्दछ ।

शेयर बजार फरवार्ड लुकिङ्ग हो । अर्थात शेयरको मूल्यलाई, कुनै कम्पनीको विषयमा लगानीकर्ताले कस्तो अपेक्षा गरेको छ त्यसले निर्देशित गर्दछ। कम्पनीले भविष्यमा कस्तो गर्छ भन्नुको मतलब केहि हदसम्म भएपनि मुलुको अर्थ ब्यवस्थाको अनुमान गर्नु हो । किनकी  मुलुको अर्थ ब्यवस्थाले कम्पनीको मुनाफा र लाभप्रदतामा असर गरिरहेको हुन्छ ।

जस्तो की शेयर बजारलाई बिभिन्न तत्वहरुले असर गरिरहेको हुन्छ । ती मध्ये कम्पनीले विगतमा कति लाभांश दिएको थियो, चालु वर्षमा कति मुनाफा गरेर कति दिन सक्छ, ब्याज दर, तरलताको अवस्था, मुलुकको आर्थिक अवस्था, शेयरको माग र आपूर्ति, कम्पनीसंग सम्बन्धित सूचना,लगानीकर्ताको बजार प्रति मनोभावना, दैवी प्रकोप, अन्तराष्ट्रिय घटनाक्रम आदि हुन् ।

लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा मथिको तत्वहरुको समय तथा परिस्थिति अनुकूल प्रभाव त परेकै हुन्छ तर लगानीकर्ताको लगानी निर्णयलाई कम्पनी दिने लाभांशले बढी प्रभावित गरेको हुन्छ । यसमा पनि हाम्रो जस्तो देशमा नगद भन्दा बोनस शेयरको अनुमानले बढी प्रभाव पारेको हुन्छ । कम्पनीले विगतमा कस्तो आम्दानी गरेको थियो र आर्जित आम्दानीबाट कति लाभांश दिएको थियो र अब यसले यतिसम्म त दिन्छ भनेर पूर्वानुमान गरेर नै लगानीकर्ताले कुनै कम्पनीको शेयर वास्तविक मूल्य भन्दा पनि बढी तिरेर खरिद गरिरहेको हुन्छ ।

कोरोना भाइरस पछि खुलेको बजार बढदै गएर ३२०० को बिन्दुसम्म पुगेको थियो । ४४ खर्ब बजार पूँजीकरण भएको शेयर बजार घटदै गएर २४ खर्बको हाराहारीमा पुगेर अहिले बढन थालेको छ । के यो घटाई बजारले स्वचालित रुपले बिभिन्न घटना क्रमलाई प्रतिक्रिया जनाउदै भएको हो वा नियोजित हो प्रश्न अनुत्तरितनै छ । समयले यसको जवाफ दिने नै छ । तर सरकार र नियामकको कतिपय कदम र लागु गर्ने समयलाई बिचार गर्दा लगानीकर्ताको विश्वास सरकार तथा नियामकबाट पूर्णतः हटिसकेको छ ।

नेप्सेले कुनै पनि कम्पनीको प्रारम्भिक कारोबारको लागि  नेटवर्थ र नेटवर्थको ३ गुणासम्मको अंङ्कलाई शुरुवाती र अन्तिम मूल्य कायम गरेर कारोबार गराउँछ । भन्नुको तात्पर्य नेटवर्थ ऋणात्मक भई रु. ९२/- रहेको कम्पनीको मूल्य सिमा रु. ९२ देखि २७६/- सम्म पहिलो कारोबारको लागि तोकिएको हुन्छ ।  यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के हो भने नेटवर्थको ३ गुणासम्मको मूल्यलाई राज्यले नै स्वीकारेको हो किनकी नेप्से पनि राज्यकै एक अङ्ग हो ।

धितोपत्र बोर्डको अपरिपक्व निर्णय

बजार बुल रनमा हुँदा मूल्य नेटवर्थको अनुपात ३ गुणा भन्दा पनि बढी हुन्छ भने बियरिसमा यहि अनुपात १ कै हाराहारीमा पनि हुन सक्छ । तर जब बजार उँचाईमा थियो र हाईड्रो सेक्टर प्रति लगानीकर्ताको आकर्षण अत्यधिक थियो धितोपत्र बोर्डबाट नियोजित रुपमै ५१ वटा कम्पनीको शेयरमा लगानी नगर्नु यो बढी जोखिमपुर्ण छ भन्ने आशयको बिज्ञप्ति नै निकालियो । त्यो ५१ वटाको सूचीमा अधिकांश हाईड्रो सेक्टरका कम्पनी नै थिए । यसलाई नियोजित यस अर्थमा भनिएको हो की नियामकले अमुक कम्पनी खरिद गर अमुक खरिद नगर भनेर भन्न मिल्दैन । त्यसो गर्नु भनेको नियामकको संस्थागत बेइमानी हो । हो कुनै कम्पनीले बदमासी गरेको छ अथवा वित्तीय विवरण गलत किसिमले प्रस्तुत गरेरको छ भने त्यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्छ । त्यसो गर्दा लगानीकर्ता सचेत भैहाल्छन् । तर त्यसो हुँदैन । हाईड्रो सेक्टरको मूल्यलाई तल झार्नु थियो नियामकबाट ५१ वटाको सुचिको झटारो हानियो । सम्पत्ति नोक्सान कसको भयो त उही साना लगानीकर्ताको । लगानीकर्ताको सम्पत्ति माथि खेलवाडको यो एउटा उदाहरण हो ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको मनोमानीपूर्ण निर्णय

बजार बुल रनमा हुँदा नेपाल पुनर्विमा कम्पनीको शेयरले बजार तताएको थियो । कुनै एक दिन नेप्सेको अनलाईन सिस्टममा आदेश प्रबिष्ट गर्दा पनि अर्डर बुकमा देखिएन । त्यसरी नदेखिदा लगानीकर्ताले दोहरो तेहरो पनि आदेश प्रबृष्ट गरे । तर पछि जब सिस्टमले काम गर्यो तबसम्म सबै आदेश कार्यान्वयन भैसकेको थियो । त्यस विषयमा होहल्ला भए पछि प्राविधिक त्रुटी भनियो र लगानीकर्तालाई कुन कुन आदेश रद्द गर्ने हो इमेल गर्न भनियो । यहाँसम्म त नेप्सेको कदमलाई ठिकै मान्नु पर्छ । तर त्यस पछि नेप्सेको कदमलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यतिबेला हुनु पर्ने के थियो भने जुन समयमा सिस्टमले राम्ररी काम गरेन त्यो समयको सबै कारोबार रद्द गर्नु पर्थ्यो । तर उसले त्यसो गरेन छानी छानी गर्यो र आधार के लियो भने जसको खातामा शेयर थियो उसको बिक्री आदेश रद्द गरिएन र तर्क के दिईयो भने उसले त बिक्री गर्न नै खोजेको थियो । तर अनलाईन पद्धतिमा कुनै पनि लगानीकर्ताले आदेश प्रविष्ट गर्ने वितिकै रद्द गर्न वा सच्याउन सक्छ । र यो उसले जति पटक पनि गर्न सक्छ । उक्त दिन नेपाल पुनर्विमा कम्पनीको शेयर बृद्धि भएर बन्द भयो र त्यस पछिका दिनमा पनि बृद्धि भएकोले कतिपय लगानीकर्ताले शेयर ट्रान्सफर गर्नुको सट्टा क्लोजआउटमा पारेर २० प्रतिशत जरिवाना तिरे।

यहाँ लगानीकर्ताको आदरेश रद्द गर्ने स्वबिबेकीय अधिकारलाई नेप्सेले आफ्नै किसिमले ब्याख्या गरि लगानीकर्ताको सम्पतिमा खेलवाड गर्यो भने कतिपय लगानीकर्तालाई क्लोजआउटमा जान बाध्य पारि जरिवाना तिरायो । बिचरा लगानीकर्ता के नै गर्न सक्छन् । नेप्सेको यस्तै ब्यवहारले गर्दा सौता भित्र्याउन मल जल गरेको हो । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा अर्को स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता नै छैन । यसले नेप्सेलाई क्वाप्लक्क खान्छ अनि सरकारको बर्षेनी आईरहने करौडौंको लाभाशं निजी क्षेत्रले लैजान्छ ।

शेयर बजार लक्षित केन्द्रिय बैङ्कको कदम

बिगतदेखि अहिलेसम्म पनि  शेयर बजार सबै भन्दा बढी तरंगित केन्द्रिय बैङ्कको नीतिले भएको छ । अन्य क्षेत्रको नीति दीर्घकालिन भए पनि केन्द्रिय बैङ्कको नीति दीर्घकालिन हुँदैन । मुलुको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै त्रैमासिक समीक्षाको बेला समयानुकुल यसमा परिवर्तन भैरहने हुनाले शेयर बजारमा तदनुकूल प्रभाव पर्ने नै भयो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर खरिदमा लगाइएको बिभिन्न अंकुशले गर्दा संस्थागत खरिदमा संकुचन आएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताको अभावमा शेयर बजारमा सूचीकृत हुने ठूलो मात्राको  आपूर्तिलाई बजारले खपत गर्न नसकेकोले  माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन ।

मार्जिन लेडिङ्ग सम्बन्धि केन्द्रिय बैङ्कको नीतिले शेयर बजार बिगतदेखि नै बढी प्रभावित भएको छ। प्रायः जसो मौद्रिक नीतिको बेलामा मार्जिन लेडिङ्ग तथा शेयर ऋणले बजारमा अत्यधिक चर्चा पाउने गरेको छ । नेपालमा मात्र हाेइन्, विदेशमा पनि शेयर धितोमा राखL ऋण लिई शेयरमै लगानी गर्ने प्रचलन रहेकै छ ।

अमेरिकामा समेत शेयर धितो राखि ७० प्रतिशतसम्म बैंकले ऋण उपलब्ध गराउदछ । त्यसो भन्दैमा सबैलाई ७० प्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध गराउछ भन्ने छैन । ऋणीको क्रेडिट स्कोर तथा धितो राख्ने शेयरको कम्पनीको अवस्था हेरी लगानी गर्दछन् । अझ बुल रनमा त्याँहा पनि बिभिन्न सुबिधा दिई लगानीकर्तालाई ऋण लिन प्रोत्साहित गर्दछन् ।

अमेरिकाको मोर्गन स्टानले भन्ने बित्तीय संस्थाले शेयरको धितोमा सन २०१३ मा अमेरिकी डलर १४.९ बिलियन ऋण उपलब्ध गराएकोमा २०१७ को सेप्टेम्बरमा यस्तो ऋण ४०.१ बिलियन डलर थियो । यसो भन्नुको तात्पर्य संसारका प्रायः मुलुकमा शेयरको धितोमा ऋण उपलब्ध गराईन्छ भन्ने हो । शेयर बजारलाई चलायमान बनाउन यो उपकरण अत्यावश्यक पनि छ ।

तर हाम्रो देशमा अनुत्पादक क्षेत्रको रुपमा चित्रित गरिएको यो क्षेत्रमा जाने ऋणले उपभोग बढाई आयातलाई प्रोत्साहित गरि विदेशी मुद्रामा दबाव श्रृजना गर्नुको साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गरिने ऋणको मात्रामा कमी आउँछ भन्ने तर्कलाई आधार मानेर ४/१२ को नीति ल्याँउदा त्यसले बजारलाई ठूलै धक्का दियो ।

आफुसंग भएको शेयर धितो राख्दा पनि रु. १२ करोड भन्दा बढी ऋण नपाइने भएपछि ठूला तथा प्राइभेट कम्पनीको रुपमा स्थापना भएका ठूला तथा संस्थागत लगानीकर्ताको खरिद क्षमतामा संकुचन आएकोले बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन छिन्नभिन्न भएको छ ।

पछिल्लो समय सोसल मिडियामा चलेको माईक्रो फाईनान्स प्रतिको विष वमनले शेयर मूल्यमा दबाव त परेकै थियो भने अर्को तर्फ केन्द्रिय बैङ्कले माईक्रो फाईनान्सको बोनस शेयरमा कैंची चलाउँदा आगोमा घ्यू थप्ने काम गर्यो ।

त्रैमासिक समीक्षामा लगानीकर्ताका सबै माग सम्बोधन नगरे तापनि १०० बाट १५० पुर्याईएको जोखिम भार क्षमतालाई १०० नै कायम गरेको भए पनि केन्द्रिय बैङ्कले केहि त गर्यो भनेर सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो । तर त्यसो हुन नसक्दा लगानीकर्ताको केन्द्रिय बैङ्क प्रतिको विश्वासमा खडेरी लाग्न गएको छ ।

यस्तै बिभिन्न कारणले गर्दा लगानीकर्ताको सरकार तथा नियामक प्रतिको विश्वास गुम्न गई खरिद गर्ने चाहनामा ब्यापक कमी आएको छ । यसले गर्दा अति न्यून बिन्दुमा शेयर मूल्य आउँदा पनि बजारमा खरिद दबाव श्रृजना हुन नसकि बजारले वास्तविक लय समाउन सकेको छैन ।

अन्य कतिपय मुलुकमा शेयर बजार निकै तल गयो भने लगानीकर्ताको बिश्वास गुम्न नदिन सरकारले आफै शेयर खरिद गरेर मूल्यलाई स्थिर राख्ने प्रयास गर्दछ । तर हाम्रो देशमा मूल्य उकालो लाग्यो भने आम लगानीकर्ताको सम्पत्ती स्वाहा हुने गरि बिभिन्न अस्त्रको प्रयोग हुन्छ ।

कहिले अर्थमन्त्रीबाट यसलाई जुवाघर संग तुलना गरिन्छ त कहिले मार्जिन लेडिङ्गको लगानी सिमामा हेरफेर गरिन्छ । यतिले नपुगेर कहिले नियामक आफै मैदानमा आएर अमुक शेयर खरिद नगर्नु भनि उदघोष गर्छ ।

४/१२ को नीति केहि हद सम्म आफैमा नराम्रो नभएपनि सूचकले उँचाई लिएको बेलामा आउँदा यसले बजारलाई निकै तल झार्न ठूलो भूमिका खेल्यो । केही ठूला लगानीकर्तालाई तह लगाउन ल्याईएको यो नीतिले लाखौं साना लगानीकर्ताहरुको खरर्बौंको सम्पत्ति स्वाहा भयो ।

वित्तीय संस्थाले आफूले आर्जन गरेको मुनाफाको आधारमा घोषणा गर्ने लाभाशंमा केन्द्रिय बैङ्कबाट कैंची चलाईदा लाखौं लगानीकर्ताले अनाहकमा घाटा ब्यहोर्नु परेको र यसै विषयमा कुनै एक वित्तीय संस्थाले मुद्दामै जानु पर्ने अवस्थालाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिदैन ।

मूल्य उकालो लाग्यो भनेर सरकार तथा नियामकले बिभिन्न अस्त्रको प्रयोग गरि बजार प्रभावित गर्छन तर मूल्य निकै तल आई लगानीकर्ता एकदमै निरास भएको बेलामा बजारलाई टेवा दिन अथवा उकास्न कुनै कदम चालिदैन । मानौ, लगानीकर्ता सबै जुवाडे हुन र शेयर बजार जुवाघर हो ।

अन्तमा, सरकारको एक पैसा पनि लगानि नभएको बरु पूँजिगत लाभ करको रुपमा अरबौं राजस्व प्राप्त हुने यो क्षेत्र प्रति सरकार तथा नियामकको दृष्टिकोण स्पष्ट पारिनु जरुरी छ ।