“आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायकी गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रुपमा धितोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम संवत् २०८० साल चैत मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर,शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने छ। यसरी कर दाखिल गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको सो भन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको कर, कर,शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने छ” आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर १७ मा उल्लेख छ।
“लगानीकर्ताले शेयर बिक्री गर्दा कुनैमा नाफा हुन्छ। कुनै शेयर घाटामा पनि बिक्री गर्ने गर्छन्। वर्ष भरिमा कारोबार गर्दा नाफामा मात्रै कर तिर्नु पर्ने तर घाटाको कहीँ कतै सुनुवाइ नहुने गरेकोमा अबदेखि सरकारले नाफा/घाटा हिसाब गरेर मात्रै कर लिने व्यवस्था गरिएको हो। लगानीकर्ताले घाटा पनि मिलान गर्न पाउन् भन्ने हिसाबले ल्याइको हो। जो लगानीकर्तालाई शेयर कारोबार गर्दा घाटा हुने गरेको थियो। त्यसलाई सम्बोधन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो” आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने।
उनका अनुसार अब यसको कार्यान्वयनको लागि कार्यालयले फरम्याट डेभलप गर्ने छ। यसको कार्यविधि पनि बन्छ। त्यही अनुसार घाटा नाफा मिलान गर्न लगानीकर्ताले पाउने छन्। अहिले चाहिँ तीन वर्षसम्मको मात्रै हुर्ने भनिएको छ।
मैनाली थप प्रस्ट पार्दै भन्छन् “यसले आउने दिनमा बैंक बाट ऋण लिएर शेयर किन्नु भएको छ। व्याज खर्च लेख्न पाइएको छैन। वर्ष भरिमा तपाईले पाँच लाख कमाउनु भएको छ। तर कर चाहिँ १० लाख तिरेको देखिएको छ। अब भने सरकारले नाफामा मात्रै कर लिने बढी तिरेको कर फिर्ता दिने भनेको हो। यसलाई लगानीकर्ताबाट सरकारले थप कर लिन खोजेको होइन। बरु बढी तिरेको भए सरकारले फिर्ता दिन खोजेको हो। यो नीतिले लगानीकर्तालाई कुनै नोक्सानी गर्दैन। बरु यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने काम गर्छ।”
पहिले पनि ४० लाख भन्दा बढी आय भएकाले विवरण दिनु पर्ने भन्ने व्यवस्था थियो। तर त्यो कार्यान्वयनमा आएको थिएन। त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गरेको मैनालीको जिकिर छ।
