पूँजीगत लाभकरको समस्या समाधान भएसँगै लगानीकर्ताको ध्यान मौद्रिक नीतितर्फ केन्द्रित भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत थप ३९ प्रतिशतसम्म पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था ल्याएजस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यस्तै किसिमको अस्थिर नीति त ल्याउने होइन ? भन्दै सशंकित भएका लगानीकर्ताको ध्यान राष्ट्र बैंकतर्फ तेर्सिएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीकै बिशेष पहलमा पुँजीगत लाभकर थप लगाउन अर्थमन्त्री महत बाध्य पारिएको थियो । तर, लगानीकर्ताले मैनालीको सातो जाने गरी आन्दोलनलाई चर्काएपछि उनी अन्तत त्यस्तो निर्णयबाट ‘ब्याक’ हुन पुगेका थिए । बैचारिक हिसावले अधिकारी र मैनाली एकै भएकाले  बजेटमा आएकाे लाभकर नालीबेली अधिकारीसम्म पुगेकाेमा लगानीकर्ता त्रसित छन् ।

बजेट पछि अर्थ मन्त्रालयले आयाेजना गरेकाे पत्रकार सम्मेलनमा लाभकरकाे बिषय उठेपछि मैनालीले दिनु पर्ने जवाफ स्वयं गर्भनरले दिएकाे लाइभ कार्यक्रममा समेत देखिएकाे थियाे । याे घटनापछि लगानीकर्ता झस्किएका थिए ।

यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने काममा जुटेको छ । औपचारिक रुपमा नै मौद्रिक नीतिको सुझाव सोमबारदेखि मागेकाले पनि राष्ट्र बैंकको ध्यान मौद्रिक नीति निर्माणतर्फ केद्रित भएको प्रष्ट हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ र राष्ट्र बैंकले सरकारको त्यही वित्त नीतिलाई टेकेर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । गत वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ६ गते मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । अहिले पनि साउनको पहिलो साता भित्र ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले अर्को महिना अर्थात असार १० गतेभित्र मौद्रिक नीतिको सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको छ । मौद्रिक नीतिको खाका कोर्दै जाने र आएका सुझावलाई समेत समेटेर मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि सरकारले बजेट मार्फत लिएको गलत नीतिलाई लगानीकर्ताले उल्टाइ दिएको बिषयको जानकारी पक्कै पनि हुनुपर्छ । शेयर बजारलाई प्रभावित पार्ने नीतिका बिरुद्ध उठेका लगानीकर्ताले चार दिनमा नै सरकारलाई घुँडा टेकाउने काम गरेका थिए ।
गभर्नर अधिकारीले पनि बजारलाई प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय लिए भने लगानीकर्ताले त्यसैगरी ‘आइ लाग्नेमाथि जाइ लाग्न’ सक्छन् । त्यसैले पनि गभर्नर अधिकारीले यसपालीको मौद्रिक नीति कुशलतापूर्वक ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

लगानीकर्ताको चासो १२ करोड ‘क्याप’ तिर

राष्ट्र बैंक आगामी मौद्रिक नीतिमा जुटिरहेको बेला लगानीकर्ताको ध्यान १२ करोडको ‘क्याप’ मा केन्द्रित भएको छ । आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले १२ करोडको नीति यथावत राख्ला कि, खुकुलो बनाउला कि वा हटाउला भन्ने बारेमा कौतुहलता लगानीकर्तामा जागेको छ ।

धेरैजसो लगानीकर्ता १२ को नीति परिवर्तन नगर्ने हो भने गभर्नर अधिकारीले पनि मैनालीकै जस्तै हबिगत भोग्नु पर्ने बताउँछन् । केही लगानीकर्ताले भने गभर्नर अधिकारीले आफ्नो हठ नछोडने भएकाले १२ करोडको सिमालाई यथावत राख्न सक्ने बताउँछन् ।

गभर्नर अधिकारीले ल्याएको १२ को नीतिपछि शेयर बजार ‘पेनिक’ बन्दै आएको छ । करिव ३२ सय विन्दु नजिक पुगेको नेप्से अहिले १९०१.९९ विन्दुमा आइपुगेको छ ।

गभर्नर अधिकारी मैनाली बन्ने कि महत ?

विभागका महानिर्देशक मैनालीले थप पूँजीगत लाभकर लगाउँदा फरक नपर्ने भनेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले थप पूँजीगत लाभकर लगाउने तहमा पुगेका थिए । तर, लगानीकर्ताले आन्दोलन छेडेपछि अर्थमन्त्री ‘ब्याक’ हुन पुगेका थिए ।

अर्थमन्त्री महत ‘लचक’ भएका कारण पूँजीगत लाभकर बिबाद ‘सेफ ल्याडिङ’ मा पुगेको थियो । 

मुलुकको आर्थिक अवस्थाप्रति चिन्तित देखिएका अर्थमन्त्रीले महतले बजेट निर्माणकै क्रममा स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा मैनालीसँग सुझाव लिएका थिए । मैनालीले अर्थमन्त्री महतलाई शेयर बजार र घरजग्गामा पुँजीगत लाभकरमा थप गर्दा स्रोतको व्यवस्थापनमा गर्न सकिने सुझाव दिएका भरमा थप पूँजीगत लाभकर लगाउन अर्थमन्त्री तयार भएका थिए ।

त्याे बेला सुझाव माने  पनि गभर्नर अधिकारी र मैनालीकाे कारण सरकार बदनाम भएकाे कुरा निकटस्थहरूले  अर्थमन्त्रीलाई सुनाउने गरेका छन् । याे बिषयलाई अर्थ मन्त्रीले समेत नाेटिस गरेकाे श्राेत बताउँछ ।

१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका अर्थमन्त्रीलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको थियो । राजश्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड जुटाउने लक्ष्य बजेटमा लिइएको थियो । त्यसै अनुसार अर्थमन्त्री महतले पनि शेयर बजार र घरजग्गामा थप लाभकर लगाउने अवस्थामा पुगेका थिए ।

अर्थमन्त्रीले बजेटमा त्यस्तो व्यवस्था गरेको भोलि पल्ट नै लगानीकर्ताले आन्दोलन गर्न सुरु गरे ।

लगानीकर्ताले आन्दोलन सहित व्यापक दबाब दिन थालेपछि अर्थमन्त्री महतले मैनालीलाई यो समस्याको समाधान गर्न निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री महतको कडा निर्देशन र आन्दोलनरत लगानीकर्ताको व्यापक दबाबपछि मैनालीले थप पूँजीगत लाभकर नलाग्ने र पुरानै अनुसार हुने व्यवस्था गरे ।

दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत र अल्पकालिन लगानीकर्ताका लागि ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने भनेर सूचना जारी गरियो । त्यसपछि लगानीकर्ताले पनि आन्दोलनको भारी बिसाए ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले पनि बजारलाई अस्थिर बनाउने १२ करोडको सिमालाई यथावत राखे र अन्य यस्तै कठोर नीति ल्याए भने उनले पनि मैनालीको नियत भोग्नु पर्ने हुन सक्छ । यसतर्फ गभर्नर पहिले नै सतर्क भएर मौद्रिक नीति ल्याउनु बुद्धिमत्ता हुनेछ ।