उनीहरूले अर्थमन्त्रीलाइ भेटेर कुरा राख्न चाहेका छन्,तर समय पाएका छैनन् । सुनचाँदी व्यवसायीकाे खास मुद्दा के हाे ? सुन व्यवसायीमाथि भएकाे बिभेद कस्ताे छ ? यी लगायतका बिषयमा मेराेलगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिक रत्न शाक्यसँग कुराकानी गरेका छन् ।
बजेट भाषण पछि सुनचाँदी व्यवसायी असन्तुष्ट हुँदै आन्दोलनको तयारीमा रहेको सुनिएको छ। तपाईहरूले चित्त नबुझाएको विषय चाँही के हो ?
चित्त नबुझाएको विषय भनेको देशको आर्थिक क्षेत्रमा जुन मन्दीको अवस्था छ। यति बेला व्यापार घाटादेखि लिएर सबै कुरा प्रभावित भएको अवस्था छ। फेरि यसमा सुनको विषय बढी सेन्सेटिभ छ। यस्तो सेन्सेटिभ विषयमा सरकारले कर मात्रै उठाउने खालको अनि विभेद गर्ने खालको नीति बजेटमा ल्याएको छ। त्यसले समग्रमा नेपाली जनतालाई पनि मार पर्छ। अनि व्यवसायीहरूलाई पनि यसले मार पार्छ। सरकारले बजेटमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा कर लाग्दै आएकोमा त्यसलाई बढाएर अहिले १५ प्रतिशत पुर्याएको छ। ५० प्रतिशत भन्दा बढाएको छ। त्यसले नेपालमा सुन ज्यादै महँगो हुन जान्छ। सरकारले भन्सार बढायो। एकै छिनलाई त्यसलाई ठिक मान्यौ। तर यता फेरि सुनमा जुन दैनिक १०/१२ किलोको कोटा राखेको छ। त्यो पनि यथावतै राख्दा व्यवसायी दोहोरो मारमा पर्ने भए। कोटा सिस्टम सरकारले हटाउनु पर्दैन? भन्सार यत्रो बढेपछि त्यसलाई फेरि पनि नियन्त्रण नै गर्ने नीति अख्तियार गरेकाे हुँदा कसलाई चित्त बुझ्ने कुरा हुन्छ ? १० किलो १५ किलो गरेर कोटा राख्नुको औचित्य के हो ? त्यो हटाउनु पर्छ। राख्नु हुँदैन। तर त्यो पनि हटेन।
यस पटक सरकारले सुनमा लक्जरी ट्याक्स पनि लगाएको छ, त्यसमा तपाईँहरूको भनाई के छ ?
हो । यस पटक थप दुई प्रतिशत लक्जरी ट्याक्स लगाएको छ। यसले पनि समस्या पार्ने छ। १७ प्रतिशत कर लगाउँदा नेपालको सुन त निक्कै महँगो हुन जान्छ। लक्जरीको परिभाषा कस्तो हुन्छ भने तपाईले १० लाखको समान किन्नु भयो। १० वर्ष तपाईले प्रयोग गर्नु भयो। १० हजारमा बेच्नु पर्ने समान भयो भने त्यो तपाईले लक्जरी गरेको मानिन्छ। तर सुन त सकिने चिज होइन। यसको वजन पनि घट्दैन र मूल्य पनि बढ्दै जाने हुन्छ। यो रक्सी खाएको जस्तो होइन नि। सुन तपाईले १० लाख रुपैयाँको किन्नु भयो। १० वर्ष होल्ड गर्नु भयो वा गहना बनाएर लगाउनु भयो। त्यसैलाई १० वर्ष पछि बेच्दा ५० लाख आउने भयो भने त्यो लक्जरी गरेको हो कि सम्पत्तिको सञ्चय गरेको भयो ? हाम्रो बुझाईमा त सम्पत्तिको सञ्चय गरेको भयो। सम्पत्तिमा त्यसरी लक्जरी ट्याक्स लगाइदिने हो भने घर पनि किन्नु भएन। जग्गा पनि किन्नु भएन,गाडी शेयर केही किन्नु भएन। सम्पत्तिमा लक्जरी ट्याक्स लगाएर हुन्छ ?
कर बढाए पनि सुनको कोटा प्रणाली हटाइ दिए हुन्छ कि हुँदैन ?
हुन्छ। सरकारले भन्सार बढाओस् तर आयात त खुला गर्नु पर्यो नि। बजारलाई नियन्त्रण पनि गरी राख्ने, भन्सार पनि थोपर्ने, पाए भन्दैमा कतिसम्म निचोर्ने ? त्यसको पनि एउटा सीमा त हुनु पर्यो नि।
कोटा कति जति गर्दा ठिक होला ?
कति किलो भन्दा पनि हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका छौ। दिनको २० देखि २५ किलो चाहिन्छ। कुनै बेला ३० देखि ३५ किलो पनि चाहिन्छ। अफ सिजनमा त १० किलोले पनि चल्छ। कोटाबाट भन्दा पनि खुला गर्दिनु पर्छ। मार्केटको माग अनुसार आपूर्ति हुन दिनु पर्छ। खुला बजार भनेको के हो ? माग अनुसार आपूर्ति हुनु पर्ने होइन ? ४० किलो चाहँदा पनि १० किलो दिने १० किलो चाहिदा पनि १० किलो मात्रै दिने यसले बजारलाई सही गर्दैन नि।
तपाईले माग अनुसार आपूर्ति भएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ। यता बजारमा माग अनुसार सुन नपुगेको भन्ने कहिल्यै सुनिँदैन। त्यो बिचको आपुर्तिचाहि कहाँबाट हुँदै आइरहेको छ ?
त्यो त बजारबाटै भइरहेको छ नि। माग र आपूर्तिको बिचमा जुन ग्याप हुन्छ। त्यो खाडल जति गहिरो हुँदै गयो त्यहाँ तस्करी गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
भनेपछि तस्करीको बाटो सरकारले नै देखायो भन्नु पर्यो ?
देखाउँदै छ । अहिलेकै अवस्थामा चल्ने हो भने सबै सुन बजार तस्करहरूको हातमा जान्छ। पहिले साढे आठ लाख भन्सार तिरेर सुन आउने गर्थ्यो। अब कम्तीमा १३ लाख तिर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले तस्करी गर्नेहरूलाई थप पक्षपोषण गरेन ?
नेपालबाट सुन निर्यात पनि हुन्छ भनेको सुनिन्छ त्यो कसरी निर्यात हुन्छ ? अब त्यसमा असर गर्छ कि गर्दैन ?
पहिलो कुरा त नेपालबाट सुन निर्यात हुन्छ। विदेशमा बस्नेहरू नेपाल आएका बेला गरगहना बनाएर लैजान्छन्। विदेशी पर्यटकहरूले पनि नेपाली गरगहना लैजाने गरेका छन्। त्यसरी नेपालबाट सुन निर्यात हुँदै आएको छ। अब म दोस्रो प्रश्नमा आउँछु। अब नेपालमै सुन महँगो भएपछि कसरी निर्यात गर्ने ?सकिँदैन नि। नेपालमा सुन नै महँगो भएपछि कसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म विदेशमा बसेको नेपालीहरूले सुनका गरगहना नेपालमै बनाउँदै आइरहनुभएको छ। विदेशबाट सुन आउँछ। यहाँ गहना बनेर निर्यात हुने हो। उनीहरूले सुन लैजाँदा नेपालमा नगद भित्रँदै आएको छ। विदेशमा बस्ने नेपालीले विदेशमै गहना बनाउन थाले भने नेपाल आउने पैसा समेत बन्द हुन्छ। त्यो त अब बन्द हुने भयो।
सुनको मात्रै यसमा कुरा जोडिँदैन। यो व्यवसायमा धेरै मानिसहरूले रोजगारी समेत पाएका छन्। त्यसमा समावेश हुने कर्मचारीदेखि कालिगडसम्म। व्यवसायीदेखि लगानीकर्तासम्म सबै त्यसमा जोडिएका छन्। यस्तो विषयलाई सरकारले गम्भीर रुपमा हेर्नु पर्ने होइन ? अहिले गलत तरिकाले कर लगाइएको छ। कर मात्रै हेर्ने गरेर भएन नि ।
सरकारले के कारणले कर लगाएको भनेर केही भनेको छैन ? तपाईहरूले कुरा गर्नु भएको छ कि छैन ?
बजेट पछि हामीले माननीय अर्थमन्त्रीज्यू सँग बस्न खोजिराखेका छौ। यस विषयमा संसदमा पनि धेरै कुरा उठिसकेको छ। तर अहिलेसम्म हामीले भेटघाट गर्न पाएका छैनौ। समयको लागि कुरा गरिरहेका छौ। चाँडै हामीले समय पाउँछौ। समय पाएपछि हामी कुरा राख्छौ।
आन्दोलन नै गर्ने भन्ने कुरा आइसक्यो त्यसको स्वरूपको बारेमा थोरै भन्दिनुहोस् न ?
चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा हामी गर्छौ। सबैभन्दा पहिले हामी सुन नै उठाउँदैनौ। त्यसमा विभिन्न स्वरूपहरू छन्। त्यही अनुसार अघि बढ्दै जान्छौ।
रोजगारीमा पनि यसले असर गर्छ ? भन्नु भयो। कति जति असर गर्ला ?
रोजगारीको कुरा गर्दा लगभग २५ हजार व्यवसायीहरू छन्। २५ हजार व्यवसायीको मातहतमा दुई लाख मानिसहरूले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन्। त्यसले देशको आर्थिक प्रणालीमा ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। रेमिटेन्सको लागि पनि विदेशबाट आउने नेपालीहरूले सुन किनेर लगिरहेको अवस्था छ। त्यसमा पनि असर गर्छ।
विदेशबाट सुन ल्याउन पाउने विषयमा महिला र पुरुषको लागि भनेर भिन्ना भिन्नै मात्रा तय गरेको छ। अझै भारतबाट आउनेलाई त पुरै छुट नै जस्तो देखिन्छ। त्यसमा तपाइहरूँ केही बोल्नु भएको छैन। किन नबोल्नु भएको ?
कहाँ नबोल्नु ? बोलिरहेका छौ। यसमा कस्तो छ भने विदेशबाट पुरुषले भन्सार छुटमा ल्याउँदा २५ ग्राम मात्रै ल्याउन पाउने तर त्यही महिलाले ल्याउँदा ५० ग्राम सम्म ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। महिला र पुरुषलाई विभेद किन ? त्यसरी लैँगिक विभेद गरेर सरकारले नीति किन बनाउनु पर्यो। पुरुषले २५ ग्राम महिलाले ५० ग्राम अब तेस्रो लिङ्गीले ल्यायो भने कति ग्राम पाउने ? लैगिक विभेद गर्दा यस्ता समस्या आउन सक्छन्। सरकारले बनाउने नीतिमा संविधानले विभेद गर्न पाइँदैन भन्दा भन्दै विभेदकारी नीति आएको छ।
अर्कोतर्फ नेपालीहरू विदेशबाट नेपाल फर्कँदा सुन लिएर आउनु पर्यो भने आफ्नै सुनमा पनि ५० ग्राम भन्दा बढी भयो भने भन्सार तिरेर ल्याउनु पर्छ। तर भारतीयहरू नेपाल आउँदा गरगहना लाएर आउँदा भन्सारमा क्लियर गरेर पछि फिर्ता लाने शर्तमा जति पनि लिएर आउन पाउने व्यवस्था छ। यसमा विभेद भयो कि भएन ? नेपालको नागरिकलाई सुविधा दिने कि भारतीय नागरिकलाई दिने ? नेपालको खुला सिमानामा एउटा नाकाबाट टन्नै गहना लगाएर आउने पछि फिर्ता लैजाने भनेर क्लियर गर्ने। त्यस पछि त्यसलाई नेपालमा बेच्ने अनि अर्को सिमानाबाट रित्तै भारत फर्किने। यस्तो अवस्था छिट्टै आउँदै छ। सरकारले सुनमा लगाएको कर र भारतीयलाई दिएको छुटले सरकारले सुन बजार तस्करको हातमा आफै सुम्पिँदै छ।
