नेपाल राष्ट्र बैंकलाई शेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२ करोडको सिमा हटाउन दबाब बढेको छ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले समेत उक्त सिमा हटाउन लगातार दबाब दिएपछि गभर्नर अधिकारी समेत शेयर धितो कर्जाको सिमामा पुनरावलोकन गर्न सहमत भएका छन्।

राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा ४ करोड र १२ करोड रुपैयाँको सिमा तोकेपछि शेयर बजारमा त्यसको नकारात्मक असर परेको छ। केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने नीति ल्याउदा समेत त्यसले शेयर बजार प्रभावित भएको छ। नेप्से सूचक ३२०० नजिक पुग्दा केन्द्रिय बैंकले शेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेको थियो। केन्द्रिय बैंकले लगानीकर्ताले अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो भने जोखिम भार पनि बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याएको थियो।

लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ शेयर धितो कर्जा लिएका थिए। केन्द्रिय बैंकले यस्तो कर्जामा कडाइ गरेपछि यस्तो कर्जा घटेर अहिले ७६ अर्बमा झरेको छ। २ वर्षमानै यस्तो कर्जा करिब ३२ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ।

शेयर धितो कर्जामा गरिएको कडाइले गर्दा बजारमा पैसा आउन नसकेको र त्यसले बजारमा माग सिर्जना गर्न नसकेको विष्लेषण हुँदै आएको छ। जसले गर्दा नेप्से सूचक ३२०० विन्दुबाट घटेर १८०० विन्दुसम्म झरेको छ। गत दुई वर्षमा लगानीकर्ताले शेयर बजारबाट करिब १६ खर्ब रुपैयाँ गुमाएका छन्। ४४ खर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको बजार पूँजीकरण अहिले २९ खर्बमा झरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नै उक्त सिमा हटाइने अपेक्ष गरिएपनि केन्द्रिय बैंकले पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तता दिँदा यतिबेला गभर्नर अधिकारीको सबैले विरोध गरीरहेका छन्

शेयर बजार निरन्तर दबाबमा परेपछि अर्थमन्त्री महतले लचक नीति लिन गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह गरिरहेका छन्। उनले अब शेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सिमा आवश्यक नभएको भन्दै त्यसलाई हटाउन गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह गरिरहेका छन्।

मंगलबार वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरिय समन्वय समितको बैठमा समेत महतले शेयर धितो कर्जाको सिमा हटाउन आग्रह गरेका थिए। सो छलफलमा गभर्नर अधिकारी पनि सकारात्मक देखिएका थिए।

त्यसअघि समेत महतले गभर्नर अभिकारीसँग शेयर बजारमा लचक नीति लिनको लागि निकै पटक छलफल गरिसकेका छन्। उनले सार्वजनिक रुपमानै सो सिमा हट्नुपर्ने बताइरहेका छन्।

अर्थमन्त्री महत मात्र होइन लगानीकर्ताहरुले पनि १२ करोडको सिमा हटाउन आग्रह गरिरहेका छन । मंगलबार सांसद हरि ढकालले पनि गभर्नर अधिकारीलाई भेटेरै १२ करोडको सिमा हटाउन आग्रह गरेका थिए।

सबैतिरबाट दबाब बढेपछि गभर्नर अधिकारी पनि शेयर धितो कर्जाको सिमा हटाउन सहमत देखिएको बुझिएको छ।

राष्ट्र बैंकले उक्त सिमा लगाएको २ वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ। अहिले १२ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको शेयर धितो कर्जा छैन्। ठूलो रकमको कर्जा लिनेले पनि गत वर्ष नै सबै कर्जा चुक्ता गरिसकेका छन्।