मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यक्तिले पनि शेयर बजार कता जान्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने गर्छ । अहिलेका अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पनि शेयर बजार उकालो लाग्न सकेको छैन् । अर्थमन्त्री महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको सम्बन्ध नदीका दुई किनार जस्तै भएका कारण पनि शेयर बजार उकालो लाग्न नसकेको बताइन्छ ।

तर, पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका पालामा भने शेयर बजारले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको थियो । उनी दुई पटक अर्थमन्त्री भए, दुई पटक नै अर्थमन्त्री हुँदा शेयर बजारले रेकर्ड तोडने काम गरेको थियो ।

पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री हुँदा नेप्सेले ३१९८ अंकको उचाइ कायम गरेको थियो । अघिल्लो पटक उनै अर्थमन्त्री हुँदा नेप्से १८८१ अंक पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको थियो ।

शेयर बजारका लगानीकर्ताले रुचाएका अर्थमन्त्रीको रुपमा विष्णु पौडेललाई लिने गरिन्छ । अहिले शेयर बजार, अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्ध र समग्र अर्थतन्त्रका बिषयमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग मेरोलगानीका उप सम्पादक सुवास निरौलाले गरेको कुराकानीः

खासगरी नेपालको शेयर बजारले डेमोक्राटहरुलाई मन पराउँछ भन्ने मान्यता स्थापित थियो। तर तपाई अर्थमन्त्री भएर आएपछि शेयर बजारले उचाइ कायम गर्न थाल्यो। कम्युनिस्टलाई मन नपराउने बजारमा के त्यस्तो जादु गर्नु भयो। जसले बर्षौदेखिको मान्यता नै परिवर्तन गर्न तपाई सफल हुनु भयो ?

शेयर बजारमा संलग्न नागरिकहरू, व्यवसायीहरू र लगानीकर्ताका समस्या र समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्दा नै यसखालको सम्बन्ध बन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। मैले के चाहिँ मान्दिन भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) गैर डेमोक्राटिक पोल्टिकल फोर्स हो। नेपालको सन्दर्भमा हामी सबैभन्दा लोकतान्त्रिक छौं। अन्तर पार्टीको दृष्टिकोणले वा मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना र चलनको दृष्टिकोणले हामी सर्वाधिक लोकतान्त्रिक र लोकप्रिय पार्टी हो भन्ने मेरो दाबी छ। तथापि एउटा भ्रम थियो कि कम्युनिस्टहरू आएपछि अनुदार हुन्छन् भन्ने। त्यो यथार्थमा भ्रम नै थियो र त्यसलाई हामीले व्यवहारतः चिर्‍यौ।

त्यसपछि लगानीकर्ता र व्यवसायीको हामी विश्वास जित्न सफल भयौ। म के मान्दछु भनेदेखि दुनियाँमा सामान्यतया शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा हेरिन्छ। तर हामी कहाँ शेयर बजारप्रति भ्रामक प्रचार के पनि हुने गर्‍यो भने यो अनुत्पादक क्षेत्र हो। यो लगानी हुनै नपर्ने क्षेत्र हो। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई खासै सघाउँदैन भन्ने कोणबाट पनि यदा कदा चर्चा हुने गर्‍यो। हामीले के कुरा स्थापित गर्न पहल गर्‍यौ भने राजनीतिक नेतृत्वमा हुनेहरू र सरकारमा रहनेहरूले शेयर बजारप्रति यस प्रकारको दृष्टिकोण र नीतिहरू लिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दै आयौ। मुख्यगरी शेयर बजारका समस्या बुझ्ने र समाधानका निम्ति सकारात्मक पहल कदमी लिने हाम्रो प्रयासको कारणले नै यो क्षेत्रसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो भयो होला भन्ने म ठान्दछु।

शेयर बजार प्रति यति धेरै सकारात्मक व्यक्तिले शेयर बजार घटिरहेको अवस्थामा चाहिँ केही बोल्नु भएन भन्ने लगानीकर्ताको गुनासो छ। साँच्चै नै तपाईले सरकारबाट बाहिरिए पछि शेयर बजार बारे केही बोल्नु भएको छैन। किन यति धेरै मौन ?

मैले के बोल्छु भन्ने कुरा त शेयर बजारका लगानीकर्ता र आम मानिसलाई थाहै छ। सुन्नु पर्ने र त्यसलाई आत्मसाथ गर्नु पर्ने राजनीतिक नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व अनुदार छ। उ सुन्न चाहँदैन। उसलाई भन्नुको पनि कुनै अर्थ छैन। त्यस कारण कम बोलेको भन्ने हो। तर बोल्दै बोलेको छैन भन्ने चाहिँ होइन। मैले बोलेको छु। तर मलाई के थाहा छ भने अहिलेको सरकारले शेयर मार्केटका समस्यामा छलफल गर्न, यो क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न चाहँदैन भन्ने कुराको जानकारी मलाई छ।   

अहिले समस्या चाँहि के देख्नु भएको छ ?

सबैभन्दा पहिलो त सरकार प्रतिको विश्वासकै छ। सरकार एउटा स्पष्ट नीतिगत रुपमा आउँछ, हाम्रा समस्या सुन्छ र समाधान गर्छ भन्ने कुरामा लगानीकर्तालाई विश्वास नै छैन। मुख्य रूपले विश्वास टुटेको अवस्था हो। यो विश्वास टुट्नको प्रभाव के भएको छ भने चौतर्फी रुपमा निराशा,चौतर्फी रुपमा शिथिलताको स्थिति सिर्जना भएको छ।  

अब प्रसङ्ग मुलुकको अर्थतन्त्र तर्फ मोड्छु। तपाईले सार्वजनिक मञ्चहरूमा मुलुकको आर्थिक अवस्थाको बारेमा धेरै  नै चिन्ता गरेको सुनिन्छ। कस्तो देख्नु भएको छ,अहिलेको आर्थिक अवस्था ?

मुलुकको आर्थिक अवस्था सङ्कटमा छ भन्ने कुरा सबैले मन्जुर गर्नु पर्ने हो। तथ्याङ्कमा आधारित रहेर बोल्ने हो भने मैले के देख्छु भने अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कुनै त्रैमासमा आर्थिक बृद्दिदर ऋणात्मक भयो। त्यस्तो अवस्थालाई आर्थिक मन्दीको अवस्था भनिन्छ। त्यो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्यो र त्यसबाट निस्कनको लागि कुनै सार्थक पहल र प्रयास भएको पनि छैन। पहल हुने खालका सकारात्मक इन्डिकेशनहरु पनि देखिएका छैनन्। त्यसले गर्दा सबैभन्दा पहिले हाम्रो मुलुक आर्थिक मन्दीमा छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नु पर्‍यो।

दोस्रो कुरा, मन्दीको अवस्थामा हामी किन पुग्यौ ? यसका समाधानको निम्ति कस्ता प्रयास गर्नुपर्छ ? त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्‍यो। यो प्रश्नमा सरकार बेखबर छ। सरकारलाई मतलब नै छैन।

कस्तोसम्म अवस्था मैले देखिरहेकाे र सुनिरहेको छु भने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका कुरा बिरोधाभाषपूर्ण छन्। प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ। म यसलाई मेजर अपरेसन गर्छु। विशेष संरचना बनाउँछु। त्यसको भोलिपल्ट अर्थमन्त्री भन्नु हुन्छ अर्थतन्त्रका समस्या क्रमशः समाधान हुँदै आएका छन्। जे जति समस्या छन् ती हिजोका निरन्तरता मात्रै हुन्। अब अर्थतन्त्र छिट्टै लयमा फर्किँदै छ भन्नु हुन्छ।

सरकारका दुईवटा आधिकारिक व्यक्तिहरूको भनाई मध्ये नागरिकले कसको कुरा पत्याउने ? अथवा कसको कुरालाई तथ्यले स्वीकार गर्छ वा खण्डन गर्छ। यस्तो अन्योल र अस्पष्टताको अवस्थाबाट हामीहरू गुज्रिरहेका छौ। यसको अर्थ के हो भने सरकार अर्थतन्त्रका समस्या चिन्न र समाधान गर्न असक्षम छ भन्ने कुरा यसले बताउँछ।

यी बाहेक अरू कुरा गर्ने हो भने म बहुआयामिक समस्या देख्छु। जस्तै तपाई हेर्नुस् अहिले माग छैन। डिमाण्ड नभएपछि सप्लाइ छैन। आयात छैन। निर्यात छैन। उत्पादन छैन भन्ने खालका समस्या छन्। सबै क्षेत्रमा भारी मात्रामा कटौती भएको छ। बेरोजगारी बढिरहेको छ। उद्योग कल कारखाना कति त बन्द भएका छन्। सञ्चालन भएका पनि ५० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन्। केहि अझै २० प्रतिशतमै सीमित हुन पुगेका छन्। उत्पादनमा भारी गिरावटको अवस्था छ। उता महँगी वा भनौँ मुद्रा स्फीतिको कुरै गर्नु पर्दैन। महँगीले आकाश छुने अवस्थामा हामी पुगेका छौं।

अब राजस्व परिचालनको कुरा गरौँ। अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा राजस्व परिचालनको ठूलै सपना देखाउनु भएको थियो। पहिलो त्रैमासकै कुरा गर्ने हो भने बजेटले लिएको लक्ष्य पुग्दैन भन्ने होइन कि ठूलो ग्याप हुन्छ भन्ने कुरा हामीले देखिसकेका छौ। राजस्व परिचालन हुन नसक्ने,राजस्वको लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने अनि उता अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा समेत भारी कटौती भइरहेको छ। चाहे अनुदानको कुरा गर्नुस्, चाहे ऋणकै कुरा गर्नुस्। विकास साझेदारहरू, लगानीकर्ताहरूले नेपाल र नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। हामीले गरेको सहयोग शतप्रतिशत सदुपयोग हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई विश्वास छैन। त्यही कारणले वैदेशिक सहयोग र लगानी कटौती भइरहेको छ।

एकातिर राजस्व सङ्कलन हुँदैन। अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा भारी मात्रामा कटौती हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मुलुक कसरी चल्छ त ? 

सुरुकै तीन महिनामा नै सरकारले करिब ९५ अर्ब भन्दा धेरै आन्तरिक ऋण उठाइ सक्यो। ९५ अर्ब भन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाएर तलब भत्ता पेन्सन सामाजिक सुरक्षा लगायतमा खर्च गर्नु पर्ने अवस्थामा सरकार आइपुगेको छ।

अर्कातर्फ हाम्रो ट्रेजरी डेफिसिटको कुरा गर्नु हुन्छ भने आन्तरिक ऋण लिई सकेपछि पनि डेढ खर्ब भन्दा बेसी छ। त्यो डेढ खर्बको डेफिसिट कसरी म्यानेज हुने हो ? त्यो अर्को चुनौती छ।

उतातिर पूँजीगत खर्च अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्थामा छ। एकातर्फ पूँजीगत खर्च हुन सकेन भनेर चिन्ता व्यक्त गर्ने गरिन्छ। अर्को तर्फ सरकार भुक्तानी दिन सक्दैन। निर्माण व्यवसायीलाई दसैँ अघि नै भुक्तानी दिन्छु भनेर अर्थमन्त्रीले बोल्नु भयो। तर दिन सक्नु भएन। भनेपछि अब सरकार प्रति विश्वसनीयता नै रहेन। निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी दिन सक्नु हुन्न भने पूँजीगत खर्च कसरी हुन्छ ?  

अरू गेम चेन्जर मानिएका, मुलुकको दूरगामी विकासमा महत्त्व राख्ने धेरै आयोजनहरूको काम ठप्प अवस्थामा पुगेको छ। तपाई  भेरी बबई डाइभर्सनको कुरा गर्नुस्, सुनकोसी मरिनको कुरा गर्नुस्। पूर्व पश्चिम लोक मार्ग बिस्तारको कुरा गर्नुस्। मध्य पहाडीको कुरा,सहरी पूर्वाधारका कुरा गरौँ, यी सबै किन यस्तो अवस्थामा छन् भन्दा सरकारले भएको कामको समेत भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन। अरू कानुनी जटिलता लगायतमा ध्यान नदिँदा पूर्वाधारको काममा गतिरोधको स्थिति देखा परेको छ।

अहिले प्लस टु सकिएपछि बिद्यार्थीहरुको बाहिर जाने क्रम अत्यधिक बढेको छ। अहिले कलेजहरू खाली हुन थालिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जानेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ।

समग्रतामा भन्दा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा छ। अहिलेको अवस्थामा सङ्कटपूर्ण मोडमा आएको मैले महसुस गर्छु। तर समस्या जति गम्भीर छन् तीनलाई समाधान गर्न तर्फ सरकारले कुनै पहल गरेको पाउँदिन।

तपाईले उठाएकै विषयमा हामीले राजस्व सचिवलाई निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी किन नदिएको र यति धेरै आन्तरिक ऋण किन लिएको भनेर साधेका थियौं। राजस्व सचिवले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दशै‌ंअघि नै दिई सकेको र आन्तरिक ऋण चाहिँ अहिलेको बजारको अवस्थालाई हेरेर नै नियोजित रूपमै लिएको भन्नु भयो। अर्को तर्फ सरकारलाई बदनाम गराउन यस्ता आरोप लागेको समेत भन्न छुटाउनु भएन। यसमा तपाईको के भनाई छ ?

सरकारको दाबी र सचिवले के भन्नु भयो भन्ने तर्फ म धेरै जान चाहन्न। तथ्यले सरकारका हरेक दाबीहरूलाई खण्डन गरिरहेको छ। आज तपाई  कसैसँग पनि गएर कुरा गर्नुस्। निजी क्षेत्रको कुरा गर्नु हुन्छ भने भयातुर छ। उनीहरूले किस्ता तिर्न सकिरहेका छैनन्। ब्याज तिर्न सकिरहेका छैनन्। कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या दशौँ गुणा बढेर गएको छ। हर कोही व्यवसायी कालो सूचीमा पर्ने जोखिमको अवस्था छ। हिजो एउटा परिस्थितिको प्रक्षेपण गरेर उनीहरूले ऋण लिए। म ऋण लिन्छु। व्यवसाय गर्छु। त्यसबाट मुनाफा कमाउँछु र त्यसपछि कर तिर्छु भन्ने थियो। तर अहिले उनीहरूको व्यवसाय असफल छ। त्यस्तो बेलामा राज्यले उनीहरूका समस्या सुन्ने, सहजीकरण गर्नु पर्नेमा उल्टै नियन्त्रणमुखी तरिका अवलम्बन गरिरहेको छ।

सहकारीको अवस्था त्यस्तै छ। सहकारी क्षेत्रमा जुन प्रकारको समस्या देखिएको छ। यसले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ। सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका निम्ति कुनै प्रभावकारी पहल छैन। केही वर्ष अघि नै लघुवित्तको समस्या हामीले देखिहाल्यौ। अर्थतन्त्रको कुनै एउटा क्षेत्र छैन जहाँ समस्या छैन। विडम्बना के भनेदेखि समस्या यति विकराल छ, यति गम्भीर छ,यति जटिल छ,यति संघीन छ। तर सरकारको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरूले समस्याको 'स' सम्म पनि भन्दैनन्। भनेपछि यस्तो सरकार र यस्तो नेतृत्वबाट मुलुकले के आशा गर्नु ? के अपेक्षा गर्नु ? समस्याको 'स' समेत नभन्नेले समाधान कसरी खोज्छ ? अहिले सरकारलाई के चिन्ता छ भने समस्या छ भनेर स्वीकार गर्‍यो भने अप्ठ्यारोमा परिन्छ कि भन्ने छ। अप्ठ्यारोमा त मुलुक परिसक्यो। गम्भीर प्रकृतिको समस्या त सिर्जना भई नै सक्यो। अर्थतन्त्र मन्दीमा आइ नै सक्यो। कुनै क्षेत्र छैन। जहाँ सन्तोषजनक देखियोस्। त्यसकारण मैले फेरि पनि भन्दै छु यस्तो सरकारसँग आशा र अपेक्षा गर्नु बेकार छ।

तपाईले निजी क्षेत्रको कुरा गर्नु भयो। निजी क्षेत्रचाहिँ सरकारले भन्दा पनि राष्ट्र बैंकले बढी पेलिरहेको छ भन्छन्। उनीहरू के पनि भन्छन् भने विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको भए राष्ट्र बैंकले यति धेरै पेल्ने थिएन। के राष्ट्र बैंकका गभर्नर र तपाईबीच कुनै सम्वन्ध छ ? तपाई  आउनु भएको बेला अलि खुकुलो नीति लिने तपाई नहुँदा अलि कडा ?

अहिले सरकारमा रहनेहरूले विष्णु पौडेललाई दोषारोपण गरेर क्लिन चिट लिन्छन् भनेदेखि त्यो सुबिधा म दिन्छु। लिए हुन्छ क्लिन चिट। मलाई दोष लगाएर उम्किने ठाउँ छ भनेदेखि उम्किए हुन्छ।

तपाई  र अहिलेका गभर्नरको कुरा मिल्छ भन्छन्, के त्याे साँचाे हाे ?

प्रश्न को हो भनेदेखि राष्ट्र बैंकको गभर्नर नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारको पालामा नियुक्त हुनु भएको हो। तर उहाँ नेकपा एमालेको कार्ड होल्डर होइन। नेकपा एमालेको सदस्य होइन। उहाँ राष्ट्र बैंक भित्रै हुर्किएको, त्यही क्रमशः नेतृत्व तहमा आइपुगेको डेपुटी गभर्नरसम्म भइसकेको प्रोफेसनल करियर व्यक्ति हो। एउटा डेपुटी गभर्नर भइसकेको मानिसलाई हामीले नेतृत्व गरेको सरकारले गभर्नरको नियुक्ति दियो। त्यस हिसाबले उहाँ गभर्नरको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ।

अब उहाँले कसरी काम गर्नु हुन्छ भन्दा प्रोफेस्नल्ली काम गर्नुहुन्छ।  हामी सरकारमा हुँदा पनि हामीले भनेका सबै कुरा मान्नु हुन्थ्यो र ? मान्नु हुन्न थियो। यसकारण सरकारले राष्ट्र बैंकसँग  नदीका दुई किनारमा बसेर काम गर्ने होइन। एउटै टेबुलमा बसेर छलफल गर्नु पर्‍यो। समस्या के हुन ? समाधान के हो भन्ने साझा निष्कर्षमा पुग्नु पर्‍यो नि। सरकार र राष्ट्र बैंकले एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर मुलुक अघि जान सक्छ ? मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हालिन सक्छ ? अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने यही तरिका हो। यदि राष्ट्र बैंकको परफर्मेन्समा वा गभर्नरको परफर्मेन्समा ल्याकिङ छ भने एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्नु पर्‍यो। समाधान खोज्नु पर्‍यो। त्यति गर्न सकिँदैन ? त्यति पनि गर्न नसकेर दोषारोपण गर्दै हिँड्ने ? यस्तो नेतृत्वले केही गर्न सक्छ ?  त्यसकारण राष्ट्र बैंकलाई हामीसित जोडेर जसरी उम्किन खोजेको छ,त्यहीँबाट यो सरकार कति नालायक छ भन्ने कुरा प्रस्ट छ।

तपाई र  गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी जति मिल्नु भयाे अरु गभर्नरसँग त्यति मिल्नु भएन भन्ने आराेप लाग्ने गरेकाे छ नि ?

अहिलेको गभर्नरसँग भन्दा अझै राम्रो चिरन्जिवी नेपालसँग मेरो सम्बन्ध थियो। उहाँ त नेकपा एमालेले नियुक्त गरेको गभर्नर हुनु हुन्थेन। तपाईले गएर प्रश्न सक्नु हुन्छ महाप्रसाद जी लाई अथवा चिरन्जिवी जीलाई त्यति बेला विष्णु पौडेल सित कस्तो सम्बन्ध थियो भनेर। सायद महाप्रसाद जी ले भन्नु होला कति चिज त मेरो मिल्दैन थियो भनेर। हामीबीच त्यस्तो कुनै असहजता थिएन भनेर चिरन्जिवी जी ले भन्नु होला। प्रश्न कुन पार्टी भएको बेला को गभर्नर भयो भन्ने होइन। त्यो गभर्नर सँग,त्यो राष्ट्र बैंकसँग सरकारले,अर्थ मन्त्रालयले कस्तो सम्बन्ध राख्छ भन्ने हो। समस्या समाधानको निम्ति कसरी सहकार्य गर्छ भन्ने प्रश्न हो।

राष्ट्र बैंकले लिएको टाइट नीतिले अर्थतन्त्रमा समस्या आयो भन्छन्। तपाइलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ ?

म के देख्छु भने केही कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंकले कहीँ स्पेस देख्छ भने त्यसमा सोच्नु पर्छ। खासगरी अहिले तरलता सहज अवस्थामा छ भनिँदै छ। यस्तो अवस्थामा पनि मानिसहरू बैंकमा ऋण लिन गइरहेका छैनन्। किन गइरहेका छैनन् भने एक त कन्फिडेन्स छैन। अर्को तर्फ पहिले लिएको ऋण तिर्न नसकिरहेको अवस्था छ। हिजो थालेको व्यवसाय चलेको छैन। त्यसले गर्दा ऋण लिन जानेको सङ्ख्या भारी मात्रमा कटौती भएको मैले देख्छु। यस्तो अवस्थामा ब्याजदरलाई सिङ्गल डिजिटमा झार्नका निम्ति सरकार,राष्ट्र बैंक र अरू सबै सरोकारवाला निकायहरूले अलि सघन गृहकार्य गर्नु जरुरी छ।

एकातर्फ ब्याजदर महँगो छ। म कुनै इन्स्टिच्यूट वा व्यक्तिलाई दोष दिन चाहन्न। समग्रतामा ब्याजदर महँगो नै छ। त्यसकारण यो महँगो ब्याजदरलाई सिङ्गल डिजिटमा झार्नको लागि के उपाय हुन सक्छन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ।

आर्थिक क्रियाकलापमा मन्दी वा भनाै शिथिलताको अवस्था छ। यस्तो शिथिलताको अवस्थामा स्वभावैले उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रहरू,व्यवसायहरूले फेस गरिरहेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गरिदिनु पर्छ। जस्तै, किस्ताका कुरा होलान्, ब्याजका कुरा, हर्जानाका कुराहरूमा केही सहजता र सहजीकरण राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्छ भन्ने लाग्छ।

सरकारले पनि यही कुरा भनिराखेको छ। तर राष्ट्र बैंकले सुनेन भन्छ । यसमा तपाईकाे भनाइ के छ ?

सरकारले भनेर मात्रै हुन्छ। वक्तव्य मात्रै दिएर सरकारमा बस्नु हुँदैन। काम गर्न नसक्ने, वक्तव्य मात्रै दिएर बस्ने यस्ताे पनि हुन्छ । सरकारलाई भनेकाे कि राष्ट्र बैंकलाई भनेको ? अरूलाई भनेर कर्तव्य पुरा हुन्छ ? सरकार भन्नका निम्ति बनेको हो ? सरकार त नतिजा दिन र काम गर्नका निम्ति बनेको हो। जिम्मेवारी लिएर बस्ने अनि भनेर मात्र कर्तव्य पुरा हुन्छ ? यो सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो। सरकारले गरेर देखाउनु पर्छ। सरकारलाई जे लाग्छ। उसले लागेको कुरा पोलिसी मार्फत सम्बोधन गर्नु पर्छ। निर्णय गर्नु पर्छ अनि कार्यान्वयन गर्नु पर्छ। भन्ने काम त अरूको हो। प्रतिपक्षले हो। नागरिकले हो। निजी क्षेत्रले हो। उनीहरूले भन्ने हो। हामीलाई यस्तो समस्या पर्‍यो सरकार समाधान गरिदिनु पर्‍यो भनेर। अब सरकार आफै भनेर बस्छ। केही गर्न सक्दैन। त्यही भएर मैले भन्छु यो सरकारको कार्यकालमा केही उन्नति प्रगति हुने वाला छैन्।

अब फेरि म स्टक तिरै फर्कन्छु। पछिल्लो समय नयाँ स्टकको कुरा उठेको थियो। तपाई अर्थ समितिमा पनि हुनुहुन्छ। बेला बेलामा समितिको छलफलको विषय पनि बन्ने गरेको छ। अहिले कहाँ पुगेको छ। केही भन्दिन मिल्छ ?

अहिले त्यो कहीँ पनि पुगेको छैन्। अर्थ समितिमा त्यो एजेन्डा मेनसन भएको थियो। अहिले त्यसलाई होल्ड गरेको छ। छलफलमै प्रवेश भने गरिसकेको अवस्था छैन।

यहाँकै पालमा अघि बढेको हो त्यो विषय ?

त्यो विषयमा सरकारले पनि हेरिरहेको छ। अर्थ समितिले पनि हेरिरहेको छ।

अहिलेको अवस्थामा त्यो आवश्यक हो कि होइन। तपाईको व्यक्तिगत बिचारमा ?

यो विषयमा मैले बोल्न चाहिन। बोल्नै परे पनि म आफ्नै समितिमा बोलुला। पक्ष विपक्षकाबीचमा अनेकन् तर्क हुन्छन्। तर्कहरूकाबीचमा विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुग्ने विषय हो। उपयुक्त प्लेटफर्ममा भन्छु।

तपाई अर्थ समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ । संसद अन्तर्गत समितिहरूलाई मिनी संसद पनि भनिन्छ। अहिलेको अवस्थामा समितिहरूले कतिको प्रभावकारी काम गर्न सकेका छन् ?

समितिहरू प्रभावकारी हुनको लागि सरकारको समन्वय र सहजीकरण हुनु पर्ने हुन्छ, त्यो भएको छैन। समिति बनाउनै हामीले धेरै समय व्यतीत गर्नु पर्‍यो। कहिलेकाहीँ समितिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका मानिसहरूको आवश्यकता पर्छ। उनीहरूसित छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस अवस्थामा मन्त्री लगयतका पदाधिकारीको सहज उपस्थिति नहुँदा पनि समितिका काम कारबाहीहरू प्रभावित हुने गरेका छन्। समितिले आफैले पनि गर्नु पर्ने कामहरू छन्। यी सबै चिजहरूलाई ध्यान दिएर हेर्दा समितिको काम जति प्रभावकारी हुनु पर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन। समितिले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नु पर्छ भन्ने तत्परता लिएको भने मैले पाएको छु।

अहिलेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी सही ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ ?

मुख्य नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्व हो। सरकार हो। सरकारले समस्या छ भनेर स्वीकार गर्दैन। अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनेर स्वीकार गर्दैन। अर्थतन्त्रका समस्या समाधानको निम्ति अग्रसरता लिँदैन। सम्बन्धित निकायबीच छलफल गर्दैन भने यो सरकारबाट के आशा गर्ने भन्ने स्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा मैले पछिल्ला दिनहरूमा के दृष्टिकोण राख्दै आएको छु भने यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू, अर्थबिद्हरु र आर्थिक क्षेत्रका खासगरी निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू एउटै प्लेटफर्ममा बसेर छलफल गर्नु पर्ने देख्छु।

तपाईले बेला बेलामा यो सरकारबाट केही आशा गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्दै गर्दा हामीले यो बुझ्दा हुन्छ कि यो सरकार ढालेर नयाँ सरकार चाहिन्छ भन्न खोजिएको हो ?

यो सरकार त असफल भई नै सक्यो। यो सरकारबाट कुनै आशा अपेक्षा गर्न सकिँदैन। आर्थिक रुपमा, सामाजिक रुपमा, सांस्कृतिक रुपमा, शान्ति सुरक्षा अमनचैन कुनै पनि दृष्टिकोणमा आशा गर्ने अवस्था छैन। फेरि यसो भन्दै गर्दा यो सरकार हटाउने अर्को सरकार बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ पार्लियामेन्टको अंक गणितमा भर पर्छ। जहाँसम्म सरकारको परफर्मेन्सको कुरा हो, तपाई एउटा नागरिकलाई गएर सोध्नुस् कोही पनि सन्तुष्ट छैनन्। त्यस कारण यो सरकारको उदयता सकियो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यो असफल भयो भनेपछि विकल्प त मुलुकलाई चाहियो। तर विकल्प खोज्नका निम्ति पार्लियामेन्टले साथ दिनु पर्‍यो।

अन्तिम प्रश्न मुलुकमा दुई प्रमुख पार्टी छन्। काँग्रेस र एमाले तर यी दुई पार्टी मिलेर सरकार कहिल्यै बन्दैन ? किन यो संयोग नमिलेको कि मिलाउन नखोजिएको ?

यो प्रश्न तपाईले मलाई गर्नु भयो। तर यही प्रश्न तपाईले नेपाली काग्रेसको नेतृत्वलाई सोधी दिएको भए सुल्टो हुन्थ्यो। त्यसको भरपर्दो र आधिकारिक जवाफ चाहिँ उहाँले नै दिनु हुन्छ। कुनै लुकेको कुरा भएन। संसद्को संरचना  बनिसकेपछि मुलुकलाई एउटा स्थायित्व स्थिरता दिऊ भनेर मेजर पोल्टिकल  पार्टीहरूकाबीचमा पनि एउटा अन्डरस्टान्डिङ गरेर जाऊ भनेर हामीले प्रस्ताव पनि गरेका हौं। पहल पनि गरेका हौ। हाम्रो त्यो पहल सफल भएन। त्यसकारण यो प्रश्न मलाई भन्दा काँग्रेस नेतृत्वलाई सोध्दा सुल्टो हुन्छ भनेको हो।

आगामी दिनमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना कति देख्नु भएकाे छ ?

आगामी दिनको कुरा प्रक्षेपण किन अहिले नै गर्नु ? त्यो आगामी दिनलाई नै छोडिदिऊ।