गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग न्युन भएको उल्लेख गरे। उनले अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको भन्दै रिकभरीको लागि सबैको समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
गभर्नर अधिकारीले दक्षिण एसियामा नेपालको पोलिसी रेट कम रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या चिर्न अर्थसमितिले पनि भुमिका रहने बताए ।
गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले बैकले २०४७ सालदेखि ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडेको बताए । उनले बजारमा भएको तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई उद्योगी र व्यापारी र राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गुणस्तर कर्जा प्रवाह गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कर्जा बढाउने पक्षमा रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरु ऋणात्मक रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतीका बीच मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए ।
गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षमा नै कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएको बताए । उनले अहिले राष्ट्र बैंकलाई कर्जा रिकोभरीमा समस्या रहेको बताए । गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुका निष्क्रिय कर्जा बढेको भन्दै निष्क्रिय कर्जा बढ्नुमा अहिलेको कारण नभई कोभिडले पारेको प्रभाव भएको उल्लेख गरे ।
‘अर्थतन्त्रमा शिथिलता छ । त्यसको लागि सबैको समन्वय आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्याहरु छन् । तिनीहरुलाई चिर्नु छ । राष्ट्र बैंकले बैकको ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडेको छ । बजारमा तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्छ । बजारलाई उद्योगी र व्यापारी वा राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले गुणस्तर कर्जा बढाउनु छ । पैसा दिने हो भने लिने मान्छे जति पनि पाइन्छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कर्जा बढाउनु छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरु ऋणात्मक छन्,' उनले भने, 'बैंकहरुमा कर्जाको ब्याजदर घटिरहँदा पनि कर्जाको ठोस डिमाण्ड छैन । माग कतै छ भने पनि उत्पादित क्षेत्रहरुमा कमै छ । अहिले अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतीकाबीच मौद्रिक नीति बनाउन बसेका छौं । कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो मौद्रिक नीति बनाइसकेका छौं । दक्षिण एशियामा नेपालको पोलिसी रेट कम छ । पाकिस्तानको २० प्रतिशत हुँदा हाम्रो ५.५ प्रतिशत छ ।’
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । उनले बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए ।
सचिव मरासिनीले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्र्फिति कायम गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास रहेको बताए । उनले सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने सबैले स्वीकार गरेकाले मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न प्लेइङ फिल्ड तयार पारिदिनुपर्ने बताए ।
सचिव मरासिनीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिने भनिएको भन्दै नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको लागि सहयोग पुग्ने गरेर आउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको मनोवल कमजोर भएको अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले आत्मविश्वास र आशा जगाउने गरी मौद्रिक आउनुपर्ने बताए ।
